राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय लिएपनि प्रदेश सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ। संघीय सरकारले एमसिसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेकाले प्रदेश सरकारका विरूद्ध जनमोर्चा नलाग्ने महासचिव मनोज भट्टले बताए।
‘एमसिसी केन्द्रको सरकारले गरेको हो, गण्डकी सरकारसँग कुनै सम्बन्ध छैन,’ भट्टले सेतोपाटीलाई भने, ‘प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैनौं।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा संसद विघटनविरूद्ध बनेको पाँच दलीय गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको उनले बताए। उक्त निर्णयले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने भट्टले बताए।
‘गठबन्धन बनाउँदा प्रतिगमनको मुद्दा प्रमुख थियो, अहिले पनि त्यो खतरा कायमै छ,’ उनले भने, ‘एमसिसी पारित गर्दा प्रदेश सरकारको भूमिका नभएकाले समर्थन फिर्ता लिँदैनौं।’
प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार अमेरिकी अनुदान (एमसिसी) पारित भएपछि जनमोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत फागुन १९ देखि २३ गतेसम्म जिल्ला, पालिका र वडास्तरमा विरोध सभा आयोजना गरेका छन्।
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले सरकारलाई जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता नलिने विश्वास व्यक्त गरे। जनमोर्चाका नेताहरुले नै समर्थन फिर्ता नलिने विश्वास दिलाएको खड्काले बताए।
‘जनमोर्चाका महासचिवले मुख्यमन्त्री र मलाई समर्थन फिर्ता नलिने कुरा स्पष्ट रुपमा बताउनुभएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘प्रदेशसँग हाम्रो कुनै गुनासो छैन, प्रदेश सरकारप्रतिको दृष्टिकोण र समर्थन एमसिसीका कारण फेरिँदैन भन्नुभएको छ।’
एमाले गण्डकीले भने एमसिसीका विरूद्ध गठबन्धन छाड्दासमेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिनु जनमोर्चाले द्वैध चरित्र देखाएको आरोप लगाएको छ। सरकारको विरोध गर्ने तर समर्थन फिर्ता नलिनु गलत प्रवृत्ति रहेको एमाले सांसद धनञ्जय दवाडीले बताए।
‘केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दोष लगाएर हटाइयो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारविरूद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने तर समर्थन फिर्ता लिन्न भन्ने द्वैध चरित्र अब जनताले बुझ्छन्।’
दवाडीले सरकारमै रहेका दल एमसिसीविरूद्ध आन्दोलनमा जान नसक्ने समेत दाबी गरे। उनले भने, ‘जनमोर्चा एमसिसीका विरूद्ध के मुख लिएर जनतासम्म जान्छन्, हामी हेर्छौं।’
जनमोर्चा गण्डकी संसदीय दलका नेता एवम् केन्द्रीय सदस्य पियारी थापाले भने संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने विषयमा बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताइन्। कुनै पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय अहिलेसम्म नभएको उनले बताइन्।
‘संयुक्त सरकारका न्यूनतम् कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रमबाट एमसिसी हटाइएको अवस्थामा छलछाम गरेर पारित गरियो, यो धोकाधडी भयो,’ थापाले भनिन्, ‘अहिले हामी ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयो।’
उनले एमसिसी राष्ट्रघाती भन्ने नेताहरूले नै संसदबाट पारित गरेर जनतालाई धोका दिएको बताइन्। नेकपा मसालका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी भारतबाट फर्केपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने निर्णय गर्ने उनले बताइन्।
सिंह र केसी मूल प्रवाह अखिल-भारत नेपाली एकता समाजको आठौं अधिवेसन उद्घाटन गर्न शनिबार भारत गएका छन्। उनीहरू फर्केपछि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय हुने थापाले बताइन्।
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता खड्काले जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई असर नपर्ने दाबी गरे। सरकार निर्माणबारे संविधानले परिकल्पना गरेको अन्तिम विकल्पबाट यो सरकार गठन भएको भन्दै उनले निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गते जेठ २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानको उक्त धाराले संसदमा रहेका कुनै सांसदले बहुमत जुटाएर प्रदेश प्रमुखलाई पेश गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
सोही व्यवस्था अनुसार पोखरेल नेतृत्वको सरकार बनेकाले गण्डकीमा निर्वाचनअघि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नरहेको खड्काले दाबी गरे।
‘यो सरकार सांसदको समर्थनले बनेको हो, दलको समर्थनमा होइन,’ खड्काले भने, ‘संविधानको परिकल्पना अनुसार अन्तिम अवस्थामा बनेको सरकार भएकाले हामीले निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न मिल्छ।’
गण्डकी सरकारसँग अहिले प्रदेश सभाका ३१ जना सांसदको समर्थन छ। जसमा नेपाली कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको ११, जनमोर्चाको २ र जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेपछि ५९ सदस्य मात्र अहिले संसदमा छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जनमोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा अर्को सरकार बन्न सक्ने दाबी गरेको छ। एमालेसँग मात्र प्रदेश सभामा २७ जना सांसद छन्। जनमोर्चासँग भएका दुई जना सांसदले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारलाई बहुमत जुटाउन एक जना सांसदको आवश्यकता पर्छ।
यस्तो अवस्थामा एमालेले जनमोर्चाका दुई जना सांसद र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई आफूतिर तान्न सकिने आँकलन गरेको छ। यसरी प्रदेशसभाका ३० जना सांसदको बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने एमालेको दाबी छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा सरकार गठनको सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन हुन नसक्ने उल्लेख छ। एमाले गण्डकी सचिवसमेत रहेका सांसद दवाडीले त्यही फैसलाका आधारमा गण्डकीमा अझै नयाँ सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए।
‘सर्वोच्चको परमादेशले सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन हुँदैन भनेको छ,’ उनले भने, ‘जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता लियो भने अर्को सरकार गठन हुन सक्छ।’
