राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा विकसित घटनाक्रमसँगै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वमा रहेको सरकार तत्काल छाड्ने तर नेकपा एमाले नेतृत्व रहेको सरकारमा भने बसिरहने नीति लिएको छ।
राप्रपा नेताहरूले यसलाई खुला रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। तर उसको पछिल्ला कदमले यही देखाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा ८ दलले मोर्चाबन्दी गरेलगत्तै राप्रपाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संघ सरकार छाडेको थियो।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर राजीनामा दिएका थिए। राप्रपाले सबै प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्दै समर्थनसमेत फिर्ता लिने बताएको थियो।
यसक्रममा माओवादी नेतृत्वमा रहेको बागमती प्रदेश सरकारबाट राप्रपा बाहिरियो। मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाइसकेका छन्।
माओवादीकै राजकुमार शर्मा नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि राप्रपाले फिर्ता लिएको छ। तर सरकारमा सामेल रहेको प्रदेश १ सरकारबाट भने ‘तत्काल नबाहिरिने’ निर्णय उसले गरेको छ।
स्थानीय अवस्थाअनुसार यस्तो निर्णय भएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।
‘हामीले सबै सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौ। तर प्रदेश नम्बर १ सरकारको हकमा भने त्यहाँको पार्टीको निर्णयअनुसार थप निर्णय हुनेछ,’ उनले भने।
एमाले नेतृत्व रहेको ठाउँमा नछाड्ने र माओवादी नेतृत्व भएका ठाउँमा नबस्ने नीति हो? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘हैन, हैन त्यस्तो हैन।’
राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न हलचल र राप्रपाको एमालेको साथ नछाड्ने नीति ले प्रदेश नम्बर १ को सत्ता गणितलाई रोचक बिन्दुमा ल्याइपुर्याएको छ।
एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर बहुमत जुटाएर गत पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार दुई महिना नपुग्दै ढल्ने स्थितिमा पुगेको छ। यद्यपि माओवादी, जसपाले फागुन २५ सम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगर्ने नीति लिएको र राप्रपा पनि प्रदेश सरकारबाट तत्काल नबाहिरिने भएकाले राष्ट्रपति चुनावसम्म सरकार बहुमतमै हुनेछ।
त्यसपछि भने एमाले नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्।
केन्द्रमा दलहरूले एमालेलाई बाहिरै राखेर राष्ट्रपति निर्वाचनमा गठबन्धन गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशहरूमा पनि पर्ने देखिएको छ। सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले भने सरकारलाई दिएको साथ र समर्थन कायमै रहने बताएका छन्।
‘केन्द्रमा जे जस्तो सहमति भए पनि प्रदेश नम्बर १ मा अहिलेकै सरकारले निरन्तरता पाउनेछ’, सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘यहाँ नियमित रूपमै सरकार चलिरहनेछ।’
नेता आङ्बोले यस्तो बताए पनि केन्द्रमा हुने फेरबदलले प्रदेशमा पनि परिवर्तन ल्याउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू बताउन थालेका छन्। उनीहरू सार्वजनिक रूपमा भने यो कुरा बताउन इन्कार गरिरहेका छन्।
‘राष्ट्रपति चुनावसम्म त यो सरकार कायमै रहला’, प्रदेश १ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘चुनावलगत्तै समिकरण फेरिनेछ। यो सरकार अब धेरैमा एक महिना जानसक्छ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले भने ‘पर्ख र हेर’ को नीति लिएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सहितका एमाले नेताहरूले राप्रपा सरकारबाट नबाहिरिने र माओवादी नेताहरूले पनि समर्थन जारी राख्ने बताएको सुनाउँदै सरकार टिक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्।
६ जना प्रदेससभा सदस्य रहेको राप्रपा अहिले एउटा मन्त्रालयसहित सरकारमा छ। केन्द्रीय प्रवक्तासमेत रहेका झापाका भक्ति सिटौला मन्त्री छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ।
प्रदेशमा एमालेसँग ४०, माओवादीको सभामुखसहित १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जनासहित एमाले नेता हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो।
राष्ट्रपति चुनावपछि यदि केन्द्रको स्पिरिटअनुसार माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। त्यसबेला ४० सिट भएको एमाले र ६ सिट भएको राप्रपा मात्रै सरकारमा हुनेछन्।
यो संख्या बहुमतभन्दा १ सिट कम हो। यस्तो अवस्था आए एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेला बहुमत नपुगेर सरकार ढल्न सक्छ।
कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २९ सिट भएको कांग्रेस, सभामुखसहित १३ सिट भएको माओवादी, ४ सिट रहेको एकीकृत समाजवादी र १ सिट भएको जसपाले बहुमतका आधारमा सरकार गठनको दाबी गर्न सक्नेछन्।
सभामुख बाबुराम गौतमसहितलाई जोडेर उनीहरूले बहुमत दाबी गरेर सरकार बनाउन त सक्छन् तर एक महिनाभित्र नयाँ सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसबेला सम्ममा राप्रपा आफूहरूको साथमा आइपुग्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
यदि राप्रपा एमालेकै साथमा रहेको स्थितिमा दुबैतिर ४६-४६ मत हुने अवस्था आउनेछ। त्यस्तो बेलामा निर्णायक मत सभामुखको हुनसक्छ। तर निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन निश्चित नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
