कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ। मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री इन्सेकको तर्फबाट टीका बिष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका छन्।
संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएपछि रिट परेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो।
पछिल्लो पटक पाँच जना मन्त्री थप्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर गर्न, नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनः मन्त्रिपरिषदको गठन तथा विस्तार गर्न विपक्षीको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो।
आइतबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पाँच जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। पूर्णता पाएको मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व छैन।
संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रदेश सरकारमा महिलाको सहभागिता शून्य भएपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
यो पनि पढ्नुस्:
