उच्च अदालतले पाटनले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जानबाट रोक लगाएको छ।
बिहीबार अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलाशले उनलाई २० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। १७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार आरोप लागेका उनलाई इजलाशले विदेश जानबाट रोक लगाएको हो।
यस्तै उनलाई काठमाडौं उपत्यका पनि नछाड्न भनेको छ।
छाड्नै पर्ने अवस्था भएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग अनुमति माग्नुपर्ने अदालतका रजिष्ट्रार ठगीन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।
इजलाशले लामिछाने भाग्न सक्ने अवस्था नभएको, पीडितलाई हानी पुर्याउन सक्ने अवस्था नभएको लगायतका कारणले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको कट्टेलले बताए।
धरौटीमै छाड्न आदेश दिएपनि लामिछाने फेरि पनि थुनामा जान सक्ने अवस्था भने छ।
उनले अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको अवस्थामा पुन: थुनामा नै पठाइने रजिष्ट्रार कट्टेलले बताए।
‘पीडितसँग सम्पर्क गर्न पनि उनले पाउने छैनन्। गरेको पाइएमा वा अरू आदेश उल्लंघन गरेमा पुन: थुनामा जानेछन्,’ उनले भने।
अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपनि उनी भोलिमात्रै छुट्न लागेका हुन्।
सन्दीप नाबालिगमाथि बलात्कारको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्ष थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरूद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका थिए।
गत कात्तिक १८ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुवै पक्षको बहसपछि सन्दीपलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।
यसअघि बलात्कार आरोपित क्रिकेटर लामिछानेबाट पीडित किशोरीको जन्मसम्बन्धी प्रमाण झिकाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो।
लामिछानेमाथि नाबालिग (१८ वर्षमुनि) लाई बलात्कार गरेको आरोप छ। तर सन्दीपको पक्षले किशोरी १८ वर्ष मुनिको नभएको भन्दै आएका छन्।
उमेरसम्बन्धी विवाद भएपछि इजलासले उनको जन्मसम्बन्धी अभिलेख अस्पतालबाट झिकाउन आदेश दिएको थियो।
असोज २० गते प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाट लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
