काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले 'सिंहदरबारको फोहोर आजदेखि नउठ्ने' भनेर शनिबार फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए।
नभन्दै आइतबारबाट सिंहदरबारको फोहोर उठेन।
सिंहदरबार मात्र होइन, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निवासबाट समेत आइतबार फोहोर नउठाएको मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले बताएका छन्।
मुलुकको प्रशासनिक केन्द्रदेखि राष्ट्रप्रमुख र संघीय सरकारका पदाधिकारीहरूको निवासबाट फोहोर नउठाउने यस्तो संवेदनशील निर्णय कसरी भयो?
के यति महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुअघि मेयर बालेनले महानगरको कार्यपालिका बैठक वा कर्मचारी संयन्त्रमा सरसल्लाह गरेका थिए?
हामीले यसबारे महानगरका विभिन्न पदाधिकारीसँग कुरा गर्दा उनीहरूले सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाउने विषयमा महानगरभित्र कुनै छलफल नभएको र यो काम मेयरको एकल निर्णयबाट गरिएको बताएका छन्।
'सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन। हामीले मेयरज्यूको स्ट्याटस पढेर यसबारे थाहा पाएका हौं,' उपमेयर सुनीता डंगोलका स्वकीय सचिव विश्व शाक्यले भने।
महानगर प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
'मैले मेयरको स्ट्याटसबाट थाहा पाएँ। हामीसँग सरसल्लाह नगरिएकाले यसबारे थप कुरा मलाई थाहा छैन,' उनले भने।
विभागीय प्रमुख दिपक अधिकारीले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र यो विषयमा मेयर बालेनको सचिवालयलाई मात्र थाहा भएको बताए।
काठमाडौं- ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले वडा तहमा कुनै छलफल नगरी फोहोर नउठाउन बालेनले ठाडो निर्देशन दिएको बताए।
'कर्मचारीहरूलाई फोहोर नउठाउन निर्देशन दिइएको रहेछ। त्यही भएर आज फोहोर उठेको छैन,' उनले भने, 'मेरो वडामा रहेको सिंहदरबारबाट फोहर नउठाउने कुरा उहाँकै फेसबुक स्ट्याटस पढेर थाहा पाएको हुँ।'
सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर उठाउने र सरसफाइ गर्ने काम 'परिवर्तन नेपाल' नामक संस्थाले गर्छ। उक्त संस्थाका व्यवस्थापक मित्र घिमिरेले सिंहदरबारबाट फोहोर ननिकाल्न मेयर बालेनले नै निर्देशन दिएको बताएका छन्।
‘हामीलाई फोहोर नउठाउन मेयरले निर्देशन दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सबै कार्यालयबाट फोहोर उठाए पनि सिंहदरबारबाट बाहिर निकालेका छैनौं।’
घर-घरको फोहोर उठाउने जिम्मेवार निकायले देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको फोहोर नउठाउनुको कारण के त?
हामीले यो प्रश्न मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहलाई सोध्यौं। उनले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नबनाइदिएसम्म सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने बताए।
'केन्द्रीय सरकारसँग चरणबद्ध रूपमा विभिन्न विषयमा छलफल भयो। काम गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने बाचा पनि पाइयो,' शाहले भने, 'तर कार्यान्वयन गर्दा कहिल्यै समन्वय भएन। यसले हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो।'
उनले अगाडि भने, 'केन्द्रीय सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरलाई असहयोग गरेको छ। तीनकुनेमा महानगरले काम अगाडि बढाउन खोज्दा मुआब्जा छिनोफानो गरिदिएन। सिसडोल ल्यान्डफिल साइटमा स्टेडियम बनाउने कुरा भए पनि के गर्ने भनेर समन्वय र छलफल अहिलेसम्म भएको छैन। महानगरका हरेक स्कुलमा डिजिटल बोर्ड राख्ने योजनामा पनि केन्द्रीय सरकारले समन्वय र सहयोग गरेन।'
फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोगी भूमिका नखेलेका कारण महानगर एक्लैले व्यवस्थापन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।
मेयर बालेनले छ महिनासम्म सिंहदरबार धाएर आश्वासन मात्र पाएको र धेरैपटक गुहार्दा पनि केन्द्रले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न नखोजेका कारण फोहोर नउठाउने निर्णय गरिएको उनले बताए।
'केन्द्रीय सरकारले समन्वय नगर्ने, अनि काम गरेको देखिएन र काम भएन भनेर जनताको गाली स्थानीय तहले खानुपरेको छ,' स्वकीय सचिव शाहले भने।
महानगरले शुक्रबार पनि गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने योजना बनाएर काम गरेको थियो। तर महानगरले सोचेअनुरूप केन्द्रीय सरकारले सहयोग नगरेकै कारण सुकुम्बासी हटाउने कामबाट पन्छिनुपरेको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ।
'सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि आक्रोशित भएर बालेनले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका हुन्,' स्रोतले भन्यो।
स्वकीय सचिव शाह भने यो कुरा अस्वीकार गर्छन्।
'शुक्रबार सुकुम्बासी हटाउने योजना थिएन,' उनले भने, 'बस्ती हटाउन नसकेकाले मात्र फोहोर उठाउने काम रोकिएको होइन। हामीले भूमि आयोगसँग धेरैपटक छलफल गर्यौं। यतिका महिना बितिसक्यो, खै आयोगले काम गरेको? आयोगले काम गर्दैन अनि स्थानीय तहले काम गरेन भनेर जनताको गुनासो र गाली सधैं हामीले खानुपर्ने?'
काठमाडौं महानगरमा मेयर पद सम्हालेको सुरूआती दिनदेखि नै बालेन जसरी भए पनि खोला किनारका संरचना र सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अडानमा छन्। यसका लागि महानगरले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया भने केही गरेको छैन।
काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकामध्ये सक्कली वा नक्कली छुट्टयाउन लगत संकलन, प्रमाणीकरण लगायतका प्रक्रिया सुरू गर्ने भनेर महानगरले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेको छ। उक्त सम्झौताअनुरूप महानगरको वडा कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न बस्तीमा जानुपर्छ। लगत संकलनबाट प्राप्त तथ्यांकको प्रमाणीकरण, दाबी विरोध लगायत प्रक्रियापछि मात्र को सक्कली सुकुम्बासी हुन् र को नक्कली हुन् भन्ने छुट्टयाउन सकिन्छ।
भरतपुर, सुर्खेत, पाल्पा, रूपन्देही, झापा लगायत विभिन्न ठाउँका स्थानीय तह सरकारहरूले आ-आफ्नो ठाउँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया सुरू गरिसकेका छन्। कतिपय ठाउँमा सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा समेत वितरण भइसकेको छ।
काठमाडौं महानगरले भने प्रक्रिया नथाली उनीहरूलाई वर्षौंदेखि बसिरहेको ठाउँबाट लखेट्न खोजिरहेको छ।
'खोला किनारको जग्गा हडपेर बस्नु कानुनविपरीत हो,' शाह भन्छन्, 'कानुनविपरीत बसेका मानिसको लगत संकलन गर्न मिल्दैन। अहिले त्यहीँ बस, हामी लगत संकलन सकेर स्थानान्तरण गर्छौं भन्न त मिलेन नि। अनधिकृत बसोबास गरिरहेकालाई त्यहीँ बस्न दिनु हामी स्वयंले कानुनविपरीत काम गर्नु हो।'
लगत संकलन गरेर स्थानान्तरण नहुँदासम्म सबै सुकुम्बासी होमस्टेमा राखिने र त्यसको खर्च काठमाडौं महानगरले बेहोर्ने उनले बताए।
यसमा दोहोरो खर्च हुने भएन र? हाम्रो यो प्रश्नमा उनले कानुनविपरीत काम गर्न नहुनेमै जोड दिँदै सबै खर्च महानगरले बेहोर्ने बताए।
'पैसाभन्दा कानुन परिपालना ठूलो कुरा हो। कानुनविपरीत काम कसैले गर्न पाउँदैन,' भूपदेवले भने, 'जबसम्म सरकारले छलफलका लागि बोलाउँदैन र हाम्रा माग सम्बोधन गर्दैन तबसम्म सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन।'
सरकारले छलफलका लागि बोलाएर माग पूरा गर्ने सुनिश्चित गरेपछि मात्रै फोहोर उठ्ने उनको भनाइ छ। त्यसो नभए स्थानीय सरकारले केन्द्र सरकारलाई कुनै कुरामा सहयोग नगर्ने उनले बताए।
'केन्द्रले हामीलाई सहयोग गर्दैन भने उनीहरूको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गरून्,' उनले भने, 'हामीले फोहोर उठाएर किन सहयोग गर्नु?'
उपमेयर सुनीता डंगोलका स्वकीय सचिव विश्व शाक्यले भने नदी-किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउने विषयमा पनि महानगरमा कुनै कुराकानी नभएको बताए।
'हाम्रो सचिवालयमा अनधिकृत बस्ती हटाउन सुकुम्बासीलाई होटलमा राख्ने कुरा भएको छैन,' उनले भने।
