गएको आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका सुर्खेत र दैलेखका सडक योजनाका भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको छ।
गएको आर्थिक वर्षबाट ठेक्का भई सम्पन्न भएका तथा सञ्चालनमा रहेका सुर्खेत र दैलेखमा पर्ने १०१ वटा योजनामध्ये केही योजनाको ७२ करोड बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
सुर्खेत र दैलेखमा पर्ने १२ वटा पुल र २६ वटा सडकको गरी ७२ करोड ८४ लाख ४८ हजार ९९४ रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतका लेखा अधिकृत जगतकुमार शाहले जानकारी दिए। सरकारले अख्तियारी र बजेट दुवै नपठाउँदा समस्या भएको उनले बताए।
शाहका अनुसार रकम भुक्तानी हुन नसकेपछि निर्माणको चरणमा रहेको योजनाहरूका ठेकेदार कम्पनीहरूले बाँकी काम रोक्ने गरेका छन् भने निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरूका निर्माण जिम्मा लिएका कम्पनीहरूले बारम्बार गुनासो गर्ने गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा दैलेख र सुर्खेतका लागि डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतबाट ठेक्का भएका सालबसाली योजना र स्रोत सुनिश्चिताभित्रका योजनाहरू सम्पन्न भैसकेका छन्। बहुवर्षीय सहमतिको आधारमा ठेक्का बन्दोवस्त भई सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू भने निर्माणको चरणमा छन्।
डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार सडकतर्फ दुई जिल्लाका योजनाहरूको बजेट उपशिर्षक नं. ३३७१२३–४ मा ३८ करोड ९६ लाख २१ हजार ८७९, बजेट उपशिर्षक नं. ३३७१४८–४ को ६ करोड २० लाख १९ हजार ४५३ र बजेट उपशिर्षक नं. ३३७३३५–४ मा १७ करोड ३० लाख ३९ हजार ५५६ रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
यसैगरी, पुलतर्फ बजेट उपशिर्षक नं ३३७१५७–४ मा १० करोड ३७ लाख ६८ हजार १०६ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको लेखा अधिकृत शाहले जानकारी दिए।
‘माथिबाट बजेट र अख्तियारी दुवै आएको छैन, योजनाअन्तर्गतका काम सम्पन्न गरिसकेको ठेकेदार कम्पनीहरूले भुक्तानी मागेर दैनिक हैरानी पार्ने गरेका छन्।’
डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतका लेखा अधिकृत शाहले भने, ‘निर्माणको चरणमा रहेका योजनाका ठेकेदारहरूले पनि पुरानो रकम भुक्तानी नभएपछि लगानी नभएको भन्दै काम रोक्ने गरेका छन्।’
ठेक्का सम्झौता गरिसकेपछि आफूहरूले योजना सम्पन्न गर्न ऋण गरेर भए पनि निरन्तर काम गरे पनि अन्तमा सरकारले बजेट पठाउन ढिलाइ गर्दा समस्या भएको निर्माण कम्पनी ‘हाम्रो निर्माण सेवा’का सञ्चालक खगेन्द्र विक्रम रानाले बताए। सम्बन्धित ठाउँबाट गरेको कामको भुक्तानी ढिलाई हुँदा आफूहरू घाटामा जाने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
आफूले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको र रकम अभाव भएपछि बीचमा रोक्नु परेको बहुवर्षीय सहमतिको आधारमा पुलको ठेक्का लिएको कम्पनी ‘नागार्जुन कन्स्ट्रक्सन’का प्रतिनिधि विशाल गिरीले बताए।
‘सडकले काम छिटो सम्पन्न गर भनेर भन्छ, तर रकम दिँदैन,’ उनले भने, ‘ऋण, सापटी गरेर गरेको काम अन्तिम अवस्थामा आउँदा रकम अभावका कारण रोक्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।’
यो आर्थिक बर्षमा सम्भावना कमप्रदेश सरकार छिट्टै गठन हुने र अख्तियारी पनि प्रदेशबाटै हुने भनेर सरकार गठनका बेला रकम आउन नसकेको लेखा अधिकृत शाहले बताए।
‘प्रदेश सरकारबाटै भुक्तानीको लागि अख्तियारी हुन्छ भनेर पहिले भनियो,’ शाहले भने –‘अहिले आएर यहाँबाट हुन सकेन, अब असारसम्म ठेकेदार कम्पनीहरूले भुक्तानी पाउने सम्भावना कमै छ।’
यता, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ती योजनाहरूको अख्तियारी र बजेट दुवै केन्द्र सरकारले दिने बताएको छ। प्रदेश सरकार गठन हुनुअघिका योजनाहरू भएकाले प्रदेश सरकारले समस्या समाधान गर्ने कुनै आधार नभएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डी प्रसाद निरौलाले बताए।
