प्रधाननन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले सत्तासँग भागबन्डा गरेपछि उनको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेका छन्। यसले न्याय सेवा अवरूद्ध भएको भन्दै कतिपयले आलोचना पनि गर्ने गरेका छन्। न्यायाधीश तथा वरिष्ठ वकिलहरू भने राणाले न्याय सेवामा प्रवेश गराएको विचलनलाई शुद्धीकरण गर्न आन्दोलन जरूरी भएको बताउँछन्। उनले मुद्दामामिलाको प्रक्रिया पनि कसरी दुरूपयोग गर्थे भन्ने उदाहरण एक वर्षअघिको यो फैसलाले दिन्छ:
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले एउटा अंश मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकेको डेढ वर्षपछि मात्र फैसला गरेको पाइएको छ।
कुनै पनि मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोक्नु भनेको फैसला गर्न तयार हुनु हो। मुद्दाका सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि र दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि फैसला सुनाइन्छ। नियमअनुसार बहस सकिएपछि त्यही दिन फैसला सुनाउनुपर्छ। कसैगरी फैसला सुनाउन समय अभाव भयो भने वा संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता देखिएर न्यायाधीशहरूले त्यसै दिन फैसला सुनाउन सकेनन् भने अर्को दिनलाई तोक्ने नियम छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा र प्रकाश ढुंगानाको इजलासले भने एउटा अंशसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तोकेर पनि डेढ वर्षपछि मात्र फैसला गरेको थियो।
उनीहरूले २०७६ असार १० गते बहस सुनिसकेर १४ दिनपछि निर्णय सुनाउँछु भनेका थिए। तर फैसला २०७७ पुसमा मात्र भयो।
अंशसम्बन्धी उक्त मुद्दा शोभा चिपालु मास्के र उनकी बहिनी सरिता चिपालु राजभण्डारीले आफ्ना काकाका छोरा गोविन्द चिपालुविरूद्ध हालेका थिए। काठमाडौंको २५ करोड ३४ लाख रूपैयाँ मूल्य पर्ने जग्गामा २०६४ चैतबाटै अंश विवाद सुरू भएको थियो। जिल्ला र पुनरावेदनले हराएपछि चिपालु दिदीबहिनीले २०६८ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
अब हामी उक्त मुद्दाको विवरण हेरौं।
रामबहादुर चिपालुका दुई जना छोरा थिए- कृष्णबहादुर र नारायणबहादुर। कृष्णबहादुरका एक छोरा छन्- गोविन्द।नारायणबहादुरका भने शोभा र सरिता गरी दुई जना छोरी छन्।
नारायणको २०३९ र उनकी श्रीमतीको २०५९ मा मृत्यु भएको थियो। मृत्युअघि कृष्ण र नारायणको अंशबण्डा भएको थिएन। त्यसैले आफ्ना बाबुआमाको हकको जग्गा आफूहरूले पाउनुपर्ने शोभा र सरिताको दाबी थियो।
गोविन्दले भने २०२७ सालमै आफ्ना बुवा कृष्णबहादुर र काका नारायणबहादुर छुट्टभिन्न भएको दाबी गरेका थिए। उनका अनुसार कृष्णबहादुर काठमाडौं र नारायणबहादुर हेटौंडा/वीरगन्जको घरजग्गा लिएर बस्न थालेका थिए।
शोभा र सरिता विवाहित छोरी भएकाले अंश नपाउने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै, अपुतालीका लागि आमाको मृत्यु भएको तीन महिनाभित्र मुद्दा दिनुपर्नेमा तीन वर्षपछि हदम्याद गुजारेर मुद्दा हालेको उनले जिकिर गरेका थिए।
यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले शोभा र सरिताको दाबी नपुग्ने भनी २०६६ सालमा फैसला गरिदियो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्यो।
त्यसपछि शोभा र सरिता अंशबण्डा नगरी बुबाआमाको मृत्यु भएमा उनीहरूको हक छोराछोरीले पाउने कानुनी व्यवस्था देखाउँदै सर्वोच्च अदालत गए।
सर्वोच्चले यो मुद्दा पुनरावेदन गर्न सकिने आदेश दियो।
२०६८ माघ १० को उक्त आदेशपछि शोभा र सरिताले सगोलको सम्पत्तिमध्ये २५ करोड ३४ लाख रूपैयाँ मूल्य पर्ने काठमाडौंको जग्गा रोक्न माग गर्दै चैतमा निवेदन दिए।
सर्वोच्चले उक्त जग्गा रोक्का गरिदियो।
त्यसको पाँच वर्षपछि गोविन्दले जग्गा फुकुवा गर्न माग गरे। तर उनको मागअनुसार आदेश भएन।
२०६९ साउन ३१ देखि पेसीमा चढेको यो मुद्दा फैसला हुँदासम्म ३१ जना न्यायाधीशको इजासमा परेको थियो। यसबीच २०७४ वैशाखमा सर्वोच्चले उनीहरूको जग्गा विवरण माग्यो। त्यसै वर्ष कात्तिकमा गोपाल पराजुली र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले 'मेलमिलापबाटै समाधान हुन सक्ने' भन्दै उनीहरूलाई मेलमिलाप केन्द्र पठाइदिए।
मेलमिलापकर्ताले दुवै पक्ष डाकेर पटकपटक छलफल गराउँदा पनि सफल नभएपछि २०७४ माघ २३ गते इजलासमै मुद्दा फिर्ता गरिदियो।
त्यसपछि एक वर्षसम्म यो मुद्दा कहिले कसको, कहिले कसको इजलासमा परिरह्यो।
२०७५ माघ १० गते यो मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेरको इजलासमा पर्यो। राणाको इजलासमा यो मुद्दा दोस्रोपटक परेको थियो। त्यसअघि २०७२ मै उनीसहितको इजलासमा परेको थियो। उनीहरूले हेर्न भ्याएका थिएनन्।
२०७५ माघको पेसीमा पनि उनको इजलास बस्न नभ्याएकाले पेसी सर्यो।
त्यसपछि २०७६ जेठमा यो मुद्दा न्यायाधीश सपना मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा पर्यो। उनीहरूले हेर्न मिलेन। त्यसै वर्ष असार ९ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले यो मुद्दामा सुनुवाइ थाल्यो।
त्यो दिन बहस नसकिएपछि भोलिपल्टलाई हेर्दाहेर्दैमा राख्यो। दुई दिनको बहस सुनेपछि १० दिनभित्र दुवै पक्षका वकिलको बहस नोट झिकाउने र असार २४ गते निर्णय सुनाउने पेसी तोक्न आदेश गर्यो।
अदालतको आदेशअनुसार असार २४ गते निर्णय सुनाउने पेसी तोकिएको थियो। तर सर्वोच्चको वेबसाइटमा यो मुद्दाको पेसी विवरण हेर्दा त्यसपछि आठ महिनासम्म सातपटक निर्णय सुनाउने पेसी सरेको सर्यै देखिन्छ।
फागुन ६ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र ढुंगानाकै इजलासले यो मुद्दालाई फेरि मेलमिलापमै पठाउने आदेश गर्यो। उक्त इजलासले दुवै पक्षका वकिलले मेलमिलाप हुन सक्ने आसय व्यक्त गरेको भन्दै तीन महिनाको समय दिएर मेलमिलापमा पठाएको थियो।
प्रतिवादी गोविन्दले भने मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै निवेदन दिए।
मेलमिलाप केन्द्रले करिब एक महिनापछि इजलासमै मुद्दा फिर्ता गर्यो। त्यसपछि मुद्दाको पेसी ८ महिनापछि राखिएको सर्वोच्चको वेबसाइटमा देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश राणासहितको इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोकेको डेढ वर्षपछि २०७७ पुस ७ गते तल्ला अदालतहरूको फैसला उल्ट्याएर शोभा र सरितालाई जिताइदियो।
यी दिदीबहिनीका बाबुआमाको सगोलमै रहेको अवस्थामा मृत्यु भएको र अंशबण्डा नहुँदै लोग्ने वा बाबुको मृत्यु भए स्वास्नी वा छोराछोरीले अंश पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुरूप उक्त फैसला गरिएको देखिन्छ। छोरीलाई कानुनबमोजिम बाबुआमाको अंश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता इजलासले राखेको देखिन्न। यसलाई विशेष प्रकृतिको भन्दै छोरीले नै अंश पाउनुपर्ने इजलासको विचार छ।
यो फैसला नजिकबाट हेरेका एक वरिष्ठ वकिल यसको मुख्य विवाद किन विवाहित छोरीलाई अंश दिइयो भन्ने होइन, प्रक्रियामा भएको अनियमितता हो।
एक पूर्वन्यायाधीशका अनुसार कुनै पनि मुद्दामा निर्णय सुनाउने दिन तय भइसकेपछि बढीमा एक महिनाभित्र फैसला सुनाइसक्नुपर्छ।
'खासमा मुद्दाका सबै प्रक्रिया पुगेर दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि त्यही दिन फैसला सुनाउनुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय मुद्दा जटिल हुन्छन्, त्यस्तोमा संविधान-कानुनको व्याख्या गर्दै राम्रो फैसला लेख्न केही समय लाग्ने रहेछ भने निर्णय सुनाउने दिन तोक्ने गरिन्छ। तर तोकिएको दिन गइसकेपछि बढीमा एक महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्छ,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाल भने निर्णय सुनाउने दिन तोकेपछि कति समयसम्म सुनाइसक्नुपर्छ भन्ने नियम निश्चित नभएको बताउँछन्।
'निर्णय सुनाउने दिन तोकिसकेपछि कहिले फैसला गर्ने भन्ने इजलासकै तजबिज हो। कुनै कारणले दिन सार्नुपर्यो भने इजलासका न्यायाधीशको सहमतिमा सार्ने चलन छ,' उनले भने, 'न्यायाधीशहरूले तथ्य प्रमाण वा अन्य कुराको आवश्यकता देख्नुभयो भने फेरि पेसी तोक्ने नियम पनि छ।'
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९० मा निर्णय सुनाउने मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसको उपनियम १ ले निर्णय सुनाउने अर्को दिन बढीमा एक महिनासम्म तोकिसक्नुपर्ने भनेको छ।
'इजलाससमक्ष पेस भई छलफल भएको कुनै मुद्दामा जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको, मुद्दामा थप अध्ययन गर्नुपर्ने वा न्यायाधीशहरूबीच छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता भई उसै दिन निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परे सम्बन्धित इजलासले निर्णय सुनाउन बढीमा एक महिनासम्मको समय तोक्न सक्नेछ,' उपनियम १ मा भनिएको छ।
उपनियम २ ले भने उक्त मितिमा इजलासले निर्णय सुनाउनुपर्ने भनेको छ। तर उपनियम ३ ले विशेष कारण र परिस्थिति उत्पन्न भएर तोकिएको मितिमा निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परे कारण खुलाएर निर्णय सुनाउने अर्को मिति तोक्न सक्ने ठाउँ दिएको छ।
त्यसबाहेक कुनै कारणले निर्णय सुनाउने भनी तोकेको इजलास गठन हुन सकेन भने उक्त मुद्दा नियमित पेसीमा चढाउन सक्ने पनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा उल्लेख छ।
यसरी निर्णय सुनाउने नियम, प्रचलन र तजबिजको दुरूपयोग गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको इजलासले शोभा र सरिता चिपालुको अंशसम्बन्धी मुद्दा डेढ वर्ष झुलाएको देखिन्छ। यसको कुनै आधार वा कारण फैसलामा उल्लेख छैन।
यो फैसला चित्त नबुझेपछि गोविन्द चिपालुले साउन ५ गते पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए जसको पेसी असोज १४ गते र त्यसपछि कात्तिक ४ गते तोकिएको थियो। अब मंसिर २ लाई तोकिएको छ।
