चार दिनदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर उठाउन नदिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गृहमन्त्री सहभागी हुने बैठकमा मात्र संघीय सरकारसँग वार्ता गर्ने अडान राखेका छन्।
शहरी विकास मन्त्री सीता गुरूङले मेयर बालेनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठकमा उपस्थित हुने भएमात्र छलफलका लागि आउन तयार रहेको बताएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिइन्।
'सोमबार मैले बालेनलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विदेशमा भएका कारण अनौपचारिक मिटिङ बसौं भनेर फोन गरेकी थिएँ,' मन्त्री गुरूङले भनिन्, 'उहाँले फोहोरको मात्र समस्या नभएको र खोला किनारमा अव्यवस्थित बस्ती हटाउन नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभयो।'
सरकारले बञ्चरेडाँडाको फोहोर पानी फिल्टर गर्ने मेसिन किन्न पैसा छुट्याइदिनु पर्ने पनि बालेनले बताएका थिए।
‘त्यति भएमात्र मिटिङ बस्ने र त्यसका लागि गृहमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने उहाँको कुरा थियो,’ मन्त्री गुरूङले भनिन्।
फोहोर व्यवस्थापन समितिको संयोजक शहरी विकास मन्त्री हुने र त्यसको सदस्य सचिव महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ। समितिको बैठक सदस्य सचिवले डाक्ने प्रावधान छ। अहिले काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी विदेश गएका छन्।
'उहाँ विदेशबाट नफर्किए पनि भोलि र पर्सिमध्ये एकदिन मन्त्रालयबाटै आधिकारीक पत्र काटेर बैठक डाक्छौं,' उनले भनिन्, 'अस्ति हामीले फोनबाट मात्र कुराकानी गरेका थियौं।'
फोनमा कुरा हुँदा मेयर बालेनले मिटिङ बस्न आवश्यक र उपयुक्त नभएको बताएको मन्त्री गुरूङको दाबी छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार पनि मेयर बालेन यो विषयमा प्रधानमन्त्री तहमा मात्र वार्ता गर्न चाहन्छन्।
'नौ महिनासम्म विभिन्न मन्त्रीसँग भेट र कुराकानी भइसक्यो अब मन्त्रीभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीसँगै कुराकानी गर्ने अडानमा उहाँ हुनुहुन्छ,' ती अधिकारीले भने, 'मन्त्रीसँग कुरा गर्दा उनीहरू फेरिने र मन्त्रीलाई भनेर मात्र काम नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री तहमै आफ्ना विषयमा निर्णय हुनुपर्ने उहाँको अडान छ।'
यसअघि मन्त्री गुरूङले बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मेयर बालेनलाई छलफलमा बोलाउँदा पनि नआएको ब्रिफिङ गरेकी थिइन्।
बिहीबार सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बालेनको कदमले राम्रो सन्देश नगएको बताएकी थिइन्।
कानुनले फोहोर मैला व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकारमा राखेकाले मेयर बालेनले कि कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने नभए विद्यमान कानुनअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।
‘फोहोर मैला व्यवस्थापन अर्को कुनै कुरा भएन भनेर हड्ताल गर्ने विषय होइन,’ मन्त्री शर्माले भनिन्,‘स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ तर फोहोर उठाउँदिनँ भन्ने कदमले राम्रो सन्देश गएको छैन।’
संविधानको अनुसूची-८ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६४ ले पनि फोहोरमैला उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।
यो पनिः
उपमेयर र वडाध्यक्षलाई नै थाहा नदिई सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने मेयर बालेनको एकल निर्णय
सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन बालेन शाहले उठाएका १४ विषयको शल्यक्रिया
बालेन शाहको अराजकता
