प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग सम्झौता 'एमसिसी' लगायत राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफल बढाउन आफूहरू तयार भए पनि त्यसनिम्ति संसद अवरोध अन्त्य गर्न पुरानो अडान दोहोर्याएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सँग आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफल क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद अवरोध अन्त्य गर्न आफ्नो बटमलाइन दोहोर्याएका हुन्।
आफ्नो पार्टीको सिफारिसअनुसार १४ जना सांसदलाई कारबाही वा सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामामध्ये एउटा सर्त पूरा भए मात्र संसद चल्न दिने ओलीले बताएका छन्।
एमसिसी सम्झौता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहयोग माग्दै बालुवाटारमा छलफल डाकेका थिए। करिब दुई घन्टा भएको छलफलमा ओलीले सभामुखकै कारण प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताए।
उक्त छलफलमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमाले महासचिव शंकर पोखरेल पनि उपस्थित थिए।
'हामीलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुन वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सत्तापक्षकै हो,' छलफलमा ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने।
'हामी राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफलमा भाग लिन चाहन्छौं तर हामीलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थितिका लागि वातावरण बनाउने जिम्मा सत्ता पक्षको हो। सत्ता पक्षले अहिलेसम्म त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। सभामुखको भूमिकाकै कारण हामीलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन गाह्रो भएको छ,' बैठकपछि महासचिव पोखरेलले भने, 'हामीले आफ्ना असहमतिहरू लामो समयदेखि राख्दै आएका छौं। प्रतिनिधिसभामा हाम्रो उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने सत्ता पक्षले महसुस गर्छ भने हाम्रा मुद्दाहरू सम्बोधन गरियोस् भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ हो।'
आफ्नो पार्टीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएकोबारे सूचना नटाँसिएको भन्दै एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ। सूचना नटाँसे सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने उसको अडान छ।
बालुवाटार बैठकमा पनि आफूहरूले यही अडान दोहोर्याएको एमाले महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए।
'चौध जना गैरसांसदलाई राखेर प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने जुन काम भइरहेको छ, त्यो अविलम्ब रोक्नुपर्छ। गैरसांसदहरूको उपस्थितिमा प्रतिनिधिसभा अघि बढ्न सक्दैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि त्यसको अनुमति दिँदैन,' बालुवाटार बैठकमा एमालेले राखेको धारणाबारे जानकारी दिँदै महासचिव पोखरेलले भने।
उनले अगाडि भने, 'सांसदहरूद्वारा मात्रै प्रतिनिधिसभा चल्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई लोकतन्त्रमा स्थापित गर्न जरूरी छ। दलले कारबाही गरिसकेका व्यक्तिलाई राखेर संसद चलाउने कुरामा हाम्रो असहमति छ। त्यो नसच्याउने हो भने सभामुखले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।'
संसद चलाउने जिम्मा सत्तारूढ गठबन्धनको भएको बताउँदै पोखरेलले भने, 'हामी संसदमा प्रवेश गर्ने वातावरण बने राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा प्रस्ट दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न एमाले तयार छ।'
यसबाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्छ भन्ने अडान पनि एमालेले प्रस्तुत गरेको उनले बताए।
'स्थानीय तहको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ,' पोखरेलले भने, 'कोभिड भ्याक्सिन अपचलनको कुरा आएको छ। यसमा सरकार जति गम्भीर हुनुपर्ने हो, त्यति हुन नसकेको छैन। हामीले यसमा आपत्ति जनाएका छौं। विभागीय मन्त्रीले अपचलनको जिम्मा लिनेदेखि छानबिन गर्ने कुरा किन भएन भनेर प्रश्न गरेका छौं।'
केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रेणु यादवले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि एमालेले आपत्ति जनाएको महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए।
मधेश प्रदेशको गौरमा माघ ५ गते भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले गौर घटना दोहोरिने चेतावनी दिएकी थिइन्।
२०६३ चैतमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्ताको हत्या गरेका थिए। मन्त्री यादवले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई इंगित गर्दै त्यही घटना दोहोरिन सक्ने चेतावनी दिएकी थिइन्।
यस्तो अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई कारबाही नगरिएकोमा आफूहरूले आपत्ति जनाएको पोखरेलले बताए।
'अहिले देखिएको वित्तीय संकटबारे गम्भीर हुन पनि हामीले सरकारलाई सुझाव दियौं,' उनले भने।
