तालिबानद्वारा सञ्चालित उच्च शिक्षा मन्त्रालयले अफगानिस्तानका निजी विश्वविद्यालयमा छात्रालाई प्रवेश निषेध गरेको छ।
उच्च शिक्षा मन्त्रालयले शनिबार निजी विश्वविद्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै महिला विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा बस्न नदिन निर्देशन दिएको छ।
यो सँगै अफगानिस्तानमा छात्राहरू उच्च शिक्षबाट बञ्चित हुनेछन्।
उच्च शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता जियाउल्लाह हाश्मीका अनुसार सरकारको पत्रमा कुनै पनि अफगानी छात्राले स्नातक, मास्टर र डक्टरेट तहको लागि हुने प्रवेश परीक्षा दिन पाउँदैनन्।
अर्को सूचना नआएसम्म छात्राहरूको भर्ना गर्न नपाइने र यो निर्णय उल्लंघन गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने तालिवान सरकारद्वारा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ।
तालिबान सञ्चालित सरकारका उच्च शिक्षा मन्त्री, निदा मोहम्मद नादिमले विश्वविद्यालयहरूमा लिङ्गको मिश्रणलाई रोक्न प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको दाबी गरेका छन्। केही विषयहरू इस्लामिक सिद्धान्त विपरित भएकाले छात्रालाई विश्वविद्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको उनले स्पष्ट पारे।
‘यी समस्याहरू समाधान गर्ने काम भइरहेको छ र ती समस्या समाधान भएपछि विश्वविद्यालयहरू महिलाका लागि फेरि खुल्नेछन्’, उनले एक टिभी अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।
निजी विश्वविद्यालय युनियनका प्रवक्ता मोहम्मद करीम नसरीले सरकारको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति संस्थाहरू चिन्तित र दुःखी भएको बताए।
‘हामीलाई एउटा आशा थियो कि त्यहाँ केही प्रगति हुन सक्छ। तर दुर्भाग्यवश, सरकारले पत्र पठाएपछि प्रगति हुने कुनै संकेत छैन,’ उनले एपीसँग, ‘अहिले पूरै शिक्षा क्षेत्र पीडामा छ।’
उनले छोरीहरूको पढाइ पुनः सुरू नगरे विद्यार्थी संख्या न्यून हुने भएकाले कसैले पनि प्रवेश परीक्षा नदिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अफगानिस्तानका २४ प्रान्तमा १४० निजी विश्वविद्यालयहरू छन्। जहाँ लगभग २ लाख विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन्। तीमध्ये करिब ७० हजार छात्रा छन्। विश्वविद्यालयहरूले करिब २५ हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको छ।
अफगानिस्तानका निजी विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि सरकारले छुट्टै परीक्षा सञ्चालन गर्छ, जसको पर्यवेक्षण उच्च शिक्षा मन्त्रालयले गर्छ।
प्रवेश परीक्षा केही प्रान्तहरूमा आज आइतबारबाट सुरू हुनेछ भने अन्य ठाउँमा फेब्रुअरी २७ बाट सुरू हुनेछन्। अफगानिस्तानका विश्वविद्यालयहरूले मौसमी भिन्नताका कारण फरक-फरक अवधिमा प्रवेश परीक्षाको समयतालिका आउनेगर्छ।
उच्च शिक्षा मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा विश्वविद्यालयलाई अर्को सूचना नभएसम्म छात्रालाई पढ्न अनुमति नदिने भनेको थियो।
केही दिनपछि प्रशासनले अधिकांश महिलालाई एनजीओ लगायतमा काम गर्नबाट रोकेको थियो।
उक्त प्रतिबन्ध लगत्तै अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, क्यानडा, जापान, नेदरल्याण्ड, नर्वे, स्पेन, स्विट्जरल्याण्ड र युरोपेली युनियनका देशहरूले तालिबानलाई त्यसो नगर्न चेतावनी दिएका थिए।
महिलाको काम र शिक्षामा लगाइएको प्रतिबन्धको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निन्दा भएको छ। पश्चिमी कूटनीतिज्ञले तालिबानले औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न र आफ्नो आर्थिक एक्लोपनलाई सहज बनाउन महिलाहरूप्रतिको आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
