एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पार्टीको निर्णय सभामुखले कार्यान्वयन नगरिदिँदा संसद अवरोध गर्न आफूहरू बाध्य भएको बताएका छन्।
एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका नेम्वाङसँग सोमबार भिडिओ कुराकानी क्रममा हामीले सोधेका थियौं, 'एमालेले किन लगातार संसद अवरोध गरिरहेको छ? यो अवरोध कहिलेसम्म जारी रहन्छ?'
जवाफमा उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्नु हुँदैन भनेर हामीले संविधानमै राखेका छौं। तर कसले, कहिले-कहिले यो कुरा मानेर अघि बढेका छन्? स्वयं सभामुखजीले यसबारे के गरिराख्नुभएको छ। हामीले रहरले होइन, बाध्यताले संसद अवरोध गरेका हौं।'
उनले अगाडि भने, 'जबसम्म संसदमा हामी सबैका नेताले हामीमाथि भेदभाव गर्नुहुन्छ, संसद अवरोध गर्नु हाम्रो बाध्यता हो। संसद अवरूद्ध गर्नुपर्दा हामी साह्रै खुसी छैनौं।'
एमालेले माधव नेपालसहित प्रतिनिधिसभाका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र भदौ १ गते सभामुख अग्नी सापकोटालाई पठाएको थियो। त्यसको दस दिनपछि भदौ ११ गते माधव नेपालको नेतृत्वमा अर्को पार्टी गठन भएको पत्र भदौ १३ गते निर्वाचन आयोगबाट संसद सचिवालयमा आयो। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले उनीहरूलाई कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए।
कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गरेको सूचना दिएपछि १५ दिनभित्र सभामुखले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यही प्रावधान टेकेर एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोगविरूद्ध हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङसँग गरेको भिडिओ कुराकानीका अंश यस प्रकार छन्:
- संसद अवरोध हाम्रो रहर नभएर बाध्यता हो। हामी संसद अवरोध गर्न चाहँदैनौं तर अहिले स्थिति त्यस्तै छ। हामीले उठाएको विषयमा सत्तापक्ष र सभामुखजीको गम्भीरतापूर्वक ध्यान गएको छैन। त्यसैले यो अवरोध जारी राखेका छौं।
- यो अवरोध अनन्तकालसम्म जाओस् भन्ने सत्ता र सभामुखजीको पनि चाहना छैन होला? त्यसैले अनन्तकालसम्म जारी रहन्छ भनेर त म भन्दिनँ तर हामीले उठाएको विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण भएको अहिले पनि पाएका छैनौं।
- भरसक संसद अवरूद्ध हुनु हुँदैन। संसद जनताको आवाज प्रस्तुत गर्ने थलो हो। हामीले निरन्तर यो कुरा भनिरहेका छौं। तर बाध्यतावश हामीले संसद अवरोध गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो।
- विगतमा विपक्षीहरू आफ्नो ठाउँबाट उठेपछि र आफ्नो सिटमा नबसेपछि संसद अवरूद्ध मानेर स्थगित हुन्थ्यो। विपक्षीले किन यस्तो गरेको छ भनेर छलफल गर्ने अभ्यास थियो। यसपटक भने एक मिनेट पनि यसतर्फ ध्यान दिइएन।
- यसपटक हामी उठ्नासाथ कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न थालियो। हामीले वेल घेर्नुपर्ने र नाराबाजी गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो।
- सबैतिर अचम्मको स्थिति देखापरेको छ। हामीले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय प्रस्तुत गर्दै १४ जना सासंदमाथि कारबाही गरिएको सूचना दियौं। विगतमा दलहरूले सूचना दिनासाथ संसदमा सूचना टाँसेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्थ्यो। तर यसपटक हामीमाथि विभेद भयो।
- सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा पहिला हामीले विगतको गल्तीका आधारमा कारबाही गरेका हौं। त्यसकै आधारमा सभामुख र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका हौं। विगतमा अन्य सांसदहरूको विषयमा तत्कालै सूचना टाँसिएको थियो तर हाम्रो हकमा किन विभेद भयो?
- सभामुखले अहिलेसम्म सूचना टाँस्नुभएको छैन। उहाँले गरेको आदेशमा 'निर्वाचन आयोगले यस्तो गरेको देखिन्छ, त्यसैले निर्णय गरिराख्नुपरेन' भन्नुभएको छ। सभामुखजीले कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्यो। प्रमुख विपक्षीप्रति अन्याय गर्दा हामी हेरेर बस्ने?
- प्रश्न हाम्रो होइन, प्रश्न प्रणालीको हो। कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कुरा नगर्न पाइन्छ? यसतर्फ सरकार, संसद र सभामुखको ध्यान जानुपर्दैन? त्यसतर्फ ध्यान नजाँदासम्म हामीले कुरा उठाइरहनुपर्छ।
