प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले विदेशी गुप्तचरसँगको भेटघाटले प्रधानमन्त्रीबाट नै राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा देखिएको बताएका छन्।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै थापाले प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै राष्ट्रिय सुरक्षामा ‘थ्रेट’ देखिएको बताएका हुन्।
बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्ग (रअ)का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग बालुवाटारमा भेटघाट गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले उक्त भेट शिष्टाचार भएको बताएका थिए।
थापाले त्यस भेटलाई शिष्टाचार भेट भन्नु अकूटनीतिक र हास्यास्पद भएको बताएका छन्। साथै यस विषयमा अनुसन्धानसमेत गर्नुपर्ने उनको माग छ।
'परराष्ट्र मन्त्रालाय र नेपालको सुरक्षा निकायको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर प्रमुखलाई भेट्नु कूटनीतिक मर्यादा मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो,' थापाले लेखेका छन्,' प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैर-राजनीतिक र विशुद्ध गुप्तचरसँग भएको 'शिष्टाचर भेट' माथि अनुसन्धान हुनुपर्छ। यस प्रकरणले प्रधानमन्त्रीबाट नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा थ्रेट देखाएको छ।'
नेपाल-भारत बीचको सम्बन्ध जटिल अवस्थामा रहेकाले यसको समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा छलफल हुनु पर्नेमा विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट हुनु पर्ने थापाले बताएका छन्।
बुधबार दिउँसो चार्टर्ड जहाजमा काठमाडौं आएका रअ प्रमुख गोयल बिहीबार बिहान नयाँदिल्ली फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको उनको भेटले भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याइदिएको छ।
यस्तो छ थापाको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ:
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निकालको प्रेस नोट अनुसार प्रम र भारतीय गुप्तचर प्रमुखबीच शिष्टाचार भेट' भएको हो।
प्रधानमन्त्री र विदेशी गुप्तचरबीचको भेटलाई 'शिष्टाचार भेट भन्नुनै अकूटनीतिक र हाँस्यास्पद छ। साथै लडाइँको (War time) समयमा बाहेक विदेशी गुप्तचर प्रमुखसँगको प्रधानमन्त्रीको वा राजनीतिक नेतृत्वको भेटलाई जायज वा सामान्य मान्न सकिन्न।
परराष्ट्र मन्त्रालाय र नेपालको सुरक्षा निकायको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी गुप्तचर प्रमुखलाई भेट्नु कूटनीतिक मर्यादा मात्र नभएर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो। प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैर-राजनीतिक र विशुद्ध गुप्तचरसँग भएको 'शिष्टाचर भेट' माथि अनुसन्धान हुनुपर्छ यस प्रकरणले प्रधानमन्त्रीबाट नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा थ्रेट देखाएको छ।
यस प्रकरणपश्चात् पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउमा केही बुद्धिजीवीहरूले (public intellectuals) सामाजिक सञ्जालमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधारका लागि यो भेटघाट आवश्यक थियो भनेर बचाउ गरेको देख्दा उदेक लागेको छ। कूटनीतिक हिसाबले नेपाल-भारत सम्बन्ध यतिखेर जटिल अवस्थामा छ।
यसबीच नेपाल सरकारले आफ्नो कूटनीतिक कौशल भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई छलफलमा ल्याउनेमा प्रयोग गर्नुपर्ने थियो।
नेपाल-भारतबीच छलफल र वार्ता हुनुपर्छ भन्नेमा अलमल नै छैन।
छलफल उच्चस्तरीय राजनीतिक तहमा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने हो। भारतीय गुप्तरचरसँगको कुनै पनि प्रकारको छलफलले नेपाल-भारत सम्बन्धको यथास्थितिको समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्दैन।
हाम्रो कूटनीतिमा हेक्का राख्नुपर्ने छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मात्र होइन, कोसँग कसरी छलफल गर्ने भन्ने पनि हो।
अत: नेपाल भारत सम्बन्धको पछिल्लो समस्या र जटिलतातको समाधान उच्चस्तरको राजनीतिक तहबाट मात्र सम्भव छ।
भारतको राजनीतिक तहलाई वार्ता र छलफलमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र सरकारको हो।
सबै राजनीतिक तथा कूटनीतिक मर्यादालाई नाघेर अँध्यारो कोठामा गुप्तचरसँगको भेटघाटबाट नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकास निस्कन्छ भन्ने तर्क गर्नु मूर्खता हो।
राजनीतिक तहमा दुई पक्षीय सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन छलफल गरेको भए निसन्देह हामीले स्वागत र समर्थन गर्ने थियौं।
तर कहिले वेप्रसङ्ग, केवल आन्तरिक खपतका लागि, राम जन्मभूमिको कुरा निकालेर दुईपक्षीय सम्बन्धलाई झन् जटिल बनाउनतिर लाग्ने, अनि कहिले लत्रक्क परेर गुप्तचरसँग भेट्ने प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्ताउलो व्यवहारमा हाम्रो प्रश्न हो।प्रधानमन्त्रीको यस्तो अप्रत्यासित व्यवहार आन्तरिक राजनीतिमा हामीले भोगेकै हौं। तर अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत यस्तो व्यवहार हुँदा हामी गम्भीर हुनैपर्छ।
यो प्रकरणसँगै प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सही दिशानिर्देश तथा राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा असक्षम भएको प्रष्ट पारेको छ।
साथै मुख्य सचिव परराष्ट्र सेवाको, सचिवालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री निर्लज्ज भएर विदेशी गुप्तचरसँग भेट सम्भव भएबाट राज्यको कूटनीतिक कौशलमात्र नभई प्रधानमन्त्री वरपरका विज्ञहरूको हैसियत पनि सबैसामु प्रष्ट पारेको छ। र भेट पश्चातको बचाउको प्रयासले सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाकै उपहास गरेको छ।
यस प्रकरणबाट देश भित्रको समस्याबाट हात उठाएको ओली सरकार कूटनीतिमा पनि पूर्णत असक्षम रहेको पुष्टि भएको छ।
