रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीले गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौं-तराई-मधेस द्रूतमार्ग निर्माणमा विभिन्न वाधाहरू रहेको बताएका छन्।
संसदमा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री उप्रेतीले पूरक वातावरणीय मूल्यांकन एसइआइए र रूख कटानमा ढिलाइ भएको बताएका हुन्।
वन मन्त्रालयल २०२२ सालको ऐन नियम छाटेर रूख काट्न नदिएको मन्त्री उप्रेतीले बताए।
'सडक निर्माण गर्नुपर्नेछ। वन मन्त्रालयले रूख कटानको अनुमति नै दिँदैन। २०२२ सालको ऐन नियम छाटेर काट्नै दिँदैन। कसरी सडक निर्माण गर्ने,' उनले भने।
जग्गा अधिग्रहणमा भइरहेको समस्या। निर्माण सामग्रीहरूको अभावका कारण पनि केही ढिला हुन गएको मन्त्री उप्रेतीले बताए।
द्रूतमार्गको प्रस्तावित शून्य बिन्दु खोकना इलाकाको जग्गा अधिग्रहणको समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ। त्यहाँ नियोजित रूपमा विवाद सिर्जना गरिएको पाइएको पनि उनले बताए।
'मैले देखेको कयौं व्यक्तिहरूले खोकनामा विवाद सिर्जना गर्ने फर्सीडोलमा गएर जग्गा किने। किनभने त्यहाँ विवाद भएपछि फर्सिडोलपट्टी फर्कियो नि त बाटो। यसरी पनि विवाद सिर्जना भएको देखियो,' उनले भने।
यत्रो लगानी भइसक्दा अब फर्किन नमिल्ने र सडक बनाउनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री उप्रेतीले बताए।
सडक बनेपछि झण्डै दिनमा एक अरब जति बचत हुने मन्त्री उप्रेतीले बताए। साथै तीन तहको विचौलियाको पनि अन्त्य हुने दाबी गरे।
'तराईमा उत्पादन भएका वस्तु यहाँ आइपुग्दा तीन तहको विचौलियाले काम गर्दो रहेछ। त्यो विचौलियासमेत समाप्त हुने। गेम चेन्जर आयोजना हो,' उनले भने।
सडक अनुगमनका क्रममा आफू स्वयं गएको र नेपालमा अहिलेसम्म कहीँ प्रयोग नभएको प्रविधि भएको उनले बताए।
'पटकपटक अनुगमन गरेको छु। त्यहाँको पिल्लरहरू सुन्धाराको धरहराभन्दा बढी अग्लो छ। जहाँ माथि नै मेसिनहरू फिट गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो प्रविधि नेपालमा अहिलेसम्म काहीँ पनि प्रयोग भएको रहेनछ,' उनले भने।
मन्त्री उप्रेतीले द्रूत मार्ग तोकिएको समयमा बन्ने दाबी गरे। अहिले दैनिक रूपमा निर्माण प्रगितको रिपोर्ट, खर्च विवरण लगायत सम्पूर्ण कार्यप्रगति मन्त्रालयमा आउने गरी व्यवस्था मिलाएको उनले बताए।
'त्यो अनुसार २०८३ चैत सम्ममा त्यहाँ गाडी गुड्नेछ भन्नेमा प्रतिबद्धता दिन चाहन्छु तर त्यसका लागि सबैको सहयोग आवश्यक रहन्छ,' मन्त्री उप्रेतीले भने।
-1746009348.jpg)
