शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्रीले आफूले सहरलाई चलायमान बनाउनेदेखि सीमान्तकृतका लागि बस्ती बनाउने सम्मका योजनामा ध्यान दिएको बताएकी छन्।
सेतोपाटीसँग भिडिओ कुराकानी गर्दै मन्त्री झाक्रीले काठमाडौं सँगै अन्य महानगरलाई २४ सै घन्टा चलायमान हुने गरि योजना बनाउन लागेको बताइन्।
'काठमाडौंजस्ता क्रोनिक सहरहरूलाई आर्थिक रूपमा धेरै गतिविधि हुने सहर कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही अवधारणा छन्। महानगर २४ सै घन्टा जागा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो,' उनले भनिन्, 'त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्यो र सर्वसाधरणपनि सहभागी हुनुपर्यो भन्ने हो। यसका लागि सुरक्षाको कुरा पनि जोडिएर आउँछ।'
उनले सहरका गरिबका पक्षमा समेत सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। काठमाडौंका सीमान्तकृत समुदायदेखि तराई र पहाडका गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि आवास कार्यक्रम ल्याउने बताइन्।
'संविधानको मौलिक हकमा आवासको हक छ। यसको कार्यान्वयनमा चुनौती छ। हामीले राउटेका लागि आवास निर्माणको काम अघि बढाउँछौ। मुसहर, डोम र चमारको पक्षमा पनि काम गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्,'वादी जातिको आवासको लागि काम गर्ने प्रयास भएको छ। काठमाडौंका पोडे, च्यामे, कुसुली र धोबीजस्ता सीमान्तकृतका लागि काम गर्नको लागि योजना बनाउँदैछौं।'
झाक्रीले गत असोज २२ मा सहरी विकास मन्त्री मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी हुन्। मन्त्री भएपछि गरेका काम र उनका आगामी योजनाबारे हामीले मन्त्री झाक्रीसँग भिडिओ कुराकानी गरेका छौं।
यस कुराकानीका मुख्य अंश:
-तीन महिना सात दिनमा धेरैजसो हुने भनेको नीतिगत काम नै हो। आन्तरिक संरचना सुधार गर्ने, चालु आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि आउने सामाजिक, आर्थिक विविध खालका समस्यालाई समाधान गर्ने, स्वीकृत नभएका कार्यक्रमलाई समयमै स्वीकृत गराएर त्यसका प्रक्रियाहरू अघि लैजाने प्रतिवद्धता मैले जनाएकी थिएँ। केही नीतिगत सुधार गरेर नयाँ नीति बनाउनेसमेत रहेको थियो।
-मैले केही सुधारका काम गरेकी छु। त्यो अनुभूत गर्ने कुरा हो। वित्तीय अनुशासनहीनता, संगठनात्मक अराजकतालाई देखिने गरी सुधार्ने काम भएको छ। त्यो मैले भन्दा पनि यहीँ भित्रबाट भन्ने कुरा होजस्तो लाग्छ।
-बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माण अघि बढ्न नसकेको समस्या, बागमती ब्युटिफिकेसन, धोबीखोला र बागमती करिडोरमा देखिएको समस्यालाई समाधान गरेर काम अघि बढिरहेको छ।
-संघीय संसद भवन, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका सम्पर्क कार्यालय र निवास, केही हाम्रा अरू मन्त्रालयका भवन निर्माणको कामको प्रगति अहिले बढेको छ।
-श्रमिकलाई सतप्रतिशत खोप लगाइएको छ। भवन बनाउने विषयमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गरेर अघि बढेका छौं।
-यसअघिको सरकारले आधा-आधा विषय निकाल्ने अनि टेन्डर लगाउने गरेको रहेछ। जस्तो, ४१ प्रतिशत मात्रै काम सकेर धरहराको उद्घाटन भयो। काम नसकिकन सकियो भनेका उदाहरण धेरै छन्।
-सहरी नीति ड्राफ्ट भइरहेको छ। सहरी नीति र सहरी विकास ऐनलाई सँगै टुंगो लगाउने प्रयास भएको छ। एउटाले सडक बनाउने, अर्कोले ढल खन्ने, अर्कोले तार राख्ने गर्दा काममा अवरोध भइरहेको छ। यसलाई हामीले एउटै निकायबाट हुने गरी काम गर्न खोजेका छौं।
-केही ठाउँमा खुला क्षेत्रको कुरा गरिरहेका छौं। पार्कभन्दा मान्छेले खिसीट्युरीको विषय बनाउँछन्। संकट पर्दा काठमाडौंमा १ हजार मान्छे अट्ने टुँडीखेलबाहेक अन्यत्र पार्क छैन।
-लैनचौर, नयाँ बानेश्वर, मीनभवन वरपर नापी विभागसहित, बानेश्वर चोकमा मुआब्जा दिएर भए पनि त्यसलाई चौडा गर्ने योजना बनाएका छौं।
- बन विभाग परिसरमा सबै सरकारी कार्यालयको एउटा हब बनाउने तयारी छ। अहिले मन्त्री निवास र कृषि विभागलाई ओपन स्पेस बनाउने र त्यहाँ रहेका ती विभागलाई बन विभाग परिसरमा ल्याउने योजना छ।
-प्रहरी तालिम केन्द्र आज जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ। औपचारिक समारोहमा राष्ट्रपति कार्यालयको लागि पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। पुराना प्रहरी अधिकृतको स्वामित्व जोडिएको र निजी जग्गासमेत दिएको भएर त्यसलाई त्यही रूपमा संरक्षण गरेर राख्ने भन्ने भएको छ।
-राष्ट्रपति भवनलाई हामीले विस्तार गर्नुपर्ने छैन। तालिम केन्द्रलाई पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ। काभ्रेमा तालिम केन्द्र बन्यो भने त्यहाँ र यहाँ दुबैतिर रहन्छ। किनकी एउटा कुनै पनि संस्थाको संस्थागत इतिहासलाई हटाउन हुँदैन।
-बागमती नदीको बहाव सफा राख्ने काम भइरहेको छ। काठमाडौं बाहिर पनि हामीले केही आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौं। काठमाडौं बाहिरका सहरमा पनि आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि यस्तो काम भइरहेको छ।
