सर्वोच्च अदालतको समेत निर्णयविपरीत हुने गरी सरकारले आफ्नो 'आसेपासे' मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेको भन्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले उक्त कदमको ‘घृणापूर्वक’ भर्त्सना गरेको छ।
सरकारको यस्तोे व्यवहारले जनस्वास्थ्यको बजारीकरणलाई एक कदम अगाडि बढाउने नागरिक आन्दोलनले बताएको छ।
‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संविधानलाई नै घातक प्रहार गर्न उद्यत ओली सरकार यतिखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्वायत्ततामा पनि स्वेच्छचारिताको डन्डा चलाउन लागिपरेको छ। मौलिक हकमा घात गर्ने र चिकित्सा शिक्षा एवं समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई बजारको जिम्मा लगाउने गैरजिम्मेवार चरित्रविरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्नु स्वास्थ्य सेवामा सम्बद्ध स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, समग्र नागरिककै जिम्मेवारी हुन पुगेको छ,’ नागरिक आन्दोलनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यो बेथिति र स्वेच्छाचारिताविरुद्ध एक जुट भएर प्रतिरोधमा उत्रन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, पेसाकर्मी एवं नागरिकमा अपिल गर्दै नागरिक आन्दोलनले भनेको छ, ‘चिकित्सा शिक्षाको होस् वा जनस्वास्थ्य पूर्वाधार एवं नीति निर्माणको सवाल होस्, जनताको मौलिक हक र समुदायकेन्द्रित स्वास्थ्य सुनिश्चित हुनुपर्छ। ऐन-कानुन बनाउँदा वा मेडिकल कलेज सम्बन्धन दिँदा वा अरू कुनै जनस्वास्थ्यका पूर्वाधार वा नीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम गर्दा सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भुल्नु हुँदैन।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘महामारीको भुमरीकै बीचमा हामी स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक केपी ओली सरकार बेहोर्न बाध्य भइरहेका छौं। संविधान र राजनीतिमा झैं यो सरकारले जनस्वास्थ्यजस्तो गम्भीरतम् विषयमा समेत जनविरोधी र प्रतिगामी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ।’
बृहत नागरिक आन्दोलनले सत्याग्रही डा. गोविन्द केसी नेतृत्वको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै जनताको स्वास्थ्य सेवाको मौलिक हकप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ:
