महाअभियोग छानबिन समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो सफाइ दिइरहेका छन्।
समितिले बयान सुरू गरेको दोस्रो दिन बिहीबार राणालाई दुईवटा प्रश्न सोधिएको थियो। समितिले सोेधेका पाँचौं र छैठौं प्रश्नमा राणाले झन्डै दुई घन्टा लगाएर जवाफ दिए। उनलाई जम्मा ३४ वटा प्रश्न सोधिनेछ। चारवटा प्रश्न बुधबार सोधिएको थियो।
बिहीबार सांसदहरूले सोधेको पाँचौं प्रश्नमा राणाले के जवाफ दिए?
समितिले उपलब्ध गराएको भिडिओ रेकर्ड हेरेर हामीले उक्त सवालजवाफ यहाँ उतारेका छौं।
सुरूमा समितिका सभापति रामबहादुर बिष्टले प्रश्न पढेर सुनाए। उक्त प्रश्न चोलेन्द्रशमशेरले संविधानको उद्देश्य र दर्शन भताभुंग र नष्ट पारेको, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरूपयोग गरेको, प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्न अक्षम र विफल हुन पुगेको लगायत आरोपमा केन्द्रित थियो।
यसको जवाफ दिने क्रममा राणाले अघिल्लो दिनझैं आफूमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय भएको जिकिर गरे।
'नियमावलीको नियम ६५ (३) अनुसार जुन अधिवेशनमा महाअभियोग प्रस्ताव आएको थियो, सोही अधिवेशनमा छलफल नभएकाले यो महाअभियोग निष्क्रिय भइसकेको छ। त्यसैले यसमाथि छलफल गर्नुको औचित्य छैन,' राणाले भने।
उनको जवाफ सुनेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले यस्तो जिकिर त घरै बसेर गर्नुपर्ने बताएका थिए।
'संसदमा पेस भएर छलफल भएपछि समितिमा आएको हो। समितिमा पनि हामी दोस्रो दिनको छलफलमा छौं,' विश्वकर्माले भने, 'बरू यहाँले हिजै यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ, म उपस्थित हुन्न भनेर अनुपस्थित भएको भए हुन्थ्यो। त्यसपछि नैतिक रूपमा यो जिकिर गर्न मिल्थ्यो। घरबाटै यो जिकिर गरेको भए हुन्थ्यो।'
उनीपछि एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सुरूमा असहमति भए पनि आफूहरूले व्यवहारद्वारा यो प्रक्रिया मानेको बताए।
माओवादी सांसद रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदीले प्रधानन्यायाधीश र एमाले सांसदहरूले प्रक्रियामा उठाएका प्रश्नको विरोध गरे।
'आजका दिनमा यो प्रस्ताव निष्क्रिय भयो भनेर हामी सदस्यले उठाउने कुरा होइन,' शर्माले भनिन्, 'पहिले नै यो ढिलो भएर आयो भनेर हामीले नोट गरेका थियौं। यसमा अब अघि बढौं।'
उनीहरूले यति भनेपछि राणाले आफ्नो भनाइ राख्न सुरू गरे।
'व्यक्तिभन्दा नियम-कानुन माथि हुन्छ। नियम-कानुनको कुरा सबै पदाधिकारीले मान्नुपर्छ। यो अघि बढ्यो, यो पछि हट्यो भन्नेले कुनै सरोकार राख्दैन। त्यो हिसाबले जसरी क्षेत्राधिकार हदम्यादको विषयमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, कानुनको त्रुटिको विषयमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ, यो मेरो कानुनी हक भएकाले पेस गरेको हुँ,' उनले भने।
त्यसपछि उनले बिहीबार समितिले सोधेको पहिलो प्रश्नको उत्तर दिन थाले।
'यो प्रश्न अति 'भेग' छ। बुझ्नै सकिन्न। के भन्न खोजिएको हो? यसको उद्देश्य के हो? यसले के प्राप्त गर्न खोज्छ?' उनले उल्टै सोधे, 'मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला गरेर पुनर्स्थापनाको नेतृत्व गर्नुमा संविधानको पवित्र उद्देश्य सम्पूर्ण रूपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने कार्य गरेको भन्न खोजेको हो?'
उनले अगाडि सोधे, 'यो मैले कोभिडको समयमा, कानुनविहीनताको अवस्थामा, मुद्दाका हदम्याद तारिख जोगिने फैसलाको नेतृत्व गरेर संविधानविरूद्ध कार्य गरेको हो भन्ने यो प्रश्नले प्रमाणित गर्न खोजेको हो?'
'मैले कोभिडले आक्रान्त नेपाली जनताको जीउधन रक्षा गर्न लकडाउनको समयमा समेत रिट दर्ता हुने व्यवस्था मिलाइदिएर निजी सम्पत्तिसरह स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरेको भन्न खोजेको हो? नेपालको सिंगो न्यायपालिकाको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने अहम् दायित्व बोकेको प्रधानन्यायाधीशले सोअनुरूप कर्तव्य पालन गर्न अक्षम तथा पूर्ण विफल हुन पुगेको भनेको के हो?' उनले भने।
'एउटा केही त हुनुपर्यो? के हो? केही त भन्नुपर्यो? मैले देशको एउटा न्यायाधीशको हैसियतले कमसेकम सिंगो न्यायपालिकालाई के आधार र के कारणबाट भताभुंग पारेको हुँला? यस्तो अमुक प्रश्न राखेर अभियोग लगाउनुलाई के अर्थमा लिनु? यो अर्थ न व्यर्थको निरर्थक प्रश्न हो। न यसलाई संवैधानिक रूपमा, न कानुनी रूपमा, न दायित्वका रूपमा वहन गरेको छु। यो एकदमै असान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लागेको छ।'
त्यसपछि एमाले सांसद पोखरेलले सोधे, 'आफूले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेको छु भन्नुभएको छ। संविधानको ह्रस्वदीर्घ र फुलस्टपको पनि अर्थ हुन्छ। जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने, आमाका आधारमा नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई मेरिटमै प्रवेश नगरी फैसला गर्नुभएको छ। पछि ४० प्रतिशत सांसदले दल फुटाउने कानुनलाई अध्यादेश ल्याएर २० प्रतिशतले फुटाउन पाइने भनियो। समान प्रकृतिका यी दुई रिटमा समान आदेश भएन। कतै न कतै गठबन्धनसँग मिलेको भन्ने कुरा सुनिन्छ नि?'
जवाफमा राणाले भने, 'मुद्दामामिलाको विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार संसदलाई संविधानको धारा १०५ ले दिएको छैन। यसलाई ध्यान दिनुहोस्। नागरिकता विधेयक संसदबाट समितिमा गएर प्रतिवेदन दिएर संसदमा पठाएको थियो। पारित मात्र हुन बाँकी रहेको संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा अध्यादेशबाट लिएर आउँदा फरक पर्यो है, त्यसैले हाल यसलाई कार्यान्वयन नगर्नू भनेको हो। अर्को, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको विषय अदालत प्रवेश गरेजस्तो लाग्दैन। म त्यहाँ होउन्जेल आएको थिएन। मेरो अनुभवमा छैन।'
त्यसपछि एमाले सांसद विष्णु पौडेलले उनलाई प्रभावित भएर मुद्दा फैसला गरेको भन्दै पहिलो दिनको बयानबारे स्पष्टीकरण सोधे।
उनको प्रश्न थियो, 'फैसला गर्दा पृष्ठभूमिमा विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू निर्माण गरिए भन्नुभएको थियो हिजो। मैले बुझ्दा विभिन्न दबाब भन्ने बुझ्छु। परिस्थितिको प्रभाव फैसलामा पर्यो भन्ने कुरा प्रकारान्तरले स्वीकार गर्नुभएको छ। परिस्थितिको प्रभाव परेर हुने फैसला स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेहीपूर्ण हुन्छ त? हाम्रो संविधानको स्पिरिटसँग म्याच खान्छ त?'
राणाले भने, 'माननीयज्यूको प्रश्नमा अझ प्रस्ट गर्न चाहन्छु। फैसलामा प्रकारान्तरले प्रभाव पर्यो भन्ने कुरालाई स्विकार्नुभयो भन्ने प्रश्न आएको छ। यो कानुनको भाषा हो। यो बुझ्न-बुझाउन गाह्रो हुन्छ। प्रस्ट हुन्न। त्यो अर्थमा मैले गरेको थिएँ। न्यायपालिकाले गरेको फैसला प्रक्रियाबाटै उल्टी र सुल्टी भइरहन्छ। यो प्रक्रिया हो। जुन किसिमको फैसलामा प्रश्न उठेको छ, त्यो मैले उठाएको होइन। किनभने, मैले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको छु, जिम्मेवारी पनि लिन्छु। तर त्यसपछिका घटनाहरूले फैसलामा प्रभाव परेको भन्ने कुरा पत्रपत्रिकामा प्रत्यक्ष रूपमा आयो र फैसलामा प्रश्न उठ्यो।'
एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले उनलाई आफ्नो कार्यकाल मूल्यांकन गर्न लगाए, 'तपाईंको कार्यकालमा प्रश्न उठेकै छ। तर विगतभन्दा आफ्नो कार्यकालमा संविधानसम्मत समयअनुरूपै फैसला भयो भन्ने के आधार छन्?'
राणाले जवाफमा भने, 'मेरो कार्यकाल समष्टिमा मैले मूल्यांकन गरेर भन्छु। पेसी व्यवस्थापनको विषयमा समिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ भन्ने थियो। मेरो कार्यकालमा धेरै संवैधानिक विषयको निराकरण भएका छन्। धेरै करका ठूला ठूला मुद्दा मैले निराकरण गरेको छु। त्यसपछि सार्वजनिक जग्गाको विषयमा मेरै कार्यकालमा निर्णय भए। मैले हरेक सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गामा व्यक्तिले दाबी गरेपछि सबै सार्वजनिक भनेर फैसला गरेको छु। मेरै नेतृत्वको इजलासले धोबीखोलाको जग्गा सार्वजनिक गर्यो। यस्ता फैसलाको मसँग लिस्टै छ। पेस गर्छु। करका ठूला मुद्दा मैले मेरै इजलासमा गराएको छु। जस्तो- एनसेलको, भाटभटेनी लगायतकाहरूको, सूर्य चुरोट कम्पनीको त अर्कैबाट भए पनि अर्बौंको करको विषय मेरो कार्यकालमा भएका गम्भीर फैसला जति छन्, ती जम्मै सरकारीकरण भएको म अवगत गराउँछु।'
एमाले सांसद शिवमाया तुम्बाहाम्फेले भने अहिले न्याय परिषदले गरेका कामकारबाहीबारे उनको धारणा सोधिन्।
राणाले भने, 'न्यायपालिकामा न्यायाधीशले गर्ने कार्यसम्पादन र न्यायाधीशको आचरणमा बेलाबेला प्रश्न उठ्छ। प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशमथि छानबिन गर्ने ऐन र संविधानमा व्यवस्था छ। त्यसमा जम्मा दुई आधारबाहेक कारबाहीको आधारै छैन। एउटा गल्ती देखिए सचेत गराउने, अर्को अवकाश दिने छ। अरू कारबाही नै छैन। अहिले केका आधारमा कारबाही र बर्खासी गरियो, मलाई पनि थाहा छैन। मैले नेतृत्व गरेका बेला गम्भीर प्रकृतिका सुधारै गर्न नसक्ने न्यायाधीशलाई अवकाश गराएको छु।'
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वकर्माले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वअख्तियार प्रमुख दिप बस्न्यातको मुद्दा झुलाएको किन हो भनेर सोधेका थिए।
'हिजो यहाँले ललिता निवासको जग्गा मैले फैसला गर्न लागेको थिएँ, त्यही भएर मलाई महाअभियोग लगाइयो भन्नुभएको छ। त्यसैसँग सम्बन्धित दिप बस्न्यातको बन्दी मुद्दा सुरूमा आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो। त्यसको केही दिनपछि हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा पार्नुभयो र नाता पर्छ भनेर सार्नुभयो। फेरि अर्कोपटक पनि हरिकृष्णकैमा तोक्दिनुभयो। त्यो बेला पनि नाता परेरै सार्नुभयो। अनि प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा तोक्नुभयो। उहाँले नि हेर्न मिल्दैन भनेर सार्नुभयो। अन्तिममा आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो र सातदिन सारेर फेरि भन्नुभयो- यो राणाको जग्गा रहेछ, मैले पनि हेर्न मिल्दैन। यसबाट लगातार बार्गेनिङ गरेको, लामो समयसम्म न्यायाधीशलाई अलमल्याएको, न्याय सम्पादनमा लापरबाही गरेको देखिन्छ। प्रश्न नम्बर पाँच यसमा आकर्षित हुन्छ। अर्कातिर हिजो आएर फेरि मैले फैसला गर्न लाग्या थिएँ, त्यही भएर महाअभियोग लगाए भनिदिनुभयो। आफूले भरपुर लापरबाही गर्दिने, यति ठूलो मुद्दा आफैंले बेवारिसे छाडिदिने कुरा न्याय सम्पादनको त्रुटि मानिन्न र?' विश्वकर्माको प्रश्न थियो।
राणाले जवाफ दिए, 'माधव नेपालको १५ गतेबाट पेसी तोकिदिएको थियो। त्यही हिसाबबाट मैले महाअभियोग आयो भनेर हिजोको बयानमा भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको के हो भने, यो मुद्दा चाहिँ १५ गते निर्णय सुनुवाइ हुने थियो, ७ गतेबाट अदालतमा डिस्टर्बेन्स सुरू भयो। त्यसपछि १५ गतेको मुद्दा पनि हेर्न पाइएन भनेको थिएँ।'
उनले अगाडि भने, 'त्यसपछि दिप बस्नेतको मुद्दामा जाऊँ। मैले पेसी तोक्ने हो, हटाउने होइन। तोक्ने मान्छेले 'तपाईंले हेर्न मिलेन' भनेर हटाउने होइन। सम्बन्धित न्यायाधीश आफैंले हेर्न मिल्दैन भन्ने हो। उहाँ दुवैले आदेश गर्नुभयो होला। मैले नै लम्ब्याएको भन्ने माननीयको प्रश्न तथ्यले पुष्टि गर्दैन। त्यस्तो होइन, हुनै सक्दैन। यस्तो प्रकृतिका मुद्दा हप्ताको एकदिन शुक्रबार मात्र पेस हुन्थ्यो। कजलिस्ट (पेसी सूची) तोक्दा सबै न्यायाधीशलाई सबै थुनुवाका मुद्दा बाँड्दा पर्न जाने हो। अब प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने भएकाले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा पटकपटक मैले भनेको छु, न्याय प्रशासनको जिम्मा संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ, त्यो नाताले यस्तो मुद्दा आफूले हेरे दायित्व निर्वाह हुन्छ भनेर हो। त्यसमा पनि दिप बस्नेतज्यूको जुन जग्गा छ, त्यो राणाजीकै पर्यो, त्यसैले मैले हेर्न मिल्दैनथ्यो।'
त्यसपछि विश्वकर्माले भने, 'हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशकोमा पटकपटक त्यही मुद्दाको पेसी किन पारिन्छ? त्यो कुरा पेसी चढेर आउँदा प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा हुन्न? कुन न्यायाधीशले के आदेश गर्यो, प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा हुन्न?'
उनले अगाडि सोधे, 'त्यो बेला गोलाप्रथा लागू भएको थियो?'
राणाले भने, 'थिएन।'
'त्यसो भए कसरी थाहा हुन्न?'
'त्यो त कहाँ थाहा हुन्छ त। हजारौं मुद्दा हुन्छन्। दिनमै दुई-तीन सय मुद्दा हुन्छन्। हरिकृष्णलाई नै भनेर त तोकिएको होइन। तर वरिष्ठकैमा भनेर परेको होला।'
त्यसपछि माओवादी सांसद गुरूङले अर्को मुद्दा उठाइन्। प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी नारायणदास मानन्धरलाई पदस्थापन गरिदिने आदेशपछि राणाले उक्त बैंकबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएको विषय उठाउँदै उनले सोधिन्, 'तपाईंले आदेश गरेपछि तपाईं र तपाईंको परिवारले उक्त बैंकबाट ऋण लिएको रहेछ। यो विषय के हो?'
जवाफमा राणाले भने, 'माननीयज्यू, ऋण लिएपछि त तिर्नुपर्छ। मुद्दा व्यक्तिको हो, त्यसको मलाई अनुभवै हुँदैन। यति वर्ष सर्वोच्च अदालतमा, उच्च अदालतमा बसेर यत्रा फैसलाहरू छन्। यत्रा व्यक्तिलाई कति बेला कहिले फैसला गरेको छु भन्ने अनुभव राखेर व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा सम्भावना पनि छैन। मैले आफ्नो घर, जग्गाजमिन राखेर बैंकबाट ऋण लिने हो। त्यो मुद्दोसँग यसको सरोकारै छैन। मैले अब अनुभवका आधारबाट मैले जारी गरेको आदेश भएकाले मेरो माइन्डमा भएकाले यसबारे भन्छु। नारायणदासको हकमा मात्र होइन, धेरै व्यक्ति जस्तो सञ्चालक आएको छ, अध्यक्ष आएको छ, सबै बैंकको आएको हो। राष्ट्र बैंकले निर्देशिका जारी गरेर एक्कासि 'एज लिमिट' (उमेर हद) गरिदियो। यो त प्राइभेट कम्पनी हो नि। यति वर्षपछि अध्यक्ष हुन नपाउने, सञ्चालक हुन नपाउने भनेर कार्यविधिमा आयो। यस्तो कानुनै बनाएर गर्दा हुन्छ तर ऐनको अभावमा निर्देशिका बनाएर पाइँदैन भनेर संरक्षण गरिएको हो।'
गुरूङले फेरि सोधिन्, 'आदेश प्रयोग गरेर लाभ लिएको त देखियो नि। तपाईंले पनि कहीँ न कहीँ त स्वीकार गर्नुभयो।'
जवाफमा राणाले हाँस्दै भने, 'मैले स्वीकार गरेको होइन। यस्तो रूपमा नलिऊँ। नागरिकले घरव्यवहार चलाउन ऋण त लिनैपर्छ। त्यो विधिपूर्वक लिएको ऋण हो। नारायणजीले अब असुलउपर गर्न नपर्ने भन्दै दिएको होइन।
उनी यहाँनिर फेरि हाँसे र भने, 'होइन त्यस्तो।'
