सिंहदरबार भर्सेस बागदरबार
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संघीय सरकारका १४ वटा मन्त्रालयले विभिन्न काम अघि बढाउन सहयोग नगरेको भन्दै आइतबारबाट सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गरेका छन्।
सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने कार्य पुष्टि गर्न उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् १४ वटा मन्त्रालयलाई विभिन्न आरोप लगाए। ती आरोप विश्लेषण गर्दा उनी आफैंले गर्नुपर्ने कतिपय काममा पनि सम्बन्धित मन्त्रीले पहल नगरिदिएको भनी गुनासो गरेको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, मेयर शाहले गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै उठाएको पहिलो बुँदा अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। यो भनेको काठमाडौंबाट सुकुम्बासी हटाउने हो। उनी थापाथलीको बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर लिएर पुगेका थिए। गत साता पनि गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेका थिए।
यी दुवै घटनामा स्थानीय बासिन्दाले प्रतिकार गरेपछि महानगर पछि हट्नुपरेको थियो। गृह मन्त्रालयले प्रहरी परिचालन गरेर सहयोग नगरेको मेयर बालेनले गुनासो गर्दै आएका छन्। रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनले चिठी नै पठाएर सहयोगको आग्रह गरेका थिए।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सम्बन्धमा मेयर बालेन नियम-कानुन मिचेर एकतर्फी रूपमा अघि बढ्न खोजिरहेका छन्। उच्च अदालत पाटनले नदी किनारका बस्तीमा कुनै कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश गरिसकेको छ। तर उक्त आदेश लत्याउँदै उनी सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न खोजिरहेका छन् र त्यसका लागि प्रहरीको सहयोग मागिरहेका छन्।
सुकुम्बासी समस्या भनेको लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विषय हो। यसका लागि राज्यले राष्ट्रिय भूमि आयोग स्थापना गरेको छ। उक्त आयोगले सबै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिने भनेको छ। तर त्यसका लागि पहिलो चरणको काम गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले नै हो।
काठमाडौं महानगर लगायतका स्थानीय तह सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा गएर लगत संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र असली सुकुम्बासी पहिचान गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् जग्गा वितरण गर्ने भनेर कानुनमा भनिएको छ। कानुनअनुसार यो समस्या सम्बोधन गर्न सबभन्दा पहिला काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमा लगत संकलन टोली खटाउनुपर्छ। मेयर बालेन आफैंले पनि उक्त प्रक्रिया सुरू गर्न भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन्। तर अहिले आएर काठमाडौं महानगर सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्न चाहँदैन। बरू नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई महानगरकै खर्चमा अन्यत्र स्थानान्तरण गराएर त्यो ठाउँ खाली गराउने अभियानमा लागेको छ, जसको अनुमति कानुनले दिँदैन।
अर्कातिर सयौंको संख्यामा रहेका सुकुम्बासी परिवारलाई होटल वा अन्य ठाउँमा लामो समय बसोबास गराउनु भनेको महानगरको निम्ति अतिरिक्त खर्च हो।
यसबीच सुर्खेत, भरतपुर, झापा, पाल्पा लगायत विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तह सरकारले सुकुम्बासीको प्रमाणीकरण गरी लालपुर्जा वितरण सुरू गरिसकेको छ। काठमाडौं महानगर भने सुकुम्बासीको लगत संकलन नगरी राज्यशक्ति प्रयोग गरेर उनीहरूको उठिबास लगाउने एकसूत्रीय एजेन्डामा लागेको देखिन्छ।
बालेनले कतिपय आफ्नो सरोकारै नभएका विषय पनि उठाएका छन् र ती विषय पूरा नभएसम्म सिंहदरबारजस्तो मुलुकको प्रशासनिक केन्द्रको फोहोर नउठाउने धम्की दिएका छन्। कतिपय विषय त उनले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर उठाएको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि, सिन्धुपाल्चोकको लार्के खोला र याङ्ग्री खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर काठमाडौंमा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम। यो आयोजना अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रीसँग पटकपटक पहल गरेको उनले भनेका छन्।
यो खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना हो। खानेपानी मन्त्रालयले लार्के र याङ्ग्री खोला मेलम्चीमा जोडेर काठमाडौंमा ५१ करोड लिटरसम्म पानी ल्याउने योजनामा काम गरिरहेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेल करिब २० अर्ब रूपैयाँ अनुमानित लागतको यो आयोजनाका लागि बजेट ल्याउन विभिन्न दातृ संस्थासँग कुराकानी भइरहेको बताउँछन्।
'यो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि अनुरोध गरेका छौं,' उनले भने, 'रकम निकासा भए काम अघि बढिहाल्छ।'
यो आयोजना अघि बढ्यो भने काठमाडौंको खानेपानी समस्या समाधान हुन्थ्यो भन्ने मेयर बालेनको चासो स्वाभाविक हो। तर त्यसका लागि अर्थमन्त्रीसँग पहल गर्नु र बजेट विनियोजनका कुरा उठाउनु उनको काम होइन। यो सम्बन्धित मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्रीले नै गर्ने काम हो। अझ संघीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने र मन्त्रालय स्तरमा छलफलसमेत भइरहेको काम भएन भन्दै सिंहदरबारको फोहोर रोक्नु त स्थानीय सरकार प्रमुखको निम्ति सुहाउँदो हुँदै होइन।
मेयर बालेनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उठाएको अर्को विषय विमानस्थलको नक्सासम्बन्धी हो।
उनले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा विमानस्थलको नक्सा पासबारे उल्लेख गरेका छन्। यसबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सोध्दा उनले सुरूमै भने, 'ओहो, विमानस्थलको नक्सा पास भन्ने पनि हुन्छ र? हामीले त नेपालभरिकै विमानस्थलको नक्सा पास गरेका छैनौं त!'
यो स्टोरीमा हामीले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेर बालेनले सिंहदरबारबाट असहयोग भयो भन्दै उठाएका विषय कति स्वाभाविक छन् र कति अस्वाभाविक छन् भनेर विश्लेषण गरेका छौं।
१) गृह मन्त्रालय
मेयर बालेन शाहले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीनवटा विषय उठाएका छन् — अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन र मूर्ति चोरी।
हामीले यसबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौं।
अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनको विषय सुकुम्बासी हटाउनेसँग जोडिएको र यसलाई सुरक्षा दृष्टिबाट हेरेर मात्र प्रहरी खटाउन सकिने उनको भनाइ छ।
'हामीले यो विषय सुरक्षा दृष्टिबाट हेरेका हौं। सुरक्षाका लागि प्रहरी पठाइरहेका छौं, तर सुकुम्बासी बस्तीसँग अरू विषय पनि जोडिएका छन्। ती सबै गृह मन्त्रालयले समाधान गर्ने कुरा होइन,' उनले भने, 'त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। यस विषयमा महानगरकै प्रशासकीय अधिकृतलाई सोधे पनि थाहा हुन्थ्यो।'
त्यस्तै मेयर शाहले माथिका तीनवटै विषयमा मन्त्रीहरूसँग छलफल भई माइन्यूट गरेको पनि उल्लेख गरेका छन्। बस्नेतले भने तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग छलफल मात्रै भएको र अरूसँग पनि लिखित माइन्यूट नभएको बताए।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि मेयर बालेन शाह प्रक्रियागत रूपमा आउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
'काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरबारे व्यक्तिगत रूपमा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तर कुरा के हो भने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ,' गृहमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार चितवनमा भाषण गर्दै भनेका छन्।
उनले अगाडि भने, 'स्थानीय वा प्रदेश सरकारले म यसो गर्छु भन्ने अनि बल प्रयोग गर्न अनुरोध मात्र गर्ने त हुँदैन। यसबारे महानगर मेयरलाई प्रस्ट भनेको छु- तपाईंले गर्न खोजेको कामको औचित्य पुष्टि हुने गरी अलिकति निष्कर्षमा त पुग्नुपर्यो नि! तपाईं आफैंले मात्र गर्न सक्ने काम छ भने हस्तक्षेप गर्दैनौं। तर संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिए प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।'
ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन भने महानगर आफैंले गर्नुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेत बताउँछन्। ट्राफिक लाइट हाल्न गृहसँग बजेट नहुने उनको भनाइ छ।
'ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन महानगरले ठाउँठाउँमा गरेको छ। सडक विभाग र सहरी विकास मन्त्रालयले पनि गरेकै छन्। गृहसँग यसको बजेट हुँदैन,' उनले भने।
त्यस्तै मेयरले उठाएको मूर्ति चोरीको विषयमा भने आपराधिक घटना भएपछि स्वत: अनुसन्धान अघि बढ्ने बस्नेत बताउँछन्।
'आपराधिक घटनाहरूमा अनुसन्धान गर्ने, दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाही गर्ने र न्यायिक निरूपणमा लैजाने विषय त हामीले सधैं गरिराखेकै छौं,' उनले भने, 'उहाँले कुन विषय उठाउनुभएको हो, बुझ्न सकिएन।'
२) सहरी विकास मन्त्रालय
मेयर बालेन शाहले सहरी विकास मन्त्रालयबाट समन्वय र सहयोग नभएको भनी लगाएका आरोप नौवटा छन्। ती नौ आरोपबारे हामीले मन्त्रालयका सह–सचिव तथा बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहरासँग कुरा गर्यौं।
बालेनको पहिलो आरोप खोला करिडोर व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ।
जवाफमा सह–सचिव बोहराले भने, 'काठमाडौंका खोला करिडोर व्यवस्थापनमा अहिलेसम्म जे–जति काम भएका छन्, ती सबै सहरी विकास मन्त्रालयबाटै भएका हुन्। तपाईंहरूले बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला लगायत नदी तथा खोलाका किनारमा करिडोर निर्माण गरेको, हरियाली कायम गरेको, दुवैतर्फ ढल हालेको लगायत जे–जति काम देख्नुहुन्छ, ती कुनै पनि काम काठमाडौं महानगरले गरेको होइन, संघीय सरकारले गरेको हो। काठमाडौं उपत्यकामा यस्ता १९ वटा खोला करिडोर व्यवस्थापनका काम मन्त्रालयबाट भइरहेका छन्।'
त्यसो भए मेयर बालेनले यो आरोप किन लगाए त?
हाम्रो यो प्रश्नमा सह–सचिव बोहराले भने, 'खोला करिडोर व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गरेन भनेर उहाँले आरोप लगाउनुको कारण खोला किनारका केही ठाउँमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी हटाउन सहयोग गरेन भनेर हो।'
उनले अगाडि भने, 'सुकुम्बासी हटाउन संघीय सरकारले सहयोग गरेन, प्रहरी परिचालन गरेन भनेर नै उहाँ आक्रोशित हुनुभएको हो। तर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया के हो? त्यो जिम्मेवारी कसको हो? यसका लागि काठमाडौं महानगर लगायतका स्थानीय तह सरकारले नै सुकुम्बासी बस्तीमा गएर लगत संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र असली सुकुम्बासी पहिचान गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत् जग्गा वितरण गर्ने भनेर कानुनमा भनिएको छ। कानुनअनुसार यो समस्या सम्बोधन गर्न सबभन्दा पहिला काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा लगत संकलन टोली खटाउनुपर्छ। उहाँहरूले आफ्नो काम सुरू नै गर्नुभएको छैन। अनि सुकुम्बासी हटाउन संघीय सरकारले सहयोग गरेन भनेर आरोप लगाएर मात्र हुन्छ?'
उनले यो पनि भने, 'उच्च अदालतले नै खोला करिडोरका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम अहिले नगर्नू भनेर आदेश गरिसकेपछि त्यहाँ संघीय सरकारले के गर्न मिल्छ?'
बालेन शाहको दोस्रो आरोप छ– सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंका खोला सरसफाइमा सहयोग गरेन।
जवाफमा सह–सचिव बोहराले भने, 'खोला सरसफाइमा काठमाडौंका मेयर मात्र होइन, उपत्यकाका सबै मेयर, संघीय सरकार र सबै नागरिक उत्तिकै संवेदनशील छन्। त्यही भएर २०७० सालदेखि नै नागरिक स्तरबाट बागमती सरसफाइको महाअभियान चलिरहेको छ। यस्तै अभियान अन्य नदीखोलामा पनि जारी छ।'
उनले अगाडि भने, 'खोला सरसफाइ भनेको लामो समय लाग्ने प्रक्रिया हो। आजको भोलि हुने होइन। आज सुरू गरियो भने पूर्ण रूपमा सफा हुन वर्षौं लाग्छ।'
यसबाहेक एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट बागमती सरसफाइ परियोजना जारी रहेको पनि उनले बताए।
तेस्रो आरोप खोला प्रशोधन प्लान्ट निर्माणसँग सम्बन्धित छ।
सह–सचिव बोहराले यो आरोपमा प्रष्टीकरण दिँदै भने, 'मेयरज्यूलाई जानकारी छ कि छैन, काठमाडौं उपत्यकाका सात ठाउँमा प्रशोधन प्लान्ट निर्माण भइरहेका छन्। जुन काम जारी नै छ, त्यो काम भएन भनेर आरोप लगाएर मात्र भएन।'
उनले गोकर्ण, सल्लाघारी, सुन्दरीघाट, टुकुचा लगायत सात ठाउँमा प्रशोधन प्लान्ट निर्माण भइरहेको र कतिपय प्लान्ट केही समयमै सञ्चालनमा आउने जानकारी दिए।
बालेनको चौथो आरोप काठमाडौंका नदी–खोला करिडोरको अन्डरपाससँग सम्बन्धित छ।
सह–सचिव बोहराले जवाफमा भने, 'उहाँले धोबीखोला, बागमती र विष्णुमती करिडोरका अन्डरपासबारे कुरा गर्नुभएको होला। उहाँले यो काम भएन भनेर कसरी भन्नुभयो मैले बुझिनँ। आज धोबीखोला, बागमती र विष्णुमती करिडोरमा यात्रा गर्ने प्रत्येक व्यक्ति ती ठाउँका अन्डरपासबाट हिँड्नुभएको होला। कति ठाउँमा अन्डरपास बनिसके र कति ठाउँमा बाँकी छन् भनेर मैले होइन, त्यहाँ यात्रा गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले जवाफ दिन सक्छ।'
अधिकांश ठाउँमा अन्डरपास बनिसकेको र केही ठाउँमा बन्दै गरेको उनले बताए। विष्णुमती करिडोरमा केही महिनाअघि मात्र तीन–चारवटा अन्डरपास निर्माण सम्पन्न गरेर सवारी आवागमन सुरू गरेको उनले जानकारी दिए।
पाँचौं आरोप काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला फाल्न बञ्चरेडाँडामा निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइटमा लिचेड (दूषित पानी) व्यवस्थापन गरिएन भन्ने छ।
मेयरको यो आरोप ठाडै अस्वीकार गर्दै बोहराले भने, 'फोहोरमैला व्यवस्थापनको निम्ति ल्यान्डफिल साइट बनाउने काम स्थानीय सरकारको हो। काठमाडौंका हकमा स्थानीय सरकारले नसकेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी सहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाएको हो।'
उनले अगाडि भने, 'उक्त ल्यान्डफिल साइटको निर्माण सम्पन्न गरी अबको एक साताभित्र हामी महानगरलाई हस्तान्तरण गर्दैछौं। हामीले बञ्चरेडाँडामा लिचेड व्यवस्थापनका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार पारिसकेका छौं। अब त्यो पूर्वाधार उपयोगमा ल्याउने र लिचेड व्यवस्थापन गर्ने काम काठमाडौं महानगरकै हो।'
यसबीच बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न सुरू गरेपछि मन्त्रालयले महानगरसँग समन्वय गरी लिचेड व्यवस्थापन गर्दै आएको उनले बताए।
'लिचेड व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण भइसकेकाले त्यो गाह्रो काम होइन,' उनले भने, 'आयोजना हस्तान्तरण भइसकेपछि त्यो काठमाडौं महानगरले नै गर्ने काम हो।'
छैठौं आरोप बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्दा त्यसमाथि एक तह माटो राख्नेसँग सम्बन्धित छ।
यसबारे सह–सचिव बोहरा भन्छन्, 'बञ्चरेडाँडामा फोहोर फालिसकेपछि प्रदूषण नफैलियोस् भनेर माटोको एक तह राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि संघीय सरकारले माटो उपलब्ध गराइदिएन भनेर काठमाडौं महानगरले धेरैअघिदेखि भन्दै आएको छ। तर, माटो व्यवस्थापन गर्ने काम संघीय सरकारको हुँदै होइन। बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने काम काठमाडौं महानगरको भएपछि त्यसका लागि चाहिने माटो जुटाउने काम पनि उहाँहरूले नै गर्नुपर्छ।'
उनले अगाडि भने, 'संघीय सरकारले त्यहाँ पन्ध्र सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ। त्यो जग्गाबाट आवश्यकताअनुसार माटो खन्न सकिन्छ। त्यसले पनि नपुगे महानगरले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँको जग्गा भाडामा लिएर भए पनि माटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आज निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत रूपमै ट्रिपका ट्रिप माटो ओसारिरहेको हामी देख्छौं। यदि कुनै व्यक्तिले आफूलाई चाहिने माटो जुटाउन सक्छ भने महानगर त सरकार हो, उसले माटो व्यवस्थापनको काम गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।'
मेयर बालेनको सातौं आरोप पनि बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटसँगै सम्बन्धित छ। त्यहाँका फोहोरबाट ग्यास निकाल्ने पाइपबारे उनले प्रश्न गरेका छन्।
सह–सचिव बोहरा भने ल्यान्डफिल साइटको पूर्वाधार निर्माण गर्दा ग्यास उत्सर्जन पाइपहरू बन्दोबस्त गरिएको तर महानगरले नै जथाभाबी फोहोर फालेर पाइप बिगारेको बताउँछन्।
'हामीले पाइप बनाइसकेका छौं। महानगरले जथाभाबी फोहोर फाल्दा ती पाइप थुनिएका छन्,' उनले भने, 'अब डोजर लगाएर फोहोर हटाउँदै ती पाइपहरू खोल्नुपर्यो र अबदेखि फोहोर फाल्दा पाइप बिगार्ने काम गर्नुभएन।'
यति मात्र होइन, आगामी दिनमा फोहोर फाल्दा ग्यास उत्सर्जन पाइपमा असर नपार्न र आवश्यक परे अतिरिक्त पाइप व्यवस्था गरेर मात्र फोहोर फाल्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको उनले बताए।
काठमाडौं महानगर लगायत उपत्यकाका सबै स्थानीय तह सरकारहरूले फोहोरमैला संकलनबापत् असुल गर्ने शुल्कबाट करोडौं रूपैयाँ उठ्ने जानकारी दिँदै सह–सचिव बोहराले भने, 'महानगरले फोहोरमैलाबापत् त्यत्रो पैसा उठाएको केका लागि हो? त्यही पैसा माटो खन्न, लिचेड व्यवस्थापन गर्न र ग्यास पाइप बिग्रेको छ भने मर्मतसम्भार गर्न प्रयोग गरे भएन र?'
आठौं आरोप बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटसम्म जाने वैकल्पिक बाटो निर्माणसँग सम्बन्धित छ।
यसबारे सह–सचिव बोहराले मुड्खुदेखि बञ्चरेडाँडासम्मको आठ किलोमिटर लामो वैकल्पिक छोटो बाटोको डिपिआर तयार भइरहेको जानकारी दिए।
'प्रस्तावित बाटो निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने भएकाले हामीले भन्नेबित्तिकै खन्ने कुरा आउँदैन,' उनले भने, 'यसका लागि प्रक्रिया हुन्छ। हामीले त्यही प्रक्रियाअनुरूप डिपिआरको काम गरिरहेका छौं। त्यसपछि वातावरणीय मूल्यांकन र टेन्डरको कुरा आउँछ। अनि बल्ल निर्माणमा जाने हो।'
सहरी विकास मन्त्रालयसँग जोडिएको नवौं बुँदामा मेयर बालेन शाहले काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गाको कुरा उठाएका छन्।
यसमा उनले काठमाडौंबाट निष्कासन हुने फोहोरमैला बञ्चरेडाँडासम्म नलगी यहीँभित्र व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका लागि संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्न खोजेका छन्। सह–सचिव बोहरा भने महानगरले अहिलेसम्म जग्गा पहिचान गरेर प्रस्ताव नै नल्याएको बताउँछन्।
'महानगरले काठमाडौंभित्रै फोहोर व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो भने त्यसका लागि सबभन्दा पहिला जग्गा पहिचान गर्नुपर्यो। कुन–कुन ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने हो र त्यहाँको कुन जग्गा उपलब्ध हुनसक्छ भनेर प्रस्ताव ल्याएपछि बल्ल हामीले त्यो जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया सुरू गर्न सक्छौं,' उनले भने, 'उहाँहरूले जग्गा पहिचान नै नगरेपछि संघीय सरकारले कसरी जग्गा अधिग्रहण गरेर उहाँहरूलाई दिने?'
खासमा जग्गा प्राप्ति गर्ने अधिकार नै आफूलाई दिइयोस् भन्ने काठमाडौं महानगरको मनसाय बुझिने उनको भनाइ छ।
'कानुनले यो अधिकार संघीय सरकारलाई दिएकाले उहाँहरूले आफैं जग्गा प्राप्ति गर्ने भन्ने त सवालै आउँदैन,' उनले भने।
३) परराष्ट्र मन्त्रालय
मेयर बालेनले विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको उल्लेख गरेका छन्।
काठमाडौंस्थित विभिन्न देशका नियोगले फुटपाथ मिचेर संरचना बनाएको र तिनलाई हटाउन भन्दै आफूले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको आसय छ।
गत फागुन १५ मा विमला राई पौड्यालले राजीनामा दिएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। बालेनले पठाएको पत्रमा के भइरहेको छ भन्नेबारे हामीले मन्त्रालयकी प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालसँग सोध्यौं।
उनले मेयर बालेनले पठाएको पत्रबारे जानकारी नभएको बताइन्।
'कूटनीतिक नियोग जोडिएको विषयमा हामीले उत्ताउलो हुन मिल्दैन। उहाँले कुन-कुन नियोगले फुटपाथ मिचेको भन्नुभएको छ, मैले हेर्न पाएकी छैन,' लम्सालले भनिन्।
४) शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धमा मेयर शाहले तीनवटा विषय उठाएका छन्। सरकारी विद्यालयका लागि डिजिटल टिभी वितरण, शिक्षक सरूवा र शिक्षकलाई समयमै तलब दिनेबारे दुई-दुई जना मन्त्रीसँग कुरा भइसकेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यसबारे हामीले शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारीसँग कुरा गर्दा उनले डिजिटल टिभी विभिन्न आयोजनाअन्तर्गत स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा जाने बताए।
'कतिपय प्रदेश मन्त्रालयले पठाउँछन् भने कतिपय राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट जान्छन्,' उनले भने।
शिक्षकलाई तलब भने शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् नै स्थानीय तहमा पुग्छ। त्यसैले उनले नियमित तलबका लागि पहल गर्न माग गर्नु स्वाभाविकै हो। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू तलब आउन ढिलाइ हुने गरेको स्वीकार गर्छन्।
शिक्षक सरूवाको विषय समस्यामूलक भएको शिक्षा ऐन नबनेकाले हो। पालिकाभित्रका शिक्षकको सरूवा पालिका आफैंले जारी गरेको शिक्षा नियमावलीअनुसार मेयरले गर्न सक्छन्।
सूचना अधिकारी शंकर अधिकारी धेरैजसो पालिकाले आपसमा समन्वय गरी सरूवाको समर्थन गर्ने र जिल्लामा रहेको शिक्षा समन्वय इकाईले स्वीकृति दिएर समस्या समाधान गर्ने गरेको बताउँछन्। यसको अन्तिम समाधान भने शिक्षा ऐन बनेपछि हुने उनको भनाइ छ।
यसअघिको संसदले नयाँ संविधान र संघीयताअनुसारको शिक्षा ऐन बनाउन सकेको थिएन। अहिलेको संसदमा विधेयक पेस गरिएको छैन। यो विधेयक शिक्षा मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषदमार्फत संसदमा लैजानुपर्छ। उक्त विधेयक छिटो ल्याउनुपर्यो भन्ने माग मेयरले गर्न सक्छन्। तर मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गरेन भनेर फोहोर नै नउठाउन नमिल्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
५) पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
मेयर बालेनले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग जोडिएका तीनवटा विषय उठाएका छन् — एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले पेप्सीकोला क्षेत्रमा हुने डुबान र एयरपोर्टभित्र नेपाल सम्बत् सुरू भएको ठाउँमा मूर्ति तथा पार्क बनाउने।
हामीले यसबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई सोध्दा उनले सुरूमै भने, 'ओहो, विमानस्थलको नक्सापास भन्ने पनि हुन्छ र? हामीले त नेपालभरिकै विमानस्थलको नक्सापास गरेका छैनौं त!'
स्थानीय तहले भवनको मापदण्ड मात्र हेर्ने र एयरपोर्टको संरचनामा भवनहरू एक प्रतिशत पनि नहुने उनले बताए।
'एयरपोर्टको एउटा मात्र इकाई हुँदैन। रनवेदेखि राडारसम्मका धेरै कुरा पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण हुन्छ, नक्सा पास भन्ने हुँदैन। सरकारले एयरपोर्ट प्रमाणीकरण नियम ल्याएको छ। त्यही नियमअनुसार एयरपोर्टको प्रमाणीकरण हुन्छ,' उनले भने, 'अब एयरपोर्टको नक्सा पास के आधारमा हुन्छ भन्नुहोस् त? रनवे कस्तो बनाउने भनेर महानगर वा पालिकाहरूलाई थाहा हुन्छ त? राडार कस्तो बनाउने भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ? यो उहाँहरूको चासोको विषय नै होइन।'
एयरपोर्टको बर्खाको पानीले पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानमा परेको भन्ने मेयरले उठाएको अर्को विषय हो।
विमानस्थल रहेको जुन डाँडा छ, त्यहाँको पानी बगेर तल पेप्सीकोला क्षेत्रमा जाने समस्या पहिल्यैदेखि थियो। त्यो समाधान गर्ने जिम्मेवारी महानगरकै भएको अधिकारी बताउँछन्।
'ढल व्यवस्थापन वा डुबानको समस्या समाधान गर्ने काम पनि विमानस्थलले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्केर गर्नू त?' उनले प्रश्न गरे।
एयरपोर्टभित्र नेपाल सम्बत् सुरू भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउने विषयमा भने उनले त्यसको कुनै सम्भावना नरहेको प्रस्ट पारे।
'सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूसँग यसबारे धेरैपटक कुरा भइसकेको छ। वर्षको एकदिन त्यो ठाउँमा पूजा गर्न दिने सहमति भएको छ। विमानस्थल परिसरभित्र कुनै पनि किसिमको आवतजावत गर्न दिने कुरा आउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यसकै सेक्युरिटी प्रोटोकलअनुसार चल्छ। त्यसैले एकदिन पूजा गर्न जाँदा मेनगेटबाट सुरक्षा जाँच गरेर नेपाली सेनाले गाडीमा राखेर लैजाने र ल्याउने गर्छ,' उनले भने, 'विमानस्थल परिसरभित्र मूर्ति र पार्क बनाउने सम्भावना नै छैन।'
६) अर्थ मन्त्रालय
मेयर बालेनले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीनवटा आरोप लगाएका छन्।
पहिलो आरोप छ- ५२ वर्षदेखि तीनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी।
यसबारे हामीले अर्थसचिव तोयम रायासँग कुरा गर्दा उनले अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सिधै पैसा नदिने बताए।
'तीनकुनेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने रकम अर्थ मन्त्रालयले सोझै काठमाडौं महानगरलाई पठाउने होइन,' उनले भने, 'मुआब्जाका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समिति हुन्छ, त्यही समितिमार्फत् निर्णय हुने हो।'
उनले अगाडि भने, 'कुन शीर्षकमा बजेट राखिएको छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। पहिले मागेर बजेटमा नआएको हो कि बीचमा मागिएको हो भन्ने मलाई थाहा छैन। मैले थाहा पाएअनुसार एकपटक पहिले नै मुआब्जा दिइएको हो। कतिलाई दिन बाँकी होला। तर बजेटमा व्यवस्था नभएको कुरा स्थानीय तहले सोझै मागेर पाउने होइन। वित्तीय हस्तान्तरणबाट जाने विषय भए बजेटबाटै आउनुपर्छ।'
दोस्रो बुँदामा मेयर शाहले काठमाडौं महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएको आरोप लगाएका छन्। घरबहाल करमा महानगर र अन्तरिक राजस्व विभागबीच धेरै अघिदेखि असमझदारी रहँदै आएको छ।
यसबारे आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुप्रसाद प्याकुरेल भन्छन्, 'हामीले घरबहाल कर उठाउने होइन। व्यवसाय, लगानीमा हुने प्रतिफल, रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिक र आकस्मिक लाभमा आयकर उठाउने हो। तर आयकर ऐनले नै प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकको (संस्थाहरू) भाडाको कर हामीले उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।'
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले घरबहाल करलाई स्पस्ट रूपमा स्थानीय तहकै अधिकारमा राखेको छ। यसले पालिकालाई आफू मातहत क्षेत्रको घरबहाल कर लिन पाउने अधिकार दिएको छ। संविधानकै अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकार सूचीअन्तर्गत संस्थागत आयकरसमेत समावेश गरिएको छ।
आयकर ऐन २०५८ ले भने 'भाडा' भन्नाले घरबहाल समेतका मूर्त सम्पत्तिको बहाल तथा पट्टाअन्तर्गत गरिएका प्रिमियम लगायतका सबै भुक्तानी सम्झनुपर्छ भनेको छ। यो शब्दले प्राकृतिक स्रोतबापत् भएको भुक्तानी वा एकलौटी फर्मबाहेकको प्राकृतिक व्यक्तिले घर बहालबापत प्राप्त गरेको रकमलाई जनाउने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्थात्, व्यक्तिगत घरबहाल कर पाउने अधिकार सम्बन्धित पालिका (स्थानीय तह) कै हो।
कुनै संस्थाले आफ्ना घर-टहरा भाडामा लगाएबापत् हुने आम्दानीको करलाई आयकरअन्तर्गत राखेर अग्रिम करकट्टी गरी असुलउपर गरिन्छ। त्यसैले संस्थाहरूले घरबहाल करबापत अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्छ। यस्तो भाडामा हुने आम्दानीमा मासिक रूपमै अग्रिम करकट्टी गरिएको हुन्छ। अग्रिम करकट्टीका रूपमा १० प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी पहिल्यै तिरेको राजस्व वर्षको अन्त्यमा पुनः भुक्तानी गर्नु पर्दैन। यसबाहेक हुने अरू कर भने सम्बन्धित राजस्व कार्यालयहरूमा बुझाउनुपर्छ।
यो विषयमा विवाद देखिएसँगै महानगरका प्रतिनिधि र विभागका महानिर्देशकसमेत रहने गरेर कमिटी गठन भएको छ। उक्त कमिटीको केही बैठकसमेत बसिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले यस सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने सम्भावना रहेको प्याकुरेलले बताए।
बालेनले लगाएको तेस्रो आरोप याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर काठमाडौंमा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी ल्याउने आयोजनासँग सम्बन्धित छ।
यो संघीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्ने आयोजना हो। यसमा स्थानीय तह सरकारले चासो त राख्न सक्छ र यही आधारमा सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिनँ भन्न पाउँदैन।
करिब २० अर्ब रूपैयाँ अनुमानित लागतको यो आयोजनाका लागि आफूहरूले दाता खोजिरहेको र बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पनि पटकपटक ताकेता गरिरहेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेल बताउँछन्।
७) स्वास्थ्य मन्त्रालय
मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समन्वय र सहयोग नभएको भनी लगाएका आरोप तीनवटा छन्। ती आरोपबारे हामीले मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समीर अधिकारीसँग कुरा गर्यौं।
बालेनको पहिलो आरोप सरकारी अस्पताल सरसफाइसँग सम्बन्धित छ।
जवाफमा अधिकारीले भने, 'सरकारी अस्पताल सरसफाइको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी सबभन्दा बढी हुन्छ। मन्त्रालयले पनि त्यसमा समन्वय गर्ने हो, जुन हामी गरिरहेकै हुन्छौं। त्योभन्दा ठूलो कुरा त, सम्बन्धित अस्पताल आफैंले पनि सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ र सबैले यसमा काम गरिरहेकै छन् भन्ने मलाई लाग्छ।'
मेयर शाहले उठाएको यो सवाल आमजनताले पनि महसुस गरेकै कुरा हो। निजी अस्पतालको तुलनामा ठूला स्तरका सरकारी अस्पतालको सरसफाइ राम्रो हुँदैन। यसमा बिरामीको चाप, जनशक्ति अभाव लगायत समस्या सम्बन्धित अस्पतालहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। केही अस्पतालले आफ्नो तर्फबाट सरसफाइ अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ। केही निजी संघ–संस्थाले पनि सरकारी अस्पताल सरसफाइमा काम गरिहेको अधिकारीले बताए।
मेयर शाहको दोस्रो आरोप सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशसँग सम्बन्धित छ।
यसमा सह–प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, 'अदालतले दिएको आदेश पालना नगर्ने त कुरै आउँदैन। यदि मन्त्रालयबाट भवन मापदण्डभन्दा बाहिर गएर निर्माण भएको छ र अदालतको आदेशअनुरूप भत्काउनुपर्ने हो भने त्यसको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको आपत्ति हुने छैन।'
तेस्रो आरोप छ– राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौं उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन।
यस्तो सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहयोग गरेन भन्ने आरोप अधिकारी अस्वीकार गर्छन्।
'काठमाडौं मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दैन। यस्तो एम्बुलेन्स सेवा काठमाडौंमा मात्र होइन, देशैभरि विस्तार गर्ने हाम्रो प्राथमिक योजनामा पर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ। कतिपय ठाउँमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा सञ्चालनमा आउँदैछ।'
काठमाडौंका हकमा यो सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। पहिले निजी संघ–संस्थामार्फत् राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा दिने भनिएकोमा अहिले मन्त्रालयले आफैं राष्ट्रिय स्तरमा यो सेवा सञ्चालन गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
८) खानेपानी मन्त्रालय
मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन तथा केयुकेएलको उचित व्यवस्थापन नभएको मेयर बालेनको आरोप छ।
यसमा काठमाडौंका मेयरलाई चासो हुनु स्वाभाविक भए पनि यसबारे मन्त्रीसँग के कुरा भएको थियो र के कार्यान्वयन भएन भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता शोभाकान्त पौडेल बताउँछन्।
मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापनको काम निरन्तर भइरहेको उनले बताए।
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का आयोजना निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले महानगरमा पाइप बिच्छ्याउने काम सकिसकेको बताएका छन्।
'विगतका वर्षमा मेलम्चीको पानी उपलब्ध भएन। यसले भनेजति काम हुन नसकेको हो, तर कामै नभएको भन्ने चाहिँ होइन,' उनले भने, 'मेयरज्यूको अपेक्षा अलि धेरै भएको होला।'
उनले अगाडि भने, 'असार लागेपछि सडक विभागबाट अनुमति पाइँदैन। त्यसले अनेक बाधा आउँछन्। भनेको समयमा काम हुँदैन। हामीले जानाजान असहयोग गरेका छैनौं।'
केयुकेएलको सञ्चालन विभाग प्रमुख रमेश केसीले पानी चुहिएर जाने समस्या समाधान गर्न काम भइरहेको बताए।
'हामीले पुराना पाइपहरू मर्मत तथा लिकेज मर्मतको काम गरिरहेका छौं। काम भएको छैन भने पनि केयुकेएलको सेयर होल्डर काठमाडौं महानगर आफैं हो। महानगरले आरोप लगाउनेभन्दा आफैं सहज हुने गरी काम गर्ने हो,' उनले भने।
९) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
मेयर बालेनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई आरोप लगाएका छन्। रिङरोड विस्तारको काम नभएको तथा यातायात प्राधिकरण गठन नभएको उनको आरोप छ।
यस सम्बन्धमा हामीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीसँग कुरा गर्यौं।
अधिकारीले यातायात प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए। उनका अनुसार प्राधिकरण गठनका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।
'कुनै पनि काम भन्नेबित्तिकै हुँदैन, विधि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमावलीको मस्यौदा रायका लागि कानुन मन्त्रालय जान्छ। त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदमा पेस हुन्छ। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि बल्ल प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ,' उनले भने।
रिङरोड विस्तारको काम पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए।
'रिङरोड विस्तारमा हाम्रो तर्फबाट गर्ने काम भइरहेको छ। अर्को चीन सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पनि छ। यो काम सुरू गर्न चिनियाँ राजदूतले यसअघि निरीक्षण गरिसक्नुभएको छ। हामीले जतिसक्दो छिटो काम सुरू गर्न चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गरिरहेका छौं,' उनले भने।
यातायात मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको उनले बताए।
'हामीले सक्दो सहयोग गरेका छौं। यसअघि विशेष परिस्थितिमा फोहोर फाल्न जाने सडक निर्माणमा पनि सहयोग गरेकै हो। त्यस्तो असहयोग भन्ने केही छैन,' उनले भने।
१०) ऊर्जा मन्त्रालय
मेयर बालेन शाहले काठमाडौंका सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेको भन्दै यसमा ऊर्जा मन्त्रालयले सहयोग नगरेको आरोप लगाएका छन्।
हामीले यसबारे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालसँग सोधेका छौं।
उनले सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेको र त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिनुपर्यो भनेर काठमाडौं महानगरबाट मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नआएको बताए।
'मेयर बालेनले भन्नुभएको कुरा अहिलेसम्म मेरो नोटिसमा आएको छैन,' उनले भने, 'सडक बत्ती व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो भने त्यो त एकदमै राम्रो हो, तर सडक बत्ती जडान गर्नुपर्ने कुरा महानगरले मन्त्रालयसँग होइन, विद्युत प्राधिकरणसँग गर्नुपर्छ। बत्ती दिने र वितरण गर्ने काम प्राधिकरणले नै गर्छ। हाम्रो काम अनुगमन गर्ने हो। हामीले पनि भन्ने प्राधिकरणलाई नै हो।'
उनको यस्तो भनाइपछि हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका राष्ट्रिय सडक बत्ती प्रवर्द्धन आयोजना प्रमुख प्रमोद रिजालसँग कुरा गर्यौं।
महानगरमा सडक बत्ती जडान गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'महानगरमा सडक बत्ती हाल्ने काम अघि बढेको छ। सडक बत्ती राख्दा हुने खर्चमा महानगरले ६० प्रतिशत र प्राधिकरणले ४० प्रतिशत बेहोर्ने गरी समझदारीमा काम हुने भनिएको छ।'
सडक बत्ती हाल्न ६० करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। यसमध्ये ६० प्रतिशत रकम महानगरले बुझाउनुपर्नेमा पहिले नबुझाएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको रिजालले बताए। अहिले महानगरले आफ्नो भागको रकम बुझाइसकेको छ।
'महानगरले रकम जम्मा नगरेका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन,' उनले भने, 'अहिले रकम प्राप्त भएपछि काम अगाडि बढेको छ। बढीमा एक महिनाभित्र सम्झौता गरी टेन्डर प्रक्रियामा जानेछौं।'
११) सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट सहयोग नभएको भनी एउटा बुँदा उल्लेख गरेका छन्।
उनको आरोप आइएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ। यसले देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर उनले भनेका छन्।
हामीले यसबारे सूचना तथा सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसँग कुरा गर्दा उनले मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक कार्य अघि बढाएको बताए।
'हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अघि बढाएका छौं। ललितपुर महानगरपालिकासँगै देशका विभिन्न सहरमा तार व्यवस्थापनको कार्य हुँदैछ,' उनले भने।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पनि पटकपटक प्राधिकरणलाई काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठूला सहरमा अलपत्र रहेका तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइरहेकी छन्। उनले गत फागुन २० गते सार्वजनिक रूपमै प्राधिकरणलाई निर्देशन दिई सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्ने बताएकी थिइन्।
हालसम्म कुन कुन क्षेत्रमा कति काम भयो भन्नेबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा प्राधिकरणका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले कुरा गर्न आनाकानी गरे।
अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाल, प्रवक्ता एवं निर्देशक सन्तोष पौडेल र सहायक प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले आफूलाई यसबारे सम्पूर्ण विवरण थाहा नभएको बताए।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा काठमाडौं उपत्यकासँगै अन्य प्रमुख सहरमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि भूमिगत अप्टिकल फाइबर राख्ने काम सुरू भएको बताउँदै आएका छन्।
१२) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
मेयर बालेन शाहले यो मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै उठाएका विषय तीनकुने विवाद र कर्मचारी सरूवासँग सम्बन्धित छन्।
सरकारले २०३१ सालमा तीनकुनेमा एउटा स्मारक बनाउने घोषणा गरी जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेको थियो। तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहणको विषय पञ्चायतकालमै उठेको थियो। सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएपछि त्यहाँका जग्गाधनीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले मुआब्जा नदिएको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई आदेश गर्यो। २०५९ सालमा सरकारले जग्गा मूल्यांकन गर्दै प्रतिआना ३ लाख २० हजार दिने भनेको थियो।
वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीका अनुसार सरकारले जग्गा मूल्यांकन गरे पनि मुआब्जा दिएन। एकैचोटि २०६४ सालमा सरकारले मुआब्जा रकम दिन थाल्यो। कतिपयले त्यही बेला लिए भने कतिपयले जग्गाको भाउ बढेको भन्दै चलनचल्तीको हिसाबमा फेरि मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गरे। उनीहरूले मुआब्जा नलिएपछि त्यो विवाद कायमै छ।
मेयर बालेनले यो विषय सुरूमा संघीय मामिला मन्त्रीसँग उठाएको बताएका छन्। संघीय मामिलाले अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याउने भनेपछि उनले अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको देखिन्छ।
अर्थसचिव तोयम रायाले यो विषयमा बजेट विनियोजन नै नभएको बताए।
संघीय मामिला मन्त्रालयसँग मेयर शाहले उठाएको अर्को विषय कर्मचारी सरूवाका सम्बन्धमा हो। कर्मचारी सरूवा हरेक पालिकाको टाउको दुखाइको विषय हो। स्थानीय कार्य सञ्चालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा संघीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ। अन्य कर्मचारी नियुक्ति र सरूवा भने पालिका आफैंले गर्ने भन्ने छ।
सम्बन्धित पालिकाहरूसँग सहमति लिएर मन्त्रालयले नै अन्तरपालिका कर्मचारी सरूवा गर्ने गरेको छ। तर छ महिनायता मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी सरूवा रोकेको छ।
यता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कर्मचारी नियुक्तिसम्बन्धी आफ्नै ऐन बनाउन सकेका छैनन्। संघीय निजामती कर्मचारी ऐनअनुसार मात्र उनीहरूले आफ्नो ऐन बनाउन पाउँछन्। यो कानुन संघले बनाइसकेको छैन। यसअघिको संसदमा निकै छलफल भए पनि उक्त विधेयक पास हुन सकेन। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनपछि अब फेरि नयाँ विधेयक लैजानुपर्छ।
१३) भूमि सुधार मन्त्रालय
भूमि सुधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुइटा विषय मेयर शाहले उठाएका छन् — सहकारी कानुन तथा सहकारी नियमावली बनाउने र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने। यसबारे मन्त्रीसँग पटकपटक छलफल भए पनि आफूले भनेका काम अघि नबढेको उनको भनाइ छ।
हामीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीसँग कुरा गर्दा उनले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्ने काम भइरहेको बताए।
'हामीले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कहाँ के छ भनेर अभिलेख मात्र राख्ने हो,' उनले भने, 'त्यसको प्राविधिक श्रेस्ता अभिलेखीकरण गर्ने काम हाम्रो हो भने ती जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवार निकाय स्थानीय तह नै हो।'
उनले राष्ट्रिय भूमि आयोगले तीन क्षेत्र हेर्ने काम र जिम्मेवारी पाएको पनि जानकारी दिए।
आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन र तिनलाई लालपुर्जा बाँड्ने काम गर्छ। तर यी सबै कुरा आयोग स्वयंले गर्दैन।
'हामीले यी कामका लागि जिल्ला समितिसँग सम्झौता गर्छौं,' उनले भने, 'जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय सरकार मिलेर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्न लगत संकलनको काम गर्छ। यसका लागि जिम्मेवारी निकाय भनेको स्थानीय सरकार हो।'
'स्थानीय सरकारले लगत संकलन गरेपछि मात्रै आयोगले आवश्यक जाँचबुझ गरी पुर्जा वितरण गर्छ,' उनले भने।
१४) कृषि मन्त्रालय
मेयर बालेनले मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षणबारे कृषि मन्त्रालयसँग पटकपटक पहल गरेको बताएका छन्।
मलको समस्या काठमाडौंको मात्र होइन। हरेक वर्ष देशव्यापी रूपमा मल अभाव हुँदै आएको छ। प्रत्येक सिजनमा मल अभाव हुँदा सरकारले समस्या समाधान गर्छु भनेर आश्वासन दिन्छ तर गर्न सक्दैन। नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन नहुने र विदेशबाट किनेर आपूर्ति गर्नुपर्ने हुँदा यो समस्या लामो समयदेखि बल्झँदै आएको छ। त्यसमाथि अहिले रूस र युक्रेन युद्धका कारण मलको समस्या झन् जटिल बनेको छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ५ लाख २० हजार टन मल आवश्यक हुन्छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रासायनिक मल किन्न १५ अर्ब ६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। पछि बढाएर ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रूपैयाँ पुर्याइएको छ।
यो बजेटअनुसार ३१ अर्ब रूपैयाँको ३ लाख ३१ हजार ५ सय टन मल खरिद व्यवस्था भइसकेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। त्यसमध्ये २ लाख २७ हजार ५ सय टन मल आयात भइसकेको छ भने बाँकी ९४ हजार टन मल आयातको क्रममा छ।
गत फागुनमा नेपाल र भारत सरकारबीच पाँच वर्षका लागि जिटुजीमार्फत् मल ल्याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार पहिलो वर्ष एक लाख युरिया र ५० हजार डिएपी, दोस्रो वर्ष एक लाख १० हजार युरिया र ६० हजार डिएपी, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार युरिया र ८० हजार डिएपी, चौथो वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार डिएपी र पाँचौ वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार डिएपी मेट्रिक टन मल आउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्य वृद्धि हुनुका साथै विनिमय दरमा आएको वृद्धिका कारण सरकारले बर्सेनि कृषकलाई दिने अनुदान पनि यस वर्ष घटाएको थियो।
यो पनिः
आजदेखि सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन: मेयर बालेन
मेयर बालेनको निर्देशनपछि सिंहदरबारभित्रै रोकियो फोहोर (तस्बिरहरू)
उपमेयर र वडाध्यक्षलाई नै थाहा नदिई सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने मेयर बालेनको एकल निर्णय
समन्वय नगर्दा थुप्रिएको समस्याको चाङ सरकारले सिंहदरबारको फोहोरमा देखोस्: मेयर बालेन
१४ वटा उदाहरण दिएर मेयर बालेनले भने- ९ महिना कोसिस गरेँ, संघीय सरकारले समन्वय गर्न चाहेन
मेयर बालेनलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठको जवाफ- बल प्रयोगको अनुरोध गरेर मात्र समन्वय हुँदैन
गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न- काठमाडौं महानगरको प्रमुखले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिनँ भन्न मिल्छ?
