राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको आग्रहपछि सरकारले संविधान संशोधन विधयेक मतदानका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
तर संशोधनको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्याएर प्रस्ताव पारित गराउन भने सरकारलाई हम्मेहम्मे छ।
अहिले ५ सय ९२ जना सांसद छन्। संशोधन विधेयक पारित गर्न ३ सय ९५ जनाको समर्थन चाहिन्छ। जबकी सत्तारुढ दलहरूसँग ३ सय ५८ जना सांसद छन्।
संविधान संशोधनको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २०७, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ८२, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका २५, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका १६, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १५, नेकपा संयुक्तका ३ र अन्य साना दलका ११ जना सांसद छन्।
सभामुख ओनसरी घर्तीले निर्णायक मत मात्रै दिन पाउने र राजपा सांसद सञ्जय साह निलम्बीत रहेकोले सत्ता पक्षसँग ३ सय ५६ सांसद पुग्छन्।
साना सबै दलले साथ दिए भनेपनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न थप ३९ जना जरुरी पर्छ। त्यतिबेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भूमिका निर्णायक हुन्छ।
यसअघि संशोधनको समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले संशोधनका पक्षमा उसका कति सांसद उभिन्छन् भन्ने एकीन छैन।
राप्रपाको विभाजनपछि राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यद्यपी यसले पुर्णता पाइसकेको छैन। राप्रपाका ३७ सांसद मध्ये १९ जनाले अर्कै दलका लागि संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्।
वैशाख १७ गते संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ पेश हुने बेलामा समेत राप्रपाका १० जना सांसद अनुपस्थित भएपछि संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको थिएन।
आफूहरू आन्तरिक बैठकमा रहेकाले संविधान संशोधनबारे कुनै निर्णय नगरेको दुबै पार्टीका नेताहरुले बताएका छन्।
उता एमाले नेतृत्वको विपक्षी मोर्चासँग झण्डै एक तिहाइ सांसद छन्। संविधान संशोधनको विपक्षमा एमालेसहित नेकपा माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल परिवार दल, बहुजन शक्ति पार्टी, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद र मधेस समता पार्टी रहेका छन् ।
‘विपक्षी मोर्चासँग १ सय ९७ सांसद छन्, अरु सांसद पनि यसमा थपिन सक्छन्’, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सेतोपाटीसँग भने।
