नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि जबरजस्ती गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।
सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै खनालले एमसिसीबारे थप अध्ययन नगरी निष्कर्ष पुग्न नसकिने बताए। खनाल सत्तारूढ गठबन्धनबाट एमसिसी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजकसमेत हुन्। कार्यदलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य छन्। खनाल तत्कालीन नेकपाद्वारा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलमा समेत संयोजक थिए। उक्त कार्यदलमा भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए।
एमसिसी सम्झौताको पछिल्लो अध्ययनबाट के निष्कर्ष निकाल्नुभयो,अब के अध्ययन गर्न बाँकी छ, एमसिसीलाई लिएर गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न भएकोलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले खनालसँग कुराकानी गरेका छन्।
एमसिसीबारे तपाईंहरूको अध्ययन कहाँ पुगेको छ?
हामीले जे-जति अध्ययन गर्यौं, त्यसबाट हामीलाई लागेका कुरा हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भनिसकेका छौं। हाम्रो कुरो पनि बुझाइसकेका छौं। अब हामी नयाँ कुनै दस्तावेज बनाउने, प्रतिवेदन बनाउने दिशातर्फ लागेनौं।
हामीले भन्नुपर्ने कुरा हामीले अध्ययनमा देखेको कुरा र हामीलाई लागेको कुरा आफ्नो ढंगले राखिसकेका छौं। हाम्रो काम सम्पादन भइसकेको छ।
के सुझाव दिनुभएको छ प्रधानमन्त्रीलाई?
अहिलेसम्म हामीले जति पनि अध्ययन गरेका छौं। खास गरिकन केपी ओली नेतृत्वको ४१ महिने सरकारबाट सबै दस्तावेज प्राप्त गर्न सकेका थिएनौं। अहिले २/३ दिनअघि मात्रै हामीले विभिन्न ९ ओटा दस्तावेज प्राप्त गरेका छौं। ती दस्तावेजबारे अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। ती दस्तावेज पनि ८/९ सय पेजका छन्। त्यसैले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन नगरिकन हामी निचोडमा पुग्न सक्दैनौं। सम्झौता भएको ५ वर्षसम्म पनि कतिपय दस्तावेज अध्ययन गर्न नदिइकन अनुमोदन गरौं कि गरौं भनेर जुन एकोहोरो ढंगले प्रस्ताव राख्ने कुरा भएको छ। यो आफैंमा आपत्तीजनक छ। त्यसो भएको हुनाले हामी गम्भीरतापूर्वक यी सबै कुराको अध्ययन गरेर मात्रै एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं।
अहिलेसम्मको अध्ययनको आधारमा दिएको सुझाव के हो?
अहिलेसम्मको अध्ययनको आधारमा भनेको त पहिलो कार्यदलमा जे निष्कर्ष निकालेका थियौं, अहिले पनि त्यही हो।
त्यो भनेको संशोधन नगरी एमसिसी पारित गर्न हुन्न भन्ने हो?
हो, पहिलाभन्दा फरक छैन। जुन सम्झौता हामीले गरेका छौं, ती सम्झौताको विभिन्न प्रावधानमा आपत्तीजनक कुरा छन्। ती आपत्तीजनक कुरालाई सच्याएर/संशोधन गरेर मात्रै त्यो दस्तावेजलाई पारित गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय हित अनुकूल नबनाइकन त्यो पारित गर्न सकिदैन।
प्रधानमन्त्री देउवा तत्कालै पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हो?
प्रधानमन्त्री एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै हुनुहुन्छ। अहिले पाँच दलीय सरकार छ। प्रधानमन्त्रीको पार्टीको सरकार मात्र पनि छैन। पाँचै दलको एकता र सहमतिबिना कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन। एमसिसी पनि अघि बढ्न सक्दैन। त्यसो हुनाले पाँच दलकै बीचमा सहमति हुन बाँकी छ। हाम्रा बीचमा कयौं कुरामा भिन्नता छन्। ती भिन्नताबीच हामी अगाडि बढिरहेका छौं। ती भिन्नताहरू तत्कालै पलेँटी कसेर बहस गरेर मात्र समाधान हुने स्थिति म देख्दिन। समय लाग्छ, हाम्रो बीचमै सहमति नहुन पनि सक्छ।
त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन छोडेर एक्लै जाने अवस्था आएको हो?
प्रधानमन्त्री एक्लै जानुहुन्न। यो गठबन्धन अहिले ऐतिहासिक रूपमा विशेष परिस्थितिले गर्दा निर्माण भएको हो। यो गठबन्धन त्यति सजिलै टुट्दैन। यो गठबन्धन दृढतापूर्वक अघि बढ्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
प्रधानमन्त्रीले एमसिसी पारित गर्न प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको साथ रोज्नुभयो भने के हुन्छ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर दुनियाँमा हुने घटनाक्रमको सम्भावनाबारे हामी सचेत हुनैपर्छ। त्यस्तो सम्भावना अहिले मैले केही पनि देखेको छैन।
भनेको प्रधानमन्त्री एमसिसी पारित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ तर जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरूलाई दबाब दिनुभएको छैन?
त्यस्तो खालको दबाब छैन। पास गर्नुपर्छ र पास गर्नु हुँदैन भन्ने मत हामीसँग अत्यन्त प्रबल छन्। ती दुइटा मतबारे हामी एक ठाउँमा नआइकन एमसिसी अहिले अगाडि बढ्न सक्दैन।
तपाईंहरूले जुन खालका डकुमेन्ट पाउनुभएको छ, ती डकुमेन्ट अध्ययन गरेर सुझाव दिन कति समय लाग्ला?
ती डकुमेन्ट अध्ययन गर्न कम्तीमा तीन-चार महिना त लाग्छ। जस्तो तपाईंलाई भनौं, 'डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी अफ ट्रान्समिसन लाइन' हामीले भर्खरै प्राप्त गरेका छौं। त्यसलाई हेरेको छैन। 'वन तथा वातावरण'सँग सम्बन्धित सम्झौता पनि हामीले अध्ययन गरेका छैनौं।
'सोसियल एन्ड जेन्डर इन्टिग्रेसन प्लान' भन्ने रहेछ, त्यो पनि हामीले अध्ययन गरेका छैनौं। 'एमसिए नेपाल विद्युत प्रसारण आयोजना वातवरणीय अध्ययन प्रस्ताव' भन्ने रहेछ। त्यो पनि हामीले अध्ययन गरेका छैनौं। 'प्रोजेक्ट कोअपरेशन एग्रिमेन्ट' भर्खरै प्राप्त भएको छ। हामीले अध्ययन गरेका छैनौ। 'प्रोक्युरमेन्ट एजेन्ट एग्रिमेन्ट', 'इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसन नेपाल'जस्ता दस्तावेज छन्।
एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलाका यस्ता दस्तावेज रहेछन्। यी दस्तावेज सबै अध्ययन नगरिकन संसदले कसरी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने? समस्या यहाँ छ।
नेपाल र अमेरिका बीच पहिलो पटक सन २०१७ मा सम्झौता भयो। तर त्यो सम्झौता धेरै पटक संशोधन भएको रहेछ। त्यही दस्तावेजमा सम्झौता जति पटक पनि संशोधन गर्न पाइने भन्ने प्रावधान छ।
सुरूमा सम्झौतामा संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थिएन तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रावधान राखेको भन्ने छ नि। अध्ययनको क्रममा त्यो पाउनुभयो?
हामीले यो कुरा पाएका छौं। २०१७को सम्झौतामा संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने छैन। दुई पक्षीय सम्झौताको रूपमा मात्रै गरेको देखिन्छ। संसदलाई पनि थाहा भएन। दुई वर्षसम्म त्यो सम्झौता एक प्रकारले भित्रनै रह्यो। अथवा गुप्तनै रह्यो। २०१९ मा केपी ओलीको सरकार भएपछि त्यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने गराइयो। त्यो गराइसकेपछि र संसदमा दर्ता गराएपछि बल्ल हामीलाई थाहा भयो। त्यसपछि मात्रै हामीले पनि अध्ययन गर्न सुरू गरेका हौं।
