नेपालको संविधानले संगठित हुन पाउने नागरिकको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।
यता गृह मन्त्रालयले लोकतान्त्रिक र खुला समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउने सामाजिक संघसंस्थामाथि चरम नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गरेको छ।
पञ्चायतकालीन कानुनी प्रबन्धभन्दा पनि कडा ढंगले गृह मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै कानुन बनेर आए सामाजिक संघसंस्था र तिनको अभियानमा ठूलो असर पुग्ने देखिन्छ।
अहिले पनि सामाजिक संघसंस्थासँग सम्बन्धित सरकारी सेवाप्रवाह सहज छैन। नवीकरण वा दर्ता लगायतका काममा ऐननियमको भन्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यशैलीको प्रभाव पर्छ।
यस्तो अवस्था भोगेका सामाजिक संघसंस्थाले गणतन्त्रपछि बन्ने ऐन केही सहज हुने आशा गरेका थिए।
त्यस विपरीत राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८; संघसंस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरेर बनाइएको संघसंस्था दर्ता ऐन, २०८२ को विधेयक राज्यको नियन्त्रणकारी सोचबाट निर्देशित छ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै ऐन बनेर आयो भने गैरसरकारी संघसंस्थाहरू गृह प्रशासनको औजारमा सीमित हुनेछन्। अधिकार पैरवीमा नियन्त्रण हुनेछ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापनाको संघर्ष, २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, र कोभिड–१९ वा जाजरकोट भूकम्पको समयमा सामाजिक संघसंस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुन्।
गाउँगाउँमा आमा समूहको काम प्रशंसनीय छ। ग्रामीण भेगमा अहिले पनि सामाजिक संघसंस्थाको प्रभाव निकै बलियो छ।
गृह मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको विधेयकका कतिपय प्रावधानले संघसंस्थालाई कमजोर र निरूत्साहित बनाउनेछ।
सरकारले सामाजिक क्षेत्र र नागरिक समाजलाई स्वतन्त्र विचारको मञ्चका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा तिनलाई ‘अनुदान खाने’ र ‘विदेशी एजेन्डा चलाउने’ भन्ने आरोप लगाउने गरेको छ।
कतिपय संघसंस्थाको काम र कार्यशैली विवादित पनि होला तर तिनलाई आधार बनाएर समग्र सामाजिक संस्थालाई नै कस्नु उचित होइन। गलत गर्नेलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।
हरेक कठिन परिस्थितिमा देशभरका सामाजिक संघसंस्था एकजुट भएर सरकारलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। सरकारको काममा मद्दत गरेका छन्।
तिनै संघसंस्थालाई चल्नै नसक्ने गरी कस्दा भविष्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने सामाजिक संरचना नरहन सक्छ।
प्रस्तावित विधेयकमा संघसंस्थाका समस्या निरूपण गर्न सामाजिक क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिहरू सम्मिलित संरचना बनाउनुपर्नेमा सरकारले नियन्त्रणको मनसायसहित प्रशासनिक संरचना अघि सारेको छ।
विधेयकमा ससाना विषयमा पनि जरिवाना र दस्तुर राखिएको छ। नयाँ संस्था दर्ता गर्ने, विषयगत क्षेत्र थप्ने र यस्तै अन्य कामको हरेक कदममा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मस्यौदा विधेयकका प्रावधान हेर्दा सबै कागजात पूरा गरेर संघसंस्था दर्ता गर्नै नसक्ने अवस्था देखिन्छ। ग्रामीणस्तरमा रहेका कतिपय सामुदायिक संस्थाहरूबाट समेत दस्तुर लिने सरकारी मनसाय देखिन्छ।
अब आमा समूह, गोठधुप समूह, टोल सुधार समूह, बाल क्लब जस्ता संस्था दर्ता गर्न स्थानीय तह वा तोकिएको निकायले तय गरेको कर तिर्नुपर्नेछ। गैरनाफामूलक रूपमा चल्ने गैरसकारी संस्थाबाट कर उठाउने नियतले सरकार अघि बढ्ने हो भने सामाजिक क्षेत्रको सक्रियता पूर्णतः बन्द हुनेछ।
सरकार नागरिक संघसंस्था प्रोत्साहित गर्न होइन, पूर्ण रूपमा बन्द गर्न वा चल्न कठिन हुने गरी नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिन्छ।
केही समयअघि आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकभन्दा पनि केही कदम अघि बढेर चरम नियन्त्रणकारी दृष्टिकोणसहित संघसंस्था दर्ता ऐन, २०८२ को विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ।
व्यक्ति वा संस्थाले स्वयंसेवी ढंगले दिएको दान–चन्दा, आर्थिक सहयोग सामाजिक विकासमा लगाउने संस्थामाथि सरकारको यो नियत पूर्णतः गलत छ। सरकार किन यस्तो फासिवादी शैली अपनाउने प्रयास गर्दै छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ।
नागरिकको आलोचनात्मक चेतमाथि प्रहार गर्ने र वैकल्पिक धारणा अस्वीकार गर्ने गरी विधेयक बन्नुले सरकारको नियन्त्रणकारी नियत उदांगो भएको छ।
सामाजिक संघसंस्थाहरू सरकारका सहयोगी हुन्, प्रतिस्पर्धी होइनन्, समानान्तर पनि होइनन्। कतिपय अवस्थामा राज्यको अन्यायपूर्ण गतिविधिविरूद्ध एकजुट भएर आवाज बुलन्द गर्छन्। भ्रष्टाचार, बेथिति र अन्यायविरूद्ध एकजुट भएर दबाब दिन्छन्।
संघसंस्थाहरूको यस्तो भूमिकाप्रति सरकार र राज्यका निकायहरू नकारात्मक रहँदै आएका छन्। गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा विधेयक यस्तै नकारात्मक दृष्टिकोणको उदाहरण हो।
सैद्धान्तिक हिसाबमा हरेक संघसंस्था स्वतन्त्र हुन्छन्, राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण वा हस्तक्षेपबिना चल्छन्। वैकल्पिक अवधारणाको वकालत गर्दै राज्यशक्तिलाई जबाफदेयी बनाउँछन्।
यसको अर्थ यस्ता संघसंस्थाहरू राज्यको नियमनबाट बाहिर हुने होइनन्। कानुनी दायराभित्रै गतिविधि गर्छन्।
देशको सबैभन्दा ठूलो र लोकतान्त्रिक दल मानिने नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालय नागरिक संघसंस्थाको घाँटी निमोठ्ने प्रयासमा लागेको छ।
विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ तर सबै सरोकारवालाहरूले ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। यो विधेयक पूर्ण रूपमा परिमार्जन नगरिए वैकल्पिक सोच राख्न र अन्यायविरूद्ध आवाज उठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्नेछ।
विधेयकले एउटा निर्देशक समिति परिकल्पना गरेको छ जसको अध्यक्ष महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रहनेछन्। यो निर्देशक समितिमा सबै मन्त्रालयका कर्मचारी राखिएका छन्। सामाजिक संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व छैन।
यसबाट सामाजिक संघसंस्थाको प्रभावकारी परिचालन ती संघसंस्था बुझेका मानिसले गर्न सक्छ कि कर्मचारीले भन्ने प्रश्न समेत उठ्छ। हरेक पक्षमा सरकारी प्रशासकको नियन्त्रण रहने गरी विधेयक तयार गर्नुले सरकार अग्रगमनतिर होइन, पश्चगमनतिर रहेको देखाउँछ।
मस्यौदा विधेयकमा सामाजिक संघसंस्थाले आफ्ना प्रत्येक गतिविधि तोकिएको पञ्जिकाधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने र नगराए कारबाही भोग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नामैले गैरनाफामूलक सामाजिक संघसंस्थालाई सरकारले व्यापारिक संस्थाझैं ठानेको छ। व्यापारिक संस्थाले जस्तै नागरिक संस्थाले पनि सरकारलाई दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। नवीकरणका लागि तीन वर्षको एकमुस्ट शुल्क तिर्नु पर्नेछ।
संस्थाको विधानमा एकभन्दा बढी प्रकृतिको उद्देश्य राख्न समेत राज्यलाई पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सरकार नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरो बनाएर कर बढाउन उद्यत देखिन्छ।
यो विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत देशभरका झन्डै ५७ हजार नेपाली र १५७ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभावमा पर्नेछन्।
अहिले पनि संघसंस्थाले समाज कल्याण परिषद र मन्त्रालयबाट हुने सेवा प्रवाहमा गम्भीर प्रश्न उठाउने गरेका छन्। खास गरी विदेशी संघसंस्थाहरूले लामो समयदेखि समाज कल्याण परिषदको कार्यप्रणालीमा प्रश्न गर्दै आएका छन्।
गृह मन्त्रालयको मस्यौदा विधेयक विदेशी संघसंस्थाका हकमा भने निकै उदारवादी देखिन्छ।
सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा कम्तीमा एक लाख अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धतासहित काम गर्ने विदेशी संस्थालाई समाज कल्याण परिषदले स्वीकृति दिँदै आएकोमा यस सम्बन्धमा मस्यौदा विधेयक मौन छ।
धेरै विदेश संस्था आउने तर तिनले ल्याउने सहयोग रकमको बढी हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा जाने गरेको सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइ छ। दुई लाख डलरभन्दा कम सहयोग ल्याउने संस्थाले सिधै नेपाली संघसंस्थासँग मिलेर काम गर्ने प्रावधान आउनुपर्नेमा मस्यौदा विधेयक मौन छ।
विदेशी संस्थाको हकमा संघीय पञ्जिकाधिकारीले तीन महिनाभित्र संस्थाको आबद्धताका लागि विभागमा सिफारिस गर्नेछ तर यो प्रक्रिया त्यतिमा सीमित रहँदैन। कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ। अहिले पनि कतिपय विदेशी गैरसरकारी संस्था अर्थ मन्त्रालयमा आबद्ध छन्।
समाज कल्याण परिषद ऐनको धज्जी उडाउँदै अर्थ मन्त्रालयकै तजबिजमा कार्यक्रम स्वीकृत हुने गरेको छ। परिषदबाट स्वीकृति लिनैपर्ने कार्यक्रम विदेशी संस्थाले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने गरेका छन्। परिषदको झन्झटिलो प्रक्रियामा लाग्नुभन्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई खुसी बनाउन सक्दा छिटो काम हुने गरेको देखिन्छ।
अहिले व्यवहारमा चलिआएको प्रक्रिया मस्यौदा विधेयकमा समेटिएको छ।
पहिलेदेखि नै गृह मन्त्रालय सामाजिक संघसंस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सकेसम्म बढी कस्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहिआएको हो। यसै अनुसारको चक्रव्यूहमा सामाजिक संघसंस्था सम्बन्धी विधयेक तयार भएको छ।
बेलाबेला धर्म परिवर्तन र कालोधनको विषय जोडेर नागरिक संघसंस्थाको योगदान नै बिर्साउने गरी नकारात्मक प्रचार गरेको देखिन्छ।
सामाजिक संघसंस्था लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायका मेरूदण्ड हुन्। यीमाथि राज्यले नियन्त्रण र दमनको नीति लिने हो त्यो मेरूदण्ड भाँचिन सक्छ।
यस स्थितिमा नागरिक समाज आफ्नो विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। राज्यको नियन्त्रण होइन, आवश्यक नियमनमा रहेर सहकार्यमा जुटनुपर्छ।
राज्यले नागरिक संघसंस्थालाई लोकतन्त्रको चौथो स्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यसैअनुसार ऐन बनाउनुपर्छ।
(लेखक विशाल कुमार भण्डारी सामाजिक संघसंस्थाको नीति र सेवाप्रवाह सम्बन्धमा क्रियाशील छन्।)
-1755241369.jpg)
-1746009348.jpg)
