कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने ढंगले ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै संघीयता बलियो तुल्याउने काममा लागिपर्ने वाचा गरेको छ।
बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८०/०८१ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकार मानव पूँजीको विकास, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न र स्रोत साधनको समुचित परिचालनमा केन्द्रित हुने बताए।
मुख्यमन्त्रीले औद्योगिक उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकाले यसवर्षको आर्थिक वृद्धि न्यून हुने सरकारको प्रक्षेपण रहेको सुनाए।
‘लक्ष्य अनुरुप राजस्व परिचालन हुन नसक्नु, विकास खर्चको प्राथमिकिकरण हुन नसक्नु, साधन र स्रोत छरिने गरी विनियोजन हुनु र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्तीमा सुधार आउन नसक्नुले सीमित स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन हुन सकेको छैन’, मुख्यमन्त्री कार्कीले संसद्मा पेश गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती तथा समस्यालाई निराकरण गर्दै प्रदेशमा रहेको गरिवी, वेरोजगारी तथा सामाजिक पछौटेपन एवं असमानता घटाउदै सबै क्षेत्रमा पूँजी परिचालन र लगानी गरी उत्पादकत्व उल्लेख्य रुपमा बढाउनु परेको छ।’
सरकारले प्रदेश स्तरमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी बृद्धि गरी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुने बताएको छ।
त्यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन गरी उत्पादन एवं उत्पादकत्व बृद्धि गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै आर्थिक बृद्धि र स्थायीत्व कायम मुख्यमन्त्रीले कार्कीले बताए। उनले प्रदेशमा रहेका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या क्रमशः कम गर्दै लगिने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
प्रदेश सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउन साधन स्रोतको परिचालनमा जोड दिइने पनि उल्लेख गरेको छ। यसैगरी विकासका बहुआयामिक क्षेत्रको संतुलित उन्नयनका निम्ति नेपालको संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, पन्ध्रौं योजना, प्रदेश सरकारको प्रथम आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्य र उद्देश्यहरु तथा दीगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न जोड दिइने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशका नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्न तथा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ’, मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, ‘आर्थिक विकासका नवीनतम सम्भावना र अवसरका क्षेत्रहरुको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिइनेछ।’
सरकारले विकास पूर्वाधारका लागि क्षेत्रगत रूपमा प्रादेशीक स्तरका आयोजना छनौट गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत प्रदेशलाई मुलुककै समुन्नत प्रदेशको रुपमा विकास गर्दै लगिने घोषणा पनि प्रदेशसभामा गरेको छ।
प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि प्रदेश सरकारको भूमिका उत्प्रेरक, सहजकारी र नियमनकारी बनाउदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहकको रुपमा प्रवर्द्धन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ।
आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनाहरुमा बजेट प्रस्ताव गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन स्रोतको अभाव हुन नदिने जनाएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक आयलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारको राजस्व अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने स्रोतहरुको खोजी गरी दायरा विस्तार गरिने, राजस्व परिचालनलाई थप सुदृढ बनाउन सूचना÷प्रविधिमा आधारित राजस्व प्रशासन सञ्चालन गरिने तथा संघीय कार्यालय तथा स्थानीय तहवाट संकलन हुने राजश्व परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अन्तर निकाय समन्वय एवं सूचनाको आदान प्रदान गरिने सरकारको प्रतिबद्धता छ।
सरकारले क्षेत्रगत प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापको मेरुदण्डको रुपमा विकास गरिने जनाएको छ। ‘ कृषि तथा पशुपक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन बृद्धि गर्न उन्नत बीउ, बेर्ना र पशु नश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ’, मुख्यमन्त्रीले भनेका छन् ‘सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि उत्पादनको मुल्य श्रृंखलालाई अभिवृद्धि गरी औद्योगिकरण तर्फ जोड्ने कार्यक्रमहरु सञ्चादलन गरिनेछ।’
उद्योग संचालनका लागि पूँजी, प्रविधि, सूचनामा पहुँच अभिबृद्धि गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना एवं सुदृढीकरण गरी स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना गरिने बताउँदै मुख्यमन्त्रीले थपेका छन् ‘ निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बृद्धिको संवाहकको रुपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्र मैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। ’
उनले उद्यमशिलता विकासका माध्यमबाट स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र संचालनमा प्रोत्साहन गरिने पनि बताएका छन्।
स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र ब्राण्डिङ्ग गरी स्थानीय स्तरको आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशको निर्माणाधिन तथा स्थापित प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र पुरातात्विक पर्यटकीय गन्तब्यहरुको दीगो संरक्षण, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन मार्फत पर्यटनलाई आय आर्जन र रोजगारीको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने बताउँदै सरकारले सम्भावनायुक्त पर्यटकीय स्थलहरुको परिक्रमा मार्ग विकास गरिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
विराटनगर विमानस्थलबाट कोशी प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरुमा हवाई सेवा विस्तारका लागि सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरिने पनि प्रदेश सरकारले उल्लेख गरेको छ।
यसबाहेक प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक संरचनाहरुको निर्माण कार्य आरम्भ गरिने, प्रादेशिक कार्यालयहरुको भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने, बहुवर्षीय आयोजनाहरु निर्धारित समय भित्रै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक र पर्याप्त रकम विनियोजन गरिने मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै प्रदेशको सबै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तरोन्नति एवं विकास र बिस्तार गरिने बताउँदै मुख्यमन्त्रीले शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र संस्थागत क्षमता विकास गर्न प्राथमिकता दिइने जनाएका छन् ।
सामाजिक न्याय, समानता एवं समावेशिताका लागि महिला, दलित, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लगायत सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न र विभेदमा पारिएका वर्गको लागि कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रतिफल उपभोगमा पहुँच स्थापित हुने कार्यक्रमहरूका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिने पनि सरकारको भनाइ छ।
सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नती, वन, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सुशासन कायम गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मुख्यमन्त्रीले संसद्मा पेश गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
