सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (मपवि) ले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नयाँ अभ्यास थालनी गरेको छ। शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले 'शैक्षिक कम्युन' बनाएर काम थालेको हो।
प्राध्यापकहरू सम्मिलित उक्त शैक्षिक कम्युनलाई 'एकेडेमिक कम्युन कम थिंक ट्यांक' भनिएको छ। यसमा विद्यावारिधि गरेका २५ जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकहरूको एउटा समूह हुनेछ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यावारिधि गरेका नेपालीहरूलाई शैक्षिक विकासमा योगदान गर्न आवधिक करार सेवामा लिन लागिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
करार सेवामा लिन विश्वविद्यालयले खुला प्रतिस्पर्धा गराएको छ।
'शैक्षिक कम्युन' कार्यक्रम सुरू गर्न विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले २०७८ वैशाख १० गते निर्णय गरी जेठ ३ गते विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। उक्त विज्ञापनमार्फत आएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकहरू छनोटको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनमै अन्तर्वार्ता लिएर उनीहरू करार गरिनेछन्।
विश्वविद्यालय प्रशासनका अनुसार विश्वका २१ देशका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरी विभिन्न विधामा अनुसन्धान गरिरहेका र पढाइरहेका १३५ जनाले आवेदन गरेका थिए। यीमध्ये ९१ जना योग्यता सूचीमा समावेश भएका छन्। यी प्रतिस्पर्धीमध्येबाट मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायअन्तर्गत विषयगत विज्ञका रूपमा २५ जना छनोट गरिनेछन्। यसका लागि सेवा आयोगले काम अगाडि बढाएको छ।
'मपविलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन र उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा देशकै सेन्टर अफ एक्सिलेन्सीका रूपमा स्थापित गर्न यो अभियान सुरू गरिएको हो,' विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेलले बताए।
शैक्षिक कम्युनमा नियुक्त गरिने २५ जनालाई विश्वविद्यालयले ६ महिनाका लागि करार गर्नेछ। उनीहरूले चार घन्टा पढाउने छन्। तीन घन्टा प्राध्यापक र कर्मचारीहरूसँग काम गर्नेछन्।
'प्राध्यापकसँग काम गर्दा विश्वविद्यालयको नीतिगत सुधार र रणनीति निर्माण लगायतका काममा यहाँको मुख्य समूहलाई सहयोग गर्नेछन्,' विश्वविद्यालयका प्रा.डा. चन्द्रप्रसाद रिजालले भने, 'अब विश्वविद्यालयले सबै पाठ्यक्रम पुनः अवलोकन गरी सुधार गर्न खोजेको छ, यसमा पनि उनीहरूको सहयोग रहन्छ।'
आगामी आर्थिक वर्ष सबै पाठ्यक्रम नयाँ परिवेशअनुसार परिमार्जन गरिने भएको छ। नयाँ पाठ्यक्रममा अभ्यास सिकाइमा विशेष जोड दिइनेछ। यो काम कृषि संकायबाट सुरू भएको छ।
प्रा.डा. रिजालका अनुसार आउँदो पाँच वर्षभित्र प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिक कक्षा ४० प्रतिशत र अभ्यास सिकाइ ६० प्रतिशत हुने प्रबन्ध गर्ने तयारी छ। शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्न लागिएको शैक्षिक कम्युनका लागि विश्वविद्यालयले चार करोड रूपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ। उच्च शिक्षा सुधार परियोजना (एचइआरपी) अन्तर्गत प्राप्त अनुदानमध्ये चार करोड यो अभियानका लागि छुट्याइएको हो।
यसअतिरिक्त करारमा नियुक्त गरिने २५ जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक मध्ये केहीले आफ्नो तर्फबाट पनि परियोजना ल्याउने छन्। उनीहरूका परियोजनालाई विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले अनुमोदन गर्नेछ। परियोजना सञ्चालनबापत प्राध्यापकहरूले पाउने रकमको केही प्रतिशत विश्वविद्यालयका लागि जम्मा गर्नुपर्नेछ।
आफूले ल्याएको परियोजनाका अतिरिक्त प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि काम गर्ने छन्। परियोजना नल्याउँदासम्म र परियोजना नल्याएका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयको उक्त एइआरपी परियोजनाबाट तोकिएको तलब उपलब्ध गराइनेछ।
अहिले ६ महिनाका लागि करार गरिए पनि ती प्राध्यापकहरूले आफ्नो परियोजना ल्याउन सकेमा वा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा प्रभाव पार्न सकेमा मूल्यांकनका आधारमा करार थप गर्ने व्यवस्था विश्वविद्यालयले गर्नेछ।
'उहाँहरूले आफ्नो परियोजना निरन्तर गराउन र हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिमा राम्रो प्रभाव पार्न सक्नुभएको छ भन्ने विश्वविद्यालयलाई लाग्यो भने उहाँहरूको करार थप हुन्छ,' प्रा.डा. रिजालले भने, 'उहाँको प्रभाव राम्रो भएन भने हामी ६ महिना होइन, त्यसअघि नै बिदा गर्न पनि सक्छौं।'
करार गरिएका प्राध्यापकहरूलाई विश्वविद्यालयले आवासीय रूपमा राख्नेछ। शैक्षिक कम्युन सञ्चालनका लागि प्राध्यापक नियुक्त गर्ने कार्यविधि बने पनि उनीहरूलाई परिचालन गर्ने कार्यविधि भने बनिसकेको छैन। केही दिनमा परिचालन कार्यविधि तयार हुने प्रा.डा. रिजालले बताए।
कम्युनका लागि प्रध्यापकहरू (सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक समेत) छनोट गर्दा मुख्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित लेखलाई प्राथमिकता दिइएको छ। लेखमा १२० पूर्णांक राखिएको छ।
प्राध्यापकले ९ वटा सहप्राध्यापकले ७ वटा र उपप्राध्यापकले ५ वटा लेख अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलनमा प्रकाशित गरेको हुनु पर्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छ।
शैक्षिक कम्युनबाट विद्यार्थी र समग्र विश्वविद्यालयलाई कसरी फाइदा पुग्छ त?
'पहिलो कुरा, उहाँहरू सिधै कक्षाकोठामा गएर विद्यार्थीसँग अन्तक्रिया गर्नुहुन्छ। त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा मद्दत पुग्छ,' प्रा.डा. रिजाल भन्छन्, 'अर्को कुरा, उहाँहरूमध्ये जतिले परियोजना ल्याउनुहुन्छ। ती परियोजना चलाउने क्रममा सहयोग गर्न विद्यार्थी समावेश गर्नुहुन्छ। यसबाट विद्यार्थीको अभ्यासगत सिकाइसँगै आम्दानीमा पनि सहयोग पुग्छ।'
यसबाट मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थीहरूले 'योङ प्रोफेसर' को रूपमा सहभागी हुने मौका पाउनेछन्। यसबापत विद्यार्थीहरूले प्रमाणपत्र पनि पाउनेछन्।
'अप्रत्यक्ष फाइदा भनेको विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ। यसबाट पनि विद्यार्थीको पढाइमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ,' प्रा.डा. रिजाल भन्छन्, 'अहिले हाम्रा फ्याकल्टीहरूले नै आर्टिकलसिप जान्दैनन्। उनीहरूलाई त्यो कुरा सिकाइन्छ। आर्टिकलसिपको कुरा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई करारका प्राध्यापकहरूले सिकाउनु हुन्छ।'
यही माध्यमबाट विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा फाइदा हुने उनले बताए।
शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि चलाइने शैक्षिक कम्युनमा आर्थिक सहयोग पुग्ने एचइआरपी परियोजनामा विश्व बैंकको सहयोग छ। विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनु पनि यो परियोजनाको उद्देश्य हो।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो कलेज अफ म्यानेजमेन्टलाई स्वायत्त बनाउने सम्झौता गरेकाले यो परियोजनाबाट अनुदान सहयोग आएको हो। यो परियोजनाअन्तर्गत आएको रकममध्येबाट यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग रहेर पछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालमा आंगिक भएका क्याम्पसको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरिएको छ। यसमार्फत त्यस्ता दस वटा क्याम्पसको क्षमता वृद्धि गर्न ५० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म दिइएको प्रा.डा.रिजालले बताए।
'हामीलाई आएको यो अनुदानबाट आधा रकम विश्वविद्यालयको लागि राख्यौं, आधा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हामीसँग आएका क्याम्पसहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्यौं,' उनले भने, 'मिडवेस्ट युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (मुसोम) स्वायत्त बनाएबापत पनि केही अनुदान सहयोग पायौं। त्यस अनुदान रकममध्ये ४० प्रतिशत मुसोमलाई दिएर बाँकी विश्वविद्यालयलाई राखेका हौं।'
विश्वविद्यालयलाई राखेको पैसा संस्थागत क्षमता र प्राज्ञिक क्षमता विकास गर्ने प्रयोजनमा खर्च गर्ने प्रा.डा. रिजालको भनाइ छ।
प्राज्ञिक क्षमता विकासमा विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायका प्राध्यापक, कर्मचारीहरूलाई तालिम र भ्रमण लगायत पर्छ। संस्थागत विकासमा पूर्वाधार र नीति निर्माण पर्छ।
मुसोमलाई दिएर विश्वविद्यालयले राखेको चार करोड रुपैयाँमध्येको केही रकम अहिले 'शैक्षिक कम्युन' मा खर्च खोजिएको हो। यसका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सहमति लिएको थियो। अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ८ वटा संकायमा अध्यापन भइरहेको छ। यी संकायहरूलाई विश्वविद्यालयले 'ग्राजुएट स्कुल' नाम दिएको छ।
