नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सांसद प्रदीप पौडेलले गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा संलग्न रहेका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको पूर्णपाठ फैसला आफूले पनि अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै पौडेलले यसरी स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने गरी कानून संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गरिनु जघन्य अपराध रहेको बताए।
मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पनि यस विषयमा कुरा उठेको थियो। कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्चले दिएको फैसला अध्ययन गरी सदनमा आवाज उठाउन भनेको छ।
‘यसरी स्वार्थ समूहलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने/लिने गरी कानुन नै संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य जघन्य अपराध हो। कानूनको ठाडो उल्लङ्घन हो। शक्ति र पहुँचका आधारमा गरिएको खुलमखुला गरिएको भ्रष्टाचार हो,’ पौडेलले भने, ‘तत्कालीन सरकार र त्यसको नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ।ऐन संशोधन गर्नु कपटपूर्ण कार्य हो, संविधान विपरित कार्य भएको छ भनेर अदालतले स्पष्ट भनेको छ। त्यसैले अदालतले नै नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर किटान गरेको यस घोटालामा संलग्न सबैलाई कानुनी कारवाहीकाे दायरामा ल्याइनु पर्दछ।’
उनले सर्वोच्चले दिएको यस फैसलाले राज्यको तर्फबाट गरिने नीतिगत निर्णयमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई प्रतिबिम्बित गरेको पनि बताए।
‘राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर वा पहुँचका आधारमा निश्चित स्वार्थ समुहले गर्ने भ्रष्टाचार र आपराधिक क्रियाकलापबारे सत्यतथ्य यसले उजागर गरेको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गरेर ६८ अर्बको ३ सय ४३ बिघा जग्गा भूमाफियालाई बुझाउन नीतिगत निर्णय गरेको देखिन्छ।’
फैसलाको पूर्णपाठको पृष्ठ ५ मा 'नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८८।३।१३ काे बैठकले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रालिकाे नाममा दर्ता कायम गरी रहेको झापा जिल्ला साविक अनारमनी गाविस वडा नम्बर १ हाल बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको ३४३-१९-१२ बिगाहा जग्गा प्रदेश नम्बर १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाकाे स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो' भन्ने उल्लेख रहेको उनले बताए।
यसै हरफमा उक्त कार्यलाई मन्त्रिपरिषदबाट भएको "गैरकानुनी कार्य" भन्दै 'कपटपूर्ण विधायनकाे रूपमा कानुन नै संशोधन गरियो' भनेर किटान गरिएको पनि उनले बताएका छन्।
यसैगरी पृष्ठ ६ मा '३४३ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गालाई भने घर जग्गा व्यवसायको प्रयोजनमा लगाउने उद्देश्य पूरा गर्न कानुन संशोधन भएको स्पष्ट देखिन्छ' भनेर उल्लेख गरेको तथा सोही हरफमा 'गिरीबन्धु टी स्टेटकाे स्वीकृति सकिहाल्ने लक्ष्यले कानुन बनाएको देखिन्छ' भनेर उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ।
यो पनि:
गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे कांग्रेसले संसदमा कुरा उठाउने
गिरीबन्धु टी-स्टेटको अर्बौं पर्ने जग्गाको दुरूपयोग रोक्न मुद्दा लैजाने ओमप्रकाश
के हो गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण? पढ्नुहोस् ७ बुँदे ब्रिफिङ
