नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन चर्काएका छन्।
नासु बचाऊ अभियानको आह्वानमा सोमबार मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘पेनडाउन’ गरेका थिए।
मंगलबार देशैभरका नासु बिदामा बस्दैछन्, यो आन्दोलनकै कार्यक्रमअन्तर्गत हो। उनीहरूले भइपरी आउने बिदा लिने भएका छन्।
असमान तलब वृद्धिविरूद्ध र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले उठाएका माग पनि सम्बोधन गर्न दबाब दिन उनीहरूले आन्दोलनलाई तीव्रता दिएका हुन्।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराई दुई कारणले नासुहरू आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताउँछन्।
पहिलो, कर्मचारीको तलब वृद्धि समान ढंगले नहुने देखिएपछि विरोध गरिएको हो।
दोस्रो भने निजामती सेवा ऐनमै कर्मचारी सरूवा चक्रिय र पूर्वानुमान हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेछ।
‘सरकारले आ.ब. २०७९/०८० को बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भन्यो तर मर्यादाक्रम मिलाउने भनेर राजपत्राङ्कित तहमा मात्रै थप तलब वृद्धि गर्न खोजियो,’ उनले भने, ‘राजपत्राङ्कित कर्मचारीको तलब २४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न खोजेपछि विरोध गरिएको हो।’
तलब वृद्धि गर्ने भए राजपत्राङ्कित र राजपत्रअनङ्कित, श्रेणीविहीनको पनि समान हिसाबले गरिनुपर्ने उनले बताए। होइन भने बजेट भाषणमा भनेअनुसार १५ प्रतिशत तलब वृद्धि लागू हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ‘असमान तरिकाले तलब वृद्धि गर्न पाइँदैन,’ उनले भने।
नासुहरूले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर पनि असमान तलब वृद्धि नगर्न माग गरेका छन्।
कर्मचारीको मर्यादा मिलाउने भन्दै अर्थको प्रस्तावमा शाखा अधिकृतमाथिको तलब वृद्धि गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले तलबबारे अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्ने र उक्त समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकार अघि बढ्ने जवाफ दिएका छन्। हाललाई असमान ढंगले तलब वृद्धि गर्ने कार्य रोकिन पुगेको छ।
‘अर्थमन्त्रीले समिति गठन गरी प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा तलबमान पुनरावलोकन र निर्धारण गर्ने भन्नुभएको छ। त्यतिन्जेल अहिले प्रस्ताव गरेको तलब वृद्धि गर्ने फाइल अघि बढ्दैन भन्नुभएको छ,’ उनले भने।
सुब्बाभन्दा माथिका कर्मचारी र सुब्बाको तलब वृद्धिमा असमानता देखिएकोले विरोध गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत नासु गोविन्द कोइरालाले बताए।
‘सरकारले चोर बाटोबाट अफिसरहरूको तलब वृद्धि गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘यो त सुब्बामारा काम भयो। यसमा हाम्रो सहमति छैन। अधिकृत माथिको तलब बढेकोमा हाम्रो आपत्ति होइन तर हामी नासुहरूको पनि त्यही हिसाबले तलब वृद्धि हुनुपर्छ।’
बजेटमा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि केही दिन अघि सार्वजनिक तलब स्केलमा शाखा अधिकृत माथिको तलब २४ देखि २६ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको पाइएकोले विरोध गरिएको उनले बताए।
‘नासु, खरदार र त्यस तलका कर्मचारीको १५ प्रतिशतमात्रै तलब वृद्धि भएको पाइयो, तर अधिकृतमाथिको तलब २६ प्रतिशतसम्म बढ्ने देखियो। यो असमान भयो,’ उनले भने, ‘यसको विरूद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो, असन्तुष्टि जनाएको हो।’
अर्कोतर्फ निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न र आफूहरूका माग सम्बोधन गर्न नासु बचाऊ अभियानले आन्दोलन गरिरहेको भट्टराई बताउँछन्।
‘प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था लागू छ। संघमा पनि तहगत व्यवस्था लागू हुनुपर्छ र यो व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमै व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
उनीहरूले शाखा अधिकृत र सोसरह पदपूर्तिमा ३० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था राख्नुपर्ने पनि बताएका छन्।
‘सहसचिव र उपसचिव प्रतिस्पर्धामा योग्यता तथा सेवा अवधि पूरा भएका राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने।
साथै सरूवा प्रणाली चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने उनले बताए।
‘यो व्यवस्था ऐनमा नै राखियो भने पावरका आधारमा कर्मचारीको सरूवा र बढुवा रोकिन्छ,’ उनले भने।
भिडिओ:
