नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएसँगै त्यसलाई काउन्टर दिन उनीहरूमाथि महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको एक सचिवालय सदस्यले बताए।
'हामीले पनि काउन्टर दिनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ। कति न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने भन्ने त यकिन भएको छैन,’ एक सचिवालय सदस्यले सेतोपाटीसँग भने, ‘सोमबारको संसदीय दलको बैठकमा यसबारे थप छलफल हुन्छ। त्यहीबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ।’
आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए।
असार २८ गतेको फैसलाले अहिलेको अस्थिरता निम्तिएको ठहर गर्दै एमालेले प्रधानन्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउने भए त्यो फैसला दिने अन्य चार न्यायधीशलाईसमेत महाअभियोग लगाउनुपर्ने तर्क गरेको छ।
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो।
सत्ता गठबन्धनले कुनै स्थानीय तहको प्रमुखलाई रिट दिन लगाएर चुनाव सार्नसक्ने समेत एमाले आशंका गरेको छ। त्यसकै लागि सत्ता गठबन्धनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई प्रयोग गरेर अदालतमा आफूले भने अनुसार फैसला गराउन खोजेको एमालेको आरोप छ।
यद्यपी वैशाखमा निर्वाचन हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रीट दरपिट भइसकेको छ। २०७४ असोजमा मधेस प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले त्यसको ५ वर्ष असोजमा मात्रै पुग्छ।
एमालेको अर्को आशंका आफूले कारबाही गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदको निर्णय बदर हुनसक्ने भन्ने समेत छ। १४ सांसदमाथि एमालेले कारबाही गरे पनि सभामुखले सूचना नटासेको भन्दै एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
एमालेमाथि चौतर्फी हमलाको प्रयास भएकोले महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्का सचिवालय सदस्यले बताए।
‘अहिलेनै महाअभियोग दर्ता हुन्छ भनेर त भन्न सक्दिनँ। तर परिस्थिति यही दिशामा गएको छ। किनकि, हामी चुप लाग्दा सत्ता गठबन्धन थप अराजक हुने खतरा बढ्यो,’ ती सचिवालय सदस्यले भने, ‘कानुन व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्छौ। संसदीय दलको बैठकमा समेत यसबारे गम्भीर छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौ।’
