संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिसमा समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने सन्दर्भमा भइरहेका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने भएको छ।
समितिको आजको बैठकले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाई किन आत्मसात हुन सकिरहेको छैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त मितिमा आमन्त्रण गरी जानकारी माग गर्ने निर्णय भएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।
उनले भने,‘समितिको अर्काे बैठकमा यस सम्बन्धमा निर्माण सुरू भएको कानुनको प्रगतिबारे मन्त्री, आयोगका अध्यक्ष र संलग्न विज्ञलाई पनि बोलाएर जानकारी लिने निर्णय भएको छ।’
समितिले बैठकबाट निर्देशन मात्र दिने होइन, त्यसका लागि नीतिगत पूर्वाधार निर्माणबारे के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बैठकमा छलफल भएपछि समितिले उहाँहरूलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले आगामी दिनमा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्तअनुरूप राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिने भएको छ।
संविधानको धारा ४२ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ।
मुलुकको प्रतिनिधिका रूपमा रहने राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसदीय समितिले सिफारिस भएका उम्मेदवार र सिफारिसबारे समेत अनुगमन र छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्ने गरेको छ।
समितिले अहिलेसम्म भएका नियुक्तिमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप समानुपातिक र समावेशी नपाइएको जनाउँदै आएको छ। यसअघि पनि समितिले पटक/पटक समावेशी र समानुपातिक पक्षलाई आत्मसात् गर्न निर्देशन दिएको थियो।
पछिल्लो पटक अमेरिका, भारत र बेलायतका राजदूतका लागि भएका सिफारिसमा समितिको निर्देशन पालना नभएको जनाउँदै केही सदस्यले यस्तो घटना दोहोरिएमा सुनुवाइ नै नगर्ने आवाज उठाएका थिए।
उक्त बैठकमा सहजीकरण गर्दै सभापति कर्णले यो नियुक्तिलाई समेत गणना गरी आगामी सिफारिस समानुपातिक र समावेशी गर्न ध्यान पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
सरकारले नै संविधानमा भएको व्यवस्था पनि लागू नगर्ने भनी बैठकमा सदस्यले गम्भीरताका साथ चासो व्यक्त गर्दै जे ल्यायो त्यो मानेर जान भएन भनी बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठाए।
मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् जस्ता अंगबाट नियुक्तिका लागि हुने सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कस्तो व्यक्तिलाई राजदूत वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने तथा त्यसका लागि कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ भन्नेबारे हालसम्म कुनै यकिन कानुनी पूर्वाधार छैन।
