प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित 'प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम' सम्बन्धी व्यवस्था अनदेखा गरेर अघि बढ्न खोजेपछि सभामुख डिपी अर्याल अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा हरेक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। त्यो दिन प्रश्नोत्तर हुन नसके सभामुखले अर्को मिति तोक्न सक्ने भनिएको छ।
नियमावली अनुसार प्रश्नोत्तरको समय सभामुखले निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तर जेठ पहिलो साता चार दिनसम्म बैठक चलिसक्दा पनि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण गरेका छैनन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै संसद बैठक छाडेर हिँडेका र त्यसपछि प्रतिपक्षीहरूको लगातार विरोध र बहिष्कारका बाबजुद संसदमा उपस्थित नभएका प्रधानमन्त्री बालेनलाई यो नियम अनुसार संसदमा प्रश्नहरू सामना गर्न उपस्थित गराउनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले बिहीबार विरोध जनाएका छन्।
विरोधका बाबजुद सभामुख अर्यालले नियमावलीको व्यवस्था अनदेखा गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले बैठकमा अवरोध गरे। सभामुखले नियमावली कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले बैठक अवरोध गरेका हुन्।
नियम अनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गरेपछि सांसदहरूले प्रश्न दर्ता गराउन पाउँछन्। यसरी दर्ता गरिएका प्रश्न कार्यव्यवस्था शाखाले प्रधानमन्त्रीलाई पठाउँछ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेर जबाफ दिन पाउँछन्।
सभामुख अर्याललाई बिहीबारको बैठकमा शून्य समय सकिएलगत्तै नेकपाकी सांसद बलावती शर्माले नियमापत्ती गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कुरा उठाएकी थिइन्।
तर सभामुख अर्यालले उनको माइक अन गरेनन्। केवल ध्यानाकर्षण भएको बताए।
त्यसपछि सदनमा विशेष समय सुरू भयो। यस अनुसार जसै सभामुखले कार्यसूची अघि बढाए, विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्नोत्तरबारे सभामुखलाई नियमावली पालना गर्न सुझाए।
कांग्रेस बाहेकका सबै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू आ-आफ्नो कुर्सीबाट उठेर विरोध गर्दा पनि सभामुख अर्यालले एमालेका ऐन महरलाई १ मिनेट समय दिन खोजेका थिए। तर महरले मानेनन्।
यसमा सभामुख अर्यालले रिसाउँदै 'तपाईंलाई कति घन्टा समय चाहिन्छ' भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।
यसको प्रतिक्रिया जनाउँदै नेकपा एमालेका गुरू बरालले भने, 'सभामुखको कुर्सीमा बसेर रिस नदेखाउनुस्!'
एमाले सांसद महरले सभामुखसँग ५ मिनेट समय मागेका थिए। अन्तिममा सभामुखले ३ मिनेट समय दिए।
त्यसपछि विपक्षी दलका तर्फबाट महर, नेकपाका युवराज दुलाल, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई र राप्रपाकी खुश्बु ओलीले प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको समय तोक्न माग गरे।
एमालेका महरले नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नआउँदा सभामुखले नियमावलीको नियम ३८ को व्याख्या गरेको तर नियम ५६ कार्यान्वयनमा उदासीन भएको बताए।
'सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिनको बैठकमा पहिलो एक घन्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर निर्धारण गर्नेछ भनेर नियमावलीले भनेको छ,' महरले भने, 'गर्न सक्नेछ हैन, गर्नेछ भनिएको छ।'
श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले पनि प्रधानमन्त्री संसदलाई छल्दै, पेल्दै अघि बढ्न खोजेको बताए।
उनले सदनमा जनताको दुख पीडा सुन्न प्रधानमन्त्रीलाई रूलिङ गरिदिन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।
नेकपाका युवराज दुलालले संविधान र निमावली अनदेखा नगर्न सभामुखलाई आग्रह गर्दै भने, 'सभामुखले पहिलो साता समय निर्धारण गर्न नसके कुन दिन गर्ने भन्ने उल्लेख गर्नुपर्छ।'
उनले अगाडि भने, 'संविधान र नियमहरू मिचिँदै गर्दा कसरी अनदेखा गर्न सकिन्छ? सरकारलाई जे जे सजिलो हुन्छ, त्यो नियमावली लागू गर्ने, जे जे नियमले छेक्छ त्यो लागू नगर्ने हो?'
राप्रपाकी खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई १५ सांसदले प्रश्न सोध्ने व्यवस्था रहेको र यसमा सत्तापक्षका सांसदले पनि प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको बताइन्।
'१५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने हुन्। त्यसमा सत्तापक्षले पनि सोध्छन्। सदन छल्दा प्रतिपक्षी मात्र छलेको होइन, सत्तापक्षको सरोकार र प्रश्न पनि छलेको हो। यो सिंगो सदन उपेक्षित भएको छ,' ओलीले भनिन्, 'सत्तापक्ष पनि प्रधानमन्त्री सदनप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छ, तर उहाँहरू भन्न सक्नुहुन्न।'
विपक्षी दलहरूले नियमावली कार्यान्वयनको प्रश्न उठाउँदा पनि सभामुख अर्याल भने कार्यसूची अघि बढाउन तम्सिएका थिए। दलहरूले यसको प्रतिवाद गरेपछि उनी रोकिए।
अर्यालले प्रधानमन्त्रीको सट्टा कानुनमन्त्रीलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्न मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा डाकेका थिए।
प्रतिपक्षी दल भने टसमस भएनन्।
उनीहरूले सभामुखले नै नियमावली अनदेखा गर्न नहुनेमा जोड दिइरहे।
'सभामुख नियमावलीप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,' एमाले सांसद महरले भने, 'नियमावलीको नियम ५६ को कुरा उठाउँदा अनदेखा गरेर अघि बढ्न मिल्दैन।'
विपक्षी दलहरूले विरोध गरेपछि सभामुख अर्यालले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बैठक अघि बढाउन खोजेका थिए।
त्यसपछि नेकपाका दुलालले बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर अघि बढाउन सभामुखलाई के अप्ठ्यारो हो भन्दै प्रश्न गरे।
'सभामुख नियमावली कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हो। नियम अन्यथा गरेर अघि बढ्न के अप्ठ्यारो पर्यो?' दुलालले भने, 'हामी साथ दिन्छौं। नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री पहिलो साताभित्र आउनुपर्छ।'
नियमावली कार्यान्वयनको दबाब परेपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका छन्।
-ink-1779354687.jpeg)
