सरकारले केही निजी मेडिकल कलेज पोस्ने गरी ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोधमा डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनसनरत छन्। मनमोहन स्मृति अस्पताल, बिएन्डसी, काठमाडौं नेसनल र मेडिसिटीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी यो विधेयक ल्याइएको हो।
यसमा डा. केसीसँग भएका सम्झौताविपरीत काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खुला गरिएको छ भने एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ। मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छैन।
यही सन्दर्भमा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमासँग कुराकानी गर्यौं। माथेमाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलकै सिफारिसअनुसार पूर्ववर्ती सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको हो।
- काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न किन रोक लगाउने?
काठमाडौं उपत्यकामा अहिल्यै सातवटा मेडिकल कलेज छन्। अस्पताल झन् कति कति! बिरामीहरु तिनै अस्पतालमा बाँडिन्छन्। मेडिकल कलेजका लागि सबभन्दा बढी चाहिने भनेकै बिरामी हो। जति धेरै बिरामी आयो, विद्यार्थीले त्यति धेरै सिक्छन्।
काठमाडौंका कतिपय मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीले अहिल्यै धेरै बिरामी जाँच्न पाउन्नन्। रोगबारे राम्ररी सिक्न पाउन्नन्। पर्याप्त बिरामी जाँच्दै नजाची कसरी अब्बल डाक्टर बन्न सक्छन्?
एउटा उदाहरण दिउँ। मेडिकल कलेजमा एपेन्डिसाइटिसको बिरामी आयो भने वरिष्ठ चिकित्सक तथा प्राध्यापकको निर्देशनमा एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीले पेट छाम्छ। प्राध्यापकले भन्छ, 'कोखामा छाम, त्यो गिर्खा भेट्यौ? त्यो एपेन्डिक्सको गिर्खा हो। यसलाई अप्रेसन गर्नुपर्छ।'
सबै रोग यसरी नै बिरामी छामेर पत्ता लगाउने हो। यस्तो उपचार विधि डाक्टरले बताउँछ, विद्यार्थीले सिक्छ। विद्यार्थीले बिरामी जाँच्न पायो भने मात्र भोलि ऊ अब्बल डाक्टर बन्न सक्छ। त्यही भएर मेडिकल काउन्सिलले धेरै बिरामी आउने मेडिकल कलेजलाई अलि धेरै सिट दिन्छ। आफूकहाँ बिरामी नआउने भएर कतिपय मेडिकल कलेजले काउन्सिलको अनुगमन बेला नक्कली बिरामी ल्याएर भर्ना गरेको हामीले देखेका छौं।
काठमाडौंमा दस वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नदिने हाम्रो सिफारिस यस्तै बेथिति रोक्न हो।
तपाईं कल्पना गर्नुस् त, कम बिरामी आउने मेडिकल कलेजमा एउटै बिरामीलाई कति जनासम्म विद्यार्थीले छाम्न सक्छन्? एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थी धेरै र बिरामी थोरै भए के हुन्छ? प्राध्यापककै छेउमा बस्ने केही विद्यार्थीले बिरामी छाम्न पाउँछन्, अरूले भने किताबी अक्षर पढेकै भरमा डिग्री पाउँछन्। बिरामीको नाडी छाम्दै नछामी डिग्री लिएका डाक्टरलाई हामी कसरी विश्वास गर्ने?
काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज चाहिनेभन्दा बढी भइसके। यसलाई थप बढाउनुहुन्न भन्ने हाम्रो तर्क हो। बरू भएका मेडिकल कलेजको गुणस्तर वृद्धि गर्नतिर लाग्नुपर्यो। उपत्यकाबाहिर खोल्यौं भने त्यहाँ उत्पादन भएका विद्यार्थी त्यहीँका अस्पतालमा काम गर्न थाल्छन्। काठमाडौंमा मात्र थुप्रिँदैनन् भन्ने पनि अर्को कारण हो।
यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेरौं। हिजो मात्र मेरो भतिजले अमेरिकाबाट फोन गरेको थियो। न्यूयोर्क सिटीमा जम्मा पाँचवटा मेडिकल कलेज छ भन्थ्यो। त्यति धेरै जनसंख्या भएको न्यूयोर्कमा जम्मा पाँचवटा मेडिकल कलेज रहेछ। म छक्क परेँ। के उनीहरुले डाक्टर नचाहिएर मेडिकल कलेज खोल्न नदिएका हुन् र? कि त्यहाँका लगानीकर्ता हामीकहाँ जस्तो मेडिकल कलेज खोल्न सक्षम नभएर हो?
अर्को उखान छ, इटालीको रोममा हार्टअट्याक हुने बिरामी भाग्यमानी हो। किनभने, त्यहाँ हरेक तीन जना ट्याक्सी ड्राइभरमध्ये एक जना डाक्टरी पढेको भेटिन्छ रे। हाम्रोमा पनि त्यस्तै खालका डाक्टर उत्पादन नहोस् भन्ने हो।
- अहिले हामीकहाँ डाक्टर र बिरामीको अनुपात कति छ?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले एउटा डाक्टर बराबर हजार जना बिरामी हुनुपर्छ भन्ने मानक बनाएको छ। हामीकहाँ भने ४ हजार ८ सय बिरामी बराबर एउटा डाक्टर पुग्छन्। बर्सेनि २५ सयजति डाक्टर उत्पादन हुन्छन् भन्ने आधारमा पनि डब्लुएचओको मानक भेट्टाउन १०/१२ वर्षजति लाग्छ।
- त्यसो भए मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने आवश्यकता झन् धेरै रहेछ। जति डाक्टर उत्पादन गर्यो त्यति राम्रो भएन र हाम्रो लागि?
हो, तर कस्ता डाक्टर उत्पादन गर्ने र कहाँ उत्पादन गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो। हाम्रा निजी मेडिकल कलेजहरु अहिले नै दक्ष डाक्टर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। मेडिकल काउन्सिलको परीक्षाबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। मेडिकल कलेजमा सैद्धान्तिक कुरा मात्र पढाउने र त्यही आधारमा डाक्टरी डिग्री थमाउने हो भने जति खोले पनि भयो। तर, चिकित्सा शिक्षा भनेको प्रयोगात्मक पढाइ हो। अहिलेजस्तो मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन छल्न नक्कली बिरामी भर्ना गर्ने र तिनैलाई जाचेजस्तो गरेर उत्पादन हुने डाक्टरले हाम्रो माग पूरा गर्दैन।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसमेत गन्दा नेपालभरि १९ वटा मेडिकल कलेज छन्। त्यसमध्ये ११ वटा मध्यमाञ्चलमा छन्। पश्चिमाञ्चलमा चार र पूर्वाञ्चल तथा मध्यपश्चिमाञ्चलमा दुइटा छन्। कर्णालीमा त पढाउन सुरू पनि गरिएको छैन। उता, सुदुर पञ्चिममा एउटा पनि छैन। त्यस्तो ठाउँमा मेडिकल कलेज खुल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हामीले काठमाडौंमा मात्र पुग्यो भनेका हौं।
बिरामीको अनुपातमा डाक्टर कम छन् भन्नुको अर्थ यो होइन, हामी भटाभट त्यस्ता डाक्टर उत्पादन गरौं जो ग्यास्ट्रिकको रोगीलाई घुँडामा अप्रेसन गर्छन्। के हामी त्यस्ता डाक्टरको जिम्मामा हजार जना बिरामीको जिन्दगी सुम्पन तयार छौं?
छैनौं भने सबभन्दा पहिला मेडिकल कलेजको गुणस्तर सुधार्नुपर्यो। मेडिकल कलेजहरुले राम्रा डाक्टर उत्पादन गर्न सक्ने मापदण्ड पूरा गर्नुपर्यो। मापदण्ड पूरा गर्दै गरौंला, सम्बन्धन लिइहालौं, विद्यार्थी भर्ना गरिहालौं भन्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकको भनाइ छ। उनीहरु त व्यापारी हुन्, भनिहाल्छन्। राज्यले पनि त्यही सोच्ने?
त्यही भएर डाक्टरको संख्या कम भए पनि त्यसलाई क्रमश: पूरा गर्दै गरौंला, पहिले बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा दिने डाक्टर उत्पादन गर्ने मापदण्ड लागू गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो। कस्ता डाक्टर उत्पादन गर्ने, कस्ता कलेज बनाउने, कस्तो शैक्षिक कार्यक्रम र पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भन्ने नीति बनाउन हामीले त्यति बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग परिकल्पना गरेका हौं। अहिले त्यसैलाई कमजोर बनाएर विधेयक ल्याइयो भन्ने सुन्छु।
- कयौं नेपाली एमबिबिएस पढ्न विदेश जान्छन्, धेरै मेडिकल कलेज भए त ती विद्यार्थी यहीँ रोकिन्थे भनिन्छ नि?
यो मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको भनाइ हो। उनीहरुको कुरा सुनेर कति सर्वसाधारणलाई पनि यस्तै लाग्न सक्छ। तर, हामीकहाँबाट कस्ता विद्यार्थी विदेशका कस्ता मेडिकल कलेजमा जान्छन् भन्ने हो। अब्बलले त यहीँ नाम निकाल्छ। सामान्यतया यहाँ नाम निकाल्न नसकेका कमजोर विद्यार्थी बाहिर जाने हुन्। उनीहरुले विदेश गएर मेरिटका आधारमा भर्ना पाउने कलेज पढ्न पाउन्नन्।
अर्को कुरा, बाहिरका कलेजबाट पढेर आएका विद्यार्थीले यहाँको मेडिकल काउन्सिल परीक्षा पास गर्नैपर्छ। नभए डाक्टरको लाइसेन्स प्राप्त हुन्न। बाहिर राम्रै कलेज पढ्नेले मेडिकल काउन्सिल परीक्षा पास गरिहाल्छन्। सामान्यतया बाहिरबाट आएका विद्यार्थीले २३ पटकसम्म काउन्सिलको परीक्षा पास गर्न नसकेका उदाहरण हामीसँगै छन्।
हामीले बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीलाई पनि यहाँको प्रवेश परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम बनाउनुपर्छ भनेका थियौं। त्यो नियम लागू भएको छ। यसले बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको छ भन्ने मेडिकल काउन्सिल अध्यक्षले नै भन्नुभएको छ।
यहाँका कलेजमा पनि मेरिटकै आधारमा भर्ना हुनुपर्छ र बाहिर जाने पनि मेरिटकै आधारमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्यदलको धारणा थियो।
मेडिकल कलेजमा खुला बजारको सिद्धान्त लगाएर हुन्न। जति खोले पनि भैहाल्यो नि भन्ने मानसिकताले हुन्न। यही मानसिकताले हामीले स्वास्थ्य सेवामा अनियन्त्रित विकृति भित्र्याउन थालेका छौं। क्यानडा, स्विडेनजस्ता मुलुकमा निजी मेडिकल कलेज नै हुन्नन्। अमेरिकामा निजी मेडिकल कलेज भए पनि मुनाफा कमाउने हिसाबको छैन। हामीकहाँ भने मेडिकल कलेज भनेकै नाफामूलक व्यवसाय बनेको छ।
- एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि छ। किन नपाउने?
यो पनि मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरसँगै जोडिएको छ। विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएपछि उक्त मेडिकल कलेजले मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन भनी निरन्तर अनुगमन गरेको हुनुपर्छ। मेडिकल कलेजका लागि चाहिने मापदण्ड खस्केको छ कि छैन भन्नेमा सधैं सचेत रहनुपर्छ। हामीकहाँ अनुगमनमै धेरै विकृति भएको खबर आउँछन्।
आफ्नै आंगिक कलेजसमेत राम्ररी अनुगमन नगर्ने विश्वविद्यालयले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएर अनुगमन गर्न सक्दैनन्। हाम्रा विश्वविद्यालयसँग त्यो क्षमता छैन भनेर पाँचवटा सम्म निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने भनिएको हो।
अर्को कुरा, मेडिकल कलेजमा बिरामी जत्तिकै आवश्यक पढाउने डाक्टरको पनि हुन्छ। कति जना विद्यार्थी बराबर कति फ्याकल्टी (डाक्टरी पढाउने लेक्चर) हुने भन्ने मापदण्ड छ। हामीकहाँ पढाउने डाक्टरको अभाव छ। काउन्सिलले विद्यार्थी सिट संख्या निर्धारण गर्ने बेला कलेजमा फ्याकल्टी कति छ भनेर पनि हेर्छ। त्यसैले त अनुगमन छल्न खडेबाबा (नक्कली लेक्चरर) ल्याएको सुनिन्छ। यी सबै कारण हेरेर यो व्यवस्था कार्यदलको प्रतिवेदन र पछि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा राखिएको हो।
- मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्ष अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने व्यवस्था किन? अस्पताल नै कलेजको मापदण्डभित्र पर्ने भएपछि सँगै खोल्दा के फरक पर्छ?
मेडिकल कलेजका लागि अस्पताल चलाएको हुनुपर्ने पहिलो सर्त हो। तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा चलेको अस्पतालमा बिरामी कति आएको छ र कति सक्षम छ भनी जाँच्न सकिन्छ। यसको निम्ति आसयपत्र लिनुअघि नै बिरामी संख्या पर्याप्त आएको हुनुपर्यो। आसयपत्र लिएपछि बल्ल अस्पतालको जग खन्न थालेर भवन बनिनसक्दै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन चाहियो भन्ने होइन। आसयपत्र लिएका सबैलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालय बाध्य हुँदैन। यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको यही हठले समस्या ल्याएको हो।
सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी तीन-तीन वर्षसम्म अस्पताल सञ्चालन हुँदैन। राम्ररी चलाएको अस्पतालले मेडिकल कलेज खोल्न चाहे उसलाई सरकारले आसयपत्र दिन सक्छ। आसयपत्र दिने भनेको ल अब यो अस्पताल मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सक्षम भयो है भन्ने हो। त्यसपछि अन्य मापदण्ड पूरा गरेपछि बल्ल उसको सम्बन्धन विचारणीय हुनेछ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा यो प्रावधान उल्लेख थियो। सरकारले ल्याएको विधेयकमा हटाइएछ।
म एउटा घटना सुनाउँछु।
पहिले म विश्वविद्यालयमा हुँदा एक जना मान्छे पियनको जागिर खान आएको थियो। पियनले साइकल अनिवार्य जानेको हुनुपर्छ भन्ने थियो। मैले उसलाई सोधेँ- तिमीलाई साइकल चलाउन आउँछ?
उसले भन्यो- आउँदैन।
त्यसो भए किन आएको त?
उसले भनेको थियो- सिकिहालिन्छ नि!
पियनको जागिर खानेदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेहरूको कुरा एउटै छ। यसरी कसरी चल्छ?
हामीले राखेका सबै प्रावधानको आसय मेडिकल कलेजको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न हो। हामीले सिस्टम बनाउने हो, व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा राज्यको नीति बनाएर हुन्न। नागरिकसँग जोडिएको कुरामा खेलाची गर्न हुँदैन। अध्यादेशमा उल्लिखित कतिपय प्रावधान हटाएर सरकार त्यही खेलाची गर्दैछ।
