संविधानमार्फत् सिंहदरबारको शक्ति लिएर जनताको दैलोमा पुगेको स्थानीय तह सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ। यो कार्यकाल धेरै हिसाबले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कक्षा थियो।
पहिलो कक्षामा स्थानीय सरकारहरू पास भए कि भएनन् हिसाबकिताब हुँदै जाला। त्योभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ यो कक्षामा उनीहरूले के गरे र के सिके भन्ने हो।
आज हामी स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गरे भनेर केही उदाहरणसहित यो स्टोरी अघि बढाउने छौं।
सबभन्दा पहिला तपाईंहरूलाई म राजविराज नगरपालिका लैजान्छु। यो नगरपालिकामा रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल त्यस क्षेत्रकै ठूलो अस्पताल हो।
पहिले अञ्चल अस्पतालका रूपमा रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल अहिले संघीय सरकार मातहत छ। आजभन्दा चार-पाँच वर्षअघि यहाँको आकस्मिक कक्षमा बिरामीहरू जाँदा डाक्टर भेट्न हम्मे पर्थ्यो। इमर्जेन्सी त नर्सले चलाउँथे।
स्थानीय तह निर्वाचनपछि उक्त अस्पतालमा डाक्टर नभेटिनुले सबभन्दा गाह्रो पार्यो जनप्रतिनिधिलाई। उपमेयर साधना झाका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतको अस्पताल भए पनि गाउँपालिकालाई त्यहाँको सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न करै लाग्यो।
झन्डै तीन वर्षअघि गाउँपालिका बैठकले उक्त अस्पतालमा चार जना डाक्टर पठाउने निर्णय गर्यो।
‘अहिले चौबीसै घन्टा डाक्टर हुन्छन्, जतिखेर गए पनि बिरामीले डाक्टरको सेवा पाउँछन्। केन्द्रबाट गएका डाक्टरले थप उपचार गर्छन्,’ उपमेयर झाले भनिन्।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गरेको यो एउटा गतिलो उदाहरण हो।
यसबाहेक कतिपय स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ/नगरको स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तीमा एक जना एमबिबिएस डाक्टर नियुक्त गरेका छन्। कसैले माथिल्ला सरकारबाट मागेका छन्। कसैले करारमा नियुक्ति गरेका छन्।
जनप्रतिनिधि आएपछि डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति गरेको बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले पनि हो। त्यहाँका बासिन्दा अलिक ठूलो रोग लाग्यो भने कि सीमापारि भारत कि दुई घन्टा लगाएर नेपालगन्ज जान्थे। केही वडामा स्वास्थ्य चौकी थिए तर त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मी छन् कि छैनन् भन्ने टुंगो हुँदैनथ्यो।
अहिले सबैजसो वडामा स्वास्थ्य चौकी छन्। तिनमा कम्तीमा अहेव र नर्स छन्। त्योभन्दा ठूलो अस्पताल जानुपर्यो भने गाउँपालिकामै लक्ष्मणपुर अस्पताल छ। पौने दुई करोड रूपैयाँ लागतमा निर्मित यो अस्पताल २५ बेडको छ जहाँ दुई जना एमबिबिएस डाक्टर गाउँपालिकाले नै नियुक्ति गरेको छ।
यो अस्पतालले सेवा सुरू गरेपछि सामान्य बिरामी हुँदा पनि उपचार खोज्दै भारत जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। बाटोघाटोको सुविधा थप भएकाले ठूला रोग लागे आधा घन्टामा नेपालगन्जका ठूला अस्पताल पुग्छन्।
त्यस्तै, जाजरकोटको बारेकोट नगरपालिकाले पनि आफ्नो स्वस्थ्य केन्द्रमा एक जना एमबिबिएस डाक्टर लगेको छ। सुरूमा डाक्टर माग्दा नपाएपछि उसले आफ्नै खर्चमा एक जना विद्यार्थीलाई पछि यहीँ आएर काम गर्ने सर्तमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पढाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसका लागि आधा खर्च गाउँपालिकाले र आधा प्रतिष्ठानले बेहोर्ने सम्झौता भयो।
सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिककी उपाध्यक्ष तीर्थमाया मण्डलका अनुसार पाँच वर्षअघि एउटा वडामा मात्र बर्थिङ सेन्टर थियो। उनले चुनाव जितेर पदस्थापन हुने बेला सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर बनाउने बाचा गरेकी थिइन्।
‘अहिले बर्थिङ सेन्टरका सबै भवन बनेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सबै वडामा बर्थिङ सेन्टर बनेपछि महिलाहरू अस्पताल जान नपाएर अकालमा मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन भन्नेमा म ढुक्क छु।’
आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि वडा-वडामा स्वास्थ्य चौकी र सुत्केरीका लागि बर्थिङ सेन्टर स्थापना यो कार्यकालमा स्थानीय तहहरूले गरेको महत्वपूर्ण प्रयास हो।
स्थानीय तहले आफ्ना नागरिकलाई सेवा दिन कस्ता नीति ल्याए र के नियम बनाए भन्ने अर्को प्रश्न छ। हाम्रो मुलुकमा नीति-नियम बनाउने र बलियो प्रणाली बसाउने पक्ष कमजोर भएकाले व्यवस्था कमजोर भएको मान्नेहरू धेरै छन्। अस्थिर राजनीति र अस्थिर सरकारका कारण पनि यस्तो भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको सुधार र स्वास्थ्य नीतिमा समेत राम्रो काम गरेको नीतिविज्ञ प्रताप पौडेलको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रको स्नातकोत्तर तहका लागि संघीयताबारे शोधपत्र लेखेका पौडेल स्थानीय तहको स्वास्थ्य सेवाबारे विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानमा पनि संलग्न छन्।
उनका अनुसार कतिपय सरकारले स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरेर नीति-नियम बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छन्।
‘अहिले जति पनि काम भएका छन्, यसअघि यो स्तरमा भएको थिएन। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संस्था र संरचना निर्माणमा राम्रो काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय गाउँ/नगरले स्वास्थ्य नीति र ऐनकानुन बनाएर काम गरेका छन्। त्यसरी नीति बनाउँदा स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन भएको छ।’
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाले एमबिबिएस डाक्टर पढाउन गरेको प्रयास पनि स्थानीय आवश्यकताको नतिजा भएको उनले बताए।
‘आफ्नो गाउँपालिकामा डाक्टर पठाइदिनुपर्यो भनेर अनेक ठाउँमा भन्दा पनि नपाएपछि बारेकोट गाउँपालिकाले एक जना विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढाउन लगानी गर्ने नीति लियो,’ उनले भने, ‘पढाइको सबै खर्च एक्लै धान्न मुस्किल हुन्छ भनेर आधा खर्चका लागि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्यो।’
काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले पनि प्रसूति सेवाका लागि प्रसूति गृहसँग साझेदारी गरेको छ।
‘स्थानीय सरकारहरूले घरदैलोमा स्वास्थ्य जाँच, सुत्केरीलाई उपमेयर कोसेली, सेवा पार्टनरसिपजस्ता कार्यक्रम चलाएका छन्,’ पौडेलले भने, ‘केही नहुनुभन्दा यस्ता कार्यक्रमले जनतामा राहतको काम गरेका छन्। स्थानीय सरकार भएपछि केही न केही हुने रहेछ भनेर मान्छे ढुक्क छन्।’
औषधि प्राप्तिमा पनि स्थानीय तहले सुधार गरेका छन्। पौडेलका अनुसार पाँच वर्षअघि जाताततै औषधि अभावको समाचार सुन्नुपर्थ्यो, अहिले यो क्रम घटेको छ।
स्थानीय तहले कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाए र कसरी कार्यान्वयन गरे भन्ने एउटा सकारात्मक उदाहरण फेदीखोला गाउँपालिका पनि हो। त्यहाँका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले स्थानीय र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग कस्ता नीति कार्यक्रम ल्याउने भनेर छलफल चलाएका थिए।
पहिलो बजेट पारित भएपछि फेदीखोलाले सबभन्दा पहिला नागरिक स्वास्थ्य स्याहार कार्यक्रम लागू गरेको थियो।
गाउँपालिकाले ६० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको घरदैलोमा पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण र निःशुल्क औषधि वितरणका लागि महिनाको पाँच दिन छुट्यायो। त्यसैअनुसार प्रत्येक महिनाको अन्तिम पाँच दिन स्वास्थ्यकर्मीहरू ज्येष्ठ नागरिक रहेका घरमा पुग्छन्।
यो कार्यक्रमबाट एक हजार ७१० जना लाभान्वित रहेको तथ्यांक गाउँपालिकाले केही समयअघि सेतोपाटीलाई उपलब्ध गराएको थियो। नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिका अतिरिक्त केही दीर्घरोगका औषधि पनि गाउँपालिकाले निःशुल्क वितरण गर्छ।
ज्येष्ठ नागरिकको मासिक स्वास्थ्य रेकर्ड राख्न थालेपछि उनीहरूको औषधि उपचारमा सहयोग पुगेको छ। गाउँपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क उपचार हुन्छ। जिल्लाबाहिर लैजानुपर्ने भए आर्थिक अवस्था हेरेर गाउँपालिकाले सहयोग पनि गर्छ।
ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन, गर्भवती र बालबालिकाको स्वास्थ्य रेकर्ड राख्न गाउँपालिकाले ‘मेडिक मोबाइल केयर सिस्टम’ नामको सफ्टवेर राखेको छ। यो सफ्टवेयरमा गर्भवती महिलाको तौल, पोषण, स्वास्थ्य परीक्षण, आइरन चक्की लगायत विवरण राखिएको हुन्छ।
गाउँमा खटिएका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गर्भवतीको स्वास्थ्य परीक्षण, सुत्केरीको स्याहार र दुई वर्षसम्मका शिशुको स्याहारबारे आवश्यक जानकारी गराउँछन्। अहिले फेदीखोलाका सबै गर्भवती गाउँपालिकाको रेकर्डमा छन्। यस्तो रेकर्डले घरमै सुत्केरी हुने चलन अन्त्य गर्न सघाएको छ।
गाउँपालिकाले दुई वर्षसम्म शिशुको नियमित खोप, स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण लगायत अवस्था रेकर्डमा राख्छ। गर्भवती, सुत्केरी र शिशुको पोषणका लागि गाउँपालिकाले पोषण सुधार कार्यविधि कार्यान्वयन गरेको छ। अध्यक्ष सुवेदीका अनुसार हाल फेदीखोलामा कुपोषणको समस्या छैन।
दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारमा सघाउन गाउँपालिकाले हरेक वर्ष ‘स्वस्थ बालबालिका प्रतियोगिता’ आयोजना गर्ने गरेको छ। यसमा पालिकाभरिका दुई वर्षमुनिका बालबालिका सहभागी हुन्छन्। स्तनपान, स्वास्थ्य परीक्षण, खोप, पोषण लगायत आधारमा उत्कृष्ट बालबालिका छानिन्छन्।
काभ्रेको पनौती नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकलाई मानसिक स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता देखेर पाटन अस्पतालसँग मिलेर कार्यक्रम ल्याएको छ। उपमेयर गीता बञ्जाराका अनुसार नगरपालिकाले महिनामा दुई दिन यस्तो सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
‘पनौती नगरपालिकाका स्वास्थ्य चौकीमा महिनाको दुई दिन पाटन अस्पतालका मानसिक रोगसम्बन्धी डाक्टर आउनुहुन्छ। उहाँले परीक्षण गरेर निशुःल्क औषधि वितरण र परामर्शको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भनिन्।
यस्ता कार्यक्रम कतिपय गाउँपालिकाले नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरे, कतिपयले ऐननियम नै ल्याए।
नरैनापुर गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुअघि र अस्पताल बनाउनुअघि स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाएको थियो। गाउँपालिकाभित्र निजी र सरकारीमा कस्ता अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था हुने, तिनका मापदण्ड के हुनेजस्ता विभिन्न व्यवस्था ऐनमा छन्।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई के कस्तो सुविधा हुने, स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन कसले गर्ने र अनियमिततामा कारबाही के हुने भन्ने पनि ऐनमै तोकिएको छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि स्थानीय स्वास्थ्य ऐन ल्याएको छ।
उक्त ऐनले १४ किसिमका स्वास्थ्य संस्था कार्यपालिकाको निर्णयबाट नगरपालिकाले स्थापना गर्न सक्ने भनेको छ। त्यस्तै, ११ किसिमका निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता गर्न अनुमति दिन सक्ने भनी ऐनमा उल्लेख छ।
यसरी ऐन-कानुन बनाएर काम गर्दा एउटा ‘सिस्टम’ बन्ने र त्यसले दीर्घकालसम्म नागरिकले कस्तो सेवा पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित हुन्छ। तर यी नियम, कानुन बनाउँदा स्थानीय तहले कति छलफल गरे, जनता र विज्ञका कुरा सुने कि सुनेनन् र स्थानीय आवश्कता पहिचान गरे कि गरेनन् भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो। बिनासंवाद ल्याइएका नीति, कार्यक्रम, ऐन, नियम कार्यान्वयनमा निकै जटिलता हुने कतिपयको भनाइ छ।
पौडेलका अनुसार नीतिनियम ल्याउँदा कतिपयले सर्वसाधारणसँग छलफल गरेर ल्याए। त्यसरी ल्याउनेले स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सके। कतिपयले भने केन्द्र सरकारले सुरूतिर पठाइदिएको नमूना ढाँचालाई नै आफ्नो ऐनका रूपमा लागू गरे।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञावली भने नीतिनियम बनाउने र तिनलाई संस्थागत गर्ने मामिलामा धेरैजसो स्थानीय सरकार उदासीन रहेको बताउँछन्।
नीतिनियम बनाउने मामिलामा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पनि केन्द्रकै रोग सरेको उनको भनाइ छ। आफ्नो पालिकामा के काम गर्न के नीति लिने, कस्ता नियम-कानुन बनाउने भनेर सोच्ने, संवाद गर्ने र तिनलाई आफ्ना काम कारबाहीमा संस्कृतिको विकास स्थानीय नेताहरूमा नभएको उनको बुझाइ छ।
‘हाम्रा सरकारहरू जनताका आवश्यकता पहिचान गरेर आफ्ना नीति नियम तथा कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन्। नचाहेर वा नसकेरै होला। राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा हावी छ। स्थानीय सरकारका नीति कार्यक्रम पनि दलबाटै निर्देशित छ। पालिकाले स्थानीय आवश्कता भन्दा पनि आफ्नो दलको घोषणापत्र हेरेर / नेताको भाषण सुनेर कार्यक्रम बनाउँछन्। जनप्रतिनिधिहरु सरकारको भन्दा पार्टीका काममा हिँड्नुपर्छ। केही निर्णय लिँदा पार्टीको हित हेर्नुपर्छ। उनीहरू पार्टी, नेता, कार्यकर्ता र मतदाताको हितमा काम गर्छन् उनीहरुसँगै छलफल गर्छन्। जसले गर्दा जनतासँगको संवाद स्थापित छैन,’ उनले भने, ‘पार्टी र नेताको सोचमा स्थानीय आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन। यही कारणले धेरैजसो ठाउँमा स्वास्थ्य नीति त के अरू किसिमका नीतिनियम पनि बन्न सकेका छैनन्। बनेकामा पनि स्थानीय आवश्यकता हेरेर बनाइएका उदाहरण निकै कम छन्। बनाएका कानुनहरू पनि संघले नमुनाकारुपमा जे पठायो त्यही कपि गरेर पास गरेका छन्। ’
महामारी व्यवस्थापन
पहिलो कार्यकालको अढाई वर्ष पुग्न नपाउँदै विश्वलाई नै भयभीत बनाउँदै आएको कोरोना महामारी नेपालमा पनि फैलियो। त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरूलाई नै आइलाग्यो।
स्थानीय सरकारले त्यो बेला कसरी काम गरे बन्ने प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको कुरा गरौं।
महामारी फैलिनुअघि नै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि नगरपालिकाले क्वारेन्टिन बनाउन सुरू गर्यो। सुरूमा १२ वटा क्वारेन्टिन बनायो। यो भारतसँग सीमा जोडिएको नगरपालिका हो। भारतमा पनि महामारी फैलिएकाले त्यहाँ काम गर्ने नेपालीहरू घर फर्किन सुरू गरेका थिए।
यस क्रममा गौरीफन्टा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर पारिबाट आउनेलाई ज्वरो, खोकी लगायत कोरोना लक्षण जाँच गर्ने काम उक्त हेल्थ डेस्कले गर्थ्यो। मान्छेमा कोरोना देखिन थालेपछि पुनर्वास नगरपालिकाले क्वारेन्टिन संख्या बढायो। कोरोना संक्रमणले धेरै गाँजेका बिरामी राख्न स्कुल र स्वास्थ्यचौकी भवनमा आइसोलेसन बनायो। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि त्यही बेला एमबिबिएस डाक्टर पनि नगरपालिकाले नियुक्त गर्यो। उनको नेतृत्वमा अरू स्वास्थ्यकर्मीले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा गएर उपचार गरे।
नगरपालिकाले सीमामा एउटा टिपर र एम्बुलेन्स खटाइराखेको थियो। जब सीमाबाट आफ्नो नगरपालिकाका नागरिक नेपाल छिर्थे, त्यहाँ जाँच भएपछि संक्रमित देखिए एम्बुलेन्समा हालेर क्वारेन्टिन तथा आइसियू पुर्याइन्थ्यो। नगरपालिकाकै टिपरले संक्रमण नभएकालाई घरगाउँ पुर्याइदिन्थ्यो।
‘त्यो बेला हामी आफैंले सकेसम्म काम गर्यौं। संक्रमितलाई राख्न क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण र उनीहरूको खानपान र औषधि उपचारको व्यवस्था नगरपालिकाले नै गरेको थियो,’ पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर जीवन थापाले भने, ‘कोरोनाका कारण काम गुमाएका श्रमिकलाई राहत वितरणसमेत हामीले नै गरेका थियौं। यसरी जसोतसो कोरोना महामारी थेगियो।’
सुदूरपश्चिम पहाडका कतिपय गाउँ/नगरले त भारतबाट आउने आफ्ना नागरिकलाई लिन धनगढीको सीमासम्म गाडी पठाएका थिए। भारतबाट नाकासम्म आएकाहरूलाई गाडीमा राखेर गाउँको क्वारेन्टिन/आइसोलेसनसम्म पुर्याउने व्यवस्था उनीहरूले गरे।
पुनर्वास नगरपालिकाले जस्तो काम मुलुकभरका धेरै स्थानीय सरकारले गरेका छन्। पौडेलका अनुसार महामारी व्यवस्थापन गरेर स्थानीय सरकारले संघीयताप्रति विश्वास जगाइदिएको छ।
‘संघीय संरचना नभएको भए यति ठूलो महामारी हाम्रो देशले कसरी थेग्थ्यो होला भन्ने हुन्छ। महामारी बेला केन्द्र सरकारले त लकडाउन मात्र गरेको हो। परीक्षण, क्वारेन्टिन/आइसोलेसन, अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजनसम्मको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले आफैं गरेको हो,’ उनले भने, ‘संघीयताले काम गर्दैन भन्नेहरूलाई महामारीमा स्थानीय सरकारले गरेको काम बलियो जवाफ हो।’
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि कोरोना महामारी थेगेको जस स्थानीय सरकारलाई दिन्छन्। उनले कतिपय विदेशीका मुखबाट समेत कोरोना महामारीमा नेपालका स्थानीय सरकारले धेरै राम्रो काम गरेको भनेर तारिफ गरेको सुनेका छन्।
‘महामारीमा स्थानीय सरकारहरूले जुन हिसाबले काम गरे त्यो तारिफयोग्य छ,’ उनले भने।
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। संघीयतामा गएपछि केन्द्र सरकारले ल्याउनुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी संघीय कानुन ल्याएको छैन। स्थानीय कार्यसञ्चालन ऐनले गाउँ/नगरपालिकालाई स्वास्थ्यसम्मबन्धी १७ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। यही कानुनका आधारमा स्थानीय सरकारले काम गर्दै आएका छन्।
पौडेलका अनुसार संविधान र कानुनले अधिकार दिए पनि कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीकै जनशक्ति समायोजनको प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ। जनशक्ति अभावका कारण संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्न सकस परिरहेको उनी बताउँछन्।
स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले कसरी काम गर्ने भन्ने आधारभूत कुरा सिक्दै गए पनि यो पर्याप्त थिएन। आउँदा सरकारले आफ्ना स्थानीय आवश्यकताका आधारमा गतिलो स्वास्थ्य व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
