लकडाउनमा उद्धार गरिएका सडक बालबालिकाको कथा
पोखराभन्दा माथि लुम्ले जाने बाटोमा नौडाँडा नपुग्दै आउँछ, ढिकुरपोखरी। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको प्रवेशद्वारमै पर्ने ढिकुरपोखरीको लेबाडेमा ‘चिल्ड्रेन नेपाल’ नामक संस्थाका केही आकर्षक भवन देखिन्छन्।
बिहीबार दिउँसो हामी पुग्दा केटाकेटीहरू आँगनमै थिए। कोही गीत गाउँदै, कोही नाच्दै त कोही ताली बजाउँदै। संसारभरि कोरोनाको त्रास छाएका बेला उनीहरूका आँखामा चिन्ताको झलक थिएन। उनीहरू खुसी थिए, निश्चिन्त थिए।
तल्लो भवनको भान्साअगाडि एउटा फ्लेक्स प्रिन्ट टाँसिएको छ, जहाँ लेखिएको छ– बालबालिका आफ्नो अधिकारमा रमाइरहेको समाज।
हामी बाहिरका मान्छे पुग्नेबित्तिकै उनीहरूले नाचगान रोके। कोही घरभित्र छिरे, कोही बाहिर दौडे। कोही भने धक नमानी हामी नयाँ मान्छेसँग कुराकानी गर्न अघि सरे।
तिनैमध्ये एक थिए, विनोद रानाभाट।
विनोद १३ वर्षका छन्। मादी गाउँपालिकाको काफलडाँडा उनको घर हो। उनलाई जन्मजात एचआइभी एड्स छ।
विनोदका बुबा काम गर्न भारत गएका थिए। फर्केर आएपछि उनको जन्म भयो। उनका दुई जना दिदी र एक जना दाइ छन्। बुबाले भारतबाट बोकेर ल्याएको एचआइभी आमालाई सर्यो, आमाको गर्भबाट विनोदमा।
'म जन्मिएपछि ममीलाई गाउँमै चट्याङ लाग्यो। पोखरा अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै बित्नुभयो,' विनोदले भने, 'मलाई र ममी–बुबालाई एचआइभी भएको कसैलाई थाहा थिएन। पल्लो घरका ठुलोबुबा–ठूलीआमालाई पनि भन्नुभएन। समाजले कुरा काट्छ भन्नुहुन्थ्यो, हेला गर्छ भन्नुहुन्थ्यो।'
एक रात विनोदका बुबा घरनजिकै जंगल गएका थिए। रूखमा चढेर घाँटीमा पासो हाले।
'त्यसपछि ममी–बुबा नै रहनुभएन,' यति भनेर विनोद एकछिन खुब रोए।
उनका दाइ कतारमा छन्। दुई जनै दिदीको बिहे भइसक्यो। घरमा उनी एक्लै परे। गाउँलेहरू पनि टाढा-टाढा भए। उनले एचआइभीको औषधि खान थालेका थिए। दिनहुँ बिहान र बेलुकी ८ बजे खानुपर्थ्यो। एक वर्ष भयो खान छाडेका छन्। उनको औषधिको कागजपत्र पोखरामै दिदीसँग छ।
'फेरि औषधि खान दिदीकहाँ गएर कागज ल्याउनुपर्छ। म गएँ भने पिट्नुहुन्छ। म त जाँदै जान्नँ, तपाईंहरूले भन्दिनुपर्छ,' विनोद फेरि रोए।
अनि भने, 'औषधि खाइरहेँ भने म मर्दिनँ रे। मलाई बाँच्न मन छ। पढेर ठूलो मान्छे हुन मन छ। म अब यहीँ बस्छु, यहीँ पढ्छु । भोलि मलाई औषधि ल्याइदिनू, म बाँच्छु।'
विनोद घर छाडेर सडकमा हिँडेको तीन महिना भयो। लकडाउन सुरू भएपछि पोखरा महानगरपालिका र प्रहरीले विभिन्न ठाउँबाट २१ जना बालबालिका उद्धार गरेको थियो। तिनैमा विनोद पनि थिए।
उनीहरू सबैलाई चिल्ड्रेन होममा राखिएको छ। तीमध्ये पाँच जना चैत २२ गते राति फरार भएको नगरपालिकाका प्रहरी सहायक निरीक्षक महेश्वर देवकोटाले बताए। उनीहरूको सुरक्षा र लालनपालनका लागि नेपाल प्रहरीका एक जवान, नगर प्रहरीका दुई र नगरपालिकाकै कार्यालय सहयोगी दुई जना खटिएका छन्।
लकडाउनकै समय फेवातालबाट उद्धार गरिएका १३ वर्षीया अञ्जली श्रेष्ठ र उनका ११ वर्षीय भाइ अभिषेक पनि चिल्ड्रेन होममा छन्।
‘हामी फेवातालमा पौडी खेलिरहेका थियौं, एक्कासि प्रहरी आयो,' अञ्जलीले भनिन्, 'हामीलाई गाडीमा चढाएर यहाँ ल्यायो।’
उनीहरूले प्रारम्भिक कक्षा पढ्दा–पढ्दै छाडेका रहेछन्। पढाइ छाडेर हिँडेको चार महिना भएछ। उनीहरू दिनभरि फेवाताल आसपास घुमेर साँझ परेपछि पोखरामै फुपूको घर जाने गर्दा रहेछन्।
अञ्जलीको घर म्याग्दीको बेनी हो। उनकी एउटा बहिनी पनि छिन्। बहिनी फुपूकै घर बस्छिन्। बुबा काम गर्न भारत गएका छन्। आमाले छाडेर गएपछि फुपूकहाँ बस्न थालेको अञ्जलीले बताइन्।
अब पढ्ने कि नपढ्ने? चिल्ड्रन होममा बस्ने कि कहाँ जाने?
'लकडाउन खुलेपछि फुपू र बुबाले जे भन्छ त्यही गर्ने,' उनले जवाफ दिइन्।
पोखरा, रत्नचोक बस्ने १७ वर्षीया कोपिला तामाङलाई भने प्रहरीले लेकसाइडबाट ल्याएको हो। 'दूधभात खान जाम्' भनेर यहाँ ल्याएको उनी सुनाउँछिन्।
उनी केही महिनादेखि सडकमा बस्न थालेकी थिइन्। सडकमै बस्दा चुरोट र लागुपदार्थ खान सिकिन्। कक्षा ६ सम्म पढेकी कोपिलाको आमाबा र दाइदिदी छन्। दिदीको बिहे भइसक्यो।
कोपिलालाई फेरि पढ्ने रहर छ। तर उनलाई घर जान मन छैन।
‘घर गएँ भने मलाई ‘लाटो रिस’ ले पिट्छ,' उनले भनिन्, 'घरमा बस्न मन लाग्दैन। पढ्न पाएँ भने लागुपदार्थ खान पनि छाड्छु।'
उद्धार गरिएकामध्ये सबभन्दा बढी उमेरका छन्, १९ वर्षीय अर्जुन खड्का क्षेत्री।
पोखराको छोरेपाटन उच्च माविमा दुई कक्षामा चारपटक फेल भएपछि पढ्न छाडेको उनी बताउँछन्। त्यसअघि एयरपोर्टको एउटा स्कुलमा कक्षा १ सम्म पढेका थिए।
अर्जुनले ६ वर्षकै उमेरदेखि चुरोट खान थालेका थिए। एकदिन एयरपोर्ट क्षेत्रमा लुकेर चुरोट सल्काउँदा सलाइको काँटीबाट परालको टौवा जल्यो। त्यसपछि एयरपोर्टको स्कुलमा पढ्न छाडे। हजुरबुबाले चुरोट खाएको देखेर आफूले पनि सिकेको उनको भनाइ छ।
बेनी, धारापानीका अर्जुन आमा खोज्दै पोखरा झरेका रहेछन्।
उनका बुबा रोजगारका लागि विदेश गएका थिए। उनी तीन वर्षकै छँदा आमा उनलाई घरमै छाडेर माइत गइछन्। माइतबाटै आमाले अर्को बिहे गरिन्। दोस्रो बिहेबाट उनका दुई छोरा छन्- किरण र अविनाश।
अविनाश काठमाडौंमा होस्टल बसेर पढ्छन्। लकडाउन सुरू भएपछि पोखरा आएका छन्। किरणको भने अर्जुनसँगै सडकको बास छ। उनी पनि अहिले अर्जुनसँगै चिल्ड्रेन होम आइपुगेका छन्।
अर्जुन १३ वर्षको भएपछि फेवातालमा डुंगा चलाउन सिके। डुंगा चलाएर अलिअलि कमाए पनि। कमाएको पैसा कहिले आमालाई दिन्थे, कहिले सामान किनेर लैजान्थे।
‘ममीले मेरो जन्मदर्ता, नागरिकता बनाइदिएन,' अर्जुनले भने, 'त्यही भएर घर छाडेर हिँडेँ।’
उनले केही समय ज्यालादारी काम गरे। ज्यालादारीबाट आएको पैसाले रक्सी खान थाले। त्यहाँ पनि नटिकेपछि होटलमा काम थाले। होटलमा सधैं साहुको गाली खानुपरेपछि अचेल उनको दिनचर्या प्लास्टिकका बोतल, फलाम र फोहोरमैला टिप्नमा बित्न थालेको छ।
'दिनको ४-५ सय कमाइ हुन्छ। आम्दानीको आधा पैसा खानमा, आधा चुरोट, रक्सी, गाँजा र गम खर्च हुन्छ,' उनी निर्धक्क सुनाउँछन्।
अर्जुन यसअघि पनि पटक-पटक बालगृह पुगेका रहेछन्। क्रिश्चियन मिसनरीले चलाएको 'हिमालय लाइफ नेपाल' नामक बालगृहमा केही समय बसेका थिए। पोखराकै नयाँ गाउँस्थित 'बालहितकारी परियोजना' मा पनि बसे।
'अब लकडाउन खुलेपछि बेनी जान्छु। घरमा बाबालाई सघाउँछु,' उनले भने।
अर्जुनजस्तै दुइटा बाल संस्था छाडेका अर्का छन्, पोखरा लामाचौरका १८ वर्षीय रनु बुढामगर।
उनका आमाबुबा रोल्पाबाट पोखरा आएका थिए। रनु पोखरामै जन्मिए, यतै हुर्किए। साथीहरूको लहैलहैमा लागुपदार्थ खान सिकेर सडकमा आइपुगेको उनी बताउँछन्।
‘एकपटक गम तानेपछि फेरि तान्न मन लाग्यो, अनि यतै बसेँ,’ रनु यसरी सडकमा बस्न थालेको दुई-तीन वर्ष भइसक्यो।
लकडाउन बेला सडकमै भेटिएकी १२ वर्षीया विनिता श्रेष्ठ पोखराको लभ्लीडाँडा निवासी हुन्। साथीले लेकसाइड जाउँ भनेपछि उनी गएकी थिइन्। त्यही बेला प्रहरीले उद्धार गरेर चिल्ड्रेन होममा पुगेको उनी बताउँछिन्।
उनले तीन कक्षा पढेर छाडेको दुई महिना भयो। बाबा घरमै खाना पकाउने काम गर्छन्। ‘बाबाले अरू काम गर्न सक्नुहुन्न,' विनिताले भनिन्, 'ममी अर्काको घरमा भाँडा र कपडा धुन जानुहुन्छ।’
पोखरामा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्ने ३५ वटा संघ–संस्था र ४५ भन्दा बढी बालगृह छन्। कतिपय संस्थाले खोलेका बालगृह दाताबाट पैसा ल्याउनमै सीमित छन्।
यतिका संस्था हुँदा पनि बालअधिकार स्थापित हुन नसकेको बालअधिकार अभियन्ता बन्द्री वाग्ले बताउँछन्।
सरकारले केन्द्रीय बालकल्याण समितिको ठाउँमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद गठन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समिति बनाउने कार्यविधि ल्याएको छ।
कार्यविधिमा सडक बालबालिका फरक प्रकृतिका भएकाले उनीहरूलाई फरक तरिकाले उपचार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। पहिलो चरणमा सडक बालबालिका उद्धार गर्दा तीन महिना उद्धार गृहमा राख्ने, परामर्श दिने, लागुऔषधको लत लगायत नराम्रा बानी हटाउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।
दोस्रो चरणमा बालगृहमा लगेर सामाजिकीकरण गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। बालगृहमा १८ महिना राखेपछि तेस्रो चरणमा परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने वा त्यो सम्भव नभए अर्को बालगृहमा रिफर गर्नुपर्छ भनिएको छ।
कार्यविधिले बालबालिका उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समिति गठन, बजेट व्यवस्था, प्रहरीदेखि विभिन्न संघ-संस्थाको भूमिका उल्लेख गरेको छ। तर कार्यविधि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा गठन हुने भनिएको समिति नै बन्न सकेको छैन।
कार्यविधिले लागुऔषधमा नफसेका प्रत्येक सडक बालबालिकालाई उद्धारपछि मासिक ५ हजार र लागुऔषधमा फसेकालाई मासिक ८ हजारका दरले अनुदान दिने भनेको छ। यो प्रावधान पनि लागू नभएको बालगृह सञ्चालकहरू बताउँछन्।
बालअधिकार क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका वाग्लेका अनुसार, ऐन बनेको डेढ वर्ष बित्दा पनि नियमावली नआउनुले बालगृहहरू प्रभावकारी रूपले सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
‘सडक बालबालिकाले कुनै विकल्प नपाएर सडक रोजेका हुन्, उनीहरूको उपचार नै फरक हुनुपर्छ,' उनले भने, 'उद्धार गरिएका बालबालिकाले बालगृह वा सुधारगृहभन्दा सडक नै सुरक्षित ठान्ने अवस्था रहेसम्म उनीहरू बस्न रूचाउँदैनन्।’
कार्यविधिले भनेअनुसार तीन चरणमा काम गर्ने हो भने सडक बालबालिका भाग्ने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ।
पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले केही बालबालिकालाई परिवारसँग मिलन गराउने, केहीलाई बालगृहमा राख्ने र केहीलाई होस्टलमा राख्नेबारे सल्लाह गरिरहेको बताए।
‘लकडाउन खुलेपछि भेटेसम्मका अभिभावकसँग कुरा गर्छौं,' उनले भने, 'त्यसपछि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं।’
