प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा टुंगो नलागेको तत्कालीन प्रदेश १ को नाम एकै दिनमा टुंगो लगाउने ‘कोशी’ को हतारो प्रदेश फेरि अशान्त बन्ने कारण बन्न पुगेको छ।
लामो समय शान्त रहेको तथा बन्द हड्तालको दुष्चक्रबाट मुक्ति पाए झैं भइसकेको पूर्वी नेपाल फेरि तनाव उन्मुख बनेको छ।
प्रदेशको नाम कोशी राखिनु यसको मुख्य निहुँ बनेको छ। लामो समयदेखि पहिचानको आन्दोलन चलेको प्रदेशको नाम नै पहिचानविहीन बनाइएको भन्दै आन्दोलन सुरू भएको हो।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा नामकरण हुन नसक्नुको मुख्य कारण तत्कालीन नेकपा भित्रको दुईधार थियो। सभ्यता र संस्कृति झल्कने नाम राख्नुपर्छ भन्ने मतमा माओवादी र अहिलेको एकीकृत समाजवादी धार थियो भने कोशीको विकल्प खोज्न नहुने पक्षमा एमाले धार थियो।
मुख्यमन्त्रीहरू शेरधन राई र राजेन्द्र राई नाममा पहिचान जोडियोस् भन्ने पक्षमा भए पनि उनीहरू सफल भएनन्। शेरधन राईको पालादेखि भीम आचार्य हुँदै राजेन्द्र राईसम्म आइपुग्दा नामकरणको विषय पेचिलो भइसकेको थियो।
यसरी पाँच वर्षमा नराखिएको प्रदेशको नामले आफूहरूलाई लज्जित बनाएको भन्दै नेताहरू जसरी पनि नाम राख्नुपर्ने बताउँथे। नाम राख्न समेत नसकेको भन्ने अपजसबाट आफू जोगिन नेताहरूले नामकरणका क्रममा रोजेको सटकर्ट बाटो नै अन्ततः प्रदेशलाई पुनः अशान्त बनाउने कारक बनेको छ।
फागुन १७ गते बुधबार जसै प्रदेशको नाम कोशी रह्यो, लगत्तै प्रदेशमा आन्दोलन पनि सुरू भएको छ। यसअघि अलग–अलग समूहमा छुट्टै माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रने पहिचान पक्षधरहरू त्यसपछि संयुक्त आन्दोलनमा जुटेका छन्।
हिजोसम्म किराँत, लिम्बूवान, खम्बुवान, कोचिला लगायतका विभिन्न नाममा आन्दोलनमा उत्रनेहरू नामकरणदेखि भने एउटै अभियानको छातामुनी आइपुगेका छन्।
‘प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति’ बनाएर सुरू भएको आन्दोलन बाध्यता भएको आन्दोलनकारीको बुझाइ छ। ‘एकताबद्ध आन्दोलन अबको आवश्यकता हो,’ संयुक्त संघर्ष समितिका नेताहरूले भनेका छन्, ‘कोशी नाम खारेज नभएसम्म आन्दोलन नटुटाई अघि बढाउनेछौं।’
प्रदेश नामकरणले निम्त्याएको असन्तोषले पछिल्लो तीन दिनभित्र दुई दिन कोशी प्रदेशमा हड्ताल भइसकेको छ। आन्दोलनकारीहरू कोशी नाम खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइरहेका छन् भने आन्दोलनको प्रदर्शन केवल प्रदेशमा मात्रै सिमित छैन। आइतबार मात्रै राजधानीको माइतीघरमा आन्दोलनकारीले प्रदर्शन गरेका छन्।
प्रदेशको नाम कोशी हटाएर किराँत राख्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन। तस्बिर: नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी प्रदेशमा हड्ताल आयोजना गरेको संयुक्त संघर्ष समितिको बन्दका क्रममा आइतबार झापामा मात्रै २५ जना पक्राउ परेका छन्। प्रदेशका मुख्य सहरहरू धरान, इटहरी, दमक, बिर्तामोड, काँकडभिट्टामा प्रदर्शनहरू पनि भएका छन्।
‘यो आन्दोलन अवश्यम्भावी थियो,’ संयुक्त संघर्ष समितिका एक जना नेतृत्वकर्तासमेत रहेका किराँत याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम यक्तेनले भने, ‘यसलाई अरू विस्तार गरेर लैजानेछौं।’
उनका अनुसार प्रदेशमा सभ्यता, संस्कृतिका आधारमा पहिचानयुक्त नाम माग्दै भएको लामो आन्दोलनलाई प्रदेशसभाले पूरै अस्वीकार गरेपछि आन्दोलन बाध्यता बनेको छ।
‘पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ भनेर पछिल्लो डेढ दशकमा भएका आन्दोलन, बलिदान मात्रै भएको थिएन, मुलुकव्यापी रूपमा राजनीतिक एजेण्डा स्थापित भइसकेको थियो,’ उनले थपे, ‘तर आफ्नै चुनावी घोषणापत्र, आफ्नै प्रतिबद्धता लत्याएर प्रदेशका सांसदहरूले षड्यन्त्रपूर्वक कोशी नाम ल्याउनुभयो। यसको प्रतिवाद अब सशक्त रूपमा गर्नलाई हामी एकताबद्ध बनेर आन्दोलनमा जुटेका हौं।’
संयुक्त संघर्ष समितिले चैत ५ गते विराटनगरमा विरोधसभा गर्दैछ। त्यसपछि गाउँ, टोल र वडा केन्द्रीत अभियान चलाउने तयारी रहेको समितिको भनाइ छ।
‘हामी अब गाउँ टोलमा रहेका सरकारी निकायमा तालाबन्दी गर्ने, कालो झन्डा राख्ने, कोशीका पक्षमा मतदान गरेका सांसदहरूको भद्र प्रतिकार गर्ने कार्यक्रमसहित थप कार्यक्रममा जानेछौं।’
त्यसो त फागुन १७ गते बुधबार दिउँसो संसद्मा प्रस्ताव पेश गरेर, प्रदेश सभाको लाइभ बन्द गर्दै र पत्रकार दिर्घामा रहेका सन्चारकर्मीहरूलाई बाहिर निकालेर त्यही दिन राति संसदको दुई तिहाईभन्दा बढी मतले प्रदेश १ को नाम ‘कोशी’ राखिएको थियो। प्रदेशको नामबारे संसद्मा छलफल समेत नगरी नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा कोशी नाम पारित भएको थियो।
नाम पारित भएर संसद बाहिर निस्केका अधिकांश सांसदलाई त्यहीबेला नै अब प्रदेश अशान्त बन्ने अनुमान भइसकेको थियो।
‘अब जिल्ला कसरी जाने हो,’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका खोटाङका सांसद भुपेन्द्र राई अरू सांसदसँग भन्दै थिए, ‘जिल्लामा पहिचान भन्नेहरूको ठूलो स्वर छ। यता कोशीमा मत हालियो।’
त्यसदिन प्रदेश सभाको दुई तिहाईभन्दा बढी मतबाट प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखिसक्दा रातिको नौ बजिसकेको थियो।
अरूबेला जिल्ला फर्किन नहतारिने सांसदहरू हतार–हतार जिल्ला फर्किने तयारीमा लागेका थिए।
‘अब भोलिदेखि बन्द हड्ताल हुन्छ, फर्किनुपर्छ,’ झापा, इलाम तिरका सांसदहरू राति नै फर्कनुको बाध्यता सुनाउँदै थिए।
त्यसो त सोही दिन प्रदेशसभा बैठकमा तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राख्न नहुने बरू सभ्यता र संस्कृतिका आधारमा पहिचान झल्किने नाम राख्नुपर्ने बताउँदै पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भनेका थिए, ‘आज संख्याको बलमा मिचेर खोलाको नाममा नामकरण गरियो भने त्यसले असन्तोष जन्माउनेछ। असन्तोषले आन्दोलन र आन्दोलनले अलगाव जन्माउनेछ। त्यसैले पहिचान झल्किने नाम दिन कन्जुस्याइँ नगरौं।’
‘यहाँ नाम मात्रै त मागिएको छ,’ राईले त्यसदिन भनेका थिए, ‘यदि राजनीतिलाई ढाँटको, बेइमानीको विषय नबनाउने हो भने सभ्यता संस्कृतिसँग जोडिएको नाम दिनु जरुरी छ। शान्तिका लागि यति नाम पनि नदिने? यहाँ भोलि आन्दोलन हुनसक्छ। असन्तोष हुन्छ। अलगावको अवस्था हुनसक्छ। अलगाव भयो भने मान्छे पलायन हुन्छन्। दोस्रो, राज्यलाई सहयोग गर्दैनन्। विद्रोहको अवस्था आउँछ।’
सांसदहरूले नामकरणकै दिन अनुमान गरेजस्तै अवस्था प्रदेशमा सिर्जना हुँदैछ। जसको सुरूआत बन्द हड्तालबाट भएको छ। यसबारे सरकार र नामकरणको बेला कोशीको पक्षमा रहेकाहरू पनि जानकार छन्। उनीहरू पनि यतिबेला रक्षात्मक अवस्थामा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले त सार्वजनिक रुपमै कोशी नाम राखेर आफूहरूले गल्ती गरेको भए माफी दिन आग्रह गरेका छन्।
‘नाम फेरि दुई तिहाई जुटाएर फेर्न सकिन्छ, यसपटकलाई यस्तै भयो,’ उनले भनेका छन्।
कोशी नाम राख्नेहरूले यसो भन्नुको अर्थ नहुने आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ।
‘कोशी नाम चाहियो भनेर यो प्रदेशमा कुनै दिन आन्दोलन भएको थियो?,’ याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष प्रेम यक्तेनले थपे, ‘अथवा ज–जसले कोशीको पक्षमा मतदान गरे उनीहरूले मत माग्दा कोशी नाम राख्छु भनेका थिए? पहिचानको नाम दिन्छु भनेर मत माग्ने अनि अहिले कोशी पारित भयो भन्नेहरू धोकेबाज हुन्। यसको प्रतिवाद हाम्रो लक्ष्य हो।’
पहिचानको पक्षमा उभिने दल तथा संगठनहरूसमेत कुनै एउटा नाममा सहमत भने भइसकेका छैनन्। तर, आन्दोलनकारीहरू भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्।
‘पहिचान पक्षधरहरू एकजुट नभएको भए संसद्मा वैकल्पिक नाम कसरी पेश हुन्थ्यो?,’ यक्तेनले भने, ‘यसैगरी विकल्पहरू आउँछ। छलफल हुन्छ। तर, यहाँ त सांसदलाई समेत थाहै नदिई प्रस्ताव ल्याएर पास गर्ने काम भएको छ।’
प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मिलेर ‘किरात–लिम्बूवान –सगरमाथा’ नाम प्रस्ताव गरेका थिए। तर, यो नामका पक्षमा बहुमत नपुगेपछि छलफलमै गएन। कोशीको पक्षमा भने ९३ सदस्यमध्ये ८२ मत परेको थियो भने विपक्षमा ४ मत परेको थियो। बाँकी सदस्य अनुपस्थित थिए।
