राष्ट्रिय जनगणना– २०७८ का लागि तनहुँमा एक सय ३० सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको छ।
आजदेखि सुरू भएको जनगणनाका लागि जिल्लामा उक्त संख्यामा सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको हो।
सरकारले राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ का कार्यक्रम यही भदौ ३० गतेदेखि आगामी मंसिर ९ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही बमोजिम सबै सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर खटाइएको जिल्ला जनगणना अधिकारी नन्दलाल सापकोटाले जानकारी दिए।
'पहिलो चरणको कार्यतालिका बमोजिम सबै सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाएका छौं,' उनले भने।
सुपरिवेक्षकहरूले आगामी असोज १८ गतेभित्र घरपरिवारको सूचीकरण कार्य गर्नेछन्। यस अवधिमा सुपरिवेक्षकले घरपरिवारमा बसोबास गर्ने सदस्य महिला, पुरूष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको संख्या भर्नेछन्।
'गणकको कार्यविभाजन र मूल गणनाका लागि यो महत्वपूर्ण छ,' उनले भने, 'समयभित्रै सुपरिवेक्षकले यो काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ।'
जिल्लामा गणक भने छनोट भइसकेका छैनन्। पहिलो चरणको कार्य सकिएपछि गणकको छनोट प्रक्रिया हुने जिल्ला जनगणना अधिकारी सापकोटाको भनाइ छ। गणक छनोट गरेर उनीहरूलाई आगामी कात्तिक १३ देखि १६ सम्म तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
जिल्लामा तथ्यांक संकलन दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा यही भदौ ३० देखि आगामी असोज १८ र दोस्रो चरणमा आगामी कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म सञ्चालन हुन्छ। दोस्रो चरण मूल गणना गर्ने कार्य हो।
दोस्रो चरणमा गणकहरूमार्फत् प्रत्येक घर परिवारमा पुगी प्रश्नावलीमार्फत् पारिवारिक विवरण तथा व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, बसाइसराइलगायत विवरणहरू संकलन गरिनेछ।
दोस्रो चरणको गणनाअन्तर्गत नै सबै स्थानीय तहका प्रत्येक वडा कार्यालयबाट वडास्तर सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत् वडाको आधारभूत स्रोत साधन, पहुँच, क्षमता, पूर्वाधार र विपदसम्बन्धी विवरण पनि संकलन गरिने छ।
सोही क्रममा घरपालुवा पशुपक्षीको विवरण पनि संकलन हुनेछ।
जनगणनाबाट वडास्तरसम्मको लैंगिक तथा समावेशी तथ्यांक प्राप्त हुने भएकाले विकास निर्माणका काम तथा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न तथा नीति र योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, बाटोघाटो, पुल, विद्यालय, उद्योगधन्दा, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, सिँचाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, बसोबासको व्यवस्था, विकास बजेटको बाँडफाँट, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा र मानव विकास प्रक्रियामा पछाडि परेका समुदायको उत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा संविधानको मौलिक हकलगायत अन्य हकहरूको कार्यान्वयन र मूल्यांकन गर्न आवश्यक तथ्यांक प्राप्त हुने हुँदा जनगणनाको महत्व रहेको छ। रासस
