धनगढीकी १४ वर्षीया चाँदनी नेपालीको लकडाउन बेला पढाइ छुट्यो।
दुई वर्षअघि लकडाउन सुरू हुँदा उनी नौ कक्षा पढ्थिन्। दस महिना घरमै बसेपछि पढाइ छाडेर आफ्ना बाबा र दाइसँग भारतको मुम्बई गइन्। उनी अहिले मुम्बईमै घरेलु श्रमिकको काम गरिरहेकी छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका–९, गौरीकटानकी चाँदनीलाई पढ्ने मन थियो तर घरको आर्थिक अवस्थाका कारण पढाउन नसकेको आमा इन्द्रा नेपाली बताउँछिन्।
इन्द्राका अनुसार पहिलो लकडाउनमा चाँदनीका बुबाको नोकरी छुट्यो। उनी मुम्बईबाट नेपाल फर्के। वर्षदिन घरमा यसै बस्दा आर्थिक अभावले खानलाउनै धौ–धौ हुन थाल्यो। यही समस्याले छोरीलाई पनि बुबासँगै काम गर्न पठाइदिएको इन्द्रा बताउँछिन्।
'छोरीको पढ्ने सपना त थियो तर पैसा भएन, बीचमै पढाइ छुटाएर मुम्बई पठाइदिनुपर्यो,' उनले भनिन्, 'त्यहाँ काम गर्न थालेको करिब एक वर्ष भयो। यो नयाँ वर्ष वा आउँदो दसैंमा घर आउने कुरा छ।'
कोरोना महामारीले देशभर आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको, उद्योग-व्यवसाय र होटलहरू बन्द भएको र यसको असर सिंगो अर्थतन्त्रमा परेको चर्चा धेरै सुनिन्छ। महामारीकै बीच एउटा यस्तो क्षेत्र छ जसमा परेको प्रभावले मुलुकलाई आज मात्र होइन, भविष्यमा समेत पिरोलिइरहनेछ। त्यो हो, शिक्षा।
धनगढीकी चाँदनी नेपालीले जस्तै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका थुप्रै विद्यार्थीले महामारीमा पढाइ छाडेका छन्। अहिले महामारी मत्थर भइसक्दा पनि धेरै जना स्कुल फर्केका छैनन् जसको लेखाजोखा सरकारसँग पनि छैन। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयमा महामारी अगाडि र पछाडि विद्यार्थी संख्या तलमाथि भएको घटना रेकर्डमा राखेको पाइँदैन।
धनगढीको गौरीकटानकै कुरा गर्ने हो भने गत वर्ष माघमा मात्रै त्यहाँका ८ जना किशोरी र दर्जनौं किशोर स्कुल छाडेर भारतको मुम्बई, बैंगलोरजस्ता ठाउँमा कमाउन गएको स्थानीय पानसरा नेपाली बताउँछिन्।
स्थानीय भवानी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकराज जोशीका अनुसार स्कुल छाड्नेमा कक्षा ७ देखि १० सम्मका विद्यार्थी छन्। लकडाउन सुरू हुनासाथ पढाइ छाडेका आधाजति विद्यार्थी चालू शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुन नआएको जोशीले बताए।
'कोरोना लकडाउनले अभिभावकको काम छुट्यो। परिवारमा आर्थिक भार थपियो। यसले धेरै जना विद्यार्थी स्कुल छाडेर पैसा कमाउने काममा लाग्न बाध्य भए,' उनले भने।
बझाङको छबिस पाथिभरा गाउँपालिका–७, खोरी गाउँमा यही हाल छ। त्यहाँका दर्जनौं विद्यार्थी पढाइ छाडेर भारतको उत्तराखण्डमा खोटो निकाल्ने काम गर्न गएको स्थानीय रिता बुढा बताउँछिन्। उनीहरूलाई खानलाउन नपुगेको भन्दै अभिभावकहरूले नै आफूसँग लैजाने गरेको उनको भनाइ छ।
यही गाउँका बिजु बोहरा लकडाउनपछि कक्षा ८ को पढाइ बीचमै छाडेर भारत गएका थिए। चाँदनीजस्तै उनी पनि अहिले उतै छन्।
'महामारीले स्कुल लाग्ने/नलाग्ने निश्चित थिएन। घरमा पैसा भएन। त्यसैले कोरोना कम भएपछि पढाइ छाडेर भारत गएँ,' उनले भने, 'घरको स्थिति राम्रो भइदिएको भए यसरी पढाइ छाडेर परदेश जान कसलाई पो मन थियो र!'
उनका अनुसार कक्षा ८ मा सँगै पढ्ने रजनी बोहरा, कक्षा ९ का मनिष बोहरा र करिना बोहरा र कक्षा ४ पढ्ने सम्राट बोहरा पनि पढाइ छाडेर भारत गएका छन्। अब उनीहरूले फेरि स्कुल भर्ना भएर पढाइ सुरू गर्ने कि नगर्ने निश्चित छैन। यीमध्ये बिजु र करिनाको त बिहे भइसकेको छ।
यसरी देशको भविष्य निर्धारण गर्ने शिक्षा क्षेत्र महामारीको मारमा पर्नुमा स्थानीय सरकारहरूको कमजोरी देखिन्छ। स्थानीय सरकारहरूले कोरोना नियन्त्रण गर्न जुन तदारूकता देखाए, त्यस्तै प्रभावकारी काम शिक्षा क्षेत्रमा गर्न सकेनन्। स्कुल बन्द हुनासाथ सबै स्थानीय सरकारले अनलाइन कक्षा सुरू गराउन वा अन्य माध्यमबाट पढाइ जारी राख्न सकेका भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन।
धनगढी र बझाङका यी दुई पालिका मात्र होइन, कोरोना महामारीले लगातार दुईवटा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुँदा मुलुकभरको शैक्षिक गुणस्तर नाजुक अवस्थामा छ। यसबीच निजी स्कुलका विद्यार्थीले त अनलाइन कक्षा पढ्न पाए तर सामुदायिक स्कुलका विद्यार्थी त्यसबाट वञ्चित रहे। यसमा गरिब र निम्नमध्यम वर्गका विद्यार्थी धेरै छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट महामारीका कारण लामो समय विद्यालय बन्द हुनु, गरिबीले कमाउन भारत जाने चलन र चेतना स्तर कम हुनुले विद्यार्थीहरूको पढाइ रोकिएको बताउँछिन्। स्वदेशमै रोजगार दिलाउन थुप्रै कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि सहभागी नहुने तर कमाउन भारत जाने र साना बच्चाबच्चीलाई पनि सँगै लैजाने प्रवृत्तिले विद्यार्थीले पढ्न नपाएको उनको भनाइ छ।
उपमेयर मिश्रले अभिभावक र विद्यार्थीमाथि दोष थोपरे पनि उनीहरूलाई पढाइमा जोड्न र स्कुलमै रोक्न पालिकाहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पढाइ अवरूद्ध हुन थालेपछि २०७७ कात्तिकमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याएको थियो। उक्त निर्देशिका पालना गराउन सबै गाउँ/नगरपालिका र त्यहाँका स्कुललाई परिपत्र गरिएको थियो।
उक्त निर्देशिकामा प्रविधिको पहुँचका आधारमा विद्यार्थी वर्गीकरण गरी पठनपाठन अघि बढाउन भनिएको छ।
रेडियोको पहुँच हुनेलाई रेडियोबाट, टिभीको पहुँच हुनेलाई टिभीबाट, इन्टरनेट हुनेलाई अनलाइन कक्षा, कम्प्युटर भएका तर इन्टरनेट नभएकालाई डिजिटल सामग्री उपलब्ध गराएर र कुनै पनि माध्यममा पहुँच नहुनेलाई घर वा टोलमै गएर भए पनि पढाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
यो निर्देशिका कतै कार्यान्वयन भयो, धेरै ठाउँमा भएन।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष डिल्ली सुवेदीका अनुसार अधिकांश पालिका र विद्यालयले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। आफ्नो संस्थाले गरेको अनुसन्धान उद्धृत गर्दै उनले भने, 'यो निर्देशिकाअनुसार सञ्चालित पढाइमा ६८ प्रतिशत विद्यार्थी सहभागी हुन नसकेको देखिन्छ।'
निर्देशिका कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानले एउटा अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानमा बाजुरा, दैलेख, रूपन्देही, पर्वत, चितवन, पर्सा र झापाका तीन सय ३५ अभिभावक, तीन सय ५० विद्यार्थी र ८५ प्रधानाध्यापकसँग प्रश्न सोधिएको थियो।
यी सबै जिल्लाका ६८ प्रतिशत अभिभावकले कोरोना बेला आफ्ना सन्तान वैकल्पिक पढाइमा सामेल नभएको बताएका थिए। रेडियो, टिभी र अनलाइनजस्ता माध्यममा पहुँच छैन भन्ने विद्यार्थी नै ६० देखि ९१ प्रतिशत थिए।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई वैकल्पिक तरिकाले पढाउनमा समेत धेरै स्थानीय सरकार उदासीन देखिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
अनुसन्धानअनुसार ५३ प्रतिशत प्रधानाध्यापकले कोरोना बेला सिकाइ केन्द्र व्यवस्थापनका साथै वैकल्पिक हिसाबले पढाउन स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेका थिए। चितवनमा यो प्रतिशत शून्य थियो भने रूपन्देहीमा सय। बाजुरा, पर्वत र पर्साका अधिकांश प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकारसँग कुनै सहकार्य नभएको बताएका थिए।
'कोरोना बेला वैकल्पिक पढाइको अवस्थाले पनि शिक्षामा स्थानीय सरकारले खासै केही गर्न सकेन भन्ने संकेत गर्छ,' सुवेदीले भने।
स्थानीय सरकार असफल हुनुको एउटा कारण शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार कति हो भन्ने अस्पष्टता पनि हो।
संविधानले संघीयतामा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र भनेको छ। संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार दिएको छ। स्थानीयसँगै प्रदेश र संघीय सरकारलाई पनि शिक्षाको अधिकार तोकिएको छ। तर कुन अधिकार स्थानीय सरकारको, कुन प्रदेश सरकारको र कुन अधिकार संघीय सरकारलाई हुने भनेर परिभाषित गरिएको छैन।
संघीय शिक्षा ऐन आएको भए तहगत सरकारहरूबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट हुन्थ्यो। संविधान बनेको छ वर्ष पूरा हुँदा पनि सरकारले उक्त ऐन ल्याउन सकेको छैन।
शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला संघीयतामा गएपछि नेतृत्वले शिक्षा र यससम्बन्धी कार्यक्रमलाई जनतासँग जोड्न नसकेको बताउँछन्।
'संविधानले अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयलाई स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र मानेको छ भने अनुसूची ९ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारमा राखेको छ। यसले पनि धेरै अलमल भइरह्यो,' उनले भने, 'संघले न शिक्षा नीति ल्यायो न त संघीय शिक्षा ऐन ल्यायो। यसले स्थानीय सरकारहरू अघि बढ्न सकेनन्।'
यति हुँदाहुँदै कतिपय स्थानीय सरकारले काम गर्न कोसिस गरेको उनको ठम्याइ छ।
हामी अब शिक्षाको सुधारमा काम गरेका केही प्रतिनिधि स्थानीय सरकारहरूको चर्चा गरौं।
इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले विद्यालयको भौतिक अवस्था र पढाइको गुणस्तरका साथै शिक्षामा पहुँच बढाउन विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू गरेको छ। यसका लागि वडा नम्बर ३ मा पर्ने बौद्धधाम माध्यमिक विद्यालयको उदाहरण लिन सकिन्छ।
यहाँ हरेक वर्ष विद्यार्थी संख्या घट्दै थियो। एउटा कक्षामा भर्ना भएका कतिपय विद्यार्थी अर्को कक्षा नपुग्दै स्कुल छाडेर हिँड्थे। एक दशकअघिसम्म सरदर ६ सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्थे। घट्दा घट्दै २०७४ सालमा ७० जनामा सीमित भयो। यस्तो अवस्थाले शिक्षकहरू चिन्तित थिए।
'लगातार विद्यार्थी घट्ने समस्याले हाम्रो स्कुल नै रहँदैन कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको थियो,' बौद्धधाम माविका शिक्षक पेम्बा योल्मुले केही समयअघि सेतोपाटीसँग भनेका थिए।
तीन वर्षयता भने सूर्योदय नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरू विद्यार्थी र अभिभावकको पहिलो रोजाइमा पर्न थालेका छन्। पहिले सामुदायिक विद्यालयबाट निकालेर छोराछोरीलाई निजीमा पठाउने चलन थियो। अहिले अभिभावकहरूले नै सामुदायिकमा फर्काउन थालेका छन्। गुणस्तरीय पढाइको खोजीमा सिमानामै रहेको भारतीय सहर दार्जिलिङका अभिभावकले समेत आफ्ना छोराछोरी पढ्न यहाँ पठाइरहेका छन्।
सूर्योदयका बासिन्दा दलजित राईले एक वर्षअघिसम्म आफ्नी छोरीलाई भारतको मिरिकमा रहेको एउटा मिसन स्कुलमा पढाइरहेका थिएँ। कक्षा नौ पढ्दै गरेकी उनकी छोरी गत वर्षबाट यहीँ पढ्न थालेकी छन्।
'पहिले यहाँका स्कुल राम्रा छैनन् भनेर अरूसँगै मैले पनि छोरीलाई मिरिक पठाएको थिएँ,' दलजितले भने, 'पोहोर हामी चार जनाले नानीहरू यतै ल्याएर सरकारी स्कुलमै हालेका छौं।'
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनअघिसम्म सूर्योदय नगरपालिकाको बौद्धधाम माविको हालत अरू सामुदायिक विद्यालयजस्तै थियो। बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बौद्धधाम माविका लागि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति सञ्जिवनी बुटी साबित भयो। २०७४ सालमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि सूर्योदयको उक्त पुरानो विद्यालयले काँचुली फेर्न थाल्यो। हालसम्म नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयले नयाँ जीवन पाएका छन्।
बौद्धधाम माविसहित सूर्योदय नगरपालिकाका अन्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उक्सिनुमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मुख्य हात रहेको शिक्षक पेम्बा बताउँछन्।
'३४ वर्षको शिक्षण पेसामा पछिल्लो तीन वर्ष मेरा लागि सम्झनलायक भएको छ,' पेम्बा भन्छन्, 'यसअघि पनि धेरै जनप्रतिनिधि भोगियो, शिक्षाका हाकिम देखियो। अहिलेका जनप्रतिनिधिमा जति चासो र चिन्ता कसैमा देखिएन। अहिले सामुदायिक स्कुलको शिक्षक हुँ भन्दा गौरव हुन्छ।'
यहाँका अभिभावक र विद्यार्थीहरूका अनुसार नगर प्रमुख आफैं हरेक महिना सामुदायिक विद्यालयहरूमा पुग्छन्। कक्षामा पसेर विद्यार्थीसँग छलफल गर्छन्।
'मेयर सर आएर हाम्रो समस्या सोध्नुहुन्छ, केही अप्ठ्यारो छ भने मलाई भन भन्नुहुन्छ,' कक्षा १० का एक विद्यार्थीले भने, 'अनि उहाँले दिएको नोटबुक पूरा गरे/नगरेको पनि चेक गर्नुहुन्छ।'
शिक्षकहरूका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू गणित, विज्ञान र अंग्रेजीलाई 'गाह्रो' विषय मान्छन्।
विद्यार्थीहरूको यस्तो गुनासो सुनेपछि मेयर राईले भने, 'सही अभ्यासले मान्छेलाई परिपक्व बनाउँछ। तिमीहरूलाई ती विषय सजिलो पार्ने उपाय मसँग छ। नगरपालिकाले अब हरेक महिना तीनवटा कापी दिन्छ। तिमीहरूले ती कापीमा सबै अभ्यास गर्नुपर्छ।'
यसो भनेको अर्को सातामै कापी बोकेर नगर प्रमुख विद्यालयहरूमा पुगे। विद्यार्थीलाई अभ्यास गर्न हौस्याए।
'नगरमा ६६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् जसमा १४ वटा माध्यमिक विद्यालय छन्। सबै माध्यमिक विद्यालयका ८ र १० कक्षाका विद्यार्थीलाई नगरले कापी दिन्छ,' शिक्षक पेम्बाले भने, 'यति मिहिन तरिकाले मेयर र उनको टिम कक्षाकोठामा पुग्न थालेपछि स्कुलहरूमा उत्साह बढेको छ।'
यति मात्र होइन, विद्यार्थी र अभिभावकलाई विश्वस्त बनाउन मेयर राईले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष नै केही कार्यक्रम अघि सारे जसले सबैलाई प्रोत्साहित गर्यो।
त्यो समय सामुदायिक विद्यालयहरू दुईवटा पक्षमा बढी आलोचित थिए – शिक्षकहरू पूरा समय विद्यालयमा नबस्ने र कतिपयले खेताला शिक्षक राख्ने। विद्युतीय हाजिरीले खेताला शिक्षक शतप्रतिशत बन्द गरायो। उनीहरूलाई बिहान १० देखि अपराह्न ४ बजेसम्म विद्यालय नछोडी पढाउन बाध्य बनायो।
सूर्योदय नगरले शिक्षामा अघि सारेको अर्को योजना थियो– बाह्र महिना बाह्रै कार्यक्रम। नगरले हरेक महिना प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयले फरक फरक अतिरिक्त क्रियाकलाप चलाउनैपर्ने, कार्यक्रममा सबै शिक्षक अनिवार्य सहभागी हुनैपर्ने नियम लगायो।
यस्तो नियमले शिक्षक र विद्यार्थीलाई वर्षभरि सक्रिय बनायो र नगरपालिकासँग पनि सम्पर्कमा राखिरह्यो। हाल नगरका हरेक सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक महिना कुनै न कुनै नयाँ कार्यक्रम आयोजना हुन्छ जसमा विद्यार्थीहरू प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
उत्कृष्ट प्रतियोगीहरूबीच अन्तरविद्यालय प्रतिस्पर्धा हुन्छ। खेलकुद, हाजिरी जवाफ, वादविवाद, वक्तृत्वकला लगायत गणित, विज्ञान, र अंग्रेजीका विषयगत प्रतियोगिता पनि हुन्छन्।
सूर्योदयले शिक्षा क्षेत्रमा अघि सारेको अर्को योजना हो– सूर्योदयको इच्छा, छोरीबुहारीलाई शिक्षा।
यो योजना स्नातक तहको पढाइसँग सम्बन्धित छ। यो योजनाले बाह्र कक्षा सकेर बिहे भई सूर्योदय नगरपालिकामा आएका बुहारी र नगरका छोरीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत १३० जना छोरीबुहारी करफोक बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक तह पढ्दैछन्।
शिक्षाको नीतिगतदेखि भौतिक सुधार गर्ने अर्को स्थानीय तह हो, रूपन्देही।
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदी नगर शिक्षा योजना र नयाँ ऐन लागू गरेपछि विद्यालयहरूको भौतिकसँगै शैक्षिक सुधार भएको बताउँछन्। बुटवलले शैक्षिक गोष्ठी, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा पठनपाठनदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापमा समेत उत्कृष्ट बनाउने गरी योजना तयार गर्दा शिक्षा सुधारमा उपलब्धि हासिल भएको सुवेदीको दाबी छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत ३९ सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये रात्रि मावि, महिला विद्यालय, खुला विद्यालय, विशेष विद्यालय (सुस्त मनस्थिति), गुरूकुल विद्याश्रम र तीनवटा मदरसा पनि सञ्चालनमा छन्। यी विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब २३ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन्। त्यस्तै बुटवलमा ५७ वटा संस्थागत विद्यालय छन्।
बुटवलले यसै वर्षदेखि कमजोर विद्यालयको गुणस्तर वृद्वि गर्न 'सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा' अगाडि सारेको छ।
उपमहानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा, शिक्षक उपलब्धता, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्धति, कक्षा सञ्चालन समय, विदा आदिमा एकरूपता ल्याउन यो अवधारणा ल्याइएको मेयर सुवेदी बताउँछन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले आधारभूत तहदेखि कक्षा ८ सम्म पठनपाठन हुने गरी आफ्नै पाठ्यक्रम तयार गरेको छ। 'हाम्रो बुटवल' नामक उक्त पाठ्यपुस्तकमा बुटवलको ऐतिहासिक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक र विविध विषय समावेश छन्।
बुटवलले तयार गरेको पाठ्यपुस्तक नगरभित्रका सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०७७ बाट लागू गरिएको छ।
केही यस्ता स्थानीय सरकारले विद्यालय र त्यहाँको शिक्षा सुधारमा काम गरेपनि धेरैजसोले भने विद्यालयको संरचना निर्माणमामात्र बजेट खर्चिए।
शिक्षाविद कोइरालापनि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा भन्दा संरचना बनाउन धेरै स्थानीय सरकारले बजेट खर्च गरेको देख्छन्। स्थानीय सरकारले शिक्षामा गरेका काममा उनी त्यति सन्तुष्ट छैनन्।
'संघ होस् या स्थानीय सरकार, नेतृत्वले शिक्षाका कार्यक्रमलाई जनताका आवश्यकतासँग जोड्न सकेका छैनन्। त्यसैले पनि शैक्षिक क्षेत्र सुधार हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'उनीहरूमा आफूले कस्तो शिक्षा दिने हो भन्ने स्पष्टता छैन। शैक्षिक सुधारमा लगानी छैन। तर कतिपय स्थानीय सरकारले भने राम्रै गर्ने कोसिस गरेका छन्। तर त्यस्तै सबैले काम गर्नुपर्ने हो।'
मार्टिन चौतारीले गरेको 'संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विद्यालय' शीर्षकको शोधपत्रले पनि स्थानीय सरकारले शैक्षिक सुधारमा खासै लगानी नगरेको देखाउँछ।
'संविधान तथा कानुनले स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्न कुनै बाध्यात्मक (न्यूनतम) सीमा नतोकेकाले उनीहरूले शिक्षामा लगानी बढाउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिन्न। संघीय सरकारले पहिलेदेखि बेहोरिरहेको शिक्षकको तलब र अन्य शीर्षकको रकम अहिले सशर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय सरकारको खातामार्फत विद्यालयमा पुग्छ। यसरी आएको रकमबाहेक धेरै स्थानीय सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटको सानो हिस्सा (१-२ प्रतिशतभन्दा कम) मात्र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिन्छ,' उक्त शोधपत्रमा उल्लेख छ।
शोधपत्रअनुसार सम्भवत: औंलामा गन्न सकिने स्थानीय सरकारहरूले मात्रै आफ्नो वार्षिक बजेटको १० वा त्योभन्दा बढी रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्।
संघीय सरकार शिक्षा नीति र शिक्षा ऐन ल्याउन उदासीन देखिए पनि स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति, कानुन र निर्देशिका बनाउन कोसिस गरेको देखिन्छ। मार्टिन चौतारीको शोधपत्रमा ३३५ स्थानीय सरकारले यस्ता नीति तथा कानुन बनाएको उल्लेख छ।
स्थानीय सरकार आएपछि सुधारिएको एउटा पक्ष भनेको विद्यालयमा शिक्षकहरूको उपस्थिति हो। पहिले मुलुकभरका सामुदायिक शिक्षक विद्यालयमा भेटिन्नन् भनेर बदनाम थिए। स्थानीय सरकारले विद्यालय हेर्ने भएपछि निगरानी पनि उसैले गर्ने भयो। जनप्रतिनिधिले हाजिरीदेखि छड्केसम्म गर्न थालेपछि शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा उपस्थित हुन चर्को दबाब पर्यो।
सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा पहिले सबैजसो विद्यालयका धेरै शिक्षक आफ्नो सट्टामा अर्को व्यक्ति राखेर निजी काममा हिँड्छन् भन्ने गुनासो थियो। अभिभावकको यस्तो गुनासो गाउँपालिका अध्यक्ष जवाहर यादवले पनि सुनेका थिए। आफू अध्यक्ष भएपछि उनले सबभन्दा पहिले खेताला शिक्षक भनिने ती सट्टा शिक्षक खोजी गरेर निस्कासन गरे।
'यहाँका दसवटै स्कुलमा सट्टा मास्टर (शिक्षक) थिए। दिनभरि आफ्नो काममा हिँड्ने, मलखाद तस्करी गर्ने, खेत कमाउने र आफ्नो सट्टामा शिक्षक राख्ने गर्थे। सट्टामा आउनेले महिनाको तीन–चार हजारमै पढाउँथे। मैले ती सबैलाई निकालिदिएँ,' उनले भने।
मार्टिन चौतारीको अध्ययनले स्थानीय सरकार र शिक्षकबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको पनि देखाउँछ।
'स्थानीय सरकारले शिक्षकहरूको नियुक्ति र अझ सरूवा गरेको निर्णय वा गर्न सक्ने कुरा नै शिक्षक र तिनका संघ/संगठनहरूलाई सबभन्दा नपचेको वा नपच्ने कुरा हो। शिक्षक संघ-संघठनसँग आबद्ध खासगरी नेतृत्व पंक्तिमा रहेकाहरूसँगको कुराकानीबाट यो प्रस्टै झल्किन्छ,' मार्टिन चौतारीको शोधमा भनिएको छ।
यसरी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालमा मुलुकभरका स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित रूपले अघि बढाउन नसक्नुको अपजस उनीहरूलाई मात्र जाँदैन।
थिति बसाउन सहयोग नगर्ने संघीय सरकार र संघीयता कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलका नेता उदासीन हुनु नै मुख्य समस्या भएको शिक्षाविद कोइरालाको भनाइ छ।
यो पनि हेर्नुहोस्:
1649704885.jpeg)
