निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघले सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेनलगायतका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनु पर्ने बताएका छन्।
साउन ३० गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले यी कार्यक्रम यही शैक्षिक सत्रदेखि खारेज गरिदिएको थियो।
यो पनि:
अबदेखि अनमी, सिएमए र ल्याब एसिस्टेन्टको पढाइ नै नहुने
विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेका बेला चिकित्सा शिक्षा आयोगले कार्यक्रम खारेज गरिदिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
आयोगको यस्तो निर्णयबाट १२ हजार संख्यामा रहेका प्रशिक्षार्थीमा तनाव सिर्जना भएको महासंघका महासचिव दुर्गाप्रसाद भुसालले सेतोपाटीलाई बताए।
‘टिएसएलसी/एसईई स्तरका १८ महिने स्वास्थ्य तालिम कार्यक्रम सरकारले हठात् खारेज गरेको छ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र २०७७/०७८ को नयाँ भर्ना तथा पठनपाठनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको अवस्था रहेकोले कम्तिमा यसपटकको भर्ना र पठनपाठन निरन्तर गर्न पाउनुपर्छ।’
सरकारले आगामी दिनमा यस्ता स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्गतका १८ महिने तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको समुचित र न्यायसंगत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्ययोजनासमेत ल्याउनु पर्ने महासचिव भुसालले बताए।
‘आगामी कार्ययोजनासहित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम खारेजका निर्णय सच्याउनु हुन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटीलाई आग्रह गर्दछौं,’ उनले भने।
स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रबाट १० अर्ब बराबरको लगानी रहेको संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने उनले बताए।
‘दश अर्ब बराबरको लगानी यो क्षेत्रमा हाम्रो छ। सरकारलाई वर्षको पाँच करोड बराबर राजश्व बुझाउँदै आएका छौं,’ उनले थपे, ‘सिटिइभिटीमा ५० करोड बराबरको नगद धरौटी तथा प्रत्यक्ष रूपमा पाँच हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन्। सरकारको अपरिपक्व निर्णयले विद्यार्थी र यस क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेका र लगानीकर्तालाई समस्यामा पुर्याउँछ।’
२५ वर्षदेखि स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरूसँग सरकारले एकपटक पनि छलफल नगरी एकैचोटी खारेजी गरेको उनले बताए।
‘कार्ययोजनासहित भविष्यमा सरोकारवालाहरू सँगसमेत समन्य र आवश्यक छलफल गरी यथोचित् व्यवस्थापन गर्ने गरी तत्काललाई निर्णयमा पुनर्विचार र मूल्यांकन गर्न सम्बद्ध सरोकारवालाहरूसँग हामी अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भने।
यदि सरकार निर्णयबाट पछि नहटे आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ।
‘भावी योजना र विकल्पसमेत नदिई अन्यायपूर्ण तवरले आकस्मिक रूपमा भर्ना नै बन्द गर्नेसम्मको निर्यण गर्न हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीका बेला हिजो हामीले नै सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबाट उत्पादित जनशक्ति अग्रपंक्तिमा रहेर खटिरहेको हेक्का सरकारले राखोस्।’
सरकारले स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देशभरका एक सय ३८ वटा संस्थाको सम्बन्धन खारेज गरिदिएको थियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति कम भएको बेला २०५२ सालमा टिएसएलसी स्तरका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी पठनपाठन गर्ने संस्थाहरू खुलेको उनले बताए।
‘त्यतिबेला राज्यलाई चाहिएर यतिका धेरै संस्था खुले, जनशक्ति पनि उत्पादन भयो। राज्यलाई सहयोग नै पुगिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले एकाएक त्यसै खारेज भनिदिएको छन्। खारेज गर्नुपर्नाको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सकेका छैनन्।’
करोडौं लगानीमा कलेजका भवनहरू निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले कार्यक्रम नै खारेज गरिदिएकोले आफूहरूले विरोध गरेको उनले बताए।
‘चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्तरवृद्धिमा जान सक्छौं भनेको रहेछ। तर कसरी जाने भन्ने कार्यविधिहरू त प्रष्ट हुनुपर्यो नि!,’ उनले भने, ‘स्तरवृद्धि गरिदिन्छौं भन्ने नाममा हामीलाई भुलाउने खेल खेलिरहेका छन्। फसाउने खेल मात्रै हो यो।’
स्तरवृद्धि गर्न नसक्ने संस्थालाई के गर्ने भन्ने पनि आयोगले प्रष्ट देखाउन नसकेको उनले बताए।
तर यी संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिले सरकारी जागिर नै नपाउने अवस्था रहेछ पढाएर मात्रै के काम? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा महासचिव भुसालले भने, ‘के आधारमा लोक सेवाले सिएमए, अनमीलगायतलाई जागिरमा नलिने भनेको हो हामीलाई थाहा छैन।’
१८ महिनासम्म तालिम गरेकाहरूमा केही न केही सीप हुने भएकोले कतै व्यवस्थापनका लागि सरकारले पनि सोच्नुपर्ने उनले बताए।
‘पहिले हामीले मासिका (सिएचडब्लु) पनि उत्पादन गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसबेला खारेज गर्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई अनमी बनाइदियो। त्यस्तै केही न केही व्यवस्था त सरकारले गर्नुपर्यो। सरकार अन्धो भएर त बस्न मिल्दैन।’
सरकार निर्णयबाट पछि हटेन भने कानुनी उपचार खोज्ने उनले बताए।
‘कानुनी उपचारमा जान्छौं। सरकारले जबरजस्ती खारेज गर्न मिल्दैन,’ उनले भने।
२०७१ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कार्यदलले सिएमए, अनमीलगायतका कार्यक्रम खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले पनि यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने बताएको थियो। तर हालै आएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली यसबारे मौन थियो। अदक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र उनीहरूले जागिर पनि नपाउने अवस्था रहेकोले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले सिएमएलगायत कार्यक्रमको पठनपाठन नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका थिए।
आयोगको साउन ३० को बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थामा टेकेर सिएमएलगायत कार्यक्रम यही शैक्षिक सत्रबाट पठनपाठनमा गर्न नपाइने गरी खारेज गरिदिएको थियो। आयोगले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न चाहने मापदण्ड पुगेका संस्थाहरूले उपल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताएको छ।
नर्सिङ पठनपाठनका लागि अब ती संस्थाहरूले एक सय बेडको अस्पताल देखाउनुपर्ने हुन्छ। ‘अदक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका संस्थाले कार्यक्रम खारेज हुँदा विरोध गर्नु सामान्य हो। यस्ता कार्यक्रममा धेरै पैसाको चलखेल हुन्छ। कमाइ हुन्छ,’ आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘आयोग निर्णयबाट पछि हट्दैन। गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ। नर्सिङ पढेका ६० हजार बेरोजगार छन्। उनीहरूभन्दा अदक्ष अनमी किन अब उत्पादन गरिरहने?’
