सर्वोच्च अदालतले शुल्क लिएर विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न बाटो खोलिदिएको छ।
मिडिया हब प्रालि तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकले प्रतिग्राहक ५ सय रूपैयाँ लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेको छ।
अधिवक्ता किशोर पौडेलले दायर गरेको रिटमाथि प्रकाश कुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
सूचना विभागबाट अनुमति लिएर प्रत्यक्ष प्रशारणको कोड आयात गरेको र यस्तो प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्ने या नहेर्ने कुरा ऐच्छिक भएको भन्दै यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने इजलासको आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि सर्वोच्चले यसरी शुल्क लिने कार्य नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। बुधबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने बताएको हो।
