मेडिकल कलेजको होर्डिङ बोर्ड झुन्डाएर उभिएको सुनसान भवनलाई एमबिबिएस पढाउन अनुमति दिएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले विवादको घेरामा छ।
त्रिविकी रेक्टर सुधा त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतबाट ६-६ पटक ताकेता गर्दै पत्र पठाएपछि मात्र काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको भन्दै त्रिविको निर्णयको बचाउ गरेकी छन्।
सर्वोच्चले ६-६ पटकसम्म के ताकेता पत्र पठायो र किन पठायो? अदालतका ती ‘ताकेता पत्र'बारे बुझ्न हामी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय गएका थियौँ।
घट्टेकुलोस्थित नेसनल मेडिकल कलेजलाई एमबिबएस कक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धन दिने विषयमा छिटै निर्णय गर्नू भन्ने सर्वोच्च अदालतको २०७१ भदौ ३१को फैसला कार्यान्वयन गर्नू भन्दै सो निर्देशनालयले त्रिविलाई ६ होइन जम्मा ८ पटक चिठी पठाएको रहेछ।
जसको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको छ, उसले माग गर्यो भने फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च मातहतको यो निर्देशनालयले चिठी पठाउनु वा ताकेता गर्नु सामान्य हो। तर निर्देशनालयले जुन विषयमा, जसरी र जुन समयमा ताकेता पत्र काटेको छ, त्यसले केही गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
ताकेताको सिलसिला कसरी सुरू भयो, पहिले हेरौं।
त्रिविले डाक्टर करविरनाथ योगीको नेतृत्वमा एउटा टिमलाई काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको निरीक्षणका लागि पठाएको थियो। एमबिबिएस पढाउने गरी मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भन्दै उनले प्रतिवेदन पेश गरे। तर त्रिविकै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारी सर्वोच्च अदालत गए।
उनको रिटमाथि फैसला गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै यो कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्न २०७१ भदौ ३१मा परमादेश दियो।
यही फैसला कार्यान्वयन गर्न २०७० कात्तिक १० गते अन्सारीले निर्देशनालयमा निवेदन दिए।
त्यसको भोलिपल्टै चलानी नम्बर २३५ को पत्र निर्देशनालयले शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र आइओएमलाई पठायो।
त्यो चिठीमा फैसलाको संक्षिप्त विवरण र कार्यान्वयन गर्नू भन्ने सामान्य ब्यहोरा थियो।
निर्देशनालयको रेकर्ड अनुसार त्यसको ८ दिनपछि कात्तिक १८ मा अन्सारीले फेरि फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै निवेदन दिए। अन्सारीले फैसलामा भएको ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै निर्णय दिनू’ भन्ने वाक्याशं उल्लेख गर्दै छिटो कार्यान्वयनको माग गरे।
‘सर्वोच्चको परामादेश ५ दिनभित्र कार्यान्वयन लागि निर्देशन हुन अनुरोध छ,’ उनको निवेदनमा लेखिएको छ।
निवेदन परेकै दिन निर्देशनालयले २६१ नम्बरको चलानीमार्फत् त्रिविलाई दोस्रो पत्र लेख्यो। सो पत्रमा निर्देशनालयले लेखेको छ, ‘आदेश कार्यान्वयन गरी जानकारी यस निर्देशनालयमा पठाइदिन २०७१/५/३१ को आदेश अनुसार अनुरोध छ।’
२०७१ कात्तिक २५ मा त्रिविको आइओएमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्लेख गर्दै निर्देशनालयलाई जवाफ लेख्यो।
'चिकित्सा नीति तयार नभएसम्म सम्बन्धन नदिने निर्णय भएको र फ्याकल्टी बोर्डले पनि तत्काल कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको,’ जवाफमा उल्लेख थियो। फ्याकल्टी बोर्डको निर्णय र माइन्यूट पनि उसले पठाएको थियो।
निर्देशनालयले पठाएको दोस्रो चिठी पनि कार्यानन्वयन नभएको भन्दै २ महिनापछि अन्सारी फेरि निर्देशनालय गए।
२०७१ पुस २९ गते अन्सारीले फैसला कार्यान्वयनका लागि विषेश ताकेता गर्न निवेदन दिए।
यसपालि उनले एक कदम अघि बढेर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आफ्नै व्याख्या निवेदनमा लेखेका थिए।
उनले निवेदनमा लेखे-सम्बन्धन दिने कार्य स्थगन गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएकाले सम्बन्धन दिने कार्य गर्न लेखी पठाउन अनुरोध छ।
जबकी सर्वोच्चको अादेशमा त्यसो भनिएको थिएन।
२०७१ पुस ३० मा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आइओएमलाई तेस्रो पटक पत्र लेख्यो- फैसला कार्यान्वयन हाल के कसो भएको छ, प्रतिवेदन पठाउनू।
माघ ६ गते निर्देशनालयले चौंथोपटक पत्र पठाएपछि आइओएमले फेरि पुरानै जवाफ लेखेर पठायो।
त्यसपछिका १ वर्ष ४ महिना अन्सारी चुपचाप बसे। यो फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै न उनले निवेदन दिए न त निर्देशनालयले कुनै पत्र काट्यो।
एकैचोटि २०७३ असार ३ गते अन्सारी फेरि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पुगे।
उनले माग गरे- छिटै सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय आफ्नो वैध अपेक्षा हो भनेर सर्वोच्चको फैसलाले नै भनेको छ, शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लागेकाले कार्यान्वयनको निर्देशन पाऊँ।
२०७३ असार ६ गते निर्देशनालयले त्रिवि, आइओएम र शिक्षा मन्त्रालयलाई फेरि सोध्यो- फैसला कार्यान्वयन भयो कि भएन? यो पाँचौँ चिठी थियो।
२०७३ कात्तिक १८ मा जनुद्दैनले अर्को निवेदन दिए— शैक्षिक सत्र सुरू हुन लाग्यो। फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशन पाऊँ।
२०७३ मंसिर २१ मा फैसला कार्यान्वयनको लागि छैंठौं पटक ताकेता गर्यो।
जैनुद्दिनको निवेदनबिनै फेरि २०७३ फागुन १७ मा पनि ताकेतासहितको पत्र निर्देशनालयले पठायो। यो सातौं पटक थियो। त्यसपछि पनि निर्देशनालयले आफैं २०७४ असार २७ गते फैसला कार्यान्वयनका लागि आठौं पटक ताकेता गर्यो।
निर्देशनालायले आठौं ताकेता पत्र लेख्नुअगावै सर्वोच्चले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सम्बन्धमा अर्को फैसला गरिसकेको थियो।
जैनुद्दिनले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै दिएको मानहानी मुद्दामा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले अघिल्लो फैसला कार्यान्वयन गरिहाल्नु पर्ने स्थिति नभएको निर्णय दिएको थियो।
'प्रा.केदारभक्त माथेमाको कार्यदलको प्रतिवेदन, नेपाल सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति तथा यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई २०७१ कात्तिक २५ मा लेखिएको पत्रको मूल अभिप्राय चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ। यस प्रकार भएका कामकारबाहीलाई अपहेलनाको विषय बनाउनु उचित हुँदैन।’ उक्त फैसलामा भनिएको छ।
चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनमा उक्त इजलासले जोड दिएको छ।
उक्त इजलासले जैनुद्दिनको मुद्दा खारेज गर्दा भनेको छ, 'अदालको आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट पन्छिने, टार्ने, अटेर गर्ने उद्देश्यले विपक्षीहरूबाट काम कारवाही भएको देखिएन। चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र स्तरीय बनाउने अभिप्राय देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनेतर्फ कानुन निर्माण एवम् नीतिगत व्यवस्था मिलाउनेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको अपहेलना गरेको जिकिर मनासिव मान्न मिलेन।’
यसरी पहिलेको फैसलालाई काटेर अर्को फैसला आइसकेपछि पनि निर्देशनालयले भने पहिलेकै फैसला कार्यान्वयन गर्नू भनी अर्को ताकेता पत्र पठाएको हो।
फैसला कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्नु आफ्नो मुख्य काम भएकाले यो मुद्दामा पनि त्यही गरेको भन्दै महानिर्देशक हरि कार्कीले आफ्नो बचाउ गरेका छन्।
'हाम्रो काम नै यस्तो फैसला भएको छ कार्यान्वयन गर्नू भन्ने चिठी सम्बन्धित निकायलाई पठाउनु हो हामीले यो मुद्दामा त्यही गरेका हौँ,' उनले भने।
अदालतको पछिल्लो फैसलाले नै अघिल्लो फैसलालाई काटिसकेको अवस्थामा तपाईँले किन पुरानो फैसला कार्यान्वयनका लागि आठौं पत्र पठाउनु भयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा महानिर्देशक कार्कीले भने, ‘मुल मुद्दाकै फैसला कार्यान्वयन भएको छैन। नहुन्जेल ताकेता गर्नु हाम्रो दायित्व हो, हामीले ताकेता गरिरहन्छौँ। दोस्रो फैसलामा के भनिएको छ भन्ने मैले पढेको छैन। सबै मिसिल पढेपछि तपाईँलाई कुरा बुझाउँला।'
निर्देशनालयले आठौं पत्र पठाएको १४ दिनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै मापदण्ड पूरा नगरेको नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्यो।
सो निर्णय गरेको जानकारी निर्देशनालयलाई पठायो। त्रिविले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'साउन १२ गते बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले शैक्षिक सत्र २०७४/७५ देखि अस्थायी सम्बन्धन स्वीकृति प्रदान गरिएको र आदेश कार्यान्वन गरिएको जानकारी गराउँछौँ।'
त्रिवि स्वंयलाई पनि ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले अन्सारीले दर्ता गरेको मानहानी मुद्दा खारेज गरेको थाहा नहुने हुन्न। यत्रो चर्चित र त्रिविसँगै जोडिएको मुद्दामा त्रिवि पदाधिकारीलाई थाहा थिएन भन्ने पत्याउन गाह्रो विषय हो।
तर पछिल्लो फैसलाको बेवास्ता गर्दै पहिलेकै फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्देशनालयको अन्तिम ताकेतालाई बहाना बनाएर जसरी त्रिविले सम्बन्धन दियो, त्यसले निर्देशनालय र त्रिवि पदाधिकारीको नियतमाथि शंका गर्ने ठाँउ दिएको छ।
कार्की भने अाफूहरूले गलत नियत राखेर पत्र नपठाएको बताउँछन्।
‘फैसला कार्यान्वयनका लागि लेखेर पठाउने हाम्रो काम हो, त्यही गरेका हौं’ कार्कीले भने ‘ हाम्रो नियतमा शंका नगरिदिनुहोस्।'
