सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अदालतमा धेरै मुद्दा किन आइरहेका छन् भनेर प्रश्न गरेका छन्। नेपाल कानुन समाजले संविधान दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
उनले आउनै नपर्ने मुद्दा पनि अदालतमा आएको बताएका छन्।
‘अहिले अदालतमा यतिविघ्न मुद्दा किन आइरहेका छन्? अदालतमा जानुपर्ने त जानै पर्यो। तर जानै नपर्ने विवाद पनि संवैधानिक र कानुनी कलेबर दिएर आइरहेका छन्,’ राउतले भने, ‘तर जे भए पनि हाम्रो अदालतले गरेका मुद्दा सबैले मानेका छन्, त्यही नै ठूलो कुरा भएको छ।’
मुलुक संविधानले चल्नुपर्ने भन्दै उनले अहिले त्यस्तो भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए। उनले अध्यादेशबाट मुलुक चलेको संकेत गर्दै यसो भनेका हुन्।
‘अध्यादेशबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। म केही बोल्न मिल्दैन। तर १२ महिनामा संवैधानिक परिषदका तीनपटक अध्यादेश आए। नागरिकताको र राजनीतिक दल सम्बन्धी पनि अध्यादेश आएका थिए,’ राउतले भने, ‘अध्यादेशले राज्यका तीनै अंग तरंगित भएका छन्। के हामी ठीक बाटो हिँडेका छौं?’
राउतले संविधानवादका मूल्यमान्यतालाई सत्तामा पुग्नेहरूले बिर्सिएको पनि बताए।
‘सत्तामा पुगेपछि सबैले मूल्यमान्यता बिर्सिए। लोकतन्त्रका सिद्धान्त र मूल्य नबिर्सेको भए अहिले राज्यको अवस्था यस्तो हुने थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता पनि सन्तोषजनक छैन।’
न्यायाधीश राउतले पहिले अप्ठ्यारा दिनमा न्यायालयले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरेको र यसको गरिमा जोगाएको स्मरण गरे।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको बताए।
‘संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ। यसो भनेर संविधानको विकल्प खोज्ने भनेको होइन। समय अनुकूल परिमार्जन र सुधार गर्ने र अझै प्रभावकारी बनाउन पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
यसो भन्नुअघि उनले संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका विभिन्न पाटाबारे विस्तृत व्याख्या गरे। संविधान निर्माण गरेर मात्र नहुने र प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्र यो बलियो र दिगो हुने उनको भनाइ थियो।
संविधानले गणतन्त्र, कानुनी शासन, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता लगायत अवधारणा बोकेको भन्दै यिनको सही कार्यान्वयन भए-नभएको समीक्षा गर्ने बेला भएको उनले बताएका छन्।
नागरिकका मौलिक प्रत्याभूत गरेको भए पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्नेहरूले गौण बनाएको उनको गुनासो छ।
‘मौलिक हक नागरिकले सोझै पाउने हक हुन्। तर तिनलाई कानुनमा लेखिएअनुसार पाउने बनाइयो। मौलिक हक गौण हुँदै गएका छन्। यी फन्डामेन्टल अधिकार हुन्। ननफन्डामेन्टल व्यवहार गरेर यिनको मूल्य खस्काइयो,’ श्रेष्ठले भने।
उनले संवैधानिक अंगका नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद र न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषदका व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भएको धारणा व्यक्त गरे।
‘अहिलेको जल्दो बल्दो विषय संवैधानिक निकायका नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको संरचना पनि हो। नियुक्तिहरू विवादित किन भइरहेका छन् भने यिनका संरचना प्रक्रिया र छनोट राम्रा छैनन्। त्यसैले यिनलाई यथास्थितिमा राख्न सकिने छैनन्। यिनको पनि पुनरावलोकन जरूरी देखिन्छ,’ उनले भने।
उनले न्यायपालिका समस्यारहित नभएको बताए। संवैधानिक इजलास सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नै नसकिने ठाउँमा पुर्याइएको पनि उनको तर्क छ।
‘न्यायपालिका पनि समस्यारहित भएन। संवैधानिक विवादहरूलाई समाधान गर्न गठित संवैधानिक इजलास आफैं प्रभावशून्य भयो। बिलम्बकारी बनाइयो। सुनुवाइ प्रभावित भयो,’ उनले भने, ‘संवैधानिक इजलासमा आएका समस्या समाधान गर्नै नसकिने थिएनन्। तर इमानदार प्रयास भएनन्।’
उनले मुलुक संघीयतामा गए पनि यसलाई संविधानदेखि नै कमजोर पारिएको तर्क पनि गरे।
‘संघीयताको मुख्य संरचना प्रदेश हो। प्रदेशलाई संविधानमै कम अधिकार दिइएको छ। त्यसैले संविधानमै सैद्धान्तिक समस्या भयो,’ उनले भने, ‘संघीयता हुनुपर्ने जति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसको कार्यान्वयन गर्नेहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न। अहिले संघीयता चाहिन्न र चाहिन्छ भन्ने विवाद चर्किएको छ। संघीयता चाहिन्न भन्ने प्रश्न उठ्नु भनेको हामी संघीयताप्रति गम्भीर भएनौं भन्ने हो।’
सरकारले अध्यादेशलाई चाहिने बेलाभन्दा पनि मौका छोपेर ल्याइएको पनि श्रेष्ठले बताए।
‘अध्यादेश ल्याउने भनेको अति नै आवश्यकता परेका बेला संसद नचलेका बेला हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश यति सजिलो बनाइयो, मौका छोपेर अध्यादेश जारी गर्ने त होइन नि!’
श्रेष्ठले विधि निर्माणमा संसद सुस्त भएको, छलफलै नगरी कानुन निर्माण र संशोधन हुने गरेको पनि बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानुनी राज जुन ढंगले लागू हुनुपर्ने हो त्यो नभएको पनि बताए। कानुन पालना गर्नेभन्दा तोड्ने बलिया हुँदै गएको, संविधानअनुसार बन्ने कानुन बनेको पनि उनको भनाइ छ।
‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन नबन्दा यसको कार्यान्वयन राम्रो हुन सकेको छैन। मौलिक हकका प्रावधान भोग गर्न पाइएको छैन। व्यापारिक स्वार्थका आधारमा कानुन बनाइन्छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयले प्राथमिकता पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘संसदले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन।’
श्रेष्ठले हाम्रो संविधान अनुसारको राजनीतिक संस्कृति विकास नभएको पनि बताए।
‘दलहरूको संस्कार हाम्रो संविधान र लोकतन्त्रसँग मिल्दोजुल्दो छैन। जनताभन्दा दलका नेता कार्यकर्ता बलिया छन्,’ उनले भने।
