सरकारले कोरोना लक्षण देखिएका बिरामीको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने भएको छ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यसअघि सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोनाको उपचार र परीक्षण बिरामी आफैंले गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण भएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने सरकारको निर्णय थियो।
कोरोना उपचारबाट सरकार पन्छिन खोजेपछि सरकारविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि सरकार उपचार तथा परीक्षण नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै कोभिड-१९ को खोप समयमा उपलब्ध गराउन श्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
समयमै खोप आपूर्ति गर्न अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव रहेको कमिटी बनाइएको समेत ती मन्त्रीले बताए।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको चैतसम्मको आधा पारिश्रमिक कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
योबाहेक गत वर्षदेखि पुस्तकमा लगाइँदै आएको कर हटाउने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
सरकारले गत वर्ष जेठदेखि विदेशमा छापिएर आउने किताब तथा पत्रिका १० प्रतिशत कर लगाउँदै आएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ अनुसार विदेशमा छपाई गरी आयात गरिने विभिन्न मुद्रित सामग्रीहरू (पाठ्यपुस्तक समेत ) मा १० प्रतिशत भन्सार महशुलको व्यवस्था गरिएको थियो।
पुस्तकमा कर लगाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेकामा सोमबार यो कर हटाइएको हो।
