अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को कारण बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसिसीलाई अघि बढाउन चाहेका थिए।
तर, सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले माघ २७ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक सार्न चाहेको थियो।
यद्यपि, माओवादी केन्द्रले उक्त बैठकलाई २८ गते सारेको छ। माओवादीले २८ र २९ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। २७ गते बस्ने भनिएको बैठक ठाउँ अभावका कारण सारिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसिसीबारे छलफल गर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक सार्न माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव गरेको हो।
आफूहरूकै आग्रहमा प्रतिनिधिसभा बैठक सारिएको माओवादीका एक नेताले बताए।
‘हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमसिसीबारे छलफल गर्छ। त्यसपछि हामीले यसबारेमा ठोस निर्णय गर्छौं,’ ती नेताले भने, ‘पार्टी अध्यक्षले एमसिसीलाई पत्र लेखेको विषयमा पनि छलफल हुन्छ। त्यसकै लागि प्रतिनिधिसभा बैठक पनि सारिएको छ।’
एमसिसीलाई पत्र लेखिएको विषयले माओवादीभित्रै प्रचण्डको आलोचना भएको छ। यसरी पत्र लेख्दा प्रचण्डलाई अस्थिर नेताको आरोप लागेको कतिपय नेताहरूले बताएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनले एमसिसीलाई परिमार्जन नगरी पारित गर्न नहुने निर्णय गरेको थियो।
महाधिवेशनले पारित गरेको निर्णयलाई केन्द्रीय कमिटीले खारेज गर्न नसक्ने आवाज माओवादीमा उठेको छ।
माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले परिमार्जन नभइकन एमसिसी पारित गर्न सम्भव नरहेको बताए। उनले आफूहरूको कारण संसद बैठक स्थगित नभएको दाबी गरे।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेको पत्रलाई पारित गर्नका लागि प्रतिवद्धता जनाएको भनेर बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ।
‘पत्रमा पारित गर्नका लागि समय मागिएको हो। त्यसैले, यसलाई प्रतिवद्धताको रूपमा बुझ्न हुँदैन। पत्र लेख्दा कूटनीतिक मर्यादालाई ध्यान नदिएर गलत काम भने भएको छ,’ उनले भने, ‘सहसचिवस्तरबाट लेखिनुपर्ने पत्र प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट लेखिएको छ। अर्कोतिर पत्रलाई न त सरकारको भनेर बुझ्न सकिन्छ न त गठबन्धनको भनेर बुझ्न सकिन्छ।’
सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि परिमार्जन नभई एमसिसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ।
एकीकृत समाजावादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा सरकारले एमसिसी अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको थियो।
उनले परिमार्जन नभई पारित गर्न नसकिने सुझाव सरकारलाई दिइसकेका छन्। सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले अध्ययन गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू अझै बाँकी रहेको बताएका थिए।
सभामुख अग्नि सापकोटा पनि दलहरूबीच सहमति नभइकन एमसिसी पारित गर्न नहुने अडानमा छन्। उनले एमसिसीका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमै राख्दै आएका छन्।
एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको अवस्थामा एमसिसी पेश गर्न नसकिने तर्कसमेत सभामुख सापकोटाको छ।
एमालेको अवरोधका बीच अन्य विधेयकहरू पेश भएको भए पनि एमसिसीलाई अगाडि बढाउन सभामुख तयार भएका छैनन्।
