नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले देशका सिंगमे किसान वर्ग र महँगीको चक्रव्यूहमा पिल्सिएको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उपनेता अर्यालले एकातिर नागरिकको भान्सा महँगीले पोलेको अर्कोतिर किसानको खेत मल नपाएर बाँझो बन्ने अवस्थामा पुगेको बताएकी हुन्।
‘आज देशको अवस्था यस्तो भइसकेको छ कि एकातिर नागरिकको भान्सा महँगीले पोलेको छ भने अर्कोतिर किसानको खेत मल नपाएर बाँझो बन्ने अवस्थामा छ। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको चक्राकार मूल्यवृद्धिले केवल यातायात क्षेत्रलाई मात्र थला पारेको छैन, यसको प्रत्यक्ष बाछिटा दैनिक उपभोग्य वस्तु, ढुवानी, कृषि र साना उद्योगहरूमा परिरहेको छ,’ उनले भनिन्।
सर्वसाधारण नागरिक बजार जाँदा हिजो र आजको मूल्यसूचीको अस्वाभाविक खाडल देखेर छाँगाबाट खसेजस्तै हुने उनको भनाइ छ। आम्दानीको स्रोत सुकेर सानो भएको तर खर्चको पहाड दिनप्रतिदिन अग्लिँदै गएको उनले बताएकी थिइन्।
‘नागरिकहरू आज के किन्ने? भन्दा पनि के छोड्ने? भन्ने अन्योल र मानसिक तनावमा बाँच्न बाध्य छन्। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा समेत नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करको दर र मूल्य अत्यधिक महँगो हुनु जनविरोधी कदम हो। जनता सोधिरहेका छन्– संकटको बेला अभिभावक बन्नुपर्ने राज्य आफैं किन व्यापारीजस्तो नाफामुखी बन्दैछ?,’ उनले भनिन्।
वर्षौंदेखि नेपाल कृषिप्रधान देश हो भनेर दोहोर्याइरहेको तर विडम्बना कृषिमा आबद्ध जनताको संख्या ठूलो हुँदाहुँदै पनि किसानको पसिनाले सम्मान नपाएको उनको भनाइ थियो।
‘राज्यले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने संकल्प बारम्बार दोहोर्याउँछ, तर व्यवहारमा किसानहरू खेतका गरामा टोलाएर मल पाइने दिनको पर्खाइमा छटपटाइरहेका छन्,’ उनले भनिन्।
अहिले देशभर धान रोपाइँको समय सुरू भइसकेको बताउँदै उनले किसानको हातमा बीउ छ, आकाशमा बादल छ, तर खेतमा हाल्ने मल नभएको बताइन्।
‘वार्षिक रूपमा बालीका लागि करिब १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल र १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन डिएपी आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य सरकार स्वयंलाई थाहा छ। तर, हरेक वर्ष रोपाइँकै बेला यस्तै हाहाकार दोहोरिनु के हाम्रो योजना कमजोर भएको संकेत होइन र? स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय गरेर मलको आपूर्ति, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई किन प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन? आज किसान मल खोज्दै भौंतारिएका छन्। भोलि यही अभावका कारण उत्पादन घट्यो र देशमा खाद्य संकट आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?,’ उनले भनिन्।
उनले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका अनावश्यक र दोहोरो करहरू तत्काल घटाई जनतालाई इन्धन र ग्यासमा प्रत्यक्ष राहत दिन आग्रह गरेकी छन्।
सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडा दर कायम गर्दै विपन्न र विद्यार्थीका लागि विशेष सहुलियत प्रणाली लागू गरियोस् र ढुवानी भाडा नियन्त्रण गर्न पनि उनले आग्रह गरेकी छन्।
गरिब, श्रमिक र मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी विशेष राहत प्याकेज, नगद सहायता वा अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा सहुलियतको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेकी छन्।
मूल्यवृद्धिको बहानामा भइरहेको कृत्रिम अभाव, कालाबजारी र कार्टेलिङ अन्त्य गर्न बजार अनुगमन कडा पार्न, धान रोपाइँलाई प्रभावित हुन नदिन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी देशभर तत्काल मलको आपूर्ति र न्यायोचित वितरणको व्यवस्था आजैबाट चाल्ने भनेकी छन्।
‘महँगी, अभाव र मलको हाहाकारले थलिएका जनताको छटपटीलाई राज्यले कम्तीमा सिंहदरबारभित्र महसुस गरोस्। राति भोकै चुल्हो निभाएर बस्न बाध्य परिवारको आँसु, र मल नपाएर छटपटिएका नागरिकको वेदना, अनि अन्धकार भविष्य देखिरहेका युवाहरूको आक्रोशलाई यो सरकारले हलुका रूपमा नलियोस्। सरकारले तत्काल यी मागहरू पूरा गरोस्,’ उनले भनिन्।
