कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्न छलफल सुरू गरेको छ। यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञहरूको धारणा लिन थालेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, 'प्रदेश अस्पताललाई मानित विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुसार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी प्रदेशभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिनेछ।'
कर्णाली प्रदेश अस्पतालको इतिहास २०१९ सालमा सुरू हुन्छ। सुर्खेत जिल्लाको तत्कालीन सदरमुकाम गोठिकाँडामा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र थियो। कोठीकाँडा सुर्खेत उपत्यकाबाट करिब १७ किलोमिटर माथि डाँडामा पर्छ।
२०२४ सालमा जिल्ला सदरमुकाम सुर्खेत उपत्यकामा सारिएपछि स्वास्थ्य केन्द्र पनि स्थानान्तरण भयो।
वीरेन्द्रनगरमा स्थानान्तरण भएको स्वास्थ्य केन्द्र २०२९ सालमा १५ शैय्याको जिल्ला अस्पतालका रूपमा विकास भयो। २०४९ सालमा २५ शैय्यामा स्तरोन्नति गरियो। उक्त अस्पताल २०६२ फागुन ७ गते मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरियो। त्यस बेला मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १५ वटा जिल्ला थिए।
संघीयतासँगै २०७५ कात्तिक १३ गते यो अस्पताल कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा रूपान्तरण गरिएको हो। प्रदेश सरकारको मुख्य लगानी र संघीय सरकारको सहलगानीमा विशेषज्ञ सेवासहितको प्रदेश अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
हाल कर्णाली अस्पतालले तीन सय शैय्याको सेवा दिँदै आएको छ। यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएको छ।
'अहिले यो मस्यौदा नमूना जस्तै हो। पछि छलफल र अन्तर्क्रियामार्फत् पूर्ण मस्यौदा बनाउने काम होला,' कर्णाली अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर डम्मर खड्काले भने, 'मस्यौदालाई नै पूर्ण रूप दिन बाँकी छ।'
मस्यौदामा यो अस्पताललाई सुर्खेत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नाम दिइएको छ। यसमा रायसुझाव लिन बाँकी रहेको डा. खड्काले बताए, 'यही नाम पनि राख्न सकिन्छ, अर्को कुनै नाम पनि आउला।'
हाल जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ। यो कर्णालीको एक मात्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हो।
एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै अर्को अस्पताललाई किन बनाउने?
उक्त प्रश्नमा प्रदेश अस्पतालका निर्देशक खड्काले तीन वटा मुख्य आधार रहेको बताए।
पहिलो, यो अस्पतालले कर्णालीलाई मात्र नभई अर्को प्रदेशका नागरिकलाई पनि सेवा दिने भएकाले यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विस्तार गर्नु आवश्यक छ।
'कर्णालीका करिब १७ लाख नागरिकको भरोसा गर्ने अस्पताल यही हो। प्रदेशका जुनसुकै अस्पतालबाट यहाँ रिफर हुन्छ,' उनले भने, 'सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाका मानिस पनि यहाँ रिफर हुन्छन्। यसलाई थप मजबुत बनाउन प्रतिष्ठान आवश्यक छ।'
अर्को आधार यसको दशकौं पुरानो पहिचान हो। ४० वर्ष अघिदेखि नै यो जिल्ला अस्पताल भएको उनी बताउँछन्।
'हाम्रो अस्पतालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुराना पहिचान छ। अब अझ विस्तृत पहिचान बनाएर लैजानुपर्छ,' उनले भने।
कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशका राजधानीमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहनु पनि सुर्खेतमा त्यस्तै प्रतिष्ठान चाहिन्छ भन्ने अर्को एक आधार हो। डाक्टर खड्काले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षा विकासका लागि पनि सुर्खेतमा प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताए।
कर्णाली अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन केही चुनौती रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर अर्जुन कार्कीका अनुसार प्रदेश अस्पताललाई सबै पूर्वाधार निर्माण गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ।
'काम आकांक्षाबाटै हुन्छ तर प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ,' उनले भने, 'कर्णालीमा एउटा प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै अर्को किन बनाउनुपर्यो भन्ने पुष्टि गर्न सजिलो छैन।'
कर्णाली प्रतिष्ठानका पूर्वडीन प्राध्यापक डाक्टर बोधनाथ मराठाका अनुसार एउटा प्रतिष्ठान हुँदाहुँदै अर्को बनाउन आर्थिक व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। प्रतिष्ठान आफैंले कमाएर कति खर्च बेहोर्ने र प्रदेश सरकारले कति बेहोर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।
'पश्चिम नेपाललाई चाहिने स्वास्थ्य विज्ञहरू अस्पतालले आफैं उत्पादन गर्ने कुरा सह्रानीय छ,' उनले भने, 'तर प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि खर्च बेहोर्ने कुरा प्रष्ट हुन पर्छ नत्र आर्थिक भार धान्न समस्या हुन सक्छ।'
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाका अनुसार 'नेपालमा आवश्यकभन्दा धेरै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भइसके, अर्को आवश्यक छैन' भन्ने द्वन्द्वात्मक धारणा नै कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने बाटोको ठूलो चुनौती हो।
डा. कोइरालाले जुम्लामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रस्ताव हुँदा सुर्खेतलाई छाडेर गरेर जुम्लामा बन्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने धारणा पनि आएको उनले बताए।
'अहिले शिक्षा नीतिमा एक प्रदेश एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनिएको छ,' उनले भने, 'कर्णाली प्रदेश अस्पतालले कर्णाली प्रतिष्ठानसँग समन्वय गरेर पनि शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छ। प्रदेशको राजधानी र ठूलो सहर भएकाले प्रतिष्ठानको आवश्यकता ठानिएको होला।'
उनका अनुसार अबको पाँच वर्षमा नेपालमा चाहिने एमबिबिएस डाक्टर उत्पादन भइसक्ने भएकाले प्रतिष्ठानमा जोड दिन आवश्यक छैन। प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा विस्तार गर्नुअघि पूर्ण तयारी गर्नुपर्ने स्वास्थ्यविज्ञ प्राध्यापक डाक्टर रमेशकान्त अधिकारीको भनाइ छ।
'अस्पतालले गरेको निर्णय प्रशंसायोग्य छ। अस्पतालले बिरामी हेर्ने मात्र भन्दा पनि अध्ययन–अध्यापनमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो,' उनले भने, 'प्रतिष्ठान बनाउन राम्रो तयारी गर्नुपर्छ।'
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन सुरूमा एउटा समिति बनाएर कार्ययोजना बनाउनुपर्ने डा. कार्कीको सुझाव छ। यसमा कर्णाली प्रदेश सरकारको पूर्ण सहयोग चाहिन्छ। यो प्रदेश अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत छ। प्रतिष्ठान पनि प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुनेछ।
यसको आर्थिक भार प्रदेश सरकारले मात्र धान्न सक्छ कि सक्दैन, प्रष्ट हुनुपर्ने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकालले बताए।
'भोलि प्रतिष्ठान बनेपछि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन होलान् र त्यसबाट पनि केही आम्दानी होला, यतिमा मात्र भर परेर हुँदैन,' उनले भने, 'प्रतिष्ठानले आफ्नो आम्दानीको केही कार्यक्रम नल्याई बिरामीमा मात्र भर पर्ने हो भने प्रदेश सरकारलाई ठूलो भार पर्छ। यसमा राम्रो पूर्वतयारी आवश्यक छ।'
प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाएर कर्णालीमा व्याप्त विशेषज्ञ डाक्टरको अभाव पूर्ति गर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया भण्डारीको भनाइ छ। कर्णालीका प्रत्येक स्थानीय तहमा बन्ने १५ शैय्याका अस्पतालका लागि प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने उनले बताइन्। गाउँमा विशेषज्ञ डाक्टर नपाउने समस्या समाधान गर्न वीरेन्द्रनगरमा प्रतिष्ठान बनाउनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिष्ठान स्थापनाको कुरा राजनीतिकरण गर्न नहुने बताइन्। यसलाई सफल बनाउन राजनीतिक दलहरूले सघाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। हालको कर्णाली अस्पतालमा ३२५ जनाको दरबन्दी छ। प्रदेश सरकारले १५० शैय्याको स्वीकृति दिएको छ। हाल तीन सय शैय्या सञ्चालन गर्न स्थायी तथा करार गरी ४३९ जना कर्मचारी छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी विशेषज्ञ चिकित्सक व्यवस्था गर्ने, भौतिक संरचना विस्तार गर्ने र आधुनिक उपकरणसहितको सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। बजेट वक्तव्यमा अस्पताललाई पाँच सय शैय्याको बनाउने भनिएको छ।
निर्देशक खड्काका अनुसार अस्पतालसँग २० बिघा जग्गा छ। प्रतिष्ठान बनाउन यति जग्गा पर्याप्त हुन्छ। हाल ६ बिघा जग्गामा अस्पताल रहेको उनले बताए। प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएकाले मौजुदा भवनमा तला थप्न चाँडै ठेक्का हुने उनले बताए।
अस्पतालमा हाल दैनिक औसत ५२५ जना बिरामीले सेवा लिन्छन्। एमएसएस (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड्स) स्कोरमा अस्पताल नेपालका सरकारी अस्पतालमध्ये पहिलो नम्बरमा परेको छ। पछिल्लो सर्वेक्षणबाट यो अस्पतालले ७९ स्कोर पाएको छ।
