२००७ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्दै शासन व्यवस्थाको केन्द्रमा नागरिक अधिकार र लोकतान्तान्त्रिक मूल्यहरू राख्ने आधारशिला तयार गर्यो।
त्यसयता समय समयमा राज्यका विविध अंगहरूमा सुधारका प्रयासहरू भइरहे पनि नेपाल प्रहरी अझै पनि पुरानै राज्य संरचना र राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेपको छायामा छ। र, अपेक्षित लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन भन्ने आम जनधारणा छ।
हालै संघीय संसदमा दर्ता गरिएको 'नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक' व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ। पुरानो ऐन संशोधनको नाममा आएको यस विधेयकले पनि संगठनलाई सशक्त, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बनाउने मूल भावना समेट्न सकेको देखिएको छैन।
विगत सात दशकमा 'बुच समिति (२००९ साल), टंकप्रसाद आचार्य आयोग (२०१३ साल), गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोग (२०४७ साल), पूर्वगृह सचिव वीरबहादुर शाही आयोग (२०५० साल) र युवराज संग्रौला कार्यदल (२०६५) जस्ता विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले प्रहरीलाई जनमुखी, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने सिफारिस गरे।
तर ती सिफारिसहरू प्राय: कार्यान्वयन भएनन् र संगठन अझै पनि २०१२ सालको ऐनमा आधारित पुरानै शक्ति सन्तुलन अवधारणाभित्र सञ्चालन हुँदै आएको छ।
२०६२/६३ को जाआन्दोलनपछि भएको शान्ति सम्झौताले सुरक्षा निकायलाई पेसागत र लोकतान्त्रिक चरित्रमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर संक्रमणकाली न्यायका मूल मुद्दामा दलहरू र सरकारको ध्यान सत्ता स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनमै सीमित भएकाले समग्र सुरक्षा क्षेत्रको सुधार ओझेलमा परेको देखिन्छ।
२०७२ सालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यावसायिक तथा जनउत्तरदायी प्रहरी सेवाको परिकल्पना गरेको छ। तर हालको विधेयकले यो अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने खालका सम्भावना विद्यमान रहेकाले गम्भीर विरोधाभास भएको छ।
त्यसैले, यो विधेयकलाई केवल कानुनी संशोधनको प्रक्रियाको रूपमा मात्र नभई, २००७ सालपछिको संवैधानिक यात्रामा जनसुरक्षालाई लोकतान्त्रिक मापदण्ड अनुसार पुनः परिकल्पना गर्ने अवसरका रूपमा लिन जरूरी छ।
यदि यसले विगतका त्रुटिहरूबाट पाठ सिक्दै, राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, नागरिकप्रति उत्तरदायी र मानव अधिकारमैत्री प्रहरी सेवा निर्माणको कानुनी आधार तयार गर्न सक्यो भने मात्र, प्रहरी संस्था वास्तवमै नेपालको लोकतान्त्रिक शासनको मेरूदण्ड बन्न सक्छ।
म यो लेखमा, प्रहरी विधेयकका सकारात्मक पक्ष, केही मूलभूत असंगतिहरू र केही अभावहरूका सम्बन्धमा चर्चा गर्छु। र, तिनले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पार्ने प्रभावबारे पनि उल्लेख गर्छु।
विधेयकका सकारात्मक पक्षहरूः
नेपाल प्रहरी हालसम्म स्थापना काल (२०१२ साल) मा बनेको ऐन र त्यस अन्तर्गत पटक पटक संशोधन गरिएका नियमावलीकै आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको संस्था हो। यस अवधिमा संस्थागत सञ्चालन र परिचालन दुवै तहमा देखिएका सीमितता र आलोचनाहरूलाई सम्बोधन गर्न हाल प्रस्तावित प्रहरी विधेयकले आंशिक रूपमा भए पनि केही महत्वपूर्ण सुधारात्मक व्यवस्था गरेको छ।
सर्वप्रथम त, ऐन संशोधनमार्फत प्रहरी सेवा प्रभावकारी, उत्तरदायी र समयानुकूल बनाउन गरिएको प्रयास सह्रानीय छ।
विगतमा नियमावलीकै भरमा संगठन सञ्चालन हुँदा आन्तरिक र बाह्य दुवै तहमा विवाद र आलोचनाको सामना गर्नुपरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकले यस्ता विवादास्पद व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउन र सुधार गर्न पहल गरेको देखिन्छ।
भर्ना, सरूवा, बढुवा र सेवामा अवसर वितरणजस्ता संवेदनशील विषयहरूमा विधेयकले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ।
उदाहरणका लागि, भर्ना प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको संलग्नता अनिवार्य गरी निष्पक्षता र पारदर्शिताको आधार मजबुत बनाइएको छ।
यस्तै, २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रहरी नियमावालीमार्फत भित्र्याएको ३० वर्षे अनिवार्य अवकाशको विवादास्पद प्रावधान हटाइ उमेरको हद र पदावधिमा लचिलोपनसहित सुधार गरिएको छ। यसलाई संगठनभित्र व्यापक सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ।
त्यसैगरी, सेवा र सुविधामा अन्य सरकारी संस्था तथा सुरक्षा निकायहरूसँग समानता कायम गरिएको छ। यसले संगठनभित्र मनोबल वृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
विशेषगरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूको पेन्सन अवधि पहिलेभन्दा छोट्याइएको छ, जसबाट कार्यक्षमता र उत्साहमा थप वृद्धि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।
यसरी, प्रस्तावित विधेयकले संगठनको संरचना, सेवा, सर्त तथा करिअर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालिसकेको छ।
यी सकारात्मक प्रावधानलाई आधार मानी आगामी दिनमा गहन सुधार र सुदृढीकरणका अवसरहरू पहिचान गर्न सकिनेछ।
प्रहरी विधेयकले केही संरचनात्मक सुधार र सकारात्मक प्रावधान अघि सारे पनि यसलाई पूर्ण रूपमा प्रभावकारी र लोकतान्त्रिक मान्यतासहितको प्रहरी सेवा सुनिश्चित गर्ने खालको व्यापक सुधार भएको मान्न सकिँदैन।
यसभित्र अझै अनेकौं कमजोरी, अस्पष्टता र विवादास्पद व्यवस्था छन्, जसले संगठनको पेसागत स्वायत्तता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व कमजोर पार्ने जोखिम राख्छ।
सरकारले २०७३ सालमा बनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गरी २०७५ सालमा स्वीकृत गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन। यस कारण सुरक्षा निकायहरूको दीर्घकालीन सुधारको मुद्दा अन्योलमा छ। यस्तै अवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुनु संवैधानिक दृष्टिले समेत प्रश्न उठाउने विषय हो।
सुरक्षा नीति स्पष्ट नभई कानुन बन्ने हो भने जिम्मेवारी र कार्य क्षेत्रमा दोहोरोपन, खप्टिने सम्भावना हुन्छ र त्यसले निम्त्याउने संशोधन कार्यबाट करदातामाथि अनावश्यक बोझ पर्न सक्ने खतरा रहन्छ।
तसर्थ, विधेयकलाई दीर्घकालीन राष्ट्रपय सुरक्षा दृष्टिकोणमा आधारित, सुदृढ र जनमुखी बनाउन आवश्यक सुधार मार्ग पहिचान गरी अघि बढाउनु सान्दर्भिक हुनेछ।
सुधार गर्नुपर्ने प्रावधानहरूः
कुनै पनि कानुनको प्रस्तावना त्यसको दृष्टिकोण, उद्देश्य र दर्शनको प्रतिविम्ब हो भन्ने बुझाइ छ। नेपालको संविधानको धारा ५१ (क) (५) अन्तर्गतको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति अनुसार, प्रहरी सहितका सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने छ।
तर, हालको विधेयकमा 'जनउत्तरदायी' भन्ने संवैधानिक शव्दावली स्पष्ट रूपमा समावेश छैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रहरी सेवा जनउत्तरदायी र समुदायसँग सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। त्यसैले, प्रस्तावनामा संविधानको मर्मअनुरूप संशोधन गरी प्रहरीलाई आदेश पालक निकाय नभई नागरिकप्रति जबाफदेही र उत्तरदायी सेवा हो भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुन आवश्यक छ।
सेवा प्रवाहका सिद्धान्त र नागरिकका अधिकार
कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको औचित्य र प्रभावकारिता यसको सेवाको स्वरूप, आधारभूत मूल्य र कानुनी दायित्वमा निर्भर हुन्छ। प्रहरी सेवामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरूदण्ड मात्र नभई नागरिकसँगको सामाजिक करारको संरक्षक पनि हो।
त्यसैले विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशिता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, जनउत्तरदायित्व र उच्च नैतिक आचरण जस्ता प्रहरी सेवाका आधारभूत मूल्यलाई कानुनमै स्पष्ट गर्न जरूरी छ।
यस्ता सिन्द्धान्तले प्रहरी संगठनलाई स्पष्ट दिशा दिन्छन्। सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउँछन्। प्रहरी कर्मचारीलाई पेसागत रूपमा प्रोत्साहित गर्छन् र प्रहरी र नागरिकबीच पारदर्शिता तथा विश्वास बढाउँछन्।
तर विधेयकमा यस्ता मूल्य तथा सिद्धान्तको अभाव देखिन्छ। यसले गर्दा प्रहरी सेवा उही पुरानै आदेशमुखी शैलीमा सीमित भई नागरिक हितभन्दा बढी सत्ताको प्रभुत्व बढाउने खतराको संकेत गर्छ।
संविधानले मानव सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यलाई व्यवहारमा उतार्न प्रहरीलाई निष्पक्ष र वस्तुपरकढंगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कानुनी अधीकार र स्वायत्तता दिनुपर्छ। प्रहरी केवल आदेशको पालना गर्ने निकाय होइन, सामाजिक करारको संरक्षक र नागरिकको सुरक्षा– स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने प्रमुख संस्था हो।
यसका लागि नीति निर्देशन र स्पष्ट अधिकार प्रदान गर्दै प्रहरीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै गरी, सेवाग्राही नागरिकको सेवामा सहज पहुँच, उजुरी दिने, त्यसको जानकारी प्राप्त गर्ने, गोपनीयता र सम्मान पाउने अधिकार कानुनमा सुनिश्चित हुनुपर्छ। यी प्रावधानले मात्र प्रहरी सेवा जनमुखी, पारदर्शी र जबाफदेही बन्नेछ र नागरिक–प्रहरी सम्बन्ध अझ सुदृढ हुनेछ।
कार्यपालिकाको अत्यधिक नियन्त्रण
नेपालको नवजात लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रहरी सेवालाई नागरिक–केन्द्रित, संयमित र जबाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढ्दो छ।
औपनिवेशिक शैलीको आदेशमुखी संरचना हटाई व्यावसायिकता र मानव अधिकार अनुकूल कार्यशैली विकास गर्न कानुन र प्रक्रियामा सुधार अपरिहार्य छ।
तर प्रस्तुत विधेयकले प्रहरीलाई परम्परागत गृह प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मार्फत पूर्णतया नियन्त्रण र परिचालन गर्ने व्यवस्था राखेको छ।
विधेयकको दफा ७ (२) र ७ (३) ले गृह मन्त्रालय र सिडिओलाई प्रत्यक्ष निर्देशन र परिचालनको अधिकार दिएको छ, जुन 'डेमोक्र्याटिक पुलिसिङ' को मर्म विपरीत छ। अहिले विद्यमान अन्य सम्बन्धित कानुनहरूसँग पनि यो व्यस्था मेल खाँदैन।
प्रहरी ऐन २०१२, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन २०७६ को दफा ११ सहित सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८, सैनिक ऐन २०६३ ले सरकारलाई केवल निर्देशन र सुपरिवेक्षणको अधिकार दिएका छन्, परिचालन होइन।
प्रहरी निकायप्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने हदसम्म कार्यपालिका नेतृत्वलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार हुनु अस्वाभाविक होइन।
तर प्रहरी परिचालन गर्ने कार्य विशेष प्रशिक्षण, अनुभव र व्यावसायिक सीपमा आधारित आन्तरिक कमान्ड संरचनाबाट मात्र सञ्चालन गरिनुपर्ने विषय हो जसमा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नताले व्यावसायिक सन्तुलन र स्वायत्तामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ।
सरकारको उचित भूमिका नीति निर्माण, स्रोत उपलब्ध गराउने र वैध सुपरिवेक्षणमा सीमित रहनुपर्छ, दैनिक परिचालनमा हस्तक्षेप संवैधानिक मर्मविपरीत हुन्छ।
समस्या केवल परिचालनमा सीमित छैन — नेपाल प्रहरी अहिले नागरिक सर्वोच्चताको गलत व्याख्या र कानुनी फन्दामा परेको संस्था हो। वर्तमान ऐन र नियमावलीमा 'नियन्त्रण' र 'अनुगमन' जस्ता शब्दहरू अस्पष्ट रूपमा प्रयोग भएका कारण राजनीतिक कार्यपालिका र प्रशासनिक निकाय दुवैको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप सहज बनाएको अवस्था छ।
यसको समाधानका लागि सरकार–प्रहरी सम्बन्ध कानुनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरिनुपर्छ – जहाँ वैध राजनीतिक निगरानी र अनुचित हस्तक्षेपबीच स्पष्ट भिन्नता कायम होस्।
प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र अधिकार
२०४६ सालपछि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अदालतका फैसला गुटगत प्रतिस्पर्धाले बारम्बार विवाद उत्पन्न गरेका छन् कहिले जेष्ठता, कहिले कार्यकुशलता वा यस्तै अन्य अमूर्त गुणहरूलाई आधार देखाएर प्रहरी नियमावली संशोधन गरिँदा नेतृत्व अस्थिर रह्यो। यसले संस्थागत सुधार, व्यावसायिक दक्षता र जनविश्वास कमजोर बनायो।
प्रस्तावित विधेयकले आइजिपी नियुक्तिको अधिकार नेपाल सरकारलाई दिए पनि जिम्मेवारी केवल गृह मन्त्रालयसम्म सीमित राख्नु संवैधानिक मूल्यसँग मेल खाँदैन।
नियुक्ति निष्पक्ष र विश्वासिलो बनाउन स्पष्ट मापदण्ड तोकी स्वतन्त्र छनोट बोर्डमार्फत वरिष्ठतम तीन योग्य अधिकृतको नामावली पेस गर्नुपर्छ र सरकारले त्यसमध्ये एकलाई नियुक्त गर्नुपर्छ। साथै, आइजिपीलाई सरकारका नीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने कानुनी अधिकार, प्रहरी प्रशासनको रेखदेख, नियन्त्रणको स्वायत्तता तथा संस्थागत गरिमा कायम राख्ने सुनिश्चितता दिनुपर्छ।
यस्तै, प्रहरी सेवाको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने र आइजिपी मन्त्रालय तथा सरकारप्रति प्रत्यक्ष जबाफदेही हुने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ।
यसले, नेतृत्वलाई, राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्दै संवैधानिक उत्तरदायित्व र जनविश्वास दुवै मजबुत बनाउँछ।
अर्को मननयोग्य कुरा, आइजिपी नियुक्तिपछि पदको दर्ज्यानी चिह्न गृह–सचिवले लगाउने हालको प्रचलन असंगत छ। नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुने भएकाले राज्यको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीद्वारा दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिने औपचारिकता संगठनको सम्मान र गरिमाको विषय बन्न सक्छ। साथै, यसले पदको संवैधानिक र नैतिक उत्तरदायित्व सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्छ।
विधेयकमा नसमेटिएका विषय:
नागरिक अनुगमन
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा प्रहरी सेवाको निगरानीका लागि ख्यातिप्राप्त र पक्षपातरहित नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित स्वतन्त्र 'प्रहरी बोर्ड' वा 'सार्वजनिक सुरक्षा आयोग' को स्थापना गर्ने गरेको पाइन्छ। यस्ता संयन्त्रहरूले प्रहरीलाई कार्यपालिकाको कठपुतली बन्न र साथै सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति बनाउने खतराबाट जोगाउने काम गर्छन्।
उदाहरणका रूपमा, संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा 'इन्डिपेन्डेन्ट अफिस फर पुलिस कन्डक्ट' ले नागरिक प्रतिनिधिसहित प्रहरीमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्छ। क्यानडामा 'सिभिलियन रिभ्यू एण्ड कम्प्लेन्ट कमिसन' ले त्यहाँको संघीय प्रहरीको काम नागरिक दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्छ। र, दक्षिण अफ्रिकामा 'इन्डिपेन्डेन्ट पुलिस इन्भेस्टिगेटिभ डिरेक्टोरेट' पूर्णतः प्रहरी र कार्यपालिकाका दुवैबाट स्वतन्त्र छ।
नेपालमा पनि प्रहरी सेवामाथि नागरिक अनुगमनको स्पष्ट कानुनी आधार ऐनमा राख्नु आजको समयको आवश्यकता देखिएको छ। यसले प्रहरीलाई कार्यपालिकाको अधिन वा नौकराशाहीको मातहत बनाउने बाटो बन्द गरेर सविधान र जनताको सेवामा समर्पित, निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने छ।
प्रहरी सेवा आयोग
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सुरक्षा निकायहरू केवल शक्तिको प्रयोग गर्ने संयन्त्र नभई जनताको सेवा गर्ने संस्था हुन्। यसको विश्वसनीयता सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्षतामा निर्भर गर्छ।
तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना, सरूवा, बढुवा प्रक्रियामा देखिएको राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपले संगठनलाई गम्भीर आलोचनाको केन्द्रमा पुर्याएको छ।
केही वर्षअघि एक उम्मेदवारले शारीरिक, स्वास्थ्य र लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पार गरे पनि बारम्बार मौखिक परीक्षामा असफल भएपछि आत्महत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो। उनले 'सुसाइड नोट' मा मौखिक परीक्षा पार गर्न असफल हुनुका कारण घुस र भनसुनको दबाब रहेको उल्लेख गरेका थिए।
हालै, भदौ ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा कार्यरत प्रहरी जवान माधवप्रसाद भुगाईले 'पावर हुनेले जागिर खाने हो भने पावर हुनेलाई नै जागिर खुवाऊ। हामीजस्तो गरिब, दु:खीको जागिर हुन्न भने जागिर खानु छैन मलाई' भन्दै बर्दीमै बनाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ।
बेला बखत आउने यस्ता घटनाले प्रणालीमा पक्षपातलाई उजागर मात्र गरेको छैन, संगठनप्रतिको विश्वास पनि कमजोर पारेको छ।
हाल प्रहरी निरीक्षक र सहायक निरीक्षक पदको लिखित तथा मौखिक परीक्षा लोक सेवा आयोगमार्फत हुने भए पनि शारीरिक र स्वास्थ्य परीक्षण प्रहरी मातहत रहने भएकाले त्यहीँबाट राजनीतिक दबाब सुरू हुन्छ।
परीक्षण बोर्डमा आयोगबाट अध्यक्षता रहने भए पनि बाँकी सदस्यहरूमा गृह–सचिव र दुई जना प्रहरी अधिकारी हुने भएकाले अंक वितरणमा सरकारी प्रभाव निर्णायक हुन्छ। यसरी निष्पक्षता कमजोर हुने वातावरणले योग्य र इमानदार उम्मेदवारहरू अन्यायमा पर्न सक्छन्।
नेपाल प्रहरीमा सरूवा र बढुवा प्रक्रियामा पनि उस्तै विकृति देखिन्छ, जहाँ पदोन्न्ति अक्सर कार्यसम्पादन मूल्यांकनभन्दा राजनीतिक प्रभावमा निर्भर हुने गरेको पाइन्छ।
यी समस्याको दीर्घकालीन समाधान 'स्वायत्त प्रहरी सेवा आयोग' को गठन हो।
भारत, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका, घाना जस्ता प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्ता आयोगमार्फत भर्ना, सरूवा र बढुवा प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाइएको छ।
नेपालमा २०५२ सालदेखि नै प्रहरी सेवा आयोग गठनको माग उठ्दै आएको छ। बेलायती सरकारको सहयोगमा सञ्चाचालित 'प्रहरी परियोजना' ले र युवराज संग्रौलाको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदललेसमेत यसलाई प्रमुख सिफारिसका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। तर सरकारका राजनीतिक स्वार्थका कारण आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
अब स्वायत्त प्रहरी सेवा आयोग गठन गरी भर्ना, सरूवा र बढुवामा स्पष्ट र वस्तुगत मापदण्ड – कार्यसम्पादन मूल्यांकन, स्वास्थ्य, अनुशासन र प्रशिक्षण – लागू गर्नुपर्छ। आयोगमार्फत सम्पूर्ण परीक्षा एकीकृत ढंगले सञ्चालन गरी, मूल्यांकनका सबै चरणका अंक पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न र अपिल गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
सरूवा र बढुवा निर्णयलाई केवल आयोग र संगठन प्रमुखको सिफारिसमा सीमित भए योग्य प्रहरी प्रोत्साहित हुनेछन्। संगठन राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भए व्यावसायिक दक्षता र जनविश्वास दुवै बढ्नेछ।
महानगरीय प्रहरी प्रणाली
उच्च जनघनत्व र सहरी जटिलता भएका सहरहरूमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न उच्च निर्णय क्षमता, शीघ्र प्रतिक्रिया र प्रभावकारी समन्वय शैलीको प्रहरी नेतृत्व आवश्यक हुने भएकोले आयुक्तीय प्रणाली आवश्यक देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा भारत, बेलायत, अमेरिका, जापान लगायत देशहरूमा महानगरीय क्षेत्रमा यो प्रणाली सफलतापूर्वक लागू गरिएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै ६० भन्दा बढी सहरमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा छ।
विगतमा विभिन्न आयोगहरू लगायत युवराज संग्रौला कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकामा यो प्रणाली लागू गर्न सिफारिस गरेका थिए। यिनै सुझाव अनुसार कानुनी आधारबिना नै परीक्षणका रूपमा सुरू पनि गरियो। तर गृह प्रशासनको अनिच्छा, विशेषतः सिडिओको अधिकार कटौती हुने भय र नोकरशाहीको परम्परागत वर्चस्व जोगाउने प्रवृत्तिका कारण यसलाई हालसम्म पनि कानुनी रूपले संस्थागत गर्न सकिएको छैन।
नीतिगत समन्वयका लागि प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक भए पनि महानगरवासीहरूको अमनचयन र शान्ति सुव्यवस्था सम्बन्धमा तात्कालिक निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँदा एकीकृत आदेश र द्रूत कार्यान्वयनका लागि आयुक्तीय प्रहरी प्रणाली उपयुक्त हुन्छ।
सुरक्षा सम्बन्धी कार्यभार महानगरीय प्रहरीमा केन्द्रीकरण हुँदा स्थानीय प्रशासक (सिडिओ) लाई विकास र सामाजिक कार्यक्रमहरूमा ध्यान दिन पर्याप्त समय मिल्ने छ।
यो व्यवस्थाले पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउँछ। साना अपराध रोकथाममा प्रभावकारी हुन्छ। कानुनी प्रक्रिया सरलीकृत हुन्छ। प्रहरीलाई समुदायमैत्री र जबाफदेही सेवा दिन सक्षम बनाउँछ।
नेपालमा पनि महानगर क्षेत्रमा कानुनी आधारसहित आयुक्तीय प्रणाली लागू गरी सिडिओ र नोकरशाहीतन्त्रको शक्ति सन्तुलनमा गर्दै प्रहरीलाई पेसागत अधिकारसहित सशक्त बनाउनु संविधानको मर्म र सहरी सुरक्षाको आवश्यकता अनुरूप अपरिहार्य छ।
सामुदायिक प्रहरी सेवा
नेपालमा सामुदायिक सेवाको अभ्यास बिक्रम सम्वत् २०५० को दशकदेखि सुरू भएको हो। अपराध नियन्त्रण, रोकथाम र सामाजिक समस्या पहिचानमा स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष संलग्न गराउँदै प्रहरीलाई जनता नजिक ल्याउने यो अवधारणा अन्य मुलुकहरूमा लागू भई सफल भएका उदाहरण छन्।
हाल प्रचलित कानुनले पनि प्रहरीलाई समुदायसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। तर हालको विधेयकमा सामुदायिक संयन्त्र वा नागरिक सहभागिता सम्बन्धी कुनै स्पष्ट प्रावधान छैन। जबकि, प्रहरी सेवालाई जबाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउने संविधानको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रभावकारी माध्यम यही देखिएको छ।
नेपालमा सामुदायिक प्रहरी युनिटहरू समाजको तल्लो तहमा प्रत्यक्ष सहकार्य गर्दै काम गर्छन्। तर निर्णय लिने अधिकार अत्यधिक केन्द्रीकृत भएकाले छिटो, छरितो कार्यान्वयन र परिणाम देखिने प्रक्रियामा बाधा पुगेको छ। यस सेवामा काम गर्ने कर्मचारी योग्य र सबल हुनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा विकेन्द्रीकरण आवश्यक देखिएको छ।
अपराधको रोकथाम, सामुदायिक सुरक्षा, सामाजिक विकृति–विसंगतिबाट उत्पन्न हुने जोखिमको पहिचान तथा समाधानका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि संलग्न साझा संयन्त्र विकास गर्दै सामुदायिक–प्रहरी सहकार्य संस्थागत हुनुपर्छ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयन) ऐन २०७६ मा पनि यस सम्बन्धी आधार प्रदान गरिसकेको छ। त्यसैले, संघीय प्रहरी ऐनमा सामुदायिक प्रहरी सेवाका सपष्ट प्रावधान राखी 'जनउत्तरदायित्व' को आत्मालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सीमितता र समग्र समीक्षाको आवश्यकता
कुनै पनि कानुन प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य हुन यसको प्रक्रियागत वैधता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ।
तर यो नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पर्याप्त परामर्शबिनै तयार गरिएको देखिन्छ। यस कानुनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पूर्वआइजीपी फोरम लगायत अन्य वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि प्रकट गर्ने गरेका छन्।
तत्थ्यतः संघीय संसदमा यस विधेयकमा ५१ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु स्वयं यसको अपरिपक्वता र एकतर्फी दृष्टिकोणको द्योतक हो। नेपाल प्रहरी लगायत, मानव अधिकार आयोग, कानुन तथा सुरक्षा विज्ञ र नागरिक समाजसँग संवादको कमी मात्र होइन, अन्य सुरक्षा क्षेत्रका सम्बन्धित कानुनहरूसँग समन्वय र स्पष्टता कायम गर्ने दृष्टिकोण पनि कमजोर देखिन्छ।
विशेषतः सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी विधेयक, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लगायत सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कानुनसँग कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र अधिकारमा असमञ्जस्य वा दोहोरोपन नहोस् भन्ने उद्देश्यले विधेयकलाई समग्र रूपम पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ।
अन्तमा, यदि यस्ता पार–क्षेत्रीय र अन्तरसम्बन्धित विषय अवलोकन नगरी प्रहरी विधेयक अघि बढाइयो भने, भविष्यमा कार्यान्वयनमा अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्रको विवाद र संगठनहरूबीच समन्वय अभावका गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्।
त्यसैले संसदको सम्बद्ध समितिले यस कानुनलाई 'गृह मन्त्रालयको आन्तरिक दस्तावेज' मात्र नभई 'राष्ट्रिय स्वामित्वको कानुन' बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि, नेपाल प्रहरीसँगै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय प्रशासन र अन्य सरोकारवालालाई समेत समेटी सन्तुलित गहन र सहभागीमूलक छलफल अपरिहार्य छ।
यस्ता प्रक्रियागत सुधारबाट मात्र राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य, प्राविधिक रूपमा सन्तुलित र कार्यान्वयन योग्य कानुनी दस्तावेजमा परिणत हुनेछ। अन्यथा यो विधेयक पनि विगतका अधुरो सुधार प्रयासझैं केवल कागजमै सीमित भई आफनो उद्देश्य प्राप्त गर्न असफल हुनेछ।
(लेखक कमलसिंह बम नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्। उनी हाल सेन्टर फर सेक्युरिटी एन्ड जस्टिस स्टडिज (सिएसजेएस) संस्थासँग आबद्ध छन्)
-1746009348.jpg)
