२० वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै अमेरिकी सैनिकले अफगानिस्तान छोडेका छन्।
सोमबार राति काबुलस्थित हमिद कारजाई विमानस्थलमा अमेरिकी सेनाको सी-१७ कार्गो जहाजमा अमेरिकी सेनाका मेजर जनरल क्रिस डोनाहुई चढेसँगै अफगान भूमिमा विदेशी फौजको पछिल्लो उपस्थिति सकिएको हो।
अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा लामो युद्ध लथालिंग तरिकाले अन्त्य हुँदा एउटा अनौठो संयोग भएको छ। २० वर्षअघि अमेरिकी सैनिकहरू अफगानिस्तान आउँदा काबुलमा मुस्लिम कट्टरवादी समूह तालिबानको सरकार थियो। २० वर्षपछि अमेरिकी सैनिक फर्किँदा पनि अफगानिस्तानलाई तिनै तालिबानको हातमा छोड्नु परेको छ।
यो बीचमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा २० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ। झन्डै २ हजार ४ सय अमेरिकी सैनिक मारिएका छन् भने २० हजार घाइते भएका छन्। यही युद्धका क्रममा साढे २ लाख अफगान नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्। झन्डै १० लाख घाइते भएका छन्, ५० लाख आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्।
अहिले अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले झन्डै आधा अफगानहरूलाई तत्काल राहतको खाँचो रहेको बताएका छन्। अफगानिस्तानको कुल जनसंख्या तीन करोड ८० लाख छ।
दोहामा तालिबानसँग अमेरिकाले गरेको शान्ति सम्झौताअनुसार अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोड्न थालेसँगै धेरैलाई लागेको थियो कुनै न कुनै दिन तालिबानहरूले काबुलको सत्ता कब्जा गर्छन्। धेरै विश्लेषकले राष्ट्रपति असरफ घानीको सरकार अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएको ६ महिनापछि ढल्ने आकलन गरेका थिए। भइदियो ठ्याक्कै उल्टो! अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोड्न तोकिएको समय सीमा सकिनु दुई हप्ता अघि नै तालिबानहरूले काबुल कब्जा गरे। राष्ट्रपति घानी देश छोडेर भागे। अहिले उनी युनाइटेड अरब इमिरेट्समा शरण लिएर बसिरहेका छन्।
तालिबानले काबुल कब्जा गरेसँगै उनीहरूले कस्तो शासन लागू गर्ने हुन् भन्ने डरले देश छोड्न अफगानहरूको काबुल विमानस्थलमा लर्को लागेको थियो।
अमेरिकाले सोमबार राति आफ्नो उद्धार अभियान सकिएको घोषणा गरून्जेलसम्म पनि सयौं अफगानहरू अफगानिस्तानबाट निस्कन पाइन्छ कि भन्ने आशमा विमास्थल आइपुगेका थिए।
अमेरिकी सेनाले पछिल्लो समय काबुल विमानस्थल आफैं सञ्चालन गरिरहेको थियो। उनीहरू फिर्ता गएपछि विमानस्थल पनि तालिबानको नियन्त्रणमा आएको छ। सोमबार राति नै तालिबान लडाकुहरू विमानस्थलमा प्रवेश गरेका छन्।
तालिबानहरूले छिटै विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्ने बताएका छन्। तत्कालै व्यावसायिक उडान गर्न सम्भव भने देखिँदैन। त्यसका लागि तालिबानहरूले कतार र टर्कीसँग सहयोग मागेका छन्।
अमेरिकालगायत झन्डै सय वटा मुलुकले अमेरिकी सेना फर्किएपछि पनि देश छोड्न चाहने अफगानलाई जान दिने तालिबानले प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्।
अझै पनि अफगानिस्तानमा अमेरिकी र नाटो मुलुकका अन्य सेनाका लागि अनुवादकलगायत अन्य सहयोगीको काम गरेका हजारौं मानिसहरू बाँकी छन्। आगामी दिनमा उनीहरूको उद्धार कसरी हुन्छ भन्ने अहिले प्रष्ट भइसकेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उनीहरूको उद्धारका लागि अमेरिकाले सघाउने बताएका छन्।
अमेरिकाले काबुलस्थित आफ्नो राजदूतावास बन्द गरेको छ। अब कतारको दोहाबाट अमेरिकाले अफगानिस्तान मामिलामा आफ्नो काम गर्नेछ।
तालिबानले कस्तो शासन कसरी चलाउँछन् भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट तस्बिर आएको छैन। घानी देश छोडेर गएकै दिन उनीहरूले राष्ट्रपति कार्यालय नियन्त्रणमा लिएका थिए। त्यसयता तालिबानहरूले समावेशी र सबैलाई मान्य हुने सरकार बनाउने बताएका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले पूर्वराष्ट्रपति हमिद कारजाई र मेलमिलाप उच्च आयोगका अध्यक्ष अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए।
तालिबानहरूले दुई दशक पहिलेभन्दा आफूहरू बदलिएको बताएका छन् तर उनीहरूको व्यवहार बदलिएको छ कि छैन हेर्न बाँकी छ। तालिबानको सन् १९९६ देखि २००१ सम्मको शासनकालमा कुनै कसुरमा गरिने अमानवीय सजाय र महिलाहरूलाई उनीहरूले गर्ने व्यवहार परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने आमचासो छ।
तालिबानहरूले सरिया कानुनअनुसार महिलाहरूलाई पढ्ने र काम गर्ने स्वतन्त्रता दिने बताएका छन् तर उनीहरूले सरिया कानुनको व्याख्या कति कट्टर भएर गर्छन् भन्ने एकिन छैन। काबुलबाहिर तालिबानहरूले अहिले पनि निकै कट्टर नियम लगाएका विवरणहरू आएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पछिल्लो २० वर्षमा बालिका शिक्षा र महिला स्वतन्त्रताका विषयमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न तालिबानहरूलाई भनेका छन्।
ठूलो आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको मुलुक चलाउन तालिबानहरूलाई विदेशी सहयोग अनिवार्य छ। विदेशबाट आउने त्यस्तो राहतको बदलामा उनीहरू महिला अधिकारका विषयमा नरम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तालिबान शासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेले पनि अफगानिस्तानको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारणमा भूमिका खेल्नेछ। तालिबानहरूले काबुल कब्जा गरेपछि नै अमेरिकाले आफ्नो बैंकमा रहेको अफगानिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रोकिदिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि अफगानिस्तानले पाउनु पर्ने सहयोग रोकेर राखेको छ। कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरू तत्कालै तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने पक्षमा छैनन्।
अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको चीनले भने तालिबान सरकारमाथि लगाइने प्रतिबन्धले सकारात्मक परिणाम नदिने भन्दै बरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अफगानिस्तानको सकारात्मक विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने बताएको छ।
