सभामुख डिपी अर्याल प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न असफल भएका छन्।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले उक्त नियमावली कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै बिहीबारको संसद बैठक अवरूद्ध गरेपछि अर्यालले यसबारे प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भेटेर कुरा गरेका थिए। उनले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि संसदमा उपस्थित हुन आग्रह गरे पनि शाहले इन्कार गरे। उनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि समय दिन मानेनन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिनको एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि सभामुखले समय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
जेठ पहिलो साता चार दिन बैठक चलिसकेको भए पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग प्रश्नोत्तर भएन। प्रश्नोत्तर नभएपछि सभामुखले अर्को साताको कुनै दिन समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार नै अर्को साता कुनै दिन प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरका लागि उपस्थित हुन आग्रह गर्दै सभामुख अर्याल प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले नियमावलीको बाध्यात्मक व्यवस्था विपरीत बैठकमा प्रश्नोत्तरका लागि उपस्थित हुन अस्वीकार गरे।
उनले आफूले उपयुक्त समयमा तयारी गरेर संसदमा बोल्ने जबाफ सभामुखलाई दिए।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरका लागि समय नदिएको र अर्को कुनै समयमा आउने जबाफ दिएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरका लागि समय दिन अस्वीकार गरेपछि विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठकको रोस्ट्रम घेराउ गरेका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरू सभामुखको आसनअघि पुगेर नाराबाजी गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको विषयमा आफ्नो आसनमा उभिएर विरोध जनाएको थियो।
विपक्षी दलका सांसदहरूले संविधानभन्दा माथिको प्रधानमन्त्री चाहिँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराऊ, प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गर, तानाशाही मुर्दावाद, प्रधानमन्त्रीलाई जबाफदेही बनाऊ, प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराऊ, प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गर, लोकतन्त्र जिन्दावाद लगायतका नारा लगाएका थिए।
विपक्षीको विरोध र नाराबाजीबीच नै सभामुख अर्यालले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त विधेयकमाथि सांसदहरूले छलफल गर्न पाएनन्। संशोधनकर्ताहरूले पनि छलफल गरेनन्।
विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव राख्न संसद गएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सभामुखको आसन पछाडिको कोठामा बसेका थिए। उनी छलफल गरियोस् र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न ढोाकाबाट फुत्त बाहिर निस्केका थिए। जबकि संसदमा मन्त्रीहरू सभामुखको ठिक अगाडि बस्ने प्रचलन छ। मन्त्रीहरू कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न जाँदा आफ्नो कुर्सीबाटै उठेर रोस्ट्रममा जाने चलन छ।
उक्त विधेयकमा रास्वपाकै सांसदहरूले समेत संशोधन दर्ता गराएका थिए। रास्वपा सांसद लिला अधिकारी र सांसद गणेश कार्कीले संशोधन फिर्ता लिएको बताएका थिए। तर फिर्ता लिने घोषणा गरिएको संशोधन समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वीकार गरेको जबाफ दिएका थिए। यसबाट संसदीय व्यवस्थामा फिर्ता लिइएको संशोधन प्रस्ताव समेत मन्त्रीले स्वीकार गर्ने अनौठो अभ्यास देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार मन्त्रीले स्वीकार गरेका बाहेक संशोधन मात्र सांसदहरूले फिर्ता लिनुपर्ने हो।
नाराबाजीबीच सभामुखले संसद चलाउँदा कानुन निर्माण जस्तो काम छलफलबेगर अघि बढेको छ। सांसदहरूले छलफलमा भाग लिने मौका गुमाएका छन्। संशोधनकर्ता युवराज दुलाल नाराबाजीमा भएकै बेला सभामुखले छलफलमा आउन नाम बोलाएका थिए। तर उनले वेलबाटै संसदमा बोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले पनि छलफलमा भाग लिन नाम टिपाएको भए पनि रोस्ट्रममा जान नसकेपछि सभामुखलाई बोल्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेकी थिइन्।
नाराबाजीबीच वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पारित भएको छ। विपक्षी दलहरूले झन्डै एक घन्टासम्म संसदमा नाराबाजी गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाले नाराबाजी र अवरोधबीच अन्य दुईवटा विधेयक पनि स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र मतदाता नामावली विधेयक पनि सभाले स्वीकृत गरेको छ। अब सांसदहरूले यी दुई विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन पाउँछन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १२ गतेका लागि तोकिएको छ।
