त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालका लागि काठमाडौं महांकालमा बनाइएको नयाँ भवन ब्यापारीलाई भाडामा दिने नेपाली सेनाको निर्णयको पूर्वसैनिक अधिकृतहरूले नै विरोध गरेका छन्।
अस्पतालको ९० वर्ष पुरानो भवन भत्काएर बनाइएको ९ तले भवन सेनाले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँमा एभरेष्ट इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक चन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई १५ वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय गरेको छ। यसको अन्तिम सम्झौता भने हुन बाँकी छ।
सेनाको यो कदमको सैन्य क्षेत्रभित्रै आलोचना भएको छ। सेनाका पूर्वउच्चअधिकारीहरूले यो कदम गलत र कानुनविपरित हुने तर्क गरेका छन्। कतिले आर्थिक चलखेलमा परेर अस्पतालको भवन व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिन लागिएको आरोप समेत लगाएका छन्।
सेतोपाटीले पूर्वप्रधानसेनापति र जर्नेल गरी करिब आधा दर्जन उच्च सैनिक अधिकृतसँग कुरा गर्दा लगभग सबै यो निर्णयसँग असन्तुष्ट देखिए। कतिले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मात्र बोले भने, कति रेकर्डमै बोल्न तयार भए।
पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले सेनाको कल्याणकारी कोषको सञ्चालक समितिले अस्पताल बनाउन गरेको निर्णय बदल्नु गलत भएको सेतोपाटीलाई बताए।
‘कल्याणकारी कोषको सञ्चालक समितिले अस्पताल निर्माण र सञ्चालनको लागि ४ अर्ब ५० करोड छुट्टाएको थियो त्यो बैठकमा अहिलेका प्रधानसेनापतिसहित सबै पिएसओ उपस्थित थिए,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला कसैले नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेको थिएन तर अहिले किन त्यो निर्णय परिवर्तन भयो?’
कल्याणकारी कोषको पैसाले व्यापारिक काम गर्नै नमिल्ने राणाको तर्क छ।
[caption id="attachment_126469" align="alignnone" width="521"]
कल्याणकारी कोषको लगानीसमब्धी व्यवस्था।[/caption]
‘कल्याणकारी कोषको नियमले कल्याणकारी काममा मात्रै काम गर्ने भन्छ। नियमले व्यापार गर्ने छुट दिँदैन,’ राणाले भने, ‘सेनाका खालि जग्गामा कल्याणकारी कोषको पैसाले भवन बनाएर भाडामा दिन मिल्दैन।’
४ सय ५० सैयाको अस्पताल, एमडी कार्यक्रम र डेन्टल कलेज चलाउने योजनासहित यो भवन बनाउने निर्णय भएको उनले बताए।
‘यो भवन अस्पतालका लागि मात्रै बनाइएको होइन। शिक्षण अस्पताल अन्तर्गतको वृहत स्वास्थ्य सेवाको एउटा महत्वपूर्ण भाग हो,’ उनले भने,‘सेनाको गरिमा नै घट्ने गरी यस्तो काम होला जस्तो मलाई लागेको थिएन। यो गैरजिम्वारी हो।’
सेनाको यो निर्णयले पहिलो विश्वयुद्धमा लडेका नेपालीको पनि अपमान भएको उनले बताए। प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले बेलायतलाई गरेको सहयोग गरेबापत् बेलायतले बनाइदिएको यो अस्पतालसँग नेपाली सेनाको मात्रै होइन नेपाली जनताकै भावना जोडिएको पूर्वजर्नेलहरूको भनाइ छ।
एकजना पूर्वजर्नेलले आर्थिक प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय भएको आरोप लगाए। सेनाको यो कदम सरकारले तुरुन्तै रोक्नु पर्ने समेत माग गरे।
‘अस्पतालको भवन सेनाको हो तर सेना सरकारको हो। त्यसैले यो भवन सरकारको हो,’ पूर्वजर्नेलले भने, ‘अस्पताल प्रयोजनका लागि बनाइएको भवनमा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने हो भने वीर अस्पतालमा पनि व्यापार गरे भयो।’
अस्पताललाई यसरी भाडामा दिनुमा मेडिकल सञ्चालकहरूको पनि हात रहेको हुन सक्ने उनको आशंका छ।
‘अस्पतालको भवन बन्न सुरु भएदेखि नै निजी अस्पतालका सञ्चालकले अस्पताल चलाउन कठिन छ भनेर भनिरहेका थिए,’ ती पूर्वजर्नेलले भने, ‘सेनाले अस्पताल चलायो भने हामीलाई असर पर्छ भनेर निजी अस्पतालका सञ्चालकले बुनेको तानाबानमा सैनिक नेतृत्व परेको छ।’
कतिपय पूर्वसैनिक अधिकृत अस्पतालको भवन ठेक्कामा लिने ठेकेदारमाथि पनि आशंका गरेका छन्। ५० करोड रुपैँया तिर्न सक्ने ठेकेदारको आर्थिक हैसियत के हो भन्ने पनि उनीहरुले प्रश्न गरेका छन्।
पूर्वसहायकरथी सुरेश शर्माले पनि त्रिचन्द्र अस्पतालसँग सैनिकहरुको भावना जोडिएकोले विचार पुर्याउनु पर्ने बताए।
‘जुन उद्देश्यले यो अस्पताल बनाइएको थियो। यो अस्पतलासँग सेनाको भावना जोडिएको छ,’ सेनाका शर्माले भने,‘अस्पतालका लागि बनाइएको भवनमा खड्किने गरी व्यापारिक प्रयोजनकालागि धेरै प्रयोग गरियो भने सैनिक जवानमा यसले नकरात्मक असर पार्न सक्छ।’
यो पनि हेर्नुहोस्:
अस्पताल बनाउने गरी यो भवनको शिलान्यास २०६४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए। त्यतिबेला प्रधानसेनापति रुग्माङ्गत कटवाल थिए।
१४ तले सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय भने गौरवशमशेर जबरा प्रधानसेनापति हुँदा भएको थियो । २०७२को भूकम्पपछि यो भवन ९ तले मात्रै बनाउने निर्णयमा सेना पुगेको थियो ।
‘जुन उद्धेश्यले यो भवनको शिलान्यास भएको थियो त्यही अनुसारको काम हुनुपर्ने हो। यो भवन सेवामूलक काममा प्रयोग हुनुपर्छ,’ पूर्वउपरथि विनोज बस्नेतले भने,‘अस्पतालनै भएको भए सेवामूलक व्यापार हुन्थ्यो। के अर्थले यस्तो गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन।’
