सत्तासीन बनेको महिना दिन पुग्नै लाग्दासम्म पनि प्रदेश सभालाई एउटै विधेयक दिन नसकेको प्रदेश १ सरकार विधेयक खोज्नेहरूतिर उल्टै खनिन थालेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू संसदलाई विधेयकविहीन किन तुल्याएको भन्ने प्रश्न गर्ने जो–कोहीसँग भड्किन थालेका छन्।
संसदलाई कामविहीन बनाएकोबारे प्रश्न गर्ने सांसदलाई ‘हिरो हुन खोजेको’ आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले ‘यसअघिको सरकारले के विजनेस दिएको थियो’ भन्दै उल्टै प्रश्न गर्न थालेका छन्।
तीन साता लामो स्थगनपछि सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदको र बैठकपछि सञ्चारकर्मीको उस्तै प्रश्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सामना गरेका थिए। त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ‘यसअघिको सरकारले के दिएको थियो?’ भन्ने उत्तर दिए।
मुख्यमन्त्रीको जवाफबाट उनकै दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसमेत खिन्न देखिए।
‘यसअघिको सरकारले विजनेस के दिएको थियो भनेर मुख्यमन्त्रीले उम्किन मिल्छ?’ भनेर उनलाई सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दा संसदीय अभ्यासका अनुभवी सांसद भण्डारीले ‘त्यो विषयमा उहाँसँगै कुरा गर्नुहोला’ भनेर टारेका थिए। त्यसअघि सदनमै पनि यसअघि कहिल्यै नभएको र नियमावलीमा समेत उल्लेख नभएको ‘ढ्याप–ढ्यापे’ प्रयोग गरेर कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले जबरजस्ती बोल्दै संसदलाई काम नदिइएकोबारे रोष प्रकट गरेका थिए।
विजनेस अभावकै कारण २२ दिन लामो स्थगनपछि सोमबार हिउँदे अधिवेशनको छैटौं बैठक आयोजना भएको थियो।
निजामती सेवा अध्यादेश बहुमतले पारित गरेको बैठक सकिएर संसदबाहिर निस्कने क्रममा सञ्चारकर्मीले मुख्यमन्त्रीलाई सोधेका थिए ‘सदनलाई सरकारले किन विजनेसविहीन बनाएको?’
सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्रीले स्वाभाविक उत्तर दिएनन्।
प्रश्नसँग दिक्दारिएको भावमा उनले भने, ‘हामीले यो सदनमा धेरै हेरेका छौं, सदनलाई विजनेस भएन भनेर आज बोल्ने माननीय पनि हिजो लामो समय मन्त्री हुँदा के भएको थियो, हामीलाई राम्ररी थाहा छ। सरकारलाई कहिले विधेयक दिनेबारे हामीलाई राम्ररी थाहा छ।’
मुख्यमन्त्रीले विधेयक तयार हुँदै गरेको वा नगरेकोबारे केही भनेनन्। बरू विधेयक खोज्नेहरूप्रति उल्टै रिसाएको भावमा आफूलाई प्रस्तुत गरे।
मुख्यमन्त्रीको निशाना कांग्रेस नेता केदार कार्कीतर्फ लक्षित थियो।
सोमबारको बैठकमा सभामुख बाबुराम गौतमले मन्त्रिपरिषदको कार्यविभाजनबारे प्रदेश प्रमुखले पठाएको पत्र वाचन गरिसक्नेबित्तिकै कांग्रेस सांसद कार्कीले आफ्नो आसन अघिको टेबल ढ्याप–ढ्याप पारेका थिए।
त्यसक्रममा उनले संसदलाई सेटिङमा चलाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए। उनले बोलिरहँदा सभामुख गौतम अलमलमा परेका थिए।
‘प्रदेश सभाका सांसदहरू निर्वाचित भएर आएको तीन महिना भएको छ, अहिलेसम्म कसैले पनि बोल्न पाएका छैनन्, शून्य समय नै बन्द गरिएको छ’, कार्कीले भने, ‘जनताका प्रतिनिधिले जनताका समस्या सुनाउने संसदमा सेटिङमा दलका नेता बोल्ने, सांसदहरूलाई बोल्नै नदिने काम सेटिङमा भइरहेको छ।’
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सेटिङले संसदलाई ‘अमूक जिल्लाको जिविस जसरी चलाउन खोजिएको’ उनको आरोप थियो।
कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापा लामो समय झापा जिविसमा राजनीतिक संयन्त्रमा संलग्न थिए।
झापाकै नेताहरू मुख्यमन्त्री र संसदीय दलका नेता प्रदेश सभामा धेरै छन्। कार्कीले आफ्नै दलका नेतातिर लक्षित गर्दै जिविस जसरी चलाउन खोजेको बताएका हुन्।
यही विषयबारे सञ्चारकर्मीले जिज्ञासा राख्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘यसअघिका सरकारले के कति विजनेस संसदलाई दिएको थियो, हामीलाई राम्ररी थाहा छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।
उनीसँग सञ्चारकर्मीले कुरा गरिरहेको सुनिरहेका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ‘हावादारी रूपमा ढ्याप–ढ्याप पारिएको’ भनेर रोष प्रकट गरे।
रहर र लहडमा ढ्याप ढ्याप पारेर विजनेसको कुरा उठाएर हिरो हुन खोजेको मन्त्री राजभण्डारीको आरोप थियो।
विधेयक अधिवेशनमै सरकारले किन संसदलाई विधेयकहीन तुल्याएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री राजभण्डारीले पनि मुख्यमन्त्रीकै शैली पछ्याएका थिए ‘यसअघिको सरकारले चाहिँ के दिएको थियो र हामीले तत्कालै दिनुपर्ने? बिस्तारै दिन्छौं। दिउँला न।’
संसदमा सांसदहरूले बोल्न नपाएको भन्ने गुनासोबारे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले अस्वाभाविक उत्तर दिएका छन्।
‘संसदमा बोल्न पाइन्छ, जे पायो त्यही, जैले पायो तैले बोल्न पाइन्न’, उनले भने ‘तर, यसबारे मलाईभन्दा सभामुखलाई सोध्नुहोला।’
सभामुख बाबुराम गौतमले भने भर्खरै कार्यव्यवस्था र नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको जानकारी दिँदै मस्यौदा तयार भएपछि शून्य समय लगायतको प्रबन्ध यथावत् रहने जानकारी दिए।
संसद बैठक सकेर बाहिरिने क्रममा भने सभामुख गौतमले कांग्रेस सांसद कार्कीलाई ‘कुरा ठीक छ है’ भनेर हात हल्लाएका थिए।
यसअघि पुस ३० मा उपसभामुख चयन गरेपछि विजनेस नभएकै कारण प्रदेशसभा अनिश्चितकालीन स्थगन भएको थियो। २२ दिनपछि सोमबार बसेको बैठकले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो।
पुस २५ मा मुख्यमन्त्रीका रूपमा हिक्मत कार्कीले शपथ लिएका थिए। सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका उनले पुस २९ मा थप मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। अहिले मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डल ७ सदस्यीय छ।
संसदीय अभ्यासमा हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। बर्खे अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा केन्द्रित हुने, विशेष अधिवेशन खास मुद्दामा केन्द्रित हुने भएकै कारण हिउँदे अधिवेशन विधेयकहरू आउने अवसरका रूपमा चिनिन्छ। तर, दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनको छैटौं बैठकसम्म आइपुग्दा संसदमा कुनै पनि विधेयक दर्ता भएको छैन। सांसदहरूले बोल्नसमेत पाएका छैनन्।
यसबारे पनि मुख्यमन्त्री कार्की हलुका उत्तर दिएर पन्छिन खोजे।
‘छैटौंमा बोल्न पाएनन् भने सातौंमा बोल्लान्, सातौंमा पाएनन् भने आठौंमा बोल्लान्, बोल्नै नपाउने निर्णय त भएको छैन नि!’
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अघिल्लो सरकारले केही विजनेस नदिएका कारण आफूले पनि बिस्तारै दिउँला भन्ने भावमा अभिव्यक्ति दिइरहँदा संसदमा भने अघिल्लो सरकारले तयार पारेको सञ्चार विधेयक तत्कालीन विधायन समितिका कारण अलपत्र अवस्थामा छ। यसबाहेक स्थानीय तह सेवा ऐन, भाषा आयोगले सिफारिश गरे अनुसार प्रदेशको कामकाजी भाषाका बारे पनि विधेयक तयारी भइरहेका बेला नयाँ निर्वाचनमा मुलुक होमिएको थियो। तर, चुनावपछि गठित सरकारले यी विधेयकमा कुनै तयारी गरेको छैन। यसबाहेक संसदका विषयगत समितिहरू पनि गठन भएका छैनन्।
विपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनकै नेताहरुले पनि विधेयकहिन अवस्थामा संसद अल्झाउन नहुने बताइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले संसद्लाई विजनेस तत्कालै दिनुपर्ने सेतोपाटीलाई बताएका थिए।
‘प्रदेश सभालाई विजनेस दिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ यसरी लामो समय होल्ड गर्नु राम्रो हुँदैन’, उनले भने ‘गतिशील संसदले मात्रै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ। त्यो वातावरण सरकारले संसदलाई विजनेस दिएर गर्नुपर्छ। संसद लामो समय स्थगनमा रहँदा जनताका समस्या र आवाज संसदमा छलफलमै जान पाएका छैनन्। यो अवस्था अरू लम्बिनु हुँदैन।’
