झापास्थित गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण अहिले चर्चा र विवादमा छ।
केही हप्ताअघि सम्पादकहरू सँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण पनि छानबिन गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका थिए। गिरीबन्धुलाई हदबन्दी छुट दिएको जग्गामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे बिस्तारै छानबिन हुने उनको भनाइ थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलगत्तै र पटक-पटक गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे प्रतिक्रिया दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइलगत्तै उनले भने, ‘गिरीबन्धु टी-स्टेटमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरै छैन, किन गर्नुपर्यो?’
त्यसको केही दिनपछि भने ओलीले आक्रोशपूर्ण चुनौती दिए।
‘किन कराइरहेको?, गर न त छानबिन, वाइडबडीमा गर जाऊ जेलमा आफैं, अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए, अहिले भागाभाग छ, गर न छानबिन! अहिले चिया बगान निस्क्या छ, गर छानबिन! बिनाकानुन २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको थियो त्यसको छानबिन गर। त्यस्तै २०६० सालमा कमिसन खाएर ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो छानबिन गर जेल जाऊ,’ उनले भनेका छन्।
उनले आफ्नो सरकारका पालामा भएको निर्णयबारे भने, ‘हामी भन्छौं, हामीले कानुन बनाइदिएका हौं। अब यसरी कमिसन खाएर होइन कानुनसम्मत गर भनेर बनाइदिएको छ। कानुन बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ?’
सत्ता गठबन्धनका र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबीच बेलाबेलामा जुहारी चल्ने गरेको र पछिल्लो समय मनमुटावको एउटा विषय बनेको गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण खासमा के हो? यो कहिलेको घटना हो? यसमा भएको विवाद के हो? र यो कति गम्भीर विषय हो? यी र यो प्रकरणसँग जोडिएका अन्य विषयबारे पाठकहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर हामीले ७ बुँदे ब्रिफिङ तयार पारेका छौं।
१) गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी विवाद बुझ्न आजभन्दा ५९ वर्षअघि आएको भूमि सुधार ऐनको व्यवस्था छोटोमा बुझ्नु जरूरी छ।
नेपालमा त्यतिखेरसम्म जमिन्दारहरूसँग धेरै जमिन थियो। उनीहरू धनी थिए। अर्कातिर ठूलो जनसंख्यामा गरिबी थियो। धेरै मानिससँग श्रम र उत्पादन गर्ने आफ्नै जमिन थिएन। गरिबहरू बिर्ता, कमैया, हली, जमिन्दारीलगायत प्रथाअन्तर्गत् जमिन्दारकहाँ काम गर्थे। श्रम उनीहरूको पर्थ्यो, उत्पादन जग्गाधनीकहाँ भित्रिन्थ्यो। उनीहरूले वर्षभरि खान पुग्ने अन्न पनि जोहो गर्न सक्दैन थिए।
यस्तो असमान जग्गा प्रणाली अन्त्य गर्न राज्यले व्यक्ति वा परिवारको जग्गामा हदबन्दी तोक्ने कानुन ल्यायो। कसैले पनि असीमित जग्गा राख्न नपाउने र सीमाभन्दा बढीको जग्गा राष्ट्रियकरण हुने भयो।
२०२१ सालमा लागू गरेको उक्त कानुनले तराई, काठमाडौं उपत्यका र पहाडमा फरक-फरक हदबन्दी तोक्यो। तराईमा एक व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा २५ बिघा जग्गा र घर बनाउनका लागि थप ३ बिघा गरी २८ बिघा जग्गा राख्न पाउने भयो। काठमाडौंमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था भयो। हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा आउने भयो।
त्यही कानुनले ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन गर्न, उद्योग र शैक्षिक संस्था खोल्नलगायत विभिन्न कामका लागि भने सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न पाइने छुट पनि दियो। त्यसरी निश्चित प्रयोजनका लागि राज्यले हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको जग्गा कबुल गरेको प्रयोजनका लागिमात्र प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरियो। उदाहरणका लागि कसैले उद्योग खोल्छु भनेर हदबन्दी छुट लिएको जग्गामा पछि बजार राख्छु वा सुपरमार्केट बनाउँछु भन्ने छुट कानुनले दिँदैनथ्यो।
२) झापाका प्रेमप्रसाद, कृष्ण र त्रिलोचन गिरीले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि गिरीबन्धु टी-स्टेट नामको कम्पनी खोलेका थिए। नयाँ कानुन आएपछि ‘गिरीबन्धु टी-स्टेट’ कम्पनीले कानुनअनुसार नै हदबन्दी छुट माग्यो। सरकारले पनि उसलाई चिया खेती गर्न भनेर ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राख्न अनुमति दियो।
कानुनअनुसार यो जग्गामा चिया खेतीमात्र गर्न पाइन्थ्यो। चिया खेती गर्न छोडेको हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनत: सरकारको हुन्थ्यो।
३) जुन बेला भूमिसुधार ऐन कार्यानन्वयनमा आयो, त्यो बेला बिर्तामोड र अहिले गिरिबन्धु टी-स्टेट रहेको जग्गा वरिपरिको क्षेत्र सामान्य गाउँ थियो। झापामा सदरमुकामसँगै रहेको भद्रपुर व्यापारिक केन्द्र थियो। तर महेन्द्र राजमार्ग बनेसँगै बिर्तामोड र आसपासको क्षेत्रको भाग्य चम्कियो। महेन्द्र राजमार्गले चिरेर गएको बिर्तामोड अहिले झापाकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र हो। बिर्तामोडसँगै जोडिएको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा पनि बहुमूल्यवान् बन्यो। अहिले राजमार्गमा जोडिएको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा एक धुरकै १५ लाख जति पर्छ। अर्थात् एक कठ्ठाको ३ करोड र एक बिघाको ६० करोड। भित्रको जग्गा केही सस्तो परे पनि गिरीबन्धु टी स्टेटको साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य खर्बौं रुपैयाँ हुन्छ।
त्यही हुनाले यो टी-स्टेटका मालिकहरूले धेरै वर्षअघि हदबन्दी भन्दामाथिको जग्गा पनि अन्य प्रयोजनका लागि उपभोग गर्न प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। यो टी- स्टेटको केही भागमा धेरै वर्ष अघिदेखि बसपार्क सञ्चालन भइरहेको छ।
सायद त्यसैलाई इंगित गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए, ‘२०५३ सालमा कमिसन खाएर कानुनविपरीत १९ बिघा जग्गा बेच्न दिएको छ। २०६० सालमा दिएको छ। हामीले त कानुन बनाइदिएको हो।’
२०६० सालदेखि टी-स्टेटको ५१ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो टी-स्टेटकै एकजना सेयरहोल्डर सुदर्शन गिरीको भागको जग्गा भएको बताइन्छ। यसले पनि त्यतिबेलाको सरकारले सट्टापट्टा गर्न छुट दिएको तथ्य स्थापित गर्छ। सरकारले स्वीकृति नदिएको भए हदबन्दी छुट पाएको जग्गामा कसरी बसपार्क सञ्चालन हुन सक्थ्यो?
यसरी गिरीबन्धुलाई हदबन्दी बढीको जग्गा मास्न दिने क्रम कुन सरकारले पालामा सुरू भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ। २०५३ सालमा केही समय शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो भने त्यसपछि राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बनेका थिए। देउवाको सरकार ढालेर उनी एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
त्यसैगरी २०६० सालमा पनि दुई जना प्रधानमन्त्री थिए: सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुन्जेल गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति नदिइएको त्यो समयका एक सचिव बताउँछन्। त्यसैले चन्दको सरकारले नै गिरीबन्धुको जग्गा साटफेर गर्न वा उक्त जग्गामा चियाखेती बाहेकका अरू काम गर्न अनुमति दिएको हुन सक्छ। जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गैरकानुनी निर्णय दुबै पटक प्रधानमन्त्री चन्दको पालामा भएका हुन् भने गिरीबन्धुले चन्दमाथि प्रभाव पारेर यस्तो निर्णय गराएको हुन सक्छ।
त्यो बेला सरकारले गरेका यी निर्णय र मिति यकिन भएपछि कसको पालामा के निर्णय भएको हो भन्ने खुल्नेछ। यो अझै प्रष्ट भइसकेको छैन।
४) यसरी गिरीबन्धु टी स्टेटले पटक-पटक झापाको बहमूल्य जग्गा अरू प्रयोगजका लागि उपभोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। केही जग्गा त्यसरी दुरूपयोग गरे पनि टी-स्टेटको धेरै जग्गा भने दुरूपयोग भैसकेको थिएन। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा २०७६ सालमा कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी-स्टेटलाई यो बहुमूल्य जग्गा दुरूपयोग गर्ने बाटो खोलिदिएको देखिन्छ।
हदबन्दी छुटअन्तर्गत् निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी २०७६ साल माघमा कानुन संशोधन गरियो।
उक्त संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’ मा कस्तो अवस्थामा बिक्री गर्न र कस्तो अवस्थामा सट्टापट्टा गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी संस्थाको दायित्व वा फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन।’
दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ ले भने सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिव देखिएमा, त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधिनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।’
यसरी सरकारले मनासिव आधार हेरेर सट्टापट्टा वा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था राखियो।
५) यसरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिले नै किनबेच र सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी कानुन आउँदा त्यसको आसय के हो भनेर धेरै सांसदहरूले बुझेनन्। प्रतिपक्षकै सांसदहरूले पनि सायद बुझेनन्। तर राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने यो कानुनमा टेकेर व्यापक भ्रष्टाचार हुन सक्ने भन्दै विरोध गरेका थिए।
उनले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै राज्यको नाममा आउनु पर्ने बहुमूल्य जग्गालाई सट्टापट्टा गर्न दिएर व्यक्तिको नाममा पुर्याउने कानुन बनाउनु गलत हुने बताएका थिए। त्यो कानुन बन्न हुन्न भनेर तपाईंले किन विरोध गर्नुभएको थियो भनेर हामीले उनलाई सोधेका छौं।
‘जुनबेलामा २८ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने भन्दै हदबन्दी लगाइयो राज्यले सबै नागरिकका बढी जग्गा खोस्यो,’ उनले भने, ‘तर विशिष्ट काम गर्छु, त्योबाहेक अरू काम गर्दिनँ अरू काम गरें भने यो जग्गा राज्यको हुन्छ भनेर कबुल गरेर कतिपयलाई छुट दियो। त्यो जग्गामा त कि कबुल अनुसारको काम हुनुपर्ने हो या त राज्यमा आउनु पर्ने हो। अब राज्यले कानुन संशोधन गर्नु भनेको त्यो जग्गा किनबेच गर्ने खेलको माध्यम बन्नु हो भनेर मैले राष्ट्रिय सभामा बोलेको थिएँ।’
यो कानुन नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान बन्छ है भनेर आफूले त्यतिबेला बोलेको उनले सम्झिए।
‘हदबन्दी छुट दिएको जग्गा पछि आफ्नोमा आउनु पर्नेमा आएन भने नोक्सान त राज्यलाई भयो नि! आएको भए सरकारले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम गर्थ्यो। पुनर्वास गराउनुपर्ने रहेछ गराउँथ्यो, पार्क खोल्थ्यो कि औद्योगिक ग्राम बनाउँथ्यो जे गर्नु छ गर्थ्यो। राज्यको त्यति महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति अहिले स्थानान्तरण गरेर अर्कै ठाउँमा दिने भन्ने कानुन बनाउनु राम्रो होइन भन्ने मेरो तर्क थियो,’ उनले भने।
यो कानुन संशोधनले नीतिगत भ्रष्टाचारको बाटो खोलेको भनेर आफूले त्यसै नभनेको उनले बताए। कानुनमा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको ठहर गर्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ। उनका अनुसार यसलाई दुई थरी अर्थ लगाउन सकिन्छ। सकारात्मक अर्थ लगाउने हो भने सट्टापट्टा गर्ने मनासिव कारण हेरेरमात्र सरकारले दिन्छ, राम्रै हुन्छ। तर त्यसलाई भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ राखेको भनेर बुझे पनि हुन्छ।
‘यस्तो कानुन भएपछि सरकारमा बसेको मान्छेले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सट्टापट्टा गर्न खोज्नेसँग भन्न सक्ने भयो- कानुन त मैले बनाएँ तर तिमीले मेरो चित्त बुझायो भनेमात्र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिदिन्छु नत्र गर्दिनँ,’ अधिकारीले भने, ‘यो कानुन प्रस्ताव गर्दा ओली सरकारसँग संसदमा झन्डै दुई तिहाइको समर्थन थियो। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत पुग्थ्यो। बहुमतले यो कानुन पारित भयो।’
यसरी संसदमा आफ्नो प्रचण्ड बहुमत भएका बेला बनेको कानुनको ओलीले प्रतिरक्षा गरेका छन्। आफ्नो पालामा सबैले कानुनविपरीत हदबन्दी छुटको जग्गा किनबेच गर्न अनुमति दिएपछि आफूले त्यसैलाई वैधानिकता दिन कानुन नै बनाएको तर्क गरेका छन्।
‘हामीले त कानुन बनाइदिएको हो। नियम बनाइदिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘कानुन बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ?’
६) यसरी बनेको विवादास्पद कानुनको कार्यान्वयन २०७८ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए। त्यही बेला २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषदले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले गरेको सो निर्णय उल्टाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रिपरिषदले गिरीबन्धु टी-स्टेटले कोशी प्रदेशको कुनै पनि ठाउँमा जग्गा किनेर बिर्तामोडको महंगो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको सेतोपाटीलाई बताए।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको सो निर्णयमा निम्न कुरा भनिएको छ- गिरीबन्धुले सबै जग्गा एकैपटक सट्टापट्टा गर्न सक्ने, त्यस्तो हुन नसकेमा चाहेको तर्फबाट एक तिहाइ सट्टापट्टा गर्न सक्ने, बढीमा डेढ वर्षभित्र उक्त जग्गा साटफेर गरिसक्नुपर्ने। गिरीबन्धुले बिर्तामोडको उक्त जग्गाको सट्टा कोशी प्रदेशभरि जहाँ पनि किन्न सक्ने निर्णयमा उल्लेख गरेको छ।
ओली सरकारको यो निर्णयपछि गिरीबन्धुले बिर्तामोडमा रहेको यो अर्बौ रुपैयाँ पर्ने साढे ३ सय बिघा जग्गाको सट्टा कोशी प्रदेशको विभिन्न अनकन्टार ठाँउमा रहेका सस्तो मूल्यका त्यति नै बिघा जग्गा किनेर चिया खेती गर्न सक्ने वा सरकारलाई दिन सक्ने भयो।
उसले ताप्लेजुङदेखि कचनकवल, विराटनगरदेखि सोलुखुम्बुसम्म चियाबारी सार्न सक्छ। उसले चिया खेती गर्न सकेन भने सरकारले लिने त्यही जग्गा हो। बिर्तामोडको जग्गा भने व्यक्तिको नाममा जाने भयो, किनबेच गर्न पाइने भयो।
राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सदस्य अधिकारीले कानुन बनाउँदा आफूले जे हुन्छ भनेको अहिले त्यही भएको बताए।
‘यो कानुन सबलाई बराबर लागू नहुने गरी बनाइयो। बराबरी हुने भए किन गिरीबन्धुले पायो हिमालयन टी-स्टेटले पाएको छैन, अरू पनि कम्पनी झापामै छन् तिनले पाएका छैनन्? त्यसैले पनि यो कानुन नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान बन्छ मैले भनेकै हो हो,‘ उनले भने।
७) केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा कोशी प्रदेश भित्रकै अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति अहिले सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, भक्तराज भारती लगायतले यो कानुन र सरकारको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै रिट हालेका थिए।
अर्यालको रिटमा यो कानुनले प्रस्तावना, समानताको हक लगायतका संवैधानिक प्रावधानको उल्लङ्घन भएको उल्लेख छ।राज्यको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी ओली सरकारले गरेको निर्णय पनि खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ। यी रिटमा उठाइएका संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण नभई सट्टापट्टा र स्थानान्तरणको काम नगर्न संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यही अन्तरिम आदेशकै कारण अहिले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा हुन सकेको छैन। यही बीचमा सरकारले दिएको डेढ वर्षे म्याद पनि सकिएको छ। अब विचाराधीन रिटहरूमा अदालतले यो निर्णय कानुन र संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर व्याख्या गर्ने छ।
