साढे चार वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशले अस्थिरता व्यहोरेको छ। केन्द्रको राजनीतिक खिचातानीको असर कर्णाली प्रदेशमा पर्दा पटक-पटक मन्त्री हेरफेर र सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा कर्णाली प्रदेश अस्थिर बनेको नेताहरूनै बताउँछन्। यो अवधिमा कर्णाली प्रदेशले २२ मन्त्री व्यहोर्यो भने प्रदेशसभाले ५३ वटा कानुन निर्माण गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख रहेका राजबहादुर शाही आफ्नो कार्यकाललाई प्रदेशले पूर्ण सदुपयोग गर्न नसकेको बताउँछन्। राजनीतिक घटनाक्रमका कारण समग्र प्रदेशनै अस्थिर बनेको उनको अनुभव छ।
‘समग्रमा प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सन्तोषजनक मान्नुपर्छ तर दलहरुले पूर्ण सदुपयोग गरेनन्। यो विन्दुमा आएर समीक्षा गर्दा थप केही काम पनि गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लागेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न राजीतिक घटनाक्रमले कार्यसम्पादनमा धेरै असर पनि पुग्यो।’
२०७४ फागुन ३ मा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भयो। तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिनधिसभा विघटन गरेको घटनाले ल्याएको राजनीतिक हलचलको असर कर्णाली प्रदेशमा पनि पर्यो।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि २०७७ चैत ४ गते कर्णालीमा माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्यो। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि चैत ३१ मा शाहीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरे।
२०७८ बैशाख ३ गतेको प्रदेशसभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेस र एमालेका चार सांसदको समेत साथ पाएर विश्वासको मत जुटाए। हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेका थिए।
माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भयो। त्यही सहमति अनुसार २०७८ कात्तिक १५ गते महेन्द्रले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। कात्तिक ६ मा कांग्रेसका जीवनबहादुर माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने।
कर्णाली प्रदेशका ३४ मध्ये २२ जना बने मन्त्री
कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ। राजनीतिक घटनाक्रमका कारण दल अदलबदल गर्दा ६ सांसदको पद गएपछि कर्णाली प्रदेशसमा ३४ जना सांसद कायम रहे। एमालेको ह्वीप विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको पद गयो।
यता आफ्नो सांसद धर्मराज रेग्मीलाई माओवादीले पदमुक्त गर्यो। जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मन्त्री नबनाएपछि माओवादीका सांसद ठम्मबहादुर विष्ट एमालेमा प्रवेश गरे। दल त्याग गरेसँगै उनको पनि पद गयो। साढे चारवर्षको अवधिमा ३४ मध्ये २२ जना मन्त्री बनेका छन्।
कर्णालीमा पहिलोपटक सरकार विस्तार हुँदा एमालेबाट प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, खड्क खत्री र दल रावल मन्त्री बनेका थिए। उक्त त्यस मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट विमला केसी र नरेश भण्डारी मन्त्री थिए। विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा कांग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ट र यज्ञबहादुर बुढालाई मन्त्री बनाइयो।
कांग्रेसका आकांक्षी धेर भएपछि मन्त्रायलय समेत फुटाइएको थियो। महेन्द्र बहादुर शाहीले दुई मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै गोपाल शर्मा र सीता नेपालीलाई मन्त्री बनाए। कांग्रेसबाट जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले आफ्नै पार्टीबाट हीमबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाए। यता एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही र पदमबहादुर रोकाय र माओवादीबाट विन्दमान विष्ट र गणेशप्रसाद सिंहलाई समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।
माओवादीले गैरसांसद छिरिङ् डम्डुल लामा(कार्चेन) लाई पनि मन्त्री बनायो। विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। गैर सांसद ६ महिनासम्म मात्रै मन्त्री बन्न पाउँछन्। ६ महिनाको अवधि सकिएपछि माओवादीबाटै बीरबहादुर शाही मन्त्री बने।
संसदको कार्यकाल सकिनु केही दिनअघि मात्रै माओवादीले विन्दमान विष्ट र गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर कृष्णा शाह र रातो कामीलाई सरकारमा समावेश गरायो। प्रदेशसभाको दोस्रो दल माओवादीले आफ्ना ११ सांसद सबैलाई लाभको पदमा पुर्याएको छ। माओवादीका १० जना मन्त्री भएभने पुष्पा घर्ती विष्ट प्रदेशसभाकी उपसभामुख भइन्।
कर्णाली प्रदेशसभाले आफ्नो कार्यकालमा दर्ता भएका ८३ मध्ये ५३ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। नाम र राजधानी टुंगो लगाउने पहिलो प्रदेश कर्णालीनै हो। २०७४ फागुन १२ गते बसेको प्रदेसभाको बैठकले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी वीरेन्द्नगर राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो।
कर्णाली प्रदेशसभाले प्रतिपक्षी दल एमालेको सात महिना लामो अवरोध पनि खेप्नुपर्यो। २०७८ असार देखि पुसम्म एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो। सातबुँदे सहमतिपछि २०७८ माघ १८ मा एमाले संसदको अवरोध हटाउन तयार भयो।
यो अवधिमा कर्णाली प्रदेशसभाको २ सय १५ बैठक बसेको छ। सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी गर्न भन्दै कर्णाली प्रदेश सभाले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति र प्रदेश मामिला समिति गरी चारवटा संसदीय समिति समेत बनाएको थियो।
