सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पोखराकी दुर्गा भण्डारी पौडेललाई प्रेस काउन्सिल नेपालकी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ।
पत्रकार तथा कानुन व्यवसायी भण्डारीले एक साता नबित्दै पाएको यो दोस्रो सरकारी नियुक्ति हो।
यसअघि साउन २८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट भण्डारीलाई प्रेस काउन्सिल सदस्य नियुक्त गरेको थियो।
भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउन सरकारले प्रेस काउन्सिलको नियमावली नै संशोधन गरेको छ।
सम्पूर्ण प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको काउन्सिललाई सरकारले स्वायत्तता खोसेर कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ बनाउन लागेको भन्दै उनको नियुक्तिको विरोध भइरहेको छ।
काउन्सिलको स्वायत्तता खोस्न सरकारमा रहनेहरूले यसअघि पनि प्रयास गरेका थिए।
२०७३ असोजमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए।*
नवलकिशोर यादवलाई उनले प्रेस काउन्सिल नेपालको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरे। यादव जनकपुरमा रेडियो चलाउँथे, कांग्रेसका महासमिति सदस्य पनि थिए। त्यसबेला कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो।
स्वायत्त संस्थाका रूपमा रहेको काउन्सिलको नियमावलीले कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको थिएन। तैपनि तत्कालीन सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले यादवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगे। मन्त्रिपरिषद्ले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिनिकट रहेका यादवको नियुक्तिको निर्णय गर्यो।
जनकपुर मन्दिरका पुजारीसमेत रहेका यादवको नियुक्तिको कांग्रेसनिकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस युनियनले नै विरोध गर्यो।
यादवको नियुक्ति ऐनविपरीत भएको भन्दै काउन्सिलको बोर्डले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। यादव कार्यवाहक अध्यक्ष बन्न पाएनन्। काउन्सिलको स्वायत्तता केही हदसम्म जोगियो।
झन्डै तीन वर्षअघि प्रचण्ड सरकारबाट जोगिएको काउन्सिलको स्वायत्तता केपी शर्मा ओली सरकारले खोसेको छ।
यसपालि सरकारले आफूखुसी कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नुअघि काउन्सिलको नियमावली नै संशोधन गरेको छ।
गत साउन २६ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले काउन्सिलको नियमावली संशोधन गरेको थियो।
काउन्सिलको कार्य व्यवस्था ऐनको दफा ८ को उपदफामा ३ मा काउन्सिल आफैंले सदस्यमध्ये वरिष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।
अहिले मन्त्रालयले ऐनको उक्त बुँदासँग बाझिने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेको छ।
संशोधित बुँदामा ‘अध्यक्ष पद रिक्त भए वा कुनै कारणले अध्यक्षले काउन्सिलको कामकाज गर्न नसक्ने वा नपाउने अवस्था भए काउन्सिलको कुनै सदस्यलाई नेपाल सरकारले बढीमा एक वर्षका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष भई कामकाज गर्न तोक्न सक्ने’ उल्लेख छ।
नियमावलीमा यस्तो संशोधन गर्दा सरकारले काउन्सिल सदस्यहरूलाई थाहा दिनु पनि जरूरी ठानेन।
ऐन संशोधन भएको दुई दिनपछि सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर पोखराकी दुर्गा भण्डारी पौडेल र खोटाङका दीपक पाण्डेलाई काउन्सिल सदस्य नियुक्त गरे।
तीमध्ये पाण्डेले सोमबार सदस्यको पदवहाली गरेका छन् भने भण्डारी पोखराबाट काठमाडौं आइपुगेकी नै छैनन्।
काउन्सिल सदस्यको पदवहाली नगरेकी भण्डारीलाई सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने निर्णय गर्यो।
‘अध्यक्षको अनुपस्थितिमा काउन्सिलका सदस्यहरूले वरिष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउने र उसले काम गर्ने भन्ने व्यवस्था काउन्सिलको ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट छ,’ काउन्सिल स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, ‘सायद सरकारलाई यहाँ रहेका सदस्यहरू एसम्यान लागेन होला। त्यसैले नियमावलीमै एक बुँदा थपेर एसम्यानलाई नियुक्त गर्यो।’
काउन्सिल ऐन/नियमावलीअनुसार सदस्य नियक्त गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर पत्रकार महासंघसँग परामर्श नै नभएको अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए।
‘प्रेस काउन्सिल ऐनमा पत्रकार महासंघसँग परामर्श गरेर काउन्सिल सदस्य नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर हामीसँग कुनै परामर्श गरिएन। ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ मा प्रेस काउन्सिल आफैंलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार छ। दफा ८ को उपदफा ६ मा आफ्नो बैठक सञ्चालन कार्यविधि काउन्सिलले बनाउने अधिकार भन्ने प्रष्ट छ,’ अध्यक्ष आचार्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘काउन्सिल स्वायत्त निकाय हो। सरकार आफैंले कार्यवाहक तोक्ने गरी नियमावलीमा बुँदा राखेर कार्यवाहक नियुक्त गर्नुले स्वायत्त निकायमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ।’
सरकारलाई काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष वा सदस्यहरूको कामकारबाहीबारे चित्त नबुझे स्पष्टिकरण सोध्न सक्ने र स्पष्टिकरण पनि चित्तबुझ्दो नलागे पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै नियमावलीको एक बुँदा थप गरेर सरकार आफैंले काउन्सिल कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नु स्वायत्त निकायमाथिको हस्क्षेप भएको आचार्यले बताए।
‘कानुनविपरीत काउन्सिल पदाधिकारी काम गरेको पाइए स्पष्टिकरण सोधेर चित्त नबुझे हटाउनेतिर नगएर सरकारले एकैचौटी ऐनविपरीत नियमावली ल्यायो। अहिलेसम्म सदस्य नै पदवहाली नगरेका मान्छेलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोकिदियो। काउन्सिलमै सदस्य रहेकाहरू कार्यवाहक हुन सक्थे होलान्, क्षमतावान् थिए होलान् सरकारले किन हस्तक्षेप गर्यो? यसबारे महासंघले छलफल गरेर साझा धारणा पनि बाहिर ल्याउँछ,’ उनले भने।
अध्यक्ष आचार्यले सरकारका कामले केही समयअगाडिको एउटा कुरा पनि सम्झिए। गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो।
‘आफैं काउन्सिल अध्यक्ष तोक्ने र मन लागेको बेला आफैं हटाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा सरकारले लगेको थियो। पत्रकारहरूको विरोधले पछि हट्यो,’ आचार्यले भने, ‘संसदमा विधेयक पास गर्न नसकेको सरकारले काउन्सिल ऐनविपरीत नियमावली ल्याएर काउन्सिललाई सरकारी निकायका रूपमा सीमित राख्न खोजेको छ। सरकारले कार्यवाहक काउन्सिल अध्यक्ष तोक्ने काम सरकारी हस्तक्षेपका रूपमा मैले लिएको छु।’
काउन्सिलमा अहिले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादकसमेत रहेका किशोर श्रेष्ठ कार्यवहाक अध्यक्ष थिए। अध्यक्ष भवानी बरालको नियुक्तिमा प्रश्न उठेपछि वरिष्ठ सदस्यमध्येबाट श्रेष्ठ काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष भएका थिए। श्रेष्ठलाई कार्यवाहक अध्यक्षबाट हटाए पनि सदस्यमा उनको चार वर्षे कार्यकाल सकिन ४० दिन बाँकी छ।
काउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका किशोर श्रेष्ठले स्वायत्त निकाय काउन्सिलमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेकोले आफूले विरोध गर्दै आएको बताए।
‘म काउन्सिलमा रहे पनि नरहे पनि स्वायत्त निकायमाथि सरकारी हस्तक्षेपको खुलेर आलोचना गर्छु,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
सरकारले ऐनविपरीत नियमावली संशोधन गरेपछि काउन्सिलको बोर्डले सर्वोच्चमा सोमबार रिट दर्ता गरिसकेको छ।
ऐनमा भएका व्यवस्था बाझिने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गरेर कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नु नियमविपरीत हुने भएकोले रिट दर्ता गरेको र रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ हुने काउन्सिलले जनाएको छ।
कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त भण्डारी को हुन्?
झापामा जन्मिएकी पौडेलले पोखराका पुण्य पौडेलसँग विवाह गरेकी थिइन्। उनका श्रीमान् पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्वअध्यक्ष हुन्।
तत्कालीन नेकपा एमाले निकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस चौतारी नेपालमा उनी केन्द्रीय सचिव भएर पनि काम गरेकी थिइन्। उनी पत्रकार महासंघ केन्द्रीय सदस्य पनि भएकी थिइन्। उनी कानुन व्यवसायी पनि हुन्।
पछिल्लो समय दुर्गाले विभिन्न अनलाइनहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लेख लेख्दै आएकी थिइन्। उनका लेखहरूमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको चर्को आलोचना गरिएको हुन्थ्यो।
(* यसअघि अन्यथा पर्न गएकोमा सच्याइएको छ- सम्पादक)
