सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशीलाई गैर पर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागलाई आदेश दिएको छ।
कन्चनपुर महेन्द्रनगरकी सुमन पन्तले गत चैत २० मा दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै आनन्द मोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले समलिंगी विवाह गरेर आएका विदेशीलाई गैर पर्यटकीय भिसा दिन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
उक्त आदेशको पूर्ण पाठ भने आएको छैन।
पन्तले लेस्ली मेल्निक नाम गरेकी अमेरिकी नागरिकसँग २ वर्षअघि विवाह गरेका थिइन्।
विवाहको एक वर्षपछि सुमन र लेस्ली नेपाल आएका थिए। केही समय लेस्ली पर्यटक भिसामै नेपाल बसिन्। त्यसपछि भने उनीहरुले अध्यागमन विभागमा वैवाहिक भिसाको आवेदन दिएका थिए। आवेदन स्वीकार गरे पछि विभागले उनीहरुको निवेदन गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको थियो। भिसा दिने वा नदिनेबारे विभागले केही निर्णय नगरेपछि सुमन आफ्नी जीवनसाथीलाई गैर पर्यटकीय भिसा दिन अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन्।
गत चैत २० गते दिएको रिटमा असार ५ गते दिपक कुमार कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले उनले मागे अनुसारको अन्तरिम आदेश नहुने भनेको थियो।
सोमबार भने भट्टराई र मोक्तानको इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेको हो।
सुमनका वकिल दिपकराज जोशीले लेस्लीले अब गैर पर्यटकीय भिसा पाउन सक्ने भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्।
'गैर पर्यटकीय भिसा पाउँ भनी सुमन पन्तको तर्फबाट दायर भएको रिट संयुक्त इजलासबाट जारी भएको छ। नेपालको न्यायिक प्रणालीमा नयाँ विधिशास्त्र कायम भएको छ,' उनले लेखेका छन्, 'यही फैसलाको आधारमा नेपालीसँग समलिंगी विवाह गर्ने विदेशीले गैर पर्यटकीय भिसा पाउन सक्नेछन्।'
